दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी आफ्नै हाकिमविरूद्ध मंसिर ९ गतेदेखि चरणबद्ध रूपमा आन्दोलित छन्।
आफ्नै हाकिम र मेयरको निर्णयविरूद्ध आन्दोलित कर्मचारीहरू स्थानीय तह अन्तर्गतका कर्मचारीहरू हुन्।
कात्तिक १३ गते कार्यपालिका बैठक बसेको थियो। त्यो दिनको निर्णय भन्दै मंसिर ६ गते उनीहरूको स्तर घटुवा गरिएको सार्वजनिक गरिएको थियो।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय तह अन्तर्गतका सबै कर्मचारीलाई सोही दिन इमेलमार्फत् उनीहरूको स्तर घटुवा गरिएको अवगत गराएका थिए।
त्यसपछि मंसिर १४ गतेदेखि भने उनीहरू उपमहानगरको प्रशासनिक भवनको मुख्य प्रवेशद्वारमै ब्यानर टाँगेर कार्यालय अवधिभर त्यही बसेर विरोध जनाउँदै आएका छन्।
उनीहरूले स्थायी कर्मचारीको घटुवा गर्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने, अस्थायी करार कर्मचारीहरूलाई सम्झौता बिना नै गैरकानुनी रूपमा काममा लगाइएको, सहायक कर्मचारीको सेवा सुविधा थप गर्नुको साटो कटौती गरिएको, सेवा निवृत्त कर्मचारीको उपदान रोकेको, समयमा तलब उपलब्ध नगराएको, आफैले पारित गरेको ऐन कार्यविधि भन्दा बाहिर गई मनोमानी निर्णय गरेको जस्ता ६ बुँदामा विरोधका ब्यानर टाँसेका छन्।
यो अवधिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाँगी पनि कार्यालय आएका छैनन्। डाँगी कार्यालय नआउँदा यो बीचमा पालिकाको आर्थिक गतिविधि भएको छैन।
‘यो बीचमा मेयर साप पनि कार्यालय बिरलै आउनु भएको छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘उहाँ कामको सिलसिलामा कहिले नेपालगञ्ज, कहिले बुटवल र राजपुरको सीमा नाका क्षेत्रमा जानुहुन्छ।’
तीन दिनअघि मेयर खड्काले आन्दोलनरत कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक वित्तीय अधिकृत तथा सहकारी शाखा प्रमुखसमेत रहेका ललित घर्तीलाई कार्यकक्षमा बोलाएर कुरा गरेका थिए। तर, कुरा मिलेन।
‘त्यो दिन मेयर सापसँग हाम्रो आन्दोलनबारे उहाँकै कार्यकक्षमा सामान्य रूपमा छलफल भएको हो,’ घर्तीले भने, ‘उहाँले आन्दोलन फिर्ता लिन भन्नु भएको थियो र मैले आफूहरूमाथि किन अन्यायपूर्वक फैसला गर्नु भएको हो भनेर सोधेको थिएँ, त्यसैले हाम्रो कुरा मिलेन।’
मेयर खड्कासँग आफूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीले मातहतका कर्मचारीलाई रैतीको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको हुँदा त्यो सच्याउन पहल गर्न पनि माग गरेको बताए।
‘मैले मेयर सापलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीले मातहतका कर्मचारीलाई आफू मालिक र मातहतका कर्मचारीलाई हलीको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको हुँदा त्यो सच्चिनु पर्ने माग गर्दा मेयर सापले हाँसेरै टार्न खोज्नु भएको थियो,’ सहकारी शाखा प्रमुख घर्तीले भने, ‘मेयरले हाँसेर टारिदिने र हाम्रो संरक्षण गर्नुपर्ने हाम्रा हाकिम डाँगी कार्यालय नै नआउने भएपछि आन्दोलन लम्बिँदै गएको हो।’
यो बीचमा मेयर खड्काले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई काममा फर्किन कर्मचारीहरूलाई विज्ञप्तिमार्फत् आग्रह पनि गरेका थिए।
भएको के थियो?
पूर्वमेयर घनश्याम पाण्डेको पालामा २०७८ कात्तिक ११ गते कार्यविधि बनाएर मापदण्ड पुगेका स्थानीय तह अन्तर्गतका कर्मचारीको स्तरवृद्धिको लागि निवेदन माग भएको थियो। माग बमोजिम निवेदन दिएकामध्ये ३३ जना त्यस्ता कर्मचारीको सोही वर्ष पुस १ गतेदेखि लागु हुने स्तरवृद्धि गरिएको थियो।
नगरले गरेको त्यो स्तरवृद्धि पछि हाल सहकारी शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी रहेका आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका ललित घर्ती ७ औंबाट ८ औं, आन्दोलनका उपसंयोजक तथा विपद व्यवस्थापन समितिका प्रमुख टोपबहादुर डाँगी छैठौंबाट ७ औं, विरोध समितिका सचिव तथा पर्यटन शाखा प्रमुख झरेन्द्र खरेल ५ औंबाट छैठौंमा स्तरवृद्धि गरिएका थिए।
३३ स्तर वृद्धि भएका ३३ मध्ये अधिकांश ५ औंबाट छैठौंमा पुगेका थिए। स्तरवृद्धिपछि अन्यको तलब मान दुई हजारले बढे पनि ५ औंबाट छैठौंमा पुर्याइएकाहरूको तलब आठदेखि नौ हजारसम्म वृद्धि भएको थियो।
हाल आएर त्यस्ता सबै कर्मचारीको स्तरवृद्धि घटुवा गरिएको छ। स्तर घटुवापछि उनीहरुले पूर्ववत् सेवासुविधा नै पाउने छैनन्। उनीहरू विरोधमा उत्रिनुको प्रमख कारण यही हो।
यसअघि उपमहानगर आफैले कार्यविधि बनाई आफै गरेको स्तरवृद्धि घटुवा गरिनु र खाइपाइ आएको तलब खोसिनुले आन्दोलनमा उत्रनु परेको आन्दोलन समितिका सचिव झरेन्द्र खरेलले बताए।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्र डाँगीले आफूलाई मन नपरेका कर्मचारी र आफ्नो विरोधमा उत्रिने कर्मचारीलाई तह लगाउन प्रतिशोध साँधेको उनको आरोप थियो।
पूर्ववर्ती मेयरका पालामा भएको ३३ कर्मचारीको स्तरवृद्धि घटुवा गर्नुका कारण पनि छन्।
२०७८ पुस १ गते तुलसीपुरले आफ्ना कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरेपछि प्रदेश लोक सेवा आयोग तुलसीपुर दाङले त्यसको चार महिनापछि २०७९ वैशाख ११ गते उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गरी एक तह स्तरवृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै पत्राचार गरेको थियो।
लोक सेवाले आफ्नो प्रतिनिधि नराखेरै गरिएको निर्णय स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरेको थियो। लोक सेवाको त्यो निर्णयविरूद्ध कर्मचारीहरू वैशाख २० गते उच्च अदालत तुलसीपुरमा पुगेका थिए।
उच्च अदालत तुलसीपुरले त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै २०८० चैत २० गते लोक सेवा जस्तै गरी स्तरवृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने फैसला सुनायो।
उच्चको निर्णयविरूद्ध २०८१ भदौ १३ गते १४ जना मात्रै स्तर घटुवा गरिएका कर्मचारी सर्वौच्च अदालतमा गई मुद्दा दायर गरे।
सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनबारे पालिकामा कुनै सूचना नआएको मेयर खड्काले बताए। त्यस्तै उनले सर्वोच्चको निर्णय आए त्यही अनुरूप अघि बढ्ने भनेर आफूहरूले कर्मचारीहरूलाई पनि सम्झाएको हुँदा आन्दोलनको तुक नभएको दाबी गरे।
