गौशाला/धर्मशाला विवाद- २
पशुपतिको गौशाला/धर्मशाला विवादबारे यो दोस्रो स्टोरीमा मैले मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष प्रमोद अग्रवालसँग कुरा गरेको छु।
बिहीबार प्रकाशित पहिलो स्टोरीमा पशुपति विकास कोषमा करिब ११ वर्ष काम गरेका संस्कृति तथा इतिहास अध्येता गोविन्द टण्डनसँग कुरा गरेको थिएँ। आगामी दिनमा पनि यो विवादसँग जोडिएका विभिन्न संस्था पशुपति विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाका पदाधिकारीसँग कुरा गरेर उनीहरूको धारणा ल्याउने प्रयास गर्नेछु।
मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष प्रमोद अग्रवालसँगको कुराकानीका आधारमा म यो स्टोरीमा गौशाला/धर्मशाला विवादसँग जोडिएका पाँचवटा विषयमा चर्चा गर्दैछु।
पहिलो, २०६० जेठ १२ गते मारवाडी सेवा समिति र पशुपति विकास कोषबीच भएको सम्झौतामा के छ? के त्यही सम्झौताका आधारमा मारवाडी सेवा समितिले धर्मशाला चलाउने अधिकार पाएको थियो?
यो सम्झौता मारवाडी सेवा समिति र पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी गुठीबीच भएको थियो। अमालकोट कचहरी गुठी भनेको पशुपतिनाथको स्वामित्वमा रहेका जग्गाको अभिलेख राख्ने गुठी हो। जग्गा उपभोगबापत् मोहीहरूबाट बाली वा भू–बहाल बुझ्ने काम पनि यसैले गर्छ। यसलाई 'डमरू त्रिशूल गुठी' पनि भनिन्छ।
२०६० को सम्झौताले नै धर्मशालासँग जोडिएको वास्तविकता र ऐतिहासिक पक्ष छर्लंग पार्ने अग्रवाल बताउँछन्।
सम्झौताअनुसार पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी गुठीको स्वामित्वमा रहेको ९ रोपनी ९ आना जग्गामा विक्रम सम्बत् १९९७ सालदेखि गौशाला/धर्मशाला सञ्चालन हुँदै आएको देखिन्छ। त्यसको सञ्चालन नेपाली मारवाडीहरूले गर्दै आएको सम्झौताले नै प्रस्ट भनेको छ।
सम्झौतापत्रमा समय-सीमा तोकिएको छैन। बरू 'गौशाला/धर्मशाला चिरकालसम्म निरन्तर चल्दै जाओस्' भनेर उक्त सम्झौता गरिएको उल्लेख छ।
सम्झौताको दोस्रो बुँदाले उक्त जग्गामा बनेका धर्मशाला र अन्य स्थायी संरचना कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति नहुने, बेचबिखन र दान दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। जग्गा उपभोगबापत् निर्धारित भू-बहाल (मोहीले जग्गाधनीलाई बुझाउने बाली वा रकम) गौशाला धर्मशालाकै नामबाट तिर्नुपर्ने विगतको व्यवस्थालाई पनि सम्झौताले निरन्तरता दिएको छ।
पशुपति विकास कोष र काठमाडौं महानगरका पदाधिकारीले सम्झौताका बुँदा राम्ररी पढ्दै नपढी विवाद खडा गरेको अग्रवाल बताउँछन्।
'मारवाडी सेवा समितिले यो सम्झौताका आधारमा धर्मशाला चलाउने अधिकार पाएको होइन। त्यो त हामीले १९९७ सालदेखि नै चलाउँदै आएका हौं,' अग्रवालले भने, 'सम्झौता राम्ररी पढ्ने हो भने त्यसैमा यो कुरा प्रस्ट उल्लेख छ।'
'२०६० को सम्झौताले धर्मशाला सञ्चालनको पुरानै प्रावधानलाई निरन्तरता दिएको हो,' उनले अगाडि भने, 'मारवाडी सेवा समितिले मोहीका रूपमा तिर्नुपर्ने भू-बहाल लगायतको दायित्व तिर्दै जाने र पहिले जसरी सञ्चालन हुँदै आएको थियो, त्यसरी नै सञ्चालन गर्ने भनेर सम्झौताले भनेको छ।'
यो सम्झौता २०६७ सालतिर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले खारेज गरिदिएको थियो। पछि विशेष र सर्वोच्च अदालतले सम्झौता कायम राख्ने आदेश दियो, उनले भने, 'सर्वोच्च अदालतले समेत सम्झौता कायम राख्नू भनेकाले गौशाला/धर्मशालाको सञ्चालन वर्षौंदेखि मारवाडी सेवा समितिबाट हुँदै आएकोमा कुनै विवाद छैन।'
दोस्रो, वार्षिक ५१ हजार रूपैयाँ भाडाको वास्तविकता के हो?
अहिले वर्षको ५१ हजार रूपैयाँ तिर्ने गरी मारवाडी सेवा समितिले धर्मशालाका नाममा जग्गा हडपेको आरोप लगाइएको छ। यो पनि गलत भएको अग्रवाल बताउँछन्।
उनका अनुसार २०६० को सम्झौतामा कहीँ पनि भाडाको प्रावधान छैन। जुन ५१ हजारलाई धर्मशाला सञ्चालनको भाडा भनिएको छ, त्यो आर्थिक सहयोग हो भन्ने सम्झौतामै उल्लेख छ।
सम्झौताको पाँचौं बुँदामा भनिएको छ, 'यो सम्झौता भएपछि द्वितीय पक्ष (मारवाडी सेवा समिति) ले प्रथम पक्ष (पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी) लाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष ५१ हजार रूपैयाँ सहयोग रकम उपलब्ध गराउँदै जानेछ। उक्त रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिनेछ।'
पशुपति विकास कोषले केही समयदेखि उक्त रकम बढाउन आग्रह गर्दै आएको थियो। मारवाडी सेवा समिति रकम बढाउन राजी भए पनि कति दिने भन्नेमा सहमति हुन नसकेको अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन्।
'सैद्धान्तिक रूपमा सहयोग रकम बढाउन हामी सहमत छौं। धेरैपटक छलफल पनि भयो,' उनले भने, 'कति बढाउने भन्ने मात्र टुंगो लाग्न नसकेको हो।'
तेस्रो, गौशाला/धर्मशालासँग जोडिएका अन्य सरकारी कागजपत्रले के भन्छन्?
अग्रवालका अनुसार २०२१ सालमा नापी भएपछि दिइएको पहिलो लालपुर्जामा जग्गाधनी खुलाइएको छैन। मोहियानी हकमा भने 'गौशाला' लेखिएको छ।
त्यसै वर्ष दिइएको अर्को लालपुर्जामा जग्गाधनीका रूपमा 'गुठी संस्थान' को नाम छ। मोहीका रूपमा 'गौशाला' कै नाम कायम छ।
त्यस्तै, २०३८ सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयले पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीलाई लेखेको एउटा चिठीमा 'पशुपति गौशाला/धर्मशाला सञ्चालन गर्ने मारवाडी सेवा समिति' भनेर किटान गरिएको छ।
२०४६ सालमा पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले जारी गरेको मोही दर्ता प्रमाण पूर्जामा पनि यो जग्गाको मोही 'पशुपति गौशाला धर्मशाला' भनिएको छ।
२०८१ असोज २० गते भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले दिएको पत्रमा जग्गाधनी 'पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी गुठी' र मोही 'पशुपति गौशाला' उल्लेख छ।
यति मात्र होइन, काठमाडौं महानगरपालिकाले २०५५ साउन १४ गते धर्मशाला बनाउन जारी गरेको नक्सापास प्रमाणपत्रमा पनि 'पशुपति गौशाला धर्मशाला' उल्लेख छ। उक्त नक्सापासका लागि वडा नम्बर ८ ले लेखेको सिफारिसमा 'श्री ३ जुद्धशमशेरका पालादेखि गौशाला चलाउँदै आएको विशुद्ध सामाजिक संस्था' भनिएको छ।
'यी लालपुर्जा र चिठीपत्र हामीले बनाएका होइनौं, सरकारी दस्तावेज हुन्,' अध्यक्ष अग्रवालले भने, 'यसले गौशाला/धर्मशाला सञ्चालनमा मारवाडी सेवा समितिको ऐतिहासिक संलग्नता पुष्टि गर्छ।'
चौथो, धर्मशाला सञ्चालनमा विवाद उठ्नुको कारण के हो? महानगरलाई यसमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छ कि छैन?
पशुपति विकास कोषसँग आर्थिक सहयोग बढाउनेबारे छलफल चलिरहेकै बेला एकपक्षीय रूपमा २०६० को सम्झौता भंग गरी मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउन खोजिएको अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन्।
'कोषले एकपक्षीय रूपमा सम्झौता खारेज गरेपछि हामीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्यौं। अदालतले सम्झौता कायम राख्न दाबी नपुग्ने फैसला गर्यो,' उनले भने, 'दसैं बिदा सुरू हुने अघिल्लो दिन फैसला आएको थियो। पूर्णपाठ अझै आइसकेको छैन। त्यसमा के छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन।'
उनले अगाडि भने, 'पूर्णपाठ आइसकेपछि ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने हाम्रो अधिकार सुरक्षित छ। तर पशुपति विकास कोषले हतारमा हामीलाई हटाउन खोजिरहेको छ। ८० वर्षदेखि गौशाला/धर्मशाला चलाउँदै आएको सामाजिक संस्थालाई यति हतारमा हटाउन खोज्नुका पछाडि उसको मनसाय के हो?'
यो प्रकरणमा काठमाडौं महानगरपालिकाको हस्तक्षेप पनि गैरकानुनी भएको उनी बताउँछन्।
काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखेर 'मारवाडी सेवा समितिले नाजायज सम्बन्धबाट सम्झौता गरी धर्मशालाको नाममा वर्षौंदेखि केही हजार रूपैयाँ तिरेर जग्गा हडपेको' आरोप लगाएका थिए। उनले बुधबार धर्मशालामा नगर प्रहरी परिचालन गरेर मारवाडी सेवा समितिको बोर्ड हटाए र महानगरको बोर्ड राख्न लगाए।
अग्रवालका अनुसार काठमाडौं महानगरले मंगलबार राति ५ बजेतिर धर्मशाला खाली गर्नू भनेर माइकिङ गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्टै १० बजेतिर नगर प्रहरी बल परिचालन गरेर मारवाडी सेवा समितिको साइनबोर्ड हटाएको हो।
'धर्मशाला सञ्चालनमा काठमाडौं महानगर कहीँ पनि जोडिँदैन। यो जग्गाधनी र मोहीको विवाद हो। काठमाडौं महानगरसँग सम्बन्धित विषय होइन। आफूसँग सरोकार नै नभएको विषयमा हस्तक्षेप गर्दै धर्मशाला खाली गर्नू भनेर डरधम्की देखाउने कुनै हक महानगरलाई छैन,' उनले भने।
'हामीलाई ८० वर्षभन्दा बढी समयदेखि चलाउँदै आएको धर्मशालाबाट जबर्जस्ती हटाउन खोजिएको छ। उच्च अदालतमा पुरावेदन गर्ने हाम्रो मौलिक हक हनन् गर्न खोजिएको छ। हामी न्यायालयको माथिल्लो तहसम्म जान्छौं,' अग्रवालले भने, 'धर्म-संस्कृतिसँग जोडिएको सामाजिक काममा मारवाडी समुदायले जुन योगदान गरेको छ, त्यसलाई यत्तिकै मेटिन दिने छैनौं।'
अब पाँचौंमा कुरा गरौं, गौशाला/धर्मशालासँग जोडिएको आर्थिक पक्ष के हो?
धेरैले मारवाडी सेवा समितिमाथि पशुपतिको जग्गा हडपेर गौशाला/धर्मशालाका नाममा व्यावसायिक लाभ लिँदै आएको आरोप लगाएको छ।
मैले यसबारे पनि अध्यक्ष अग्रवालसँग कुरा गरेँ। मैले सोधेँ, 'के गौशाला/धर्मशाला चलाएर मारवाडी सेवा समितिले प्रशस्त आयआर्जन गरिरहेको छ?'
जबाफमा उनले भने, 'हामीमाथि जुन आर्थिक लाभको आरोप लगाइएको छ, त्यो एकदमै गलत छ। मारवाडी सेवा समितिले गौशाला/धर्मशाला चलाएर एक पैसा कमाउँदैन।'
उनका अनुसार यहाँ करिब २५० गाई पालिएका छन्। तीमध्ये ५०-६० दुहुना गाई छन्। गोठबाट दैनिक २९ लिटर दूध पशुपतिनाथलाई चढाइँदै आएको छ।
हरेक शनिबार ५०० भन्दा बढीलाई निःशुल्क भोजन खुवाइन्छ। गरिबहरूलाई निःशुल्क बास दिइन्छ। शिवरात्रि लगायत चाडपर्वमा आँगनभरि पाल टाँगेर निःशुल्क भोजन र बासको व्यवस्था गर्दै आएको छ। धर्मशालामा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पनि गरिन्छ। मिर्गौलाको निःशुल्क डायलासिस र कृत्रिम हातखुट्टा लगाउने सेवा दिइँदै आएको छ।
मारवाडी सेवा समितिले आर्जन गर्ने भनेको सटर भाडा र बेडको शुल्क मात्र हो।
अग्रवालका अनुसार सटर भाडाबाट मासिक करिब ४ लाख रूपैयाँ उठ्छ। धर्मशालामा एक रातको ५०० देखि ८०० रूपैयाँ पर्ने कोठा छ, जसमा छ जनासम्म सुत्न मिल्छ। २५-३० जना सुत्न मिल्ने ठूला हल पनि छन्। यस आधारमा मोटामोटी एउटा बेडको औसत १०० देखि १३० रूपैयाँ पर्ने अग्रवालले बताए।
'हामीले सटर भाडा उठाएर करोडौं कमाइरहेका छौं भन्ने आरोप लगाइन्छ। सटर भाडामा उठ्ने पैसा त हामीलाई गाई पाल्न पनि पुग्दैन,' उनले भने, 'गाईको दूध बेचेर कमाइरहेको छ पनि भनिन्छ, के दूध बेचेर काठमाडौं सहरमा गाई पाल्न सकिन्छ?'
गौशाला/धर्मशालामा ४० जनाभन्दा बढी कर्मचारी छन्। कर्मचारीको तलब र संस्था चलाउन नियमित चन्दा संकलन गरिँदै आएको उनले बताए।
'सटर भाडा र अन्य आम्दानीबाट खर्च नपुगेर समुदायका सदस्य र समुदाय बाहिरका महानुभावबाट नियमित चन्दा उठाउने गरेका छौं,' उनले भने, 'सबैको चन्दा सहयोगले नै यो संस्था चल्दै आएको छ।'
अग्रवालले यो पनि भने, 'मारवाडी सेवा समितिले हरेक वर्ष लेखापरीक्षण गराएको छ। हाम्रो कमाइ, बचत र खर्चको हिसाबकिताब सार्वजनिक नै छ।'
काठमाडौं सहरमा नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा, नि:शुल्क बास लगायत सामाजिक सेवाको निम्ति खुलेको संस्थामाथि बिनाआधार आर्थिक अपचलनको आरोप लगाउनु र केही हजार रूपैयाँ तिरेर सरकारी जग्गा हडपेको भन्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनले बताए।
'यसलाई हामीलाई मारवाडी सेवा समितिको इतिहास मेट्ने कोसिसका रूपमा बुझेका छौं,' अध्यक्ष अग्रवालले भने, 'यो हामीलाई स्वीकार्य छैन।'
***
यो पनि पढ्नुहोस्:
