सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले बिहीबार इजलासमा आफ्ना कुरा राखेका छन्।
सहकारी पीडित र लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्दागर्दै लामिछानेले आफ्ना कुरा पनि राख्ने इच्छा जाहेर गरेका थिए।
लामिछानेका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरेले आफ्ना 'क्लाइन्ट' ले केही कुरा राख्न चाहेको भन्दै अनुरोध गरेपछि न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलले उनलाई आफ्ना कुरा राख्ने अनुमति दिएका थिए।
अनुमति पाएपछि लामिछानेले इजलासमै आक्रोश पोखेको सो बहसमा संलग्न कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। लामिछानेका पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेका अनुसार इजलासमा उभिएर लामिछानेले आफूलाई हिरासत राख्ने समय सरकारले लम्ब्याउन खोजेको आरोप लगाए।
'बयान लिने काम अघि बढाउँदैन। यत्तिका दिनसम्म जम्मा ४ घन्टा बयान भयो। सरकारले प्रतिशोध साधेर धेरै दिन थुनामा राख्न खोजेको छ,' लामिछानेले भने, 'दुइटा ठूला दलले षड्यन्त्र गरेर मलाई फसाएका हुन्। उनीहरूले मेरो राजनीति सिद्ध्याउन खोजेका हुन्।'
राजनीतिक प्रतिशोध साध्न आफूलाई हिरासतमा लिएको पनि लामिछानेले दाबी गरेका थिए। सरकारका सबै निकाय न्याय सम्पादनमा असफल भएको आरोप पनि उनले लगाए।
'यो देशमा सबैतिर न्याय मर्यो, न्यायमा यस्तो पनि हुन्छ?,' लामिछानेका भनाइ उद्धृत गर्दै घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने, 'न्यायका लागि अब अदालत मात्र बाँकी छ। मलाई अदालतले न्याय दिने आशा छ।'
सरकार, प्रशासन सबैतिर न्याय भाँचिएको र च्यातिएको आभास भएको पनि उनले बताएका थिए। बिनाकारण सरकारले हिरासतमा राखेको दाबी गर्दै उनले आफूलाई प्रहरी हिरासतमा पनि ज्यादति भएको बताए।
सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा माघ २२ गते परेको जाहेरीका अधारमा प्रहरीले लामिछानेलाई कात्तिक २ गते पक्राउ परेर पोखरा ल्याएको थियो। उनलाई पहिलो पटक अदालतले आइतबार ६ दिन हिरासतमा राख्न म्याद दिएको थियो। उक्त समय सकिएपछि बिहीबार प्रहरीले उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न थप समय अनुमति माग्न अदालत लगेको थियो।
अदालतमा सरकारी वकिल शान्ति शर्माले सूर्यदर्शन सहकारीको पहिलाको अभियोजन र लामिछाने जोडिएको पूरक जाहेरीका विषयमा इजलासलाई जानकारी दिइन्। लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने समय थप गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी वकिल शर्मा, उपन्यायाधिवक्ता विपीनराज तिवारी र जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले बहस गरेका थिए।
इजलासमा लामिछानेलाई अनुसन्धान गर्न म्याद थप्नुपर्ने आधार र कारण खुलेको पत्र इजलासमा पेस गरेको जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेले बताइन्। अहिलेसम्म भइसकेको अनुसन्धान, बयान र बाँकी अनुसन्धान एवं बयानका विषय पनि उनले बताइन्।
'हामीले इजलासमा अहिलेसम्म भएका अनुसन्धान र बयानबारे जानकारी गरायौं। अब बाँकी रहेका अनुसन्धान र बयानका विषय पनि इजलासमा जानकारी दिएका छौं,' काफ्लेले भनिन्, 'हामीले प्रमाण प्रमाणीकरण गर्दै उहाँ (रवि लामिछाने) लाई देखाएर बयान लिएका छौं। केही कागजात आइपुग्न बाँकी भएकाले समय थप्नुपर्ने भयो।'
पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट गैर कानुनी ढंगले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रकम लगेर अपचलन गरेको आरोप लामिछानेमाथि छ। उनको नाममा समेत गोर्खा मिडियामा एक करोड रूपैयाँ गएको सहकारीको रेकर्डमा उल्लेख छ।
लामिछाने र सहकारी एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्कको बैंकिङ कारोबार लगायत कागजात मगाएको उनले बताइन्। उक्त कारोबार खुल्ने कागजात आएपछि त्यसबारे लामिछानेसँग प्रमाण देखाएर बयान लिने तयारी छ।
लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले यसअघि नै विभिन्न निकायले बयान लिइसकेको, थप अनुसन्धान आवश्यक नरहेको जिकिर गरेका थिए। काफ्लेले भने अनुसन्धान गर्न प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालय सक्षम रहेको बताइन्।
'हामी अनुसन्धान गर्न सक्षम छौं। बैंक स्टेटमेन्ट लगायत कागजात मगाएका छौं। त्यो आएपछि प्रतिवादीलाई देखाएर यो कारोबार तपाईंको हो कि होइन भनेर सोध्छौं,' उनले भनिन्, 'हामीले परम्परागत रूपमा बयान अनि कागजात होइन कि पहिला प्रमाण अनि बयान लिने गरी अनुसन्धान गर्दैछौं।'
गोर्खा मिडियाले चलाएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशक रहँदा लामिछानेले सहकारीको पैसा संगठित रूपमा योजना बनाएर अपचलन गरेको सहकारी पीडितको आरोप छ।
लामिछानेले सहकारी ठगी एवं संगठित अपराधमा आफू संलग्न नभएको दाबी गरिरहे पनि प्रमाण र कागजातले उनको संलग्नता प्रस्ट देखिएको पनि जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेले बताइन्।
'लामिछानेले मेरो संलग्नता छैन भनेर त भनिरहनुभएकै छ नि, तर तथ्य र प्रमाणले त्यसो भन्दैन। उहाँको संलग्नता देखाउँछ,' उनले भनिन्।
लामिछानेको पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले उनलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने कारण नभएको जिकिर गरेका थिए। त्यस्तै अनुसन्धानको काम सकिएकाले लामिछानेलाई रिहा गर्न माग राखे।
'अनुसन्धान बहाना मात्र हो। सबै अनुसन्धान भइसकेको छ,' उनले भने, 'अब हिरासतमा राख्न आवश्यक छैन।'
अदालत लैजाँदा होस् वा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा, प्रहरीले लामिछानेसँग भेट्न नदिने, 'ह्यारेस' गर्ने लगायत गतिविधि गरेको भन्दै लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीले इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। लामिछानेलाई बिनाकारण थुनामा राखिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले उनको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन भएको समेत दाबी गरेका थिए।
'रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने कारण र आधार के छ? उहाँको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन भयो। संविधानको धारा २० को उल्लंघन भयो,' उनले भने, 'उहाँले रिहा गरेर न्याय दिइयोस्।'
सहकारी पीडितका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता युवराज पराजुलीले लामिछानेको नाममा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट पुलेसो कर्जा खाता खोलेर १ करोड रूपैयाँ टेलिभिजनमा गएको बताए।
उनले सूर्यदर्शन मात्र होइन, बुटवलमा सुप्रिम सहकारीबाट पनि लामिछानेको नाममा पैसा गएको कागजात देखिएको बताए।
'गोर्खा मिडियामा देखिने गरी र नदेखिने गरी अवैध रूपमा सहकारीको पैसा गएको छ। यी सबैको कागजात र प्रमाण खोजेर बयान लिनुपर्नेछ,' उनले इजलासमा भने, 'प्रतिवादीलाई हिरासतमा राखेर यी कागजात अनुसन्धान र बयान लिन आवश्यक छ।'
लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप गर्ने बहसमा उनका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं अधिवक्ता सोविता गौतम, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नारायण घिमिरे, पदमराज शर्मा, मधुसुदन चौलागाई, जगन्नाथ ढकाल लगायतले बहस गरेका थिए।
सहकारी पीडितका तर्फबाट भने तीन जना सरकारी वकिल, अधिवक्ताद्वय युवराज पराजुली र बिबी विष्ट बहसमा पुगेका थिए।
बहस सकिएपछि लामिछानेलाई थप ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न इजलासले आदेश दिएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले भने उनलाई २५ दिन हिरासतमा राख्न समय मागेको थियो।
