भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकमा समावेश ५ वर्षे हदम्याद हटाउने सहमति भएको छ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमा हदम्याद नराख्ने सर्वसम्मति गरेको हो।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयकमा रहेकोमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको हदम्यादसम्बन्धी विषयलाई समितिले शुक्रबार टुंगो लगाएको बताए।
‘यो विधेयकमा छलफल गरी टुंगो लगाउनुपर्ने धेरै विषय थिए। जसमध्ये हदम्यादसम्बन्धी विषय सबैभन्दा ज्यादा छलफल र चर्चामा रहेको विषय थियो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘आज हामीले त्यो विषयलाई टुंगो लगायौं। भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि जानकारी पाएको मितिले ५ वर्षको हदम्याद रहने भन्ने व्यवस्थालाई हटाउने गरेर सरकारकै तर्फबाट मैले त्यो प्रस्ताव राखेको हुँ। र समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भयो।’
हदम्याद राख्न नहुने पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले संशोधन पनि हालेका थिए।
उक्त विधेयकमाथि संशोधन हालेको उल्लेख गर्दै बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले हदम्यादको व्यवस्था हटाइने बताएका थिए।
‘त्यो विधेयकमा संशोधन हाल्ने संशोधनकर्तामध्ये म एउटा हुँ। हदम्याद पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने संशोधन छ, कानुन बन्दै गर्दा त्यहाँ हदम्यादको व्यवस्था हुँदैन, हदम्याद भन्ने शब्द नै त्यहाँ रहँदैन,’ उनले भनेका थिए।
यो विधेयक २०७६ साल माघ ६ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएका बेला राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट २०७९ चैतमा पारित भएको उक्त विधेयक २०८० वैशाखमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई छलफलमा गएको थियो। त्यसैबेला सांसदहरूले हदम्याद राख्न नहुने संशोधन हालेका थिए।
सोही विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आइपुगेको थियो। समितिले शुक्रबार सर्वसम्मतिले ५ वर्षे हदम्याद नराख्ने निर्णय गरेको हो।
यो पनि:
