अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानका क्रममा टेलिफोन इन्टरसेप्सन गर्नेसम्मको अधिकार पाउने भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन सम्बन्धि विधेयकमा अख्तियारलाई अनुसन्धानको क्रममा टेलिफोन र सञ्चार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन)को अधिकार प्रदान गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
यो प्रतिवेदन अब उपसमितिले राज्य व्यवस्था समितिमा पेश गर्नेछ। समितिले पारित गरेपछि प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पुग्नेछ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन भए यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ।
तर उपसमितिले यस्तो इन्टरसेप्सन गर्न अख्तियारले अदालतको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
उपसमितिले विधेयक मार्फत अख्तियारलाई अनुसन्धानका क्रममा कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय संरचना र प्रणालीमा समेत पहुँचको अधिकार दिएको छ। यसरी प्रणालीमा पहुँचका लागि भने अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था उपसमितिले गरेको छैन। भ्रष्टाचारको लेनदेन क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता डिजिटल करेन्सीबाट हुन थालेकोले यस्तो प्रणालीमा पहुँच आवश्यक भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतमले उपसमितिमा बताएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी संयोजक रहेको उपसमितिले अख्तियारलाई नविन प्रविधि अबलम्बन गर्ने अनुसन्धानको अधिकार दिएको हो।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार अब अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गर्दा नियन्त्रित अनुसन्धान विधि (कन्ट्रोल डेलिभरी), गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अण्डर कभर अपरेसन), अदालतको अनुमति लिई टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन), थप प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले निरन्तर निगरानीमा राखेर तत्काल पक्राउ नगर्ने (अरेष्ट वेभर) र कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँचको अधिकार पाएको हो। सांसदहरूले थप सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पक्राउ नगर्दा अपराधी उम्कने खतरा हुने शंका व्यक्त गरेका थिए। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव घनश्याम उपाध्यायले सुन पक्रदाँ ड्राइभर मात्र पक्राऊ पर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै यस्तो अनुसन्धान विधि आवश्यक रहेको बताएका थिए।
उपसमितिले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्था भने खारेज गरेको छ। राज्य व्यवस्था समितिले यसअघि नै भ्रष्टाचारको मुद्दाको हदम्याद हटाउने निर्णय गरिसकेको थियो। उपसमितिले समितिको निर्णय अनुसार नै भ्रष्टाचारजन्य कसूर भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष भित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रावधान हटाएको हो। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले यस्तो हदम्याद सम्बन्धि व्यवस्था कायमै राख्ने गरि विधेयक पारित गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाले गरेको निर्णय पनि उल्टाइदिएको हो।
उपसमितिले राष्ट्रसेवकले कसैलाई गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्याउने बदनियतले काम गरेमा हुने सजाय सम्बन्धि व्यवस्थामा केही नयाँ प्रावधान थप गरेको छ।
अबदेखि कुनै कर्मचारीले नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानी पुर्याउने गरि बदनियतले खरिद योजना स्वीकृत नगरी मेसिन, यन्त्र, उपकरण खरिद गरे त्यो भ्रष्टाचारको कसूर कायम हुनेछ। त्यस्तै स्रोत सुनिश्चित नभई बोलपत्र आह्वान गरे पनि भ्रष्टाचारको कसूर बन्नेछ। साथै प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक खरिद कारबाही रद्द गर्ने वा पनु बोलपत्र आह्वान गर्ने काम गरेको अवस्थामा पनि भ्रष्टाचारको कसूर लाग्नेछ।
उसमितिले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको अनुसन्धानको दायराबाट हटाएको छ। अबदेखि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरी कुनै संस्थाले कार्यक्रम वा परियोजना सञ्चालन गरेकोमा त्यस्तो कार्यक्रम वा परियोजना सम्बन्धी काम कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्थामाथि छानबिन गर्न सक्नेछ।
जबकी राष्ट्रिय सभाले नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तरको वा प्रकारको बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजनाको हकमा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको काम कारवाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था, निकाय वा परियोजनामा अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने अधिकार दिएको थियो। सो व्यवस्था राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएको थियो।
निजी क्षेत्रले अख्तियारको कार्यक्षेत्र बढाएकोमा विरोध जनाएका थिए। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले यस्तो अधिकार हटाउन संशोधन दर्ता गराएका थिए। सरकारले २०७७ सालमा राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गर्दा समेत बैंक, मेडिकल कलेज, कम्पनी वा अन्य कुनै पनि संगठित संस्थालाई सार्वजनिक संस्थाका रूपमा परिभाषित गर्दै अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा समावेश गरेको थियो।
उपसमितिले सरकारी कर्मचारीहरूलाई कुनै मुद्दामा बिगो असुल वा सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको अवस्थामा निलम्बन नहुने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् यदी कुनै सरकारी कर्मचारीले कुनै जग्गा किनेको रहेछ र त्यस्तो जग्गा भ्रष्टाचारको कसूरमा बिगो असुलमा परेको अवस्थामा पर्ने रहेछ भने कर्मचारी निलम्बन हुने छैन। उपसमितिले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको नजिरमा आधारित भएर यो व्यवस्था गरेको छ।
उदाहरणका लागि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी कायम गरेको थिए। १ सय १० जनालाई सार्वजनिक सम्पत्ती हिनामिनामा संलग्न रहेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। बाँकी ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो। यदी ती ६५ मध्ये कोही कर्मचारी रहेका भए अहिलेको कानुन अनुसार निलम्बनमा पर्ने थिए। तर उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार नयाँ कानुन बनेको अवस्थामा उनीहरूको जग्गा राज्यले असुल गर्नेछ। तर उनीहरू जग्गा खरिद गरेकै कारण निलम्बनमा पर्ने छैनन्।
उपसमितिले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई समेत कानुनी रूपमा विभिन्न आयोजनाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने अधिकार दिने गरी कानुन बनाउन सहमति जनाएको छ। अब सार्वजनिक संस्थाबाट निर्माण वा सञ्चालन भएका आयोजनाको आवश्यकता अनुसार प्राविधिक परीक्षण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्न पाउनेछ।
यसअघि पनि आयोगले यस्तो परीक्षण गर्दै आएको थियो। तर उसलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट अधिकार प्रदान गरिएको थिएन। भ्रष्ट्राचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयक मार्फत् उपसमितिले यस्तो अधिकार केन्द्रलाई दिन सहमति जनाएको हो।
