राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउने कि बाहिर बसेर नै मुद्दा लड्न पाउने भनेर बहस चल्यो।
आइतबार जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासमा चलेको बहसमा रवि पक्षका वकिलले उनलाई बाहिर राखेर नै मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने तर्क गरे भने सहकारी पीडितका पक्षबाट बहस गरेका वकिलले हिरासतमै राख्न माग गरे।
सहकारी पीडितका तर्फबाट अघि सारेको तर्कका आधारमा अदालतले लामिछानेमाथि थप अनुसन्धान गर्न ६ दिन म्याद थप गरिदिएको छ। उक्त म्याद थप रवि लामिछाने पक्राउ परेदेखि नै लागू हुने रवि पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरेले बताए।
थुनछेक बहसमा वकिलहरूले विशेषगरी दुई वटा विषयमा बहस गरेका छन्।
पहिलो, सहकारी ठगी एवं संगठित अपराधमा रविको संलग्नता छ कि छैन?
दोस्रो, रवि लामिछानेविरूद्ध परेको मुद्दा अनुसन्धान गर्न उनलाई हिरासतमा राख्ने कि तारेखमा छाड्ने?
सहकारी ठगी एवं संगठित अपराधमा रवि लामिछानेका वकिलहरूले सहकारीबाट गोर्खा मिडिया प्रा.लिमा गैरकानुनी रूपमा रकम लैजाँदा लामिछानेको कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरेका छन्। लामिछाने पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरेले गोर्खा मिडियामा सहकारीबाट रकम लगेपछि मात्र लामिछाने उक्त मिडियाको सेयर सदस्य र प्रबन्ध निर्देशक रहेको जिकिर गरे।
‘सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा जुन मितिमा पैसा आयो भनिएको छ, त्यस दिन उहाँ (रवि लामिछाने) गोर्खा मिडियाका सेयर होल्डर र प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्थेन,’ घिमिरेले भने, ‘सहकारीबाट पैसा गएको सात दिनपछि मात्र उहाँ सेयर होल्डर हुनुभयो। यो कुरा मैले भनेको होइन, कागजातले बोलेको छ।’
सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया प्रा.लिमा गएको पैसा चेक काटेर खर्च गर्ने काम कम्पनीको नियमअनुसार नै रविले गरेको उनले बताए।
सहकारी ठगी सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडियामा सहकारीबाट ६५ करोड गैरकानुनी रूपमा गएको र उक्त रकमको अधिकांश हिस्सा लामिछानेमार्फत खर्च भएको उल्लेख छ। वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले यस विषयमा कम्पनीको विजनेसका क्रममा गरेको काम भएको बताए।
‘कम्पनीले जे निर्णय गर्यो, जुन प्रयोजनका लागि चेक काटियो त्यो कम्पनीको बिजनेसका क्रममा गरेको हो,’ इजलासमा गरेको बहस सुनाउँदै उनले भने, ‘कम्पनीको नियमअनुसार गरेको कामलाई सहकारी ठगीमा जोड्न मिल्दैन।’
सहकारी पीडित पक्षबाट बहस गरेका वकिलहरूले भने सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया प्रालिमा पैसा लैजाँदा लामिछानेकै नामबाट लगिएको कागजात पेस गरे।
लामिछानेकै नामबाट पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीबाट एक करोड रुपैयाँ रकम गएकाले सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न उनलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने तर्क गरेको पीडित पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता युवराज पराजुलीले बताए।
‘सुर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा ५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ गएको विषयमा विवाद भएन। रवि लामिछानेको नामबाट पनि एक करोड गएको कागजात देखिन्छ,’ उनले भने, ‘संस्थाको सेयर होल्डर र एमडीले पैसा कहाँबाट, कुन स्रोतबाट आयो भनेर थाहा नपाउने कुरा हुँदैन।’
पीडित पक्षका वकिलले संगठित रूपमै सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा कम्पनीमा पैसा लैजान लामिछानेको भूमिका रहेको बहसमा भनेको अधिवक्ता पराजुलीले बताए।
‘संगठित कसुरमा एउटाले योजना बनाउँछ। अर्कोले काम गर्छ। सहकारीबाट कम्पनीमा पैसा लैजाने काम संगठित रूपमै भएको देखिन्छ,’ उनले तर्क गरे।
संगठित अपराधका विषयमा लामिछानेका तर्फबाट बहस गरेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले रवि लामिछाने कम्पनीमा आउनुपूर्व नै सहकारीबाट पैसा गएकाले संगठित अपराधको मुद्दा लामिछानेमाथि चल्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए।
‘रवि लामिछाने आउनुअघि नै यो पैसा आएकाले उनीमाथि संगठित अपराधमा मुद्दा चल्न सक्ने देखिँदैन,’ उनले इजलासमा भनेका थिए, ‘रविले कुनै निर्णय गरेर, माइन्युट गरेर, माग फारम भरेर सहकारीबाट रकम ल्याउने काम गरेका छैनन् त्यसैले उनको संलग्नता छैन। यसलाई संगठित अपराध भयो भन्न मिल्दैन।’
रविलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउने कि तारेखमा छाड्ने विषयमा पनि वकिलहरूबीच बहस चलेको थियो।
बहसमा लामिछाने पक्षका वकिलले उनको विषयमा विभिन्न निकायले पटकपटक अनुसन्धान गरिसकेको तर्क गरेका थिए।
‘जे कुराको अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनिएको छ, त्यो विषयमा विभिन्न निकायले पटकपटक अनुसन्धान गरिसकेको छ। सबै प्रमाणहरू आइसकेका छन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘त्यसकारण हिरासतमा राखेर म्याद थप्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हिरासतमा राख्नु भनेको लामिछानेको वैयक्तिक स्वतन्त्रता खुम्च्याउनु हो।’
अधिवक्ता घिमिरेले लामिछानेलाई तारेखमा रिहा गर्दा भागेर जाने र लुक्ने खालको व्यक्ति नभएको पनि जिकिर गरेका थिए।
‘रवि लामिछाने भागेर जाने, उम्किने मान्छे होइन। विदेशी नागरिकता छोडेर यही बस्छु भनी आएर राजनीति गरेका मान्छे हन्,’ उनले भने, ‘जहाँ जतिखेर अदालतले उपस्थित हुन सूचना जारी गर्छ त्यतिबेलै उपस्थित हुने भएकाले थुनामा राख्न आवश्यक देखिँदैन।’
उनले अनुसन्धानका नाममा राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको देखिएको पनि जिकिर गरे।
अदालतलाई भनेको बेला उपस्थित हुन लामिछानेको कानुन व्यवसायीका हैसियतमा आफूहरू जमानी बस्न पनि तयार रहेको इजलासमा घिमिरेले बताए।
‘रवि लामिछाने पोखरा, ठाउँ तोकेर यो ठाउँमा बस्नु, यति नम्बर वडा बाहिर नजानु भनेर भन्छ भने पनि बस्न तयार हुनुहुन्छ,' उनले भने, 'हामी जमानी बस्न तयार छौं तर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने कुरा फौजदारी न्यायसम्मत छैन।’
सहकारी पीडितका तर्फबाट बहस गरेका सह-न्यायाधीवक्ता विपिनराज तिवारीले लामिछानेलाई तारेखमा रिहा गर्दा मुद्दा प्रभावित हुन सक्ने तर्क गरे।
‘रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसक्नुभएको प्रभावशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँलाई रिहा गर्दा अनुसन्धान प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावना भएकाले थुनामा राखि पाउँ भनेर हामीले बहस गर्यौं,’ तिवारीले भने, ‘मुद्दाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नका लागि पनि प्रतिवादीलाई हिरासतमा राख्नुपर्छ।’
सहकारी पीडितका तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कमला काफ्ले, सहन्यायाधिवक्ता तिवारी, शान्ति शर्मा, अधिवक्ताहरू युवराज पराजुली र बिबि बिष्टले बहस गरेका थिए।
प्रतिवादी लामिछानेका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, नारायण घिमिरे, सुनिल शर्मा लगायत अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए।
