सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं हिरासतबाट छुटेका छन्।
शुक्रबार न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र सारंगा सुवेदीको इजलासले प्रसाईंलाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को हिरासतमा रहेका प्रसाईं छुटेका हुन्।
आपराधिक लाभ र संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गर्न भनेर प्रहरीले प्रसाईंलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो।
प्रसाईंले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियाको टेलिकममा लगानी गरेको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। लगानी गरेको प्रमाण भन्दै विभिन्न कागजातहरू पनि 'सार्वजनिक' गरेपछि उनलाई सिआइबीले मंसिर ४ गते भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो।
उनीविरूद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार साइबर ब्युरोले अनुसन्धान गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा पेस गरेको थियो।
विद्युतीय कारोबारको कसुरमा गत मंसिर २७ गते काठमाडौंका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अवस्थीको इजलासले प्रसाईंसँग ४० हजार रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो।
उक्त आदेशसँगै प्रसाईं धरौटी बुझाएर छुटे पनि। तर सिआइबीले उनलाई लगत्तै पक्राउ गरी अर्को कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको भन्दै हिरासतमा लियो।
भारतमा मान्छे खटाएर राष्ट्र बैंकका गभर्नर, व्यवसायी पवनकुमार गोल्यान, दीपेन्द्र अग्रवाललाई धम्क्याएर असुली गर्न खोजेको भन्ने आरोप उनीमाथि लागेको थियो।
यहीबीच प्रसाईंका छोरा निराजनले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गराए। गैरकानुनी रूपमा आफ्ना बुबालाई प्रहरीले थुनामा राखेको भन्दै निराजनले रिट दायर गरेका थिए।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा बुधबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्रसाईंलाई उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो। उनलाई शुक्रबार अदालतमा उपस्थित गराइयो।
सिआइबीले प्रसाईंविरूद्ध किटानी जाहेरी परेकाले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्नुपरेको भन्ने लिखित जबाफ पेस गर्यो।
यसबारे सर्वोच्चले साइबर अपराध कसुरको अनुसन्धान गर्न भनेर पक्राउ गरिसकेपछि अन्य उजुरी पनि एकैसाथ राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिकिर गरेको छ।
'विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरी म्याद थप समेत गरी गराई हिरासतमा राखेको देखिएकोमा आफ्नै हिरासतमा रहेका यी निवेदक (प्रसाईं) विरूद्ध उक्त विद्युतीय कसुर मुद्दामा पक्राउ पर्नुअघि परेका सबै उजुरीमा एकैसाथ अनुसन्धान तहकिकात गर्नु पर्नेमा सो नगरी एउटा मुद्दामा मात्र अनुसन्धान गरी माथि उल्लिखित (आपराधिक लाभ कसुर) उजुरीका सम्बन्धमा मंसिर १४ गतेबाट मात्र अनुसन्धानका लागि पक्राउ अनुमति लिई…,' आदेशमा भनिएको छ।
मंसिर १४ गतेदेखि अनुसन्धानका लागि पक्राउ अनुमति लिएर साइबर अपराध कसुरको अभियोग लगेको र धरौटीमा रिहा गरेपछि अर्को कसुर आपराधिक लाभमा पक्राउ गर्ने काम उचित नभएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
'धरौटीमा रिहा गरिसकेपछि अघिबाट उजुरी परेको अर्को कसुरको अनुसन्धान गर्ने भनी पुनः पक्राउ गर्ने कार्यलाई कानुनको उचित प्रक्रियाको पालना भएको भनी मान्न मिलेन,' इजलासले भनेको छ, 'निवेदकलाई थुनामै राख्ने प्रवृत्त भावना लिएर पक्राउ गरी म्याद थप समेत गरेको देखिन आयो।'
यसरी थुनामै राख्ने प्रवृत्त भावना देखिएको भन्दै स्वतन्त्रताको हकमा समेत असर पुर्याएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
'प्रवृत्त भावनाले राखेको थुनालाई कानुन बमोजिमको थुना भनी मान्न नमिल्ने भई यसबाट प्रसाईको संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा गम्भीर आघात पुगेको देखिन आएकाले अविलम्ब थुनामुक्त गर्नू,' आदेशमा भनिएको छ।
यस्तै प्रसाईंमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपरेमा उनलाई धरौटी वा जमानत वा तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न पनि अदालतले परमादेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले शुक्रबार संक्षिप्त आदेश तयार पारेको हो। पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने उल्लेख गरेको छ।
-ink-1732005943.jpeg)
