लुम्बिनी प्रदेशका सांसद धनबहादुर केसी (डिबी) अदालतमा पुगेर आत्मसर्मपण गरेका छन्।
रुकुम जिल्ला अदालत पुगेर केसीले आइतबार दिउँसो आत्मसमर्पण गरेका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङ तुलसीपुरका प्रवक्ता एसएसपी माधव श्रेष्ठले सांसद केसी अदालतमा उपस्थित भएको सेतोपाटीलाई बताए।
रुकुम पूर्वका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद शर्माले पनि प्रदेश सांसद केसी आफै अदालतमा उपस्थित भएको जानकारी दिए।
रुकुम पूर्वका प्रहरी प्रमुख डिएसपी माधव खरेलले प्रदेश सांसद केसी अदालत उपस्थित भएको र अदालतले तोकिएको सजाय भुक्तान गर्न कारागार पठाएको सेतोपाटीलाई बताए।
‘उहाँ अदालतमा उपस्थित भएपछि अदालतले तोकिएको सजाय भुक्तान गर्नका लागि कारागार चलान गरको छ,’ डिएसपी खरेलले भने।
स्रोतका अनुसार प्रहरीले केसीलाई काठमाडौंबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनलाई प्रहरीले रूकुम पूर्व ल्याएको थियो। तर प्रहरीले केसी आफै अदालतमा उपस्थित भएको दाबी गरेको छ।
३३ वर्ष पहिले उनलाई साविक रूकुम जिल्ला अदालतले किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।
त्यसयता उनी फरारको सूचीमा रहँदै आएका थिए।
श्रीमतीसँगको अंश मुद्दामा प्रदेश सांसद केसीले किर्ते गरेको अभियोगमा साविक रूकुम जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको र त्यसमा उनी दोषी ठहर भई अदालतले एक वर्ष कैद र दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो।
हालसम्म उनले सजाय भुक्तान गरेका थिएनन्।
गत निर्वाचनमा केसी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट रूकुम पूर्वको प्रदेश सभा क्षेत्र १ को १ बाट निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि फेरि भुक्तान गर्न बाँकी सजायका बारेमा चर्चा सुरू भएको थियो।
राजनीतिमा लाग्नुपूर्व उनी अवैध मार्ग हुँदै मानिस अमेरिका पठाउने काममा सक्रिय रहेको आरोप थियो।
पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) दाङले केसीसहित विभिन्न आरोप खेपेका लुम्बिनी प्रदेशका दुई सांसदलाई कानुनी कारबाहीको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको थियो।
कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्दै बाँकेबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री बादसाह कुर्मी र रुकुम पूर्वका केसीलाई कानुनी कारबाही गर्न मागसहित मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनेदेखि लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए।
२०७५ साल वैशाख ३१ गते रूकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले सांसद केसीविरूद्ध २०४८ साल असार ९ गते भएको फैसला अनुसार कारबाही नभएको भन्दै रूकुम पूर्वी जिल्ला अदालतको नाममा बाँकी रहेको लगतबारे पत्राचार गरेको थियो।
रूकुम पूर्वी जिल्ला अदालतका तत्कालीन शाखा अधिकृत राधाकृष्ण रिजालका अनुसार सोही वर्ष साउनमा जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रहरी रूकुम पूर्वमा फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी लगत पठाएको थियो।
अधिकृत रिजालका अनुसार यस्ता लगत हरेक वर्ष साउनमा अदालतले आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पठाउने गर्छ। त्यही भएर २०७५ सालयता हरेक वर्ष साउन महिनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नाममा अदालतबाट केसीबारेको लगत पठाउँदै आइएको देखिएको अदालतका शाखा अधिकृत रिजालले बताएका थिए।
केसी कारागार चलान भएसँगै उनको पद के हुन्छ भन्ने विषय पनि छ।
संविधानको धारा १७८ मा प्रदेश सभा सदस्यका लागि योग्यता तोकिएको छ।
जसको 'घ' मा भनिएको छ, ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको।'
लुम्बिनी प्रदेश संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले भने सांसद केसी कारागार चलान भएको पत्र सभामुखलाई प्राप्त भएपछि स्वत: पदमुक्त हुने दाबी गर्छन्।
