एउटा चर्चित गीति थेगो छ — मुख खोलेर भन्न पो भा' छैन, तर कल्लाई थाहा छैन!
नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवनमा अहिले यो गीत बढी नै मेल खान पुगेको छ।
एमालेका कार्यकर्ता पार्टीले बेहोरिरहेको आन्तरिक संकटसँग परिचित छन्। समस्याको गुह्य के हो र समाधान कहाँ अड्किएको छ भन्ने सांगोपांगो पनि उनीहरूलाई थाहा छ। तर उनीहरू थाहा भएर पनि केही बोल्न नसक्ने निरीह पात्र बन्न पुगेका छन्।
र, सायद माथिको गीतझैं भित्रैदेखि महसुस गरिरहेका छन् — मुख खोलेर भन्न पो भा' छैन, एमालेको समस्या कसलाई थाहा छैन!
यही पुस १० गते बसेको एमाले सचिवालय बैठकले कार्यकर्ताहरूको यो भाव थप चरितार्थ गरेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस १० को बैठकमा भीम रावललाई संगठित सदस्यताबाटै हटाए। त्यस्तै, व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङसँग दान लिएर पार्टी कार्यालय बनाउने सचिवालय निर्णयविरूद्ध हाँक दिने स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनालाई ६ महिना जिम्मेवारीबाट मुक्त राखे।
यी दुवै निर्णय पार्टी सचिवालयबाट भएजस्तो देखिए पनि ओलीकै जोडबलमा भएका हुन् भन्ने कतैबाट छिपेको छैन। उनले आफ्नो नेतृत्वमाथि उठेका र उठ्न सक्ने सम्भावित प्रश्न अन्त्य गर्न तीन जनालाई सिकार बनाएका हुन् भन्नेमा सबै जानकार छन्। यसले एमालेभित्रको उकुसमुकुस झन् बढाएको छ।
यो स्टोरीमा हामी एमालेभित्र उकुसमुकस बढ्नुका केही कारणबारे चर्चा गर्नेछौं।
सहरी जनमत निरन्तर ओरालो
एमालेले सहरी जनमतमा कसरी क्षयीकरण भोग्दैछ भन्ने तथ्य सुरू गर्नुअघि एउटा सन्दर्भ उल्लेख गरौं।
२०६४ चैत २८ गते संविधानसभा निर्वाचन हुँदै थियो। भर्खर बन्दुक बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आएको नेकपा (माओवादी) पहिलोपटक चुनावमार्फत् आफूलाई परीक्षण गर्दै थियो। सहरी जनमत आफ्नो पक्षमा छैन भन्ने मनोदशामा रहेको माओवादीले निर्वाचनमा एमालेको साथ खोज्यो। उसले अन्यत्र पनि तालमेलको प्रस्ताव नराखेको होइन। तर सफल नभएपछि काठमाडौं उपत्यकामा मात्र भए पनि मिलेर जाऔं भन्ने उसको अभिप्राय थियो।
त्यति बेला एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल, स्थायी कमिटीका प्रभावशाली नेता ईश्वर पोखरेल, उपत्यका सचिव योगेश भट्टराई लगायत काठमाडौंबाट उठ्ने तयारीमा थिए। पार्टी नेतृत्व माओवादीसँग तालमेलका लागि लचिलै भए पनि दोस्रो तहका नेताहरूले यसबारे कुरा अघि बढ्नै दिएनन्। ईश्वर पोखरेलले सार्वजनिक कार्यक्रममै भने, 'उपत्यकाको १६औं सिटमा माओवादीसँग तालमेल हुन्छ।'
जम्मा १५ सिट रहेको काठमाडौं उपत्यकामा एमाले नेताहरूले १६ सिट माओवादीको भागमा छ भनेपछि तालमेलको बहस त्यहीँ टुंगियो।
प्रमुख दल एक्लाएक्लै चुनाव लडे।
त्यसअघि २०४८, २०५१ र २०५६ को निर्वाचनमा काठमाडौं उपत्यकामा एमालेको बलियो उपस्थिति थियो। तर २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको मत परिणामले एमालेलाई ऐना देखाइदियो। उपत्यकामा एमालेले एउटा पनि सिट जितेन। ३० सिट रहेको बागमती अञ्चलमा एमालेले निराशाजनक परिणाम ल्यायो। विजय जुलुस निकाल्नै काभ्रेपलाञ्चोक-३ पुग्नुपर्यो।
यसरी २०६४ मा सहरी जनमतमा जीर्ण बनेको एमालेले काठमाडौं उपत्यकामा २०७० को निर्वाचनमा ५ स्थान सुधार गर्यो। २०७४ को निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको सहायतामा उपत्यकामा ९ सिट जित्यो। तर त्यसयता एमालेको सहरी जनमत निरन्तर घट्दो क्रममा छ।
२०७४ कै स्थानीय तहको मत परिणामलाई आधार मानौं।
२०६४ को निर्वाचनमा काठमाडौंका ११ स्थानीय तहमध्ये महानगरपालिकासहित कीर्तिपुर, कागेश्वरी मनोहरा, टोखा, बूढानीलकण्ठ, तारकेश्वर, शंखरापुर नगरपालिका एमालेले जितेकोमा २०७९ को निर्वाचनमा काठमाडौंका जम्मा दुई स्थानीय तह जित्न सक्यो।
काठमाडौं महानगरपालिकामा ६४ हजार ९१३ मत ल्याएर विद्यासुन्दर शाक्य मेयर पदमा निर्वाचित भएका थिए। २०७९ को निर्वाचनमा एमालेको व्यापक मत क्षय भयो। स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले ६१ हजार ७६७ मत ल्याएर मेयर जित्दा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापित ३८ हजार ११७ मत ल्याएर तेस्रो भए।
२०७९ कै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौंमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय भयो। काठमाडौंमा जहाँ जहाँ रास्वपाले जित हासिल गर्यो, ती निर्वाचन क्षेत्र अघिल्लो चुनावमा एमालेले जितेको थियो। काठमाडौंमा रास्वपा उम्मेदवार निर्वाचित भएका अधिकांश स्थानमा एमाले उम्मेदवार दोस्रा भए। यति मात्र होइन, एमालेले जितेका ठाउँमा पनि रास्वपा दोस्रो भयो।
काठमाडौंमा मात्र होइन, चितवन-१ र २ मा पनि यस्तै भयो। चितवन-१ मा हरि ढकालले एमालेका प्रत्यासी सुरेन्द्र पाण्डेलाई पराजित गरेका थिए भने रास्वपा सभापति रवि लामिछाने एमालेको बलियो मताधार रहेकै ठाउँ चितवन-२ बाट निर्वाचित भएका थिए।
तनहुँ-१ ले त एमालेले सामना गर्नुपर्ने झन् ठूलो संकटपूर्ण घडीको संकेत गरेको छ।
२०७४ को निर्वाचनमा एमालेले त्यहाँ पहिलोपटक विजय हात पारेको थियो। एमाले उम्मेदवार कृष्णकुमार श्रेष्ठ ३४ हजार ४९२ मतसहित निर्वाचित भएका थिए। माओवादी केन्द्रसमेतको साथमा एमालेले त्यहाँ जित हात पारेको थियो। २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा त्यहाँ एमालेका एकबहादुर रानाले १९ हजार ९८१ मत ल्याए। २०८० को उपनिर्वाचनसम्म पुग्दा त्यहाँ पनि एमालेको व्यापक मत क्षय भयो। रास्वपाका स्वर्णिम वाग्ले ३४ हजार ९१९ मतसहित निर्वाचित हुँदा एमाले उम्मेदवार सर्वेन्द्र खनालले जम्मा ८ हजार ४८८ मत प्राप्त गरे। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा एमालेको ११ हजार ४९३ मत घट्यो।
रास्वपाका वाग्लेले एमाले उम्मेदवारकै धेरै मत पाएका थिए। कांग्रेसले एमालेको तुलनामा ५ हजार २३९ मत मात्रै गुमायो। अघिल्लो निर्वाचनमा २५ हजार ३६१ मतसहित वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका थिए भने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका गोविन्द भट्टराईले २० हजार १२२ मत प्राप्त गरे।
कांग्रेस पृष्ठभूमिका वाग्लेले एमालेको मत पाउनुले उसको जनाधारमा ठूलो विचलन देखिएको प्रस्टै संकेत गरेको छ।
गत मंसिर १६ को स्थानीय तह उपनिर्वाचन परिणामले पनि यसको पुष्टि गरेको छ।
काठमाडौं-१६ को वडाध्यक्ष र कीर्तिपुर नगरपालिकाको उपनिर्वाचनमा एमालेको मत उल्लेख्य क्षय भयो। कीर्तिपुरमा २०७४ मा नेपाली कांग्रेसले ३१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेकोमा २०७९ को निर्वाचनमा ४२ प्रतिशत मत पुर्याएको थियो। अहिलेको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले २६ प्रतिशत मत ल्यायो। जबकि, एमालेले २०७४ को निर्वाचनमा ३५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेकोमा २०७९ को निर्वाचनमा २६ हुँदै अहिले जम्मा २१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्यो।
यी दृष्टान्तले एमाले सहरी मतदाताबाट क्रमशः विमुख बन्दैछ भन्ने देखाएको छ।
सुशासनमा गम्भीर प्रश्न
२०७१ मा पार्टी सत्तामा आउनुअघि नै केपी ओली संसदीय दलका नेता भइसकेका थिए। नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षसमेत निर्वाचित भएपछि उनी सरकार प्रमुख हुने बाटो खुल्यो।
२०७२ मा संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलताको नारा अघि सारे। 'भ्रष्टाचार सहन्न, भ्रष्टाचार हुन दिन्न मात्र होइन, भ्रष्टाचारीको मुखसमेत हेर्दिनँ' भन्दै उनले आफूलाई सकेसम्म सुशासनका अभियन्ता बनाउन खोजे।
तर तथ्यहरूले यसको पनि खण्डन गर्दै गए।
२०७२ असोजदेखि साउनसम्म सरकार सञ्चालन गर्न पाएका ओलीले आधाभन्दा बढी कार्यकाल नाकाबन्दी सामना गरे। बाँकी समय बजेट विन्यासमा व्यतीत गरेका ओलीले पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा उल्लेख्य भ्रष्टाचारका प्रश्न सामना गर्न परेन।
दोस्रो र तेस्रोपटक गरी झन्डै साढे तीन वर्ष सरकार नेतृत्व गरेका ओलीले त्यही कार्यकालमा सबभन्दा बढी सुशासनको प्रश्न सामना गर्नुपरेको छ।
यती समूहलाई नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिने र कोभिडको आरम्भमा चिकित्सा सामग्री ओम्नी समूहलाई ल्याउन दिने प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न उठ्यो। झापाको गिरीबन्धु टी-इस्टेको जग्गाा सट्टाभर्ना प्रकरणमा पनि एमाले नेतृत्व मुछियो। २०७६ माघमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर गिरीबन्धु टी-इस्टेटसहितका कम्पनीलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न बाटो खोलिएको थियो।
यसरी हदबन्दी छुटअन्तर्गत निश्चित प्रयोजनका लागि विभिन्न व्यक्ति वा कम्पनीले लिएका जग्गा सट्टापट्टा र बेचबिखन गर्न पाउने गरी गरिएको कानुन संशोधन नीतिगत भ्रष्टाचार हो भनेर अदालतले समेत भनिसकेको छ।
अध्यक्ष ओली भने यो मान्न तयार छैनन्। आफूले गरेको गल्ती ढाकछोप गर्न उनले कांग्रेसतिर देखाए। कांग्रेसका पालामा बिनाकानुन जग्गा किनबेच भइसकेको भन्दै आफूले नीतिगत रूपमा बाटो खुलाएको र अदालतले त्यसो नगर्नू भनेकाले विषय त्यहीँ सकिएको उनले दाबी गरे।
यसअघि २०५५ सालमा एमाले चाइना साउथवेस्ट प्रकरणमा मुछिँदा पार्टीले ७० पृष्ठभन्दा लामो 'श्वेतपत्र' नै जारी गरेको थियो। तर अहिले एमाले नेतृत्वबाट भएका अनियमितता काण्ड भन्दै विपक्षीहरूबाट सूची नै सार्वजनिक हुँदा पनि पार्टीको नेतृत्व पंक्ति मौन छ। नेतृत्व मौन रहेकाले कार्यकर्ता पंक्तिबाट पनि यसको प्रतिवाद हुन सकेको छैन।
'नेतृत्वले प्रस्ट पारे पो पार्टीका कार्यकर्तासँग जबाफ हुन्छ। चाइना साउथवेस्टमा जस्तै श्वेतपत्र जारी गरेर कार्यकर्तालाई सूचित गर्ने हो भने बल्ल उनीहरू आफ्नो पार्टीविरूद्ध लागेका आरोप प्रतिवाद गर्न सक्छन्,' एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले भने।
उनका अनुसार पछिल्लो समय लागेका भ्रष्टाचार आरोपमा एमालेका आधारभूत तहका कमिटी सदस्य मात्र होइन, पदाधिकारी तहकै नेताहरूले मुख खोल्न सकेका छैनन्। ओलीका अत्यन्त निकट भनिएका ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाल, प्रदीप ज्ञवालीले पनि यी प्रकरणबारे मुख खोलेका छैनन्।
ओलीका विश्वासपात्रबाटै गिरीबन्धु प्रकरण लगायत अन्य आरोपमा प्रतिवाद गरेको नसुनेपछि आधारभूत तहका नेता-कार्यकर्तासँग जबाफ हुने कुरै भएन।
बारम्बार प्रश्न उठिरहने र नेतृत्व पंक्तिमा रहेका अरू नेताले प्रतिवादका लागि मुख नउघार्दा पनि एमालेभित्रको उकुसमुकुसमा मलजल पुगिरहेको छ।
ओलीको सामर्थ्यमा प्रश्न
२०७४ को निर्वाचनमा तेजतरार थिए ओली। दन्त्य कथाका नायकले झैं सपनाको बिस्कुन लगाउँथे।
२०७४ को निर्वाचनमा भाषण गर्न मोरङको विराटचोक पुगेका उनले नेपालले चन्द्रयान पठाउने बताए। ओलीको भाषणबाट पुलकित विराट चोकवासीले परर्ररर ताली बजाए।
यस्ता तिलस्मी कुरा गर्ने ओलीको कान्तिक्षय भएको निकै भइसकेको छ।
एमालेले केही दिनअघि बानेश्वरको इन्द्रेणी फुडल्यान्डमा पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो। त्यही पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकार राजेन्द्र बानियाँले एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई ओलीको अनुहारको आभा क्षीण बनेकोबारे प्रश्न गरेका थिए।
'प्रधानमन्त्री बनेदेखि उहाँको अनुहार किन उज्यालो छैन? स्वास्थ्य हो कि अरू नै समस्या छ, पहिले एमालेले त्यो बताइदिनुपर्यो?' उनले सोधेका थिए।
पत्रकार बानियाँको जिज्ञासा ज्ञवालीले मेटाउन सकेनन्।
हुन पनि प्रधानमन्त्रीको भाषणमा विपक्षीप्रति कठोर व्यंग्य र छेडखानीको हिस्सा त भेट्टाइन्छ, तर सपना र सम्भावनाको अंश घट्दै गएको छ।
यति मात्र होइन, एमालेभित्र ओलीको स्वीकार्यता पनि साँघुरिँदै गएको छ।
नेकपा एकता भंग भएर एमाले पुनजीर्वित भएपछि पार्टीभित्र ओली प्रश्नभन्दा निकै माथि थिए। दसौं महाधिवेशनसम्म त्यो कायम थियो। त्यसपछि भने उनको स्वीकार्यता खण्डित हुँदै गएको घटनाक्रमहरूले देखाइरहेका छन्।
एमालेमा आफ्ना प्रतिस्पर्धी नहोऊन् भन्ने उनको सुरूदेखि नै ध्येय हो। तर उनले पार्टीलाई नै प्रतिस्पर्धाविहीन बनाउन खोजे, जुन उनले अंगीकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादकै बर्खिलाप हो। जनताको बहुदलीय जनवादले प्रतिस्पर्धालाई संगठन निर्माणको महत्त्वपूर्ण कडी ठान्छ।
ओलीले 'म नै नेतृत्व र मैले भनेकै नेतृत्व' ठान्थे। तर दसौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष लगायत केही पदमा उनले नचाहँदा नचाहँदै चुनाव भयो। अध्यक्षमा उनी दोहोरिने सुनिश्चित थियो। महासचिवलाई निर्विरोध बनाउन उनी सफल भए।
त्यसपछि भने एमालेमा उनले चाहेजस्तो हुन छाडेको छ। तहगत कमिटीमा कतै पनि चुनाव नहोस् भन्ने उनको अभिप्राय थियो। लुम्बिनीबाट प्रदेश अधिवेशन सुरू भएको थियो। लुम्बिनीको प्रदेश अधिवेशनमा चुनाव नगराउन र आफैले तोकेको अध्यक्ष बनाउने उनले अन्तिमसम्म कसरत गरे। उनले त्यहाँ हरि रिजाललाई अध्यक्ष बनाउन खोजेका थिए। तर उनको इच्छाविपरीत त्यहाँ चुनाव मात्र भएन, नेतृत्व पनि उनले चाहेअनुसार भएन।
लुम्बिनीले सुरू गरेको प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष चुन्ने बाटो पाँच प्रदेशले पछ्याए। सुदूरपश्चिम र मधेसमा सर्वसम्मतिले नेतृत्व चयन गर्यो।
जिल्ला अधिवेशनमा पनि उनले कतै चुनाव नहोस् र आफैले तोकेको अध्यक्ष बनून् भन्ने चाहेका थिए। धादिङमा आफूइतरका भूमि त्रिपाठी अध्यक्ष बन्ने भएपछि त्यहाँको अधिवेशन नै बिथोलियो। एक महिना रोकेर अधिवेशनलाई पूर्णता दिइयो। उनको इच्छाविपरीत त्रिपाठी नै अध्यक्ष बने। झापामा प्रेम गिरीलाई अध्यक्ष बनाउन आफै बन्दसत्रको हलभित्र बसेर निर्देशन दिए। तथापि ४० बढी जिल्लामा चुनावमार्फतै नेतृत्व छानियो। आधाभन्दा बढी जिल्लामा ओलीइतरका अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्।
अर्थात्, एमालेमा ओलीले भनेकै कुरा पार्टी निर्णय हुने र कार्यकर्ताले अक्षरशः पालना गर्ने अवस्था अब खण्डित भइसकेको छ।
प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनमा आफूले भनेअनुकूल नभएपछि र आफूप्रतिको असन्तुष्टिले गुटको आकार लिन थालेको देखेपछि गत मंसिर ३० गते च्यासलमा आयोजित कार्यशालामा अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलको नाममा गुटबन्दी नगर्न भने।
'विष्णु पौडेलको गुट छैन, शंकर पोखरेलको पनि गुट छैन। मलाई उहाँहरूले छैन नै भन्नुभएको छ,' उनले भनेका थिए, 'म पार्टीको अध्यक्ष हुँ, सबैको छहारी बनेको छु। मेरा लागि सबै बराबर हुन्, अन्याय कसैलाई गरेको छैन।'
यही कुरा ओलीले रूपन्देही पुगेर पनि भनेका थिए। तर ओलीले पार्टीभित्र उपाध्यक्ष विष्णु र महासचिव शंकरका नाममा गुटबन्दी छैन र सबैलाई बराबर गरेको छु भने पनि तथ्यहरूले भने खण्डन गरेका छन्।
यसमा एउटै दृष्टान्त पर्याप्त छ। लुम्बनी, गण्डकी, कर्णालीमा अध्यक्ष ओलीले भनेअनुसार नेतृत्व निर्वाचित भएनन्। लुम्बिनीमा हरि रिजाल, गण्डकीमा मायानाथ अधिकारी र कर्णालीमा मीनबहादुर शाहीलाई ओलीले अध्यक्ष बनाउन चाहेका थिए। तर महासचिव शंकर पोखरेलको साथ पाएका गुलाबजंग शाह अध्यक्ष चुनिए। लुम्बिनीमा विष्णु पौडेल निकट राधाकृष्ण कँडेल निर्वाचित भए। गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरूङ निकट नवराज शर्मा निर्वाचित भए।
लुम्बिनी र गण्डकीमा आफूअनुकूल नेतृत्व चयन गर्न नसकेपछि प्रतिस्पर्धामा रहेकाहरूलाई ओलीले पुरस्कृत भने गरिसकेका छन्।
लुम्बिनी अध्यक्षमा पराजित रिजाललाई उनले राष्ट्रिय भूमि आयोगको अध्यक्ष बनाए। गण्डकीमा पराजित अधिकारी अनुशासन आयोगको सदस्य बने। तर बागमती अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा पराजित कृष्ण दाहाल अहिले पनि भूमिकाविहीन छन्। कोशीमा अध्यक्ष पराजित विनोद ढकालले पनि कुनै जिम्मेवारी पाएका छैनन्।
यस अतिरिक्त एमालेभित्र ओलीको सामर्थ्यमाथिको विश्वास पनि क्षीण बनिसकेको छ।
नेकपा विवाद बेला ओलीनिकटहरू अस्तित्व संकटबाट गुज्रिएका थिए। त्यति बेला एमाले ब्युँताएर अस्तित्व जोगाएकाले उनका विश्वासपात्रहरूको भरोसा बढेको थियो। अहिले त्यो भरोसा पनि धर्मराइसकेको छ।
'जहाँ जाँदा पनि अहिले ओलीको आलोचना सुनिन्छ। चौथोपटक सरकारको नेतृत्व गरेपछि सार्वजनिक आलोचना झनै बढेको छ। यसलाई नजिकबाट देखेकाले पनि उनी निकटस्थहरूले नै उनको सामर्थ्यमाथि शंका गर्न थालेका छन्,' एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले भने।
गत असार ३० यता कांग्रेसको समर्थनमा ओली सत्तामा छन्। पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको नेतृत्व र सदनका दुईतिहाइ बढी सांसदको समर्थनमा बनेको सरकारले नयाँ समीकरणको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन। विकासलाई गति दिन र देशमा व्याप्त निराशा चिर्न सकेको छैन।
सरकार बनेको ६ महिनामै सरकार देखिन र सुनिन छाडेपछि आमनागरिक मात्र होइन, निकटहरू नै ओलीसँग चिढिन थालेका छन्। यसले पनि एमालेभित्र उकुसमुकुस बढाएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
पार्टी र संगठनमा बढ्दो विकर्षण
जसरी मताधारमा एमालेले निरन्तर क्षय व्यहोरिरहेको छ, त्यसैगरी जनाधार, पार्टी र संगठनमा पनि ह्रास व्यहोरिरहेको छ।
२०७९ को निर्वाचनपछि एमालेले त्यसै वर्ष फागुनदेखि वैशाखसम्म मिसन ग्रासरूट अभियान चलायो। त्यति बेला उसले अभियानकै रूपमा सदस्यता वितरण र नवीकरण अघि बढाएको थियो। मिसन ग्रासरूट अभियानको बलमा एमालेको संगठित सदस्य साढे पाँच लाखभन्दा बढी पुगेको थियो। अहिले ८० प्रतिशत मात्रै नवीकरण हुन सकेको छ। पार्टीमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण कम हुँदै गएपछि एमालेले गत वैशाखदेखि 'देशैभरि छोराछोरी' र 'मिसन योङ' अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो।
यति मात्र होइन, हरेक तहगत कमिटीमा ४० वर्षमुनिका युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको थियो। अहिले कमिटीका अधिवेशनमा निर्वाचन क्षेत्र नै छुट्टयाएर ४० वर्षमुनिका युवाको प्रतिनिधित्व गराइरहेको छ। तैपनि युवाको आकर्षण बढ्न सकेको छैन।
गत कात्तिकमा पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पृथ्वीसुब्बा गुरूङले एमालेका छोराछोरी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतर्फ आकर्षित भइरहेको बताएका थिए।
'हाम्रा छोराछोरी रवि लामिछानेको पछि लागिरहेका छन्। हाम्रा छोराछोरी बालेनको साइबर ग्रुपमा छन्। अनि हाम्रो पार्टीविरूद्ध र प्रधानमन्त्रीविरूद्ध लेखिरहेका छन्। यसमा हाम्रो ध्यान गएको छ?' उनले प्रश्न गरेका थिए।
त्यसैमा थप्दै उनले विद्यार्थीमध्ये २० देखि २५ प्रतिशत मात्र राजनीतिमा रहेको बताएका थिए। तिनै २०-२५ प्रतिशत विद्यार्थीहरू अनेरास्ववियु, नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीमा बाँडिएको सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका गुरूङको भनाइ थियो।
'७० देखि ७५ प्रतिशत विद्यार्थी राजनाीतिमा छैनन्, उनीहरू रास्वपा र बालेनजस्ताको सेना भइरहेका छन्,' उनले भने।
एमालेप्रति घट्दो आकर्षण पुष्टि हुने गरी उनै सञ्चारमन्त्री गुरूङले अर्को अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्।
एमालेले गत मंसिर ७ गते काठमाडौंको दरबारमार्गमा जागरण सभा आयोजना गरेको थियो। ब्यानरमा जागरण सभा लेखिए पनि ओलीविरूद्ध सार्वजनिक कार्यक्रममै नाराबाजी र होहल्ला हुन थालेपछि एमालेले आफ्नो शक्ति देखाउन गरेको सभा थियो त्यो। तर सभामा मानिसहरूको उपस्थिति न्यून रह्यो। एमालेले आफ्ना पार्टी सदस्यहरूलाई पनि उपस्थित गराउन सकेन।
यसबारे सार्वजनिक कार्यक्रममै गुरूङले भनेका थिए, 'यत्रो ठूलो पार्टी बनायौं भनेर धाक लगाइरहेको पार्टीले बोलाएको सभामा रिङरोडभित्रको काठमाडौं भ्यालीको एउटा अनुहार पनि देखिएन। मैले त एउटा पनि भेटिनँ।'
गण्डकी प्रदेशबाट आएकाहरू महेन्द्र सालिक पुगेर नेताहरूको भाषण नै नसुनी फर्किएको उनले बताए।
'म त यसो अलिअलि हिँडेँ। गण्डकीबाट एक हजार आए। अरू छेउछाउका प्रदेशबाट अलिअलि आए। गण्डकीकाहरू जुलुसमा आएर किङ्स वेमा पुगे अनि फर्किए। नेताहरूको भाषण नै सुनेनन्। जुलुसमा गएर महेन्द्र सालिकसम्म पुगेपछि हाम्रो ड्युटी पूरा भयो भनेर उनीहरू फर्किइहाले। ती करबलले आएका रहेछन् भनेर त्यसरी बुझिन्छ। सम्पर्क मञ्चले अलिअलि नतानेको भए त हाम्रो हुर्मत लिने गरी इज्जत जाने रहेछ! सम्पर्क मञ्चको अलिअलि आएर आधै सही, पहिलाको भन्दा इज्जत त धानियो। तर मान्छेले एमाले त सकिएछ, कमजोर भएछ भनेर भने,' गुरूङले भनेका थिए।
यसअघि एमालेको नवौं महाधिवेशनमा नीति घनश्याम भूसालहरूको पास भएको थियो। नेतृत्वमा भने केपी ओली आएका थिए। अध्यक्षदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म मात्र होइन, प्रतिनिधिसमेत प्रतिस्पर्धाबाट आए। माधव नेपालका मानिस आउँछन् भनेर सबैतिर चुनावकै बाटो रोजेका ओलीले आफू निर्वाचित भएपछि आन्तरिक निर्वाचनतर्फ कुनै रूचि देखाएनन्।
प्रतिस्पर्धा गर्ने तर परिणाम नस्वीकार्ने नेतृत्व पंक्तिदेखि आधारभूत तहसम्मका नेता-कार्यकर्ताको मनोविज्ञानका कारण नवौं महाधिवेशनको तुष तलसम्मै झाँगियो। यसले पार्टी विभिन्न चिरा र शिरामा विभक्त भयो।
नवौं महाधिवेशनपछि पार्टीमा एकछत्र राज गरेका ओलीले विचार र संगठनमा मूर्त काम गर्न नसकेको टिप्पणी अहिले पार्टीवृत्तमा भइरहेको छ।
आठौं महाधिवेशनपछि एमाले बहुपदीय ढाँचामा गएको थियो। बहुपदीयको अर्थ सामूहिक नेतृत्व हो। तर नवौं महाधिवेशनपछि जसै ओली पार्टी सत्तामा आए, एमाले केन्द्रीकृत बन्दै गयो। सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको निर्णय ओलीको तजबिजमा भइरहेको छ नै, प्रदेश तहले गर्ने कतिपय निर्णयमा पनि ओलीको हस्तक्षेप छ।
कर्णाली, लुम्बिनी, कोशी प्रदेशमा अहिले एमाले नेतृत्वको सरकार छ। त्यहाँ को मुख्यमन्त्री बन्ने, मन्त्रीमा कसलाई पठाउने भन्ने विषय सम्बन्धित प्रदेश कमिटीमा छलफलको विषय बनेन। माथिबाटै तोकेर पठाइयो।
एमालेमा कतिसम्म केन्द्रीयता छ भने, लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका उपनेतालाई दलको नेता तोकेर उपमन्त्री बनाउने काम भयो। त्यहाँका दलका नेता लीला गिरीले आफू दलको नेतामा किन अयोग्य भएको हो र मुख्यमन्त्री बन्न वञ्चित भएको हो भनेर कारण बुझ्न ओलीकै दैलामा धाउनुपर्यो।
'पार्टी लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट व्यक्तिकेन्द्रित बन्न पुगेको छ। पार्टी सामूहिक त्याग, समर्पण र निष्ठाको बलमा यहाँ आइपुगेको हो। एक्लो वीरले यहाँ ल्याएको होइन। एक्लो क्षमताको उपज पनि होइन, पार्टी आन्दोलन। अतः हामी सामूहिकतामै फर्कनुपर्नेछ। सामूहिक नेतृत्व प्रणाली नै अपनाउनुपर्नेछ,' एमालेका नेता कृष्ण दाहालले भने।
यसो हुन नसक्दा पार्टीभित्र अन्तरविरोध झाँगिन थालेको उनको भनाइ छ।
पार्टीभित्र वैचारिक संकट चुलिएको पनि उनले बताए। भने, 'नेतृत्वले नयाँ विचार ल्याएको छैन, पुरानो विचार पनि बोकेको छैन। त्यसो भएपछि वैचारिक संकट देखिने नै भयो।'
कुनै बेला एमालेका नेता-कार्यकर्ताले अध्यक्ष ओलीलाई दन्त्य कथाको नायकझैं जादुयी व्यक्तिका रूपमा लिन्थे। अध्यक्षमा ओली आएपछि सब ठिक हुन्छ, ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि २०५१ सालको अल्पमत सरकारको ब्याज खानुपर्दैन, एमालेको खातामा नयाँ उपलब्धि दर्ज हुनेछन् भन्ने मान्यता राख्थे। अहिले त्यो विघटित भइसकेको छ। कार्यकर्ताको नजरमा ओली एमालेको जादुयी मुलीबाट 'मामुली' मा रूपान्तरण भइसकेका छन्।
पार्टीको खस्कँदो साख र नेतृत्वको ओर्लंदो लोकप्रियताले पनि एमालेभित्र उकुसमुकुसले जरा हालेको हो।
उकुसमुसको निकास अब चपलीतिर?
अहिले पुराना पार्टी र राजकीय सत्ताविरूद्ध मात्र होइन, राज्यका संस्थाहरूविरूद्ध पनि घृणा र विद्वेष बढिरहेको छ। नागरिकका आशा सम्बोधन गरेर निराशा चिर्नुपर्ने बेला नै एमाले कमजोर बनेको छ। र, यसको सीधा प्रभाव राज्य सञ्चालनमा परेको छ।
यस्तो बेला पार्टीलाई देशभित्रै र बाह्य रूपबाट थप कमजोर बनाउने खेल हुनसक्ने अनुमान नेताहरूले गर्न थालेका छन्।
यसरी एकातिर एमालेभित्र बढ्दो उकुसमुकस र अर्कातिर नेतृत्व कमजोर बनेपछि पार्टीभित्रैबाट विद्या भण्डारी नेतृत्वमा आउनुपर्ने बहस उठ्न थालेको छ।
दुई-दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनिसकेकी विद्या भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने सम्भावनाबारे बहस पार्टीभित्र मात्र सीमित छैन, पार्टी बाहिर पनि उत्तिकै घनिभूत बनिरहेको छ।
यो सम्भावना पुष्टि हुने गरी अध्यक्ष ओलीले गत साउनमै अभिव्यक्ति दिएका थिए।
साउन २९ गते बसेको सचिवालय बैठकमा बिनाप्रसंग अध्यक्ष ओलीले विद्याको सम्भावित राजनीतिक सक्रियताबारे टिप्पणी गरेका थिए। राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रिय सम्मानमा बस्नुपर्ने ओलीको अभिप्राय थियो।
'राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्ति राष्ट्रिय सम्मानमा बस्नुपर्छ। राजनीतिमा फर्कने कुरा सुहाउँदो होइन,' ओलीको आसय थियो, 'त्यस्तो चाहना राख्नु हुँदैन।'
ओलीले त्यही बैठकबाट अरू नेताहरूलाई विद्या भण्डारीलाई राजनीतिमा फर्कनुपर्छ भनेर उकास्न उनको निवासतिर नपुग्नसमेत भनेका थिए।
मंसिर ३० गते पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित राष्ट्रिय कार्यशालामा पनि ओलीको त्यही सन्देश थियो। उनले भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा फर्कन एमालेकै नेताहरू दौडधुप गरिरहेको बताउँदै त्यसो नगर्न भनेका थिए।
भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन मन भए पार्टी नेतृत्वसँग कुरा गर्ने तर नेताहरूले गएर गल लगाउन नपर्ने ओलीको सन्देश थियो।
'पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी के गर्ने, के नगर्ने भनेर आफै निर्णय लिन सक्ने नेता हो। कसैले गएर गल लगाउनु पर्दैन। उहाँलाई राजनीतिमा आउन मन भए हामीसँग कुरा गर्नुहोला। कसैले गएर भनिरहनु पर्दैन,' उनले भनेका थिए।
पछिल्लो समय पार्टी अध्यक्ष र भण्डारीबीच तिक्तता बढेको संकेत ओलीका अभिव्यक्तिले नै दिएका छन्। त्यसमाथि ओलीको कार्यशैलीबाट क्षुब्ध नेता-कार्यकर्ता भण्डारीकहाँ गुनासो सुनाउन पुग्ने र उनले धैर्यपूर्वक सुन्ने भएपछि दुरी बढ्ने नै भयो।
यसैबीच बिहीबार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली र भण्डारीको अढाई घन्टा लामो वार्ता भयो। वार्तामा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, सरकारको कामबारे मिहिन छलफल भएको एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले जानकारी दिए।
'उहाँहरूबीच सौहार्द कुराकानी भयो। सरकारको काम-कारबाहीबारे नै कुराकानी केन्द्रित थियो। समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे पनि छलफल हुने नै भयो। खासगरी उहाँहरूबीच नेपालको अर्थतन्त्र, रोजगारी वृद्धि, शैक्षिक समस्या, सत्तामा सहकार्य गरिरहेकाहरूबीचको सम्बन्ध कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा कुराकानी भयो,' उनले भने।
थापाले भनेका कुरा सतही सुनिए पनि ओली र भण्डारीको भेट उनीहरूबीच असमझदारी छैन भन्ने देखाउन नै भएको बुझ्न कठिन छैन।
बिहीबारको सचिवालय बैठकपछि ओली सिधै चपली पुगेर भेटको फोटो सार्वजनिक गर्दै सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेको सन्देश दिए पनि एमालेभित्र पार्टी नेतृत्वमा विद्या भण्डारी आउनुपर्छ भन्ने मत बाक्लिन थालिसकेको छ।
हामीले पदाधिकारीदेखि आधारभूत कमिटीसम्मका गरी २० जनाभन्दा बढी एमालेका नेता-कार्यकर्तासँग कुराकानी गरेका छौं। तीमध्ये अधिकांशले ओलीलाई नेतृत्वबाट विस्थापन गर्न सक्ने नेताका रूपमा भण्डारीलाई बुझेका छन्।
बागमती प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा पराजित कृष्ण दाहालले पार्टी नेतृत्वमा भण्डारी आउन सक्ने सम्भावना औंल्याए।
'अहिले महाधिवेशन आइसकेको छैन। महाधिवेशन लागिसकेपछि नेतृत्वबारे छलफल होला। एमालेमा सम्भावना भएका नेता छन्। सामूहिकतामा चल्न नेतृत्वलाई दबाबको जरूरत पर्छ। अहिले जे कार्यशैली देखिएको छ, त्यसबाट असन्तुष्टि पैदा हुनु स्वाभाविकै हो। यसलाई नेतृत्वले पुनर्विचार गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'आन्दोलनको रक्षा र विकास निम्ति विद्या भण्डारी आउनुपर्छ। उहाँ आउन कार्यकर्ताले माग गर्छन्।'
पोलिटब्युरो सदस्य कृष्ण राईले भण्डारी एमालेको अध्यक्ष बन्न सक्ने बताए।
'विद्या भण्डारी एमालेको अध्यक्ष हुन सक्नुहुन्छ। उहाँ एमालेको निर्वाचित उपाध्यक्ष भइसकेको मानिस हो। पार्टीका सबै खुट्किला पार गरिसक्नुभएको छ। कुनै परिवेश मिलेको खण्डमा उहाँ अध्यक्ष नहुनुहोला भन्न सकिन्न,' उनले भने।
भण्डारी एमालेमा फर्कनु हुँदैन भन्ने तर्क-वितर्क गरिराख्ने हो भने उनलाई पार्टीमा जान पाउने कुराबाट वञ्चित गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
'न त्यो संविधान, न पार्टीको विधानले रोक्न सक्छ,' उनले भने।
उनले अर्को सम्भावना पनि देखाएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीबीच बढ्दो ध्रुवीकरण र खण्डीकरण मात्र होइन, राजनीति अस्थिरता बढिरहँदा नेतृत्वमा उनको नाम पास गर्ने अवस्था बन्ने उनको आकलन छ।
यद्यपि भण्डारीले समूह नै बनाएर अध्यक्षका लागि बहस र छलफल भने नचलाएको राईले बताए।
स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरूङले राष्ट्रपति भइसकेको भण्डारी पार्टी राजनीतिमा फर्किने कुरा एमालेको मात्रै विषय नभएको बताउँछन्।
'विद्या भण्डारी दुई-दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भइसक्नुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सर्वोच्च पदमा पुग्नुभयो। उहाँ फेरि फर्किएर राजनीतिमा आउने एमालेको मात्रै आन्तरिक विषय होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै विषय हो। हाम्रो व्यवस्थाको सर्वोच्च पद नै राष्ट्रपति हो। यस्तो सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा फर्कन हुन्छ कि हुँदैन? बहस यसमा हो। चाहना हुँदैमा सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्कने भन्ने हुँदैन। अरू देशको अभ्यास के छ? स्थापित परम्परा के छ? मूल्य-मान्यता के हो? यसबारे छलफल हुनुपर्छ,' उनले भने।
नेताको अनुहार देखाएर पद-प्रतिष्ठा आर्जन गर्नेहरूको उक्साहटमा लाग्नु जोखिमपूर्ण हुने पनि उनले बताए।
'त्यस्ता व्यक्तिहरू विद्या भण्डारीकहाँ पनि पुगेका होलान्। तपाईंको उमेर छ, सक्रिय हुनुपर्यो, प्रधानमन्त्री बन्नुपर्यो भनेर उकासेका होलान्। उहाँको नाम भजाएर राजनीतिमा पद-प्रतिष्ठा आर्जन गर्न खोज्नेहरूले यसो गरेका हुन सक्छन्। म त भन्छु, एमालेका जो जो नेता गएर विद्या भण्डारीलाई उचालेका छन्, उहाँ फर्कनुभयो भने विरोध गर्ने तिनै हुन्छन्,' उनले भने।
भण्डारीले आफै राजनीतिमा फर्कनेबारे मुख खोलिनसकेको बताउँदै गुरूङले पार्टीभित्र र बाहिरबाट भने दबाब दिन थालिएको बताए।
'एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका मानिसहरू पुगेर पुनः नेकपा बनाउनुपर्यो, एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुपर्यो भनेका होलान्। माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि पुगेर तपाईंको नेतृत्वमा एकीकृत पार्टी बनाउनुपर्यो भनेका होलान्। यस्तो सम्भावनाबारे उल्लेख गर्दै समाचार आइरहेका छन्। विद्या भण्डारीले पनि यो पढिराख्नुभएको छ। सुनिराख्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हो कि क्या हो भन्ने लागेको होला,' गुरूङले भने।
एमालेमा अहिले चार-पाँच कोणबाट भण्डारी एमाले फर्किएर पार्टी अध्यक्ष बन्ने सम्भावनाबारे बहस भइरहेको छ।
पहिलो, एमालेभित्र उकुसमुकस बढ्दो छ। नेतृत्वले सुनिदिए मात्र पनि कतिपय गुनासो व्यवस्थापन हुन्छन्। तर ओली सीमित नेताबाहेकको पहुँचमा छैनन्। पहुँच पुर्याए पनि ओली गुनासो सुन्दैनन्। त्यसको ठिक विपरीत छिन् भण्डारी। उनी धैर्यपूर्वक नेता-कार्यकर्ताको गुनासो सुन्छिन्। मन नपर्नेबित्तिकै मुखै नहेर्ने प्रवृत्ति भण्डारीको छैन भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त देखिन्छन्।
दोस्रो, २०८० जेठ १९ गते बसेको सचिवालय बैठकले विधानमा रहेको कार्यकारी कमिटीको नेतृत्व वा सदस्यको ७० वर्षे उमेर हद निलम्बन गर्यो। धेरैले यसलाई ओली तेस्रोपटक अध्यक्ष चुनिन विधान सम्मेलनबाट पारित विधानको व्यवस्था निलम्बन गरिएको रूपमा बुझेका छन्। उनीहरूले ओली पदलोलुप रहेको सन्देश गएकोसमेत अर्थ्याएका छन्।
यसलाई चिर्न मात्र होइन, आफ्नो विश्वासपात्रलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने ओलीको चाहनाको रक्षाका लागि पनि भण्डारी उपयुक्त पात्र हुने उनीहरूको ठम्याइ छ।
तेस्रो, देशका प्रमुख पार्टीमा तत्काल महिला कार्यकारी भूमिकामा पुग्ने अवस्था छैन। भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किए एमालेमा त्यो सम्भावना छ। त्यसैको आडमा पार्टीमा आकर्षण बढाउन सकिने तर्क गर्नेहरू पनि एमालेमा बढेका छन्।
त्यस अतिरिक्त भण्डारीसँग जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को भावनात्मक साइनो छ। उनकै पति मदन भण्डारीले २०४९ सालको पाँचौं महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवादको राजनीतिक कार्यदिशा अघि सारेका थिए। अहिले एमालेले जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएको छ।
परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्यअनुरूप जबजको व्याख्या, विश्लेषण हुन नसकेको महसुस एमालेका केही नेताले गर्दै आएका छन्। अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति सुहाउँदो जबजको विकासका लागि पनि भण्डारी उपयुक्त पात्र हुने उनीहरूको बुझाइ देखिन्छ।
'भण्डारी नै जबजको असली उत्तराधिकारी बन्न सक्नुहुन्छ। उहाँकै नेतृत्वमा जबजलाई समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको आधारशीला बनाउने काम हुनसक्छ,' एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।
चौथो, अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेकोमा भारत खुसी छैन। भारत रिझाउन ओलीले भरमग्दुर प्रयत्न गरेका हुन्। उनी आफ्नो पहिलो भ्रमण भारतमा नै होस् भन्ने चाहन्थे पनि। तर भारत त्यसका निम्ति तयार देखिएन।
ओलीको भारतसँगको सम्बन्धमा चिसोपना कायमै रहेका बेला एमालेभित्र नयाँ खालको अन्तरविरोध देखिएको छ। भण्डारीको राजनीतिमा फर्कने सुषुप्त चाहना विभिन्न ढंगबाट मुखर हुन थालेपछि कतिपयले यसलाई भूराजनीतिक प्रभाव पनि भन्न थालेका छन्। एमाले पंक्तिलाई पनि यो लागेकै छ।
पाँचौं, एमालेमा विद्या र ओलीलाई एकै सिक्काका दुई पाटा भन्नेहरूको पनि कमी छैन।
उनीहरू ओलीसँग संघर्ष गरेर उनको इच्छाविपरीत विद्या राजनीतिमा फर्कने र पार्टी अध्यक्ष बन्ने सम्भावना नकार्छन्। बरू उनीहरूले अर्को सम्भावना देखेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीको बाह्य रूपमा जति आलोचना भइरहेको छ, पार्टीभित्र पनि उत्तिकै कमजोर बनिरहेका छन्। निरंकुश कार्यशैलीका कारण हिजो ज्यान दिएर नेतृत्वमा ल्याउन लागिपर्नेहरू आज उनका विरूद्ध मुखर हुन थालेका छन्।
आफ्ना भनिएकाहरू क्रमशः टाढिँदै जाँदा र पार्टीभित्र थप अलोकप्रिय बनिरहँदा उनैले विद्या भण्डारीको नाम प्रस्ताव गर्न सक्छन्। अहिले उनैले त्यसको पृष्ठभूमि तयार पारिरहेको बुझ्नेहरू पनि एमालेमा बढेका छन्।
***
