नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सांसद हुन्- शेखर कोइराला।
उनी २०७८ मंसिरमा भएको कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा उम्मेदवार भएका थिए। त्यसबेला सभापतिमा शेरबहादुर देउवासँग कोइराला पराजित भएका थिए।
कोइरालाले संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका थिए। गत असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबीच ७ बुँदे सहमति भएर अहिले संघदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेस-एमाले समीकरण सत्तामा छ।
कोइरालासँग समसामयिक राजनीति, सरकारका गतिविधि र संविधान संशोधन बहस लगायतमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी;
तपाईं कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, अहिलेको गठबन्धन तपाईंले चाहेअनुसार भयो कि भएन?
सुरूमा जब सरकार बन्यो माओवादी र एमाले मिले। त्यसपछि माओवादी र कांग्रेस आयो। फेरि माओवादी र एमाले आयो। यसरी हेर्दा सधैं प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भइराख्ने। यसरी देश चल्न गाह्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यो कारणले मैले आइडिया निकालेँ- कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभियो भने राजनीतिक स्थिरता दिन सक्छ।
तर दुई वटा ठूला पार्टी हुँदा निरंकुशता जन्मिन्छ भन्ने देखिन्छ। त्यो खतरनाक कुरा हो। त्यसलाई हामीहरुले चेक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राजनीतिक स्थिरताको निम्ति मैले बोलेको थिएँ। राजनीतिक स्थिरता ल्याउनका लागि दुई ठूला पार्टी मिलेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। न्युनतम कुरामा संविधान संशोधन। पूरै संविधानलाई छाताछुल्ल पारेर गर्ने भनेको पनि होइन। के कुरा गर्यो भने भोलि बहुमतको सरकार आउन सक्छ, संविधानको समावेशी, समानुपातिक चरित्र छ, त्यसलाई नहटाइकन कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो। सँगसँगै सुशासनका कुरा र आर्थिक विकासका कुरा पनि छन्, यो कुरा गर्नका लागि मैले ठूला पार्टी मिल्नुपर्छ भनेर बोलेको थिएँ।
तपाईंको चाहनाअनुसार बन्यो कि बनेन त?
सरकार बनेको सय दिन पनि बितेको छैन। तर जसरी यो सरकार अहिले जाँदैछ, त्यसले गति लिन सकेको छैन कि जस्तो देखिन्छ। हुन त सात बुँदे सम्झौता पनि भएको छ। त्यसमा संविधानका सुधारका कुरा आएका छन् । त्यसलाई मूर्त रुप दिनुपर्छ। तर अगाडी बढ्न सकेको देख्दिनँ म।
गठबन्धन बन्नुपर्छ भन्ने तपाईंको विचार थियो, भयो। भूमिकाको हिसाबले यहाँको उपस्थिति नि?
भूमिकाको हिसाबले म नेपाली कांग्रेसको एउटा केन्द्रीय सदस्य मात्रै हो। पार्टी सभापति संसदीय दलको पनि नेता हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै भूमिका हुन्छ। उहाँहरूलाई जो चित्त बुझ्छ, त्यसलाई जिम्मेवारीमा पठाउनुहुन्छ। यो प्रक्रियामा म सामेल थिइनँ। तर मलाई खुशी के लागेको छ भने मैले उठाएको कुरालाई उहाँहरूले स्वीकार गरेर अगाडी बढ्नुभएको छ। तर संविधानमा केही सुधार गर्नको निम्ति केही गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोचेका थियौँ, कांग्रेस र एमाले बीचको साँत बुँदेमा पनि त्यो कुरा छ। त्यसमा त्यो कुरा अगाडी बढ्न सकेको छैन।
तपाईं माओवादी–कांग्रेसको सरकार हुँदा एमाले अध्यक्षसँग छलफलमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो हुँदाहुँदै पनि यहाँको भूमिका किन देखिएन?
एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेताको हिसाबले र व्यक्तिको हिसाबले मैले अन्य पार्टीको नेताहरूसँग छलफल गर्नु तर्कसंगत नै जस्तो लाग्छ। अहिले प्रचण्डजीहरू सँग छलफल गर्दैछु त। यो भनेको म मिल्न जान खोजेको होइन। यो मैले गम्भीरतापूर्वक सोचेर गरेको हो। कांग्रेस र एमाले मिल्यो भने केही गर्न सकिन्छ कि देशको निम्ति भनेर अगाडी बढौँ भन्ने खोजेको हो।
तपाईंको स्प्रिटअनुसार वर्तमान गठबन्धन गएको छ कि छैन?
सय दिन पनि भएको छैन। सय दिन नपुग्दै केही कुरा कमेन्ट गर्न गाह्रो पर्छ। तर हुने विरूवाको चिल्लो पात जस्तो भइरहेको म देख्दिनँ। सुरुमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने लागेको थियो। तर त्यो पनि निराशाजनक देखिराखेको छु। रूपन्देहीमा ३०० उद्योग बन्द भएको सुन्दैछु, मोरङमा बन्द भइरहेको छ। मैले यो सोचेको थिइनँ। सुशासनको हेर्दा सचिवहरू कसरी सरुवा भइरहेका छन्? आज एउटा भोलि अर्को, सुशासन दिन सकिँदैन यसरी। यो कुराहरूले चिन्ता बढाएको छ हामीलाई।
पार्टी सभापतिसँग यस विषयमा कुरा गर्नुभएको छैन?
पहिले एकचोटी त गरेको हो, अब गर्नु जरूरी छ जस्तो लाग्छ मलाई।
तपाईंको कुरा के–के छन्?
संविधानको सुधारका कुरा आयोग बनाएर अगाडी बढाउने जुन भनेको छ, त्यो कुरालाई छिटो सुरू गर्नुपर्यो। संविधानलाई धेरै तोडमोड गर्नु हुँदैन। भोलि बहुमतको सरकार कसरी आउन सक्छ, समावेशी, समानुपातिक चरित्रलाई डाइल्युट नगरीकन ल्याउन सक्ने हिसाबले हामी जान सक्नुपर्छ। न्यायपालिकाका केही इस्यु छन्, जो अहिले बारले पनि उठाइरहेको छ, त्यो इस्युलाई पनि हामीहरूले गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ।
बुँदागत रुपमा भनिदिनु न संविधानमा के–के संशोधन गर्न चाहनुहुन्छ?
निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिकामा न्यायपरिषद्को संरचनालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु। संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको जरूरत किन पर्छ? पर्दैन त्यो। अरू पनि होलान् तर यो मेजर कुरा भयो। धेरै पार्टीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्लान्। कसैले यही सिस्टम भन्लान्। तर नेपालजस्तो देशमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टम र डेमोक्रेसीमै जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषदमा किन हुनुपर्दैन भने नि प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्ने सिस्टम आयो हाम्रो देशमा। त्यसले न्यायपालिकामा प्रत्यक्ष असर गरिराखेको छ।
अर्को न्याय परिषदमा नेपाल बार एशोसिएसनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। बारको प्रतिनिधित्व पनि हुने, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व पनि हुने, कानूनमन्त्री पनि हुने। अनि कसरी हुन्छ? घटाउनुपर्यो। प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व किन चाहियो? कानूनमन्त्री भएपछि भइगयो। कानूनमन्त्री प्रधानमन्त्रीकै प्रतिनिधि होइन?
निर्वाचन प्रणालीलाई कस्तो बनाउने?
निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक, समावेशी चरित्रलाई डाइल्युट नगरीकन, अहिले ४० प्रतिशत छ। त्यो ४० प्रतिशतले कुनै पनि दलको बहुमत कहिल्यै पनि आउन सक्दैन। बहुमत आउने गरी बनाउनुपर्यो हामीले। समानुपातिकको प्रतिशत घटाए हुन्छ। कम प्रतिशत राख्ने। ३३ प्रतिशत महिलालाई प्रत्यक्षमा लडाइदिने। भोलि बहुमत आउने गरी बनाऔँ तर ३३ प्रतिशत महिला चाहियो, १४ प्रतिशत दलित चाहियो। महिला, दलित, जनजातिको सिट रिजर्भ गरिदिन सकिन्छ। यही २७५ वटामै गरिदिने हो।
संघीयताको सन्दर्भ पनि छ, यसमा के गर्ने?
संघीयता चाहिन्छ। तर अहिले राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्व कांग्रेसको होस्, माओवादी होस्, एमाले होस्, उहाँहरू नै अधिकार तल दिन खोजिरहनुभएको छैन। तल अधिकार नदिने हो भने संघीयता हटाइदिए हुन्छ। न त प्रहरीलाई अधिकार दिएको छ, न त कर्मचारीहरुलाई। ९ वर्ष भइसक्यो संविधान आएको अहिलेसम्म अधिकार नदिने हो भने कसरी चल्छ संघीयता? अधिकार नदिने अनि चाहिन्छ भनेर मात्रै भएन नि! अधिकार नदिने भए हटाइदिए हुन्छ। अधिकार बिनाको संघीयता कसरी चल्छ भन्दै हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्रीज्युहरू।
कतिपयको तर्क प्रदेश संरचना हटाइदिए पनि हुन्छ भन्ने छ नि!
प्रदेश संरचना हटाउने भनेको संघीयताको कन्टेक्स्टबाट हटाउन खोजेको हो भने म नो भन्छु। म चाहन्छु- संघीयता हुनुपर्छ। अधिकार नदिने हो र अहिले कै जस्तो राख्यो भने हटाए पनि हुन्छ।
संघीयताको स्थिति अहिलेजस्तै होला कि अधिकार प्रत्यायोजित होला, कस्तो देख्नुहुन्छ?
भयावह अवस्था देखिरहेको छु देशको। छिमेकी मुलुकहरुमा पनि घटना घटेका छन् नि त। भयावह स्थिति सिर्जना भइरहेको यहाँ पनि देखिन्छ कता कता। किनभने आर्थिक चलायमान छैन। सुशासन छैन। भ्रष्टाचार कार्पेटमुनि लुकाइएको छ। धेरै दिन टिक्न सक्दैन यो यसरी गर्यो भने। जनता कति आक्रोशित छन् भन्ने कुरा देखिइरहेको छ। मैले सोचेको दिशामा छिटोभन्दा छिटो हिँड्नुपर्यो, दौडिनुपर्यो भन्न खोजको मैले। हामीसँग धेरै समय छैन। भएको समयलाई उपयोग गरेर दौडिएर संविधानमा जे सुधार गर्ने हो, छिटोभन्दा छिटो सुधार गरौँ। आर्थिक व्यवस्थालाई चलायमान बनाउने कसरी हो?
आज आएर बहुमत नै नआउने निर्वाचन प्रणाली बनाएछौँ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यतिखेर लागेन यस्तो ?
यो कुरा हामीले नउठाएको होइन। म त मस्यौदा समितिमै थिएँ। यो कुरा उठाएको हो हामीले। तर हामीले बोलेका कुरा स्वीकार भएन। संविधान सभामा त ६० प्रतिशत समानुपातिक ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष थियो। अहिले रिभर्स त भयो नि।
संसद पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने मत पनि छ
छ त। राजनीतिक पार्टीको आफ्नो आफ्नो मत हुन्छ। कांग्रेसको संसदीय व्यवस्था भन्छौँ। कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा छ। स्वभाविक हो ति कुरा। म त्यो पक्षमा छैन। हामीहरु यहि सिस्टममा छौँ। पूर्ण समानुपातिक पनि हुनु हुँदैन। पूर्ण समानुपातिक भयो भने खर्च लाग्दैन भन्ने कुरा बेकार कुरा हो। मनगणन्ते कुरा हो। हाम्रो चुनाव खर्चिलो छ, यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन।
प्रदेश घटाउने, बढाउने मत पनि छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ?
सात वटा प्रदेश नै कतिले यो घाँडो भयो भनिराखेका छन्। म त संघीयता चाहिन्छ भनेर भन्दैछु है। केही राजनीतिक दलहरूले जातिय प्रदेशमा जान खोजिरहेको देख्छु म। नेपाल बहुजातिय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश हो। कुनै पनि जातजातिको बाहुल्यता यो देशमा छैन। ताम्सालिङ, मगरात प्रदेश भनेर गर्न थाल्नुभयो भने भोलि अरु जातजाति कसरी गर्छन्? अहिले कोशी प्रदेशमा चलिराखेको छ, तर हाम्रो जिम्मेवारी पनि त हो नि। त्यहाँ दुई तिहाइले कोशी प्रदेशको नाम राखे। राखिसकेपछि त्यहाँ अरु जुन जातजातिहरूलाई पनि कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरा त दिनुपर्यो नि हामीले। विश्वासमा लिनुपर्यो नि।
संविधान संशोधन गर्न सकिएला त?
संविधान संशोधन सामान्य विषय नै होइन। त्यति सजिलो छैन अहिले पनि। दुई तिहाइले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। तर होमर्वक त सुरू गर्नुपर्यो नि। होमवर्क नै सुरु भएको छैन, चिन्ता त्यहाँ छ।
धर्म निरपेक्षताको सन्दर्भमा के छ व्यक्तिगत मत?
कांग्रेसको चार वटा तारामध्ये एउटा तारा धार्मिक स्वतन्त्रता हो। संविधानमा धर्म निरपेक्षलाई व्याख्या गरेको छ। धर्म निरपेक्ष भन्नाले परापूर्व कालदेखि चलिआएको धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भनेको छ। धर्म व्यक्तिको कुरा हो। कांग्रेसभित्र विचार समूह छ, त्यसैले कांग्रेस हो। पार्टी भित्र एउटा समूह धर्म निरपेक्षता भनेर हिँडिराखेको छ, हामीहरू धार्मिक स्वतन्त्रता भनेर हिँडिराखेका छौँ। धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दुराष्ट्र भनेर पनि हिँडिराखेका छन्। अहिले कसरी जान्छ हेरौँ न, अहिले हामीले सोचेको छैन।
संशोधन त गर्ने तर कसरी गर्ने?
दुईवटा कुरा छ। एउटा त आयोग बनाएर गर्ने हो। अर्को संसदबाटै समिति बनाएर पनि गर्न सकिन्छ। आयोग बनाउँदा त्यसको बेग्लै इम्प्याक्ट हुन्छ। के गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यसरी जानुपर्छ।
यी विषयमा ओली–प्रचण्डको धारणा के छ, तपाईं छलफल गरिरहनुहुन्छ?
ओलीजीसँग मैले कुरा गर्दा निर्वाचन प्रणालीमा केही परिवर्तन गरेर अगाडी जानुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ। बहुमत कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ। न्यायपालिकामा पनि छ जस्तो लाग्छ। धेरै इस्युहरुमा चलाउन थालियो भने हामीले केही गर्नै सक्दैनौँ भन्ने पनि छ। संघीयताको विषयमा मैले कुरा गरेको छैन। प्रचण्डजीसँग कुरा गरेको छैन।
कतै न कतै तपाईंहरू पछाडी फर्किन लागेको हो कि भन्ने छ
एउटा कुरा तपाईंहरूले दिमागमा राख्नुस्, रिग्रेसिभ संविधान आउन सक्दैन, आउँदैन।
कांग्रेस—एमालेको गठबन्धन बनाउन लाग्नुभयो, बनिसकेपछि निरंकुशता आउने खतरा पनि भन्नुभयो, किन?
त्यो सम्भावना अहिले पनि छ। छैन भन्दिनँ म। हामीहरूले खबरदारी गर्नुपर्छ। एउटा कुलमान घिसिङको इस्यु। उहाँले गलत गर्नुभएको छ, सही गर्नु भएको छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर वक्यौता लिनुपर्छ भनेर उहाँले जुन गर्नुभएको छ, ३० रुपैयाँ नतिर्नेहरूको लाइन काट्ने अनि अर्बौं रुपैयाँ वक्यौता भएकाहरुको लाइन देउ भनेर भन्ने त्यो गलत हो।
अर्को उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउने कुरा भयो, एकदम गलत भयो। हामीले सम्झायौँ साथीहरुलाई सभापतिजीलाई भन्यौँ। हामी बिर्सन्छौँ, जब सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो बिना गल्ती महाअभियोग लगाइदियौँ। सस्तो भएको छ, महाअभियोग। कांग्रेस-एमालेको शक्ति पुग्छ, अनि महाअभियोग लगाइदिने? त्यो स्वीकार्य हुँदैन हामीलाई। मलाई त हुँदैन। यस्ता कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ। यो कुराहरूले संकेत राम्रो गएन भनेर भन्न खोजेको मैले। त्यो कुरा रोकियो नि।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निरंकुश हुनुहोला, यहाँलाई के लाग्छ?
जो पनि सत्तामा हुनुहुन्छ नि, उसको प्रकृति नै निरंकुश हुन्छ। आज केपीजी हुनुहुन्छ, भोलि शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्छ। पर्सी प्रचण्डजी हुनुहोला वा मै हुँला, जो हुन्छ निरंकुशको गन्ध आइहाल्छ, त्यो स्वभाविक हो। उहाँहरुलाई दोष दिने होइन। कुर्सीको दोष हो।
लेखा समितिमा तपाईंहरू (सत्तापक्ष) को नेतृत्व छ, सत्तापक्षमा पनि तपाईंहरू, विपक्षमा पनि तपाईहरू नै?
लेखा समितिमा हाम्रै भूमिकाले रोकिएको हो नि कुलमानजीको। नेपाली कांग्रेसका साथीहरूको भूमिकाले रोकिएको हो नि। प्रधानमन्त्रीजीले अब नगर्नु होला नि त गलत काम।
निष्कर्षचाहिँ सरकार जुन दिशामा जानुपर्थ्यो त्यतातिर गइरहेको छैन भन्ने हो?
हामीहरूसँग समय धेरै छैन। संविधान संशोधन गर्न धेरै समय लाग्छ। प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ। राष्ट्रिय सभामा सत्ताको दुई तिहाइ छैन। तर सही दिशामा हिँड्न थाल्यो भने जनताले पनि विश्वास गर्छन्। आयोग बनाएर गर्ने कि संसदीय समिति बनाएर गर्ने गरिदिनुपर्यो।
दोस्रो कुरा, सुशासन। बोल्ने होइन अब, मन्त्रीहरुले बोलेर म सुशासन दिन्छु, म यो गर्छु ऊ गर्छु भन्ने छैन। देखिनेगरी सुशासन हुनुपर्यो। जनताले महशुस गर्नुपर्यो।
तेस्रो कुरा, आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनुपर्यो देशको। किन चलायमान भएको छैन? प्रचण्ड सरकारमा हुँदा राष्ट्र बैंकको गर्भनर र अर्थमन्त्रीको वार थियो, कांग्रेसको अर्थमन्त्री भएर मिलेन भन्दै थियौँ। अहिले त्यो पनि छैन। विष्णु पौडेलजी अर्थमन्त्री भएपछि उहाँको जे–जे भन्नुभएको छ, सबै आएको छ। तर किन चलायमान भइराखेको छैन? के कारणले भएको छैन? त्यो जबाफ हामीलाई चाहियो। जनतालाई चाहियो। यतिमात्रै भयो भने पनि हुन्छ।
ओली र विष्णु पौडेललाई मात्रै सोध्ने कि कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई पनि सोध्ने?
कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई पनि सोध्नुपर्छ। कांग्रेसका मन्त्रीहरू पनि राम्रै पोर्टफोलियो लिएर बसेका छन्। अर्थ मन्त्रीलाई मात्रै सोध्ने कुरा भएन। जस्तोः पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्छ, लथालिङ्ग छ पर्यटन। गृहमन्त्री, सहरी विकास मन्त्री हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्री, कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ। हाम्रो राम्रै पोर्टफोलियो छ। बराबरी रेस्पोन्सिवल छ। कांग्रेस र एमालेको छुट्याएको होइन मैले। मैले भन्न खोजेको के कारणले यो भइराखेको छ? अब हुनु भएन।
भर्खरै सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि आयो, तपाईंहरूको उपसभापति धनराज गुरूङ पनि मुछिनुभएको छ, रास्वपा सभापतिमाथि पनि प्रश्न छन्, तपाईले हेर्नुभयो, के देख्नुभयो?
कार्यान्वयनको पाटो सरकारमा गयो। सात वटा कमिटीहरू बनेका रहेछन् अहिलेसम्म। जहिलेदेखि म संसदमा छु कुनै पनि कमिटीले प्रतिवेदन दिएको कार्यान्वयन भएको छैन। धनराजजीको केुसमा फौजदारी मुद्दा लाग्ला, फौजदारी मुद्दा लाग्दाखेरी धनराजजीलाई लाग्छ कि उहाँको श्रीमतिलाई लाग्ने हो? मेरो हिसाबले त श्रीमतीलाई लाग्नुपर्ने हो। उहाँले कांग्रेसको उपसभापति, सांसदको हिसाबले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, सरकारले कसरी लिन्छ? कसरी जान्छ हेर्नुछ।
म क्लियर छु, कसैले गलत काम गरेको छ भने त्यो सजायको भागि हुनुपर्छ। उहाँ नेपाली कांग्रेसको हो त्यसकारण पर्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन। तर त्यसको कुनै लजिक हुनुपर्यो, त्यो भन्न खोजेको मैले। रविजीको पनि सूर्य थापाको कुरालाई टिपेर यहाँ राख्यो भने अर्कै छ। धेरै केही गर्नसक्ने जस्तो छैन उहाँले जुन अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ। सरकारले कसरी लिएर जान्छ त्यो त हेर्नुपर्यो नि त।
यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा तपाईं आशावादी हुनुहुन्छ?
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन म सांसद भएदेखि जतिवटा समिति बनेको छ, त्यो कमिटीले जे–जे रिपोर्ट दिएको छ। कुनै रिपोर्ट पनि कार्यान्वयन भएको छैन। तर सरकारले कसरी लिन्छ, त्यसमा हेर्नु छ। यसलाई कार्यान्वयन गर भनेर भन्छौँ हामी।
दुई वर्षपछि सहमतिअनुसार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने हो?
सम्झौतामा त्यही छ। ओली र शेरबहादुरजीको बीचमा जुन सम्झौता भएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने हो।
तपाईको दाबी रहन्छ कि रहँदैन?
दाबी गर्नलाई संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ। संसदीय दलको नेता कसरी हुनेभन्दा बहुमतबाट हुने हो। बहुमत मसँग छैन। पछि कोही आउन सक्ला त्यो फरक विषय हो। भोलि के हुन्छ, २ वर्ष पछि के हुन्छ, अगाडि नै के हुन्छ अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्न। तर जुन समझदारी भएको छ त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।
ठिक त्यही बेला तपाईंहरुको महाधिवेशन छ, अब देउवा सभापति बन्नुहुन्न। यहाँनिर के हुन्छ?
कांग्रेसको विधान अनुसार दुई पटक सभापति भइसकेपछि उहाँले छोड्नुपर्छ। यो कुरा मैले पहिलेदेखि उठाइराखेको छु, महाधिवेशन समयमा हुनुपर्छ। हरेक केन्द्रीय समितिको बैठकमा म बोलिराखेको छु। त्यो भन्नाले ०८२ सालको मंसिरभित्र हुनुपर्छ। त्यो बेला शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँ सभापति त बन्नुहुन्न। तर म सभापतिको उम्मेदवार हो।
एमाले अध्यक्ष ओलीले केही पहिले तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बन्नुस् भनेको हो?
हो मलाई भन्नुभएको थियो तर मैले मेरो बहुमत पुग्दैन पनि भनेको थिएँ।
कोशीको रणनीतिमा तपाईं असफल हुनुभयो होइन?
म असफल भएको भन्दिनँ, मैले बुझाउन सकिनँ। मैले एमालेका साथीहरूलाई बुझाउन सकिनँ। त्यो बेला शेरबहादुरजी र प्रचण्डजी मिलेर मलाई हदैसम्म कर्नरमा पार्नुभएको थियो। मैले त्यो बेला एमालेका साथीहरूलाई नआत्तिनुस्, सरकार नछोड्नुस भनेको थिएँ। सहमति बनाउँ सरकार चलाउँ भने तर बुझाउन सकिनँ।
अन्त्यमा केही भन्नुछ?
राम्ररी चलोस् सरकार। निरंकुशतातिर नजाओस्। निरंकुशतातिर गयो भने हामीहरूले नै आवाज उठाउनुपर्ने हुन्छ। जनताले त उठाउँछ, उठाउँछ हामीले पनि उठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्था नआओस् भन्छु।
(न्युज एजेन्सी नेपाल)
