तीन सुरक्षा अंगको तालुकवाला मन्त्रालय मात्र नभएर सरकार सञ्चालनको महत्वपूर्ण अंग मानिन्छ- गृह मन्त्रालय।
शक्तिको कसरत गर्न पाइने भएकाले पनि अधिकांश नेताहरू गृहमन्त्री हुन चाहन्छन्।
साझेदारीमा होस् या एकल सरकारको नेतृत्व गर्दा धेरैले गृह मन्त्रालय नै रोज्ने गरेका छन्। तर अधिकांश गृहमन्त्री विवादमा पर्ने मात्रै होइन, प्रहरी अनुसन्धानमा तानिएर फौजदारी अभियोगको सामना गर्नुपरेको छ।
गत शुक्रबार राति पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने संगठित अपराध र सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परे। आइतबार उनलाई जिल्ला अदालत पोखरामा उपस्थित गराएर म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाइँदैछ।
यसरी फौजदारी अभियोगमा प्रहरी अनुसन्धानमा तानिने पूर्व गृहमन्त्रीहरूमा लामिछाने पछिल्लो पात्र हुन्।
२०४६ सालयता २६ जना गृहमन्त्री भए। त्यसमध्ये कोही दोहोरिए। ६ जना गृहमन्त्री भने प्रहरी अनुसन्धानको घेराभित्र परेका छन्। तीमध्ये अधिकांशलाई अदालतले जेलको बाटो देखाइदिएको थियो।
यो सिलसिला सुरू हुन्छ, नेपाली कांग्रेसका कुनैबेलाका प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्काबाट।
२०५२ देखि २०५८ सालसम्म दुईपटक गृहमन्त्री बनेर प्रहरी संगठनभित्र आफ्नो दबदबा कायम गरेका खड्काविरूद्ध अकूत सम्पत्ति आर्जनमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५९ कात्तिक ४ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले २०६३ कात्तिकमा उनलाई सफाइ दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले विशेषको फैसला उल्ट्याउँदै २०६९ साउन ३० गते दोषी ठहर गरेको थियो।
भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्कालाई दोषी ठहर गर्दै ९४ लाख ७४ हजार १२ रुपैयाँ जरिबाना र डेढ वर्ष कैद सजायँ सुनाएको थियो।
फैसलाको ६० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएकाले उनले २० प्रतिशत कैद मिनाहा पाएका थिए। उनी एक वर्ष डिल्लीबजार कारागार बसेका थिए। खड्काको २०७४ चैत १६ गते निधन भयो।
गृहमन्त्री भइसकेका कांग्रेसका अर्का प्रभावशाली नेता गोविन्दराज जोशी पनि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए।
विभिन्न उच्च पदस्थ नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न भन्दै २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले जोशी लगायतको सम्पत्तिमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्नु पर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले २०६० सालमा जोशीको सम्पत्तिबारे विस्तृत अनुसन्धान अघि बढायो।
अनुसन्धानबाट पूर्वगृहमन्त्री जोशीले कानूनविपरित अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो। उनले तीन करोड ९३ लाख ६२ हजार बराबरको सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको थियो।
तर विशेष अदालतले भने हदम्यादको कारणले सुरूमा जोशीलाई सफाइ दियो। अख्तियार विशेषविरूद्ध सर्वोच्च गयो। सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्दै तथ्यभित्र प्रवेश गरेर फेरि सुनुवाइ गर्न जोशीको मुद्दा विशेषमै फर्काइदियो।
विषेशका तत्कालीन अध्यक्ष न्यायधीश गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो।
जोशीले परिवारको नाममा जोडेको सम्पत्ति पनि जफत गर्न विशेषको फैसलामा भनिएको थियो। त्यसपछि जोशीले २०६९ साल फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै गत साउन १३ गते ९ महिना कैद सजाय सुनाएको छ।
न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले जोशीले ६९ लाख १५ हजार रूपैयाँ बराबरको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति थुपारेको भन्दै त्यति नै जरवाना तिराउने फैसला पनि गरेको थियो।
चार पटक उपप्रधानमन्त्री र १२ पटकभन्दा बढी मन्त्री भइसकेका कांग्रेका अर्का प्रभावशाली नेता विजयकुमार गच्छदारले पनि फौजदारी अभियोगको सामना गरे।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने अभियोगको मुद्दा काठमाडौं अदालतमा विचाराधीन छ। ललिता निवासकै जग्गासम्बन्धी प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा उनले १० लाख धरौटी तिरेर रिहा भएका थिए। यो मुद्दामा उनले २०८० फागुन ३ गते विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।
२०६६ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुँदा नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएको उनीमाथि कसुर थियो। उनले ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
गृहमन्त्री भइसकेका कांग्रेसकै केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणले पनि फौजदारी अभियोगका मुद्दा खेपिरहेका छन्। २०७८ असार २९ देखि २०७९ पुस ११ गतेसम्म गृहमन्त्रीमा बहाल रहेका खाणविरूद्ध नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान खोजेको कसुर छ। योसम्बन्धी अभियोगमा उनीविरूद्धको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
खाणलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने आदेश दिएको थियो। उच्च अदालत पाटनको आदेशमा उनी रिहा भएका हुन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष रहेका कृष्ण्बहादुर महरालाई बलात्कार प्रयासको अभियोग लाग्यो। सभामुख बहाल रहेकै बेला संसद सचिवालयको एक कर्मचारीमाथि उनले बलात्कारको प्रयास गरेको अभियोग लागेको थियो।
२०६८ वैशाख २० देखि २०६८ साउन १५ गतेसम्म गृहमन्त्री बनेका महरा २०७६ असोज १९ गते पक्राउ परेका थिए। बलात्कार प्रयाससम्बन्धी कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७६ कात्तिक १९ गते थुनामा राखी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।
२०७६ फागुन ५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा न्यायाधीश अमरराज पौडेलको इजलासले बलात्कार उद्योगको उक्त अभियोगमा उनलाई सफाइ दिएको थियो।
उनै महरा सुन तस्करीको अभियोगमा २०८० चैत ५ गते पक्राउ परे।
इलोक्ट्रोनिक चुरोट (भेप)मार्फत् भएको ९ किलो सुन तस्करीको अभियोगमा कपिलवस्तुबाट पक्राउ परेका महरा ५ दिनमै हाजिरी जमानीमा रिहा भएका थिए। उक्त प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अहिले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
महरा पक्राउ पर्दा गृहमन्त्री रवि लामिछाने थिए। महराको बिग्रँदो स्वास्थ्यप्रति करूणा जागेर महरालाई रिहा गरिएको उनले प्रतिक्रिया दिएका थिए।
अहिले पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीको पैसा ग्यालेक्सी मिडियामा ल्याएर ठगी गरेको अभियोगमा रास्वपाका सभापति लामिछाने पक्राउ परेका हुन्। धेरै मान्छेलाई तह–तहमा संलग्न गरी ठगी गरेको देखिएकाले उनीविरूद्ध संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न अनुमति मागेपछि अदालतले अनुमति दिएको छ।
योसम्बन्धी कसुर प्रमाणित भएमा फौजदारी अभियोग व्यहोर्ने लामिछाने अर्का गृहमन्त्री हुनेछन्।
रास्वपा सभापति रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका थिए। तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको आवाज चर्कंदै गएपछि २०८१ जेठ १५ गते संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।
नेकपा (एमाले) का सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको उक्त समितिले ९९ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनले रास्वपा सभापति लामिछाने तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालकका हैसियतले सहकारीहरूको बचत अपचलनमा दोषी देखिएको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
सहकारीको बचत अपचलन, किर्ते कागजात तयार गरेर स्वेट सेयर हस्तान्तरणमा संलग्न देखिएकाले प्रचलित ऐनअनुसार कारबाही गर्न बाटो खुला गरेको थियो।
कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको मन्त्री हो भन्ने कुराले भन्दा पनि जुनसुकै मन्त्रालयमा बसेका मन्त्रीले पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता कानूनविपरीत काम गरे भने निजहरू कानूनको दायरामा आउनुपर्छ।
गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्रीले प्रशासनसमेतको अभ्यास गर्ने सञ्चालन गर्ने हुँदा अब कतिपय व्यक्तिले त्यो शक्तिको दुरूपयोग गरेर त्यहाँ झन् बढी छिटो अनियमित क्रियाकलापतिर लाग्ने गरेको पनि देखिएको छ।
पूर्वगृहमन्त्री भीम रावल गृह प्रशासनको नेतृत्व गरिरहेकाहरूले प्रहरी अनुसन्धानको सामना गर्नुको जड राजकाज सम्हाल्नेहरू स्वार्थकेन्द्रित प्रवृत्तिमा लिप्त हुनुको रूपमा बुझ्छन्।
‘कुनै व्यक्तिले शक्ति प्राप्त गर्नेबित्तिकै शक्तिकै कारणले त्यो गरेको भन्ने हुँदैन। त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि गर्न सक्छन्। मन्त्रीले पनि गर्न सक्छन्। जति बढी शक्ति भयो, उति नै बढी निहित स्वार्थमा तल्लीन छ भने त्यसले त्यति नै बढी शक्तिको दुरूपयोग गर्ने गरेको हुनसक्छ। तर मूलभूतरूपमा व्यक्तिको प्रवृत्ति, चरित्र, स्वार्थकेन्द्रित चिन्तनको कारणले नै कतिपय व्यक्तिहरू यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न भएर सार्वजनिक रूपमा प्रकट हुने गरेको देखेका छौं,’ उनले भने।
उनले राजनीतिक दलहरूले संविधान धारा २६९ बाट निर्देशित दर्शन, कार्यक्रम, सिद्धान्तअनुरूप चल्नु पर्ने बताए।
‘पहिलो, राजनीतिक दल संविधान धारा २६९ बाट निर्देशित दर्शन, कार्यक्रम, सिद्धान्तअनुरूप गठन हुन्छन्। पहिलो उनीहरूले तदनुरूप आफ्नो घोषणापत्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्छ। त्यहाँ जे लेखिएको छ, त्यो अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने मर्यादाको पालना गर्नुपर्छ। दोस्रो, हामीले जुन प्रणाली अपनाएका छौं। यो प्रणालीमा जनताको हित–समृद्धि, राज्यको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको परिपालना गरेका छौं, संक्षेपमा। यी कुरालाई आत्मसात गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
‘राष्ट्रिय राजनीतिमा देशको हितमा, राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि बनेका संविधानका धारा मिच्ने, राजनीतिक दलले निश्चित अनुसन्धानमा बस्नुपर्छ भन्ने धारालाई मिच्ने, आफ्नो नीहित स्वार्थका लागि जोसँग जेसुकै जहिलेसुकै जे सुकै गरेर पनि सत्ता हत्याउने जुन प्रकारको राष्ट्रिय राजनीतिमा विकृत प्रवृत्ति देखापरेको छ। त्यो विकृतिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अनियमितता र भ्रष्टाचारपूर्ण क्रियाकलाप गरेर धन थुपार्ने र त्यसको आधारमा आफ्नो गुट सिर्जना गर्ने, आफ्नो पद लम्ब्याउने क्रियाकलापतर्फ घँचेटिहाल्छ नि!,’ उनले थपे।
उनले राजनीतिक दलहरूमा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको पनि बताए।
‘राजनीतिको शीर्ष तहमा बस्ने वा राज्यको बागडोर लिनेहरूले आफ्नो नीहित स्वार्थ तर्फ उद्यत भएपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप निष्पक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्ने, भएको कानूनी व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने, जो सुकै व्यक्ति होस्, भ्रष्टाचार गर्ने, कानून उल्लंघन गर्ने, कानूनविपरीत काम गर्ने व्यक्तिलाई कानूूनी दायरामा ल्याउनेमा यिनीहरूको सक्रियता नै हुँदैन नि! कतिपय व्यक्तिलाई सानोतिनो कुरामा पनि ठूलोठूलो सजाय, या तत्काल कारबाही, कतिपय यस्ता व्यक्ति या उनीहरू निकट उनीहरूको स्वार्थसँग गाँसिएकाले कारबाही नगर्ने हामीले देखेकै छौं,’ उनले भने।
