'दाङ दंगीशरण गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित ४८ करोड बजेट प्रस्तुत गरेको छ। त्यही मध्येबाट हरेक वडालाई ५० लाख छुट्याएको छ। तर दलित महिलाको सशक्तीकरणका लागि पाँच लाख छुट्याउन भन्दा पनि ‘भिक, मागे जस्तै व्यवहार गरे। पाँच लाख माग्दा जम्मा तीन लाख मात्रै छुट्याइयो। त्यो पनि दलित महिलाको लागि मात्रै नभएर सबै महिला सशक्तीकरणका लागि भन्न थालिएको छ। यो मलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन।' यो भनाइ दंगीशरण गाउँपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य तथा सुशासन शाखा प्रमुख सितारा नेपालीको हो।
नेपालीले आफू मनोनीत सदस्य भएको हुँदा हेप्ने गरिएको बताइन्।
‘म पनि संविधानको व्यवस्था अनुरूप आएकी हुँ। तर, मनोनीत भनेपछि अलि अर्कै नजरले हेर्दा रहेछन्,’ उनले अगाडि भनिन्, ‘कतिपय वडाध्यक्ष तपाईं निर्वाचन जितेर आएको हो? भनेर हेप्ने खोज्छन् र त्यतिबेला साह्रै पीडा हुँदो रहेछ।’
बजेटमा सीमान्तकृत समुदाय वा दलितको अधिकारको कुरा उठाउँदा आफूलाई जनप्रतिधिबाटै पटकपटक कति दलित मात्रै भन्नुहुन्छ? भनेर हकार्ने गरिएको सिताराले बताइन्।
आफूले गरिब र अतिविपन्न हरेक समुदायका महिलाहरूको लागि सीपमूलक, सशक्तीकरण, रोजगारमूलक, कार्यक्रमका साथै पाठेघर खस्ने समस्या भएका महिलाको उपचारका लागि बजेट छुट्याउन माग गर्दा सुनुवाइ नभएको गुनासो पोखिन्।
‘म कार्यपालिका सदस्य भएपछि संघर्ष गरेरै भए पनि मेरै पहलमा ३० जना पालिकामा दलितसँग बिहे गर्ने ३० जोडीलाई सम्मान कार्यक्रम गर्न सफल भएकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘तर, त्यो कार्यक्रममा निम्ता गर्दा कतिपय वडाध्यक्षहरूले सिताराको कार्यक्रम मात्रै हो भनेर खिसीटिउरी गरेका थिए।’
सिताराले आफू निर्णय गर्ने ठाउँमा भइदिएको भए – सामाजिक, आर्थिक रूपमा अन्य कथित उच्च भनाउँदा जातजातिबाट वर्षौंदेखि शोषित, दमित र अपहेलित दलित महिलाहरूलाई मासिक रुपमा १२००० सम्म भत्ता दिने व्यवस्था गर्ने इच्छा व्यक्त गरिन्।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– १० की वडा सदस्य सरु सुनारले पद मात्रै फरक हो र जनप्रतिनिधि सबै एकै हौं भन्ने गरिए पनि बजेट दिने बेला व्यवहारतह धेरै नै भिन्नता महसुस गरेको बताइन्।
‘हाम्रो पद मात्रै फरक हो, सबै एकै हौं भन्ने, तर व्यवहारमा धेरै फरक हुँदो रहेछ,’ सरुले भनिन्, ‘लक्षित समुदायको लागि मात्रै हैन समग्र महिला सशक्तीकरणका नाममा जम्मा एक लाख छुट्याइएको छ। मैले मागेकी त धेरै थियो।’
दलित तथा विपन्न महिलाको लागि बाख्रापालन, बंगुरपालन, कटाइ सिलाइ जस्ता तालिमहरूका लागि भनेर त्यो बजेट छुट्याइएको उनले बताइन्।
त्यस्तै, उनले वडामा छुवाछुतजन्य भेदभावको व्यवहार नभए पनि गाउँ समाजमा जाँदा अहिले पनि त्यस्तो अनुभूति संगालेकी छन्।
तुलसीपुर – ८ की वडा सदस्य मिना सार्कीले वडाका हरेक निर्णय र सवालमा अध्यक्ष हाबी बन्ने गरेको हुँदा विकास निर्माणको काममा सोचे अनुरूप केही गर्न नसकेको भन्दै खिन्न भइन्।
बजेट वितरणमा ठूलो भेदभाव रहेको उनको अनुभव छ।
‘म निर्वाचनमा भिड्दा मेरो टोलका महिला दिदी बहिनीहरूले बाटो पिच गर्नु र बिजुली बत्तीको लागि पोल निर्वाचित हुनासाथ गाड्न पहल गर्नुहोला भन्नु भएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर, मैले अहिलेसम्म त्यो उहाँहरूसमक्ष गरेको वाचा पूरा गर्न सकेकी छैन। कारण हरेक निर्णयमा वडाध्यक्ष नै हाबी हुन्छन्। हामी जस्ता जति कराए पनि सुने नसुनेझैं गरी टारिदिन्छन्।’
तुलसीपुरमा सोमबार आयोजित दलित महिला जनप्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीबीचको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उपस्थित केही दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूले भने बोले कुरा वडाअध्क्षसम्म पुग्ने र त्यसले अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै बोल्नै मानेका थिएनन्।
