सभामुख देवराज घिमिरेले संविधान संशोधनका विषयमा राजनीतिक दलबीच छलफलको पहल सुरु भइसकेको जानकारी दिएका छन्।
विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले संशोधन कसरी गर्ने, प्रक्रिया के हो, कुन विषयमा र कहिले संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलबीच बृहत्तर समझदारीको आवश्यक रहेको बताए।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन अभाव रहेको पनि सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो। सभामुख घिमिरेले निजामती सेवा ऐन, प्रहरी संगठन सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन निर्माण गर्न सकियो भने संविधान कार्यावन्यनमा देखिएका समस्या समाधान हुने बताए।
उनले हालै अन्त्य भएको बर्खे अधिवेशनमा २० वर्षदेखि अधुरो रहेको शान्ति प्रकियालाई टुङ्गो लगाउने विधेयक पास गरेको, बजेट समयमै पास गरेको र सहकारीको रकम अपचलनका सम्बन्धमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन समेत सरकारलाई बुझाएकाले संसद्ले प्रतिकुलताका बीच समयमा काम सम्पन्न गरेको बताए।
