चितवन महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालको दोस्रो कार्यकालको दुई वर्ष पूरा भएको छ।
तेस्रो वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेकी मेयर दाहालको कार्यकालमा भरतपुर महानगरभित्र धेरै सडक बने। स्तरोन्नति भए। महानगरले बेरूजु फर्छ्यौटमा पनि धेरै प्रगति गरिसकेको छ।देशका ६ वटा महानगरमध्ये भरतपुरको बेरूजु सबैभन्दा कम देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बेरूजु फर्छ्यौट राम्रो हुनुले आर्थिक पारदर्शीता देखाउँछ।
सडक र बेरूजु फर्छ्यौटमा फड्को मारेको भरतपुर महानगरमा सेवाप्रवाह भने सुस्त छ। जनतालाई दिने सेवामा ढिलासुस्ती छ। भनेको समयमा काम नहुँदा नागरिकदेखि वडाध्यक्षसम्म हैरान छन्। सर्वसाधारणले दिनदिनै पाउनुपर्ने सेवाको प्रवाह सुस्त भए भने सुशासन बलियो हुँदैन।
महानगरको सेवाप्रवाह कमजोर भएको मेयर दाहाल आफै स्वीकार गर्छिन्।
‘हामी समृद्धिमा त फड्को नै मारियो भन्छौं तर सुशासनमा सन्तुष्टि कम छ। कर्मचारीमा मुस्कान सहितको सेवा गरौं भन्ने भावना छैन। सेवाग्राहीहरू धाउँदा धाउँदा थाकेर फाइल नै छाडेर हिँडेको पनि पाएका छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘तर हामी सकिँदैन भनेर बसेका छैनौं। सेवाग्राहीका गुनासोको सकेसम्म सम्बोधन गर्न प्रयास गरेका छौं।’
हामीले यो स्टोरीमा दोस्रोपटक पनि भरतपुर महानगरको मेयर जितेपछि दाहालले के गरिन्, के गरिनन्? कति गर्न सकिन्, कति सकिनन्? भन्नेबारे रिपोर्ट कार्ड तयार पारेका छौं।
जेठको अन्तिम हप्ता हामी भरतपुर महानगरपालिकाको कार्यालय पुग्दा मेयर रेनु दाहालको कार्यकक्ष अगाडिको लबीमा केही व्यक्ति हातमा फाइल लिएर बसिरहेका थिए। फाइल लिएका मान्छेहरूभित्र पस्ने, बाहिर निस्कने क्रम पालैपालो निरन्तर चलिरहेको थियो।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा महानगरका कर्मचारीको पनि दौडधुप बढेको थियो। आगामी वर्षका लागि योजना तयार पार्ने र चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने काम सँगसँगै गर्नुपर्ने समय भएकाले यतिखेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई भ्याइनभ्याई हुन्छ।
केही वडाध्यक्षहरू हातमा योजनाका फाइल बोकेर कोठा–कोठा चहारिरहेका थिए। तत्काल बजेट उपलब्ध भए यसै वर्ष योजना पूरा गर्ने लक्ष्य उनीहरूको रहेछ। यसै पनि नेपालमा विकास, निर्माणको काम हुने आर्थिक वर्ष सकिने बेलामै हो।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भरतपुर महानगरपालिकाको बजेट (पुँजीगततर्फ) ३ अर्ब ७८ करोड १९ लाख ५५ हजार रूपैयाँ थियो। जेठको १९ गतेसम्म यसको २९.५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ११ करोड ५७ लाख ९ हजार ९८३ रूपैयाँ मात्रै खर्च भयो। बाँकी एक महिना १० दिनमा मात्रै थप २६.५ प्रतिशत (९३ करोड ६१ लाख ७७ हजार ८१९ रूपैयाँ) पुँजीगत बजेट खर्च गरिएको थियो।
गत वर्ष भरतपुर देशभरका महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने महानगरपालिका बनेको थियो। यस आर्थिक वर्षको जेठ १९ गतेसम्ममा चालु खर्च ६२.१५ र पुँजीगत खर्च ३२.६५ प्रतिशत भएको छ। ३ अर्ब ६९ करोड ९३ लाख ६६ हजार रूपैयाँ पुँजीगत बजेटमा १ अर्ब २० करोड ८० लाख ६२ हजार ८२३ रूपैयाँ खर्च भएको छ। बाँकी अवधिमा अघिल्लो वर्षकोभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च हुने दाबी महानगरपालिकाको छ।
महानगरका साना योजना त आर्थिक वर्षका अन्तिम महिनामा धमाधम काम गरेर पनि सम्पन्न भइरहेका छन्। तर ठूला योजनाहरू जेठ, असारमा मात्रै काम गरेर समयमा सकिँदैनन्। समयमा काम सम्पन्न गरेनन् भनेर जेठ १७ गते सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले १० वटा निर्माण कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। त्यो सूची भरतपुर महानगरपालिकाको योजना अन्तर्गतका काम गर्ने निर्माण कम्पनीको होइन। तर उनीहरूमध्ये केहीले भरतपुरलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने योजनाहरू सम्पन्न गर्ने जिम्मा पाएका थिए। पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले काममा आलटाल गर्ने गरेका छन्।
भरतपुर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा निर्माण भइरहेको ६ लेन सडक, देवघाटमा बनिरहेको शवदाह गृह, महानगरभित्रको रिङरोडलगयत दीर्घकालीन महत्व राख्ने ठूला संघीय योजनाहरू पटक–पटक म्याद थप्दा पनि सकिएका छैनन्।
यति हुँदाहुँदै पनि भरतपुर महानगरपालिकाको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि सडक निर्माण नै हो। महानगरको योजना शाखाकाअनुसार ७ वर्षको अवधिमा यहाँको करिब आठ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ।
योजना शाखाले उपलब्ध गराएको यस आर्थिक वर्षमा काम भइरहेका र ठेक्का लागेका १९६ योजनाको सूचीमा ७८ वटा सडक निर्माण, मर्मत र कालोपत्रे सम्बन्धी छन्।
मेयर रेनु दाहालले पहिलो पटक निर्वाचित हुँदा जनताको आफूबाट चाहेको मुख्य काम नै सडकको अवस्थामा सुधार रहेको बताइन्।
‘भरतपुरका सडकहरूमा धुलो, हिलोले सास्ती हुने गरेको थियो। भएका कालोपत्रे सडक पनि भत्किएका, बिग्रिएका थिए। सडक पूर्वाधारमा सुधार ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने जनताको तीव्र चाहना थियो,’ उनले भनिन्, ‘यो सात वर्षको अवधिमा हामी जनताको त्यो चाहना पूरा गर्न धेरै हदसम्म सफल भएका छौं। सडक निर्माणमा महानगरले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ।’
सडकका अलावा अन्य पूर्वाधारमा पनि महानगरले प्रगति गरेको दाबी उनको छ।
अहिले बनिरहेको नारायणी तटबन्ध योजना, निर्माणको क्रममा रहेको नारायणी पुल, निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, भरतपुर विमानस्थल विस्तारको योजना, ६ लेन सडक, बाइपास रोड, सिटी हल, विद्युत् भूमिगत गर्नेलगायतका योजनाहरूलाई उनले महानगरका महत्वपूर्ण योजनाहरूको रूपमा व्याख्या गरिन्।
‘संघीय सरकारको बजेटमा निर्माण भइरहेको भए पनि यी हाम्रो विशेष पहलमा प्राप्त भएका योजनाहरू हुन्। यी योजना सफल बनाउन महानगरले धेरै प्रयास गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्।
नारायणी किनारलाई ‘सि बिच मोडल’ मा अघि बढाउने योजना, पुङ्गी खोला र केरूङ खोलाको रेखांकन, सिमांकन तथा सौन्दर्यीकरण, महानगरको प्रशासकीय भवन निर्माण, राजमार्ग तथा महत्वपूर्ण सडकहरूमा सिसिटिभी क्यामेरा, स्ट्रिट लाइट जडान गर्ने र सौन्दर्यीकरण गर्ने, हरियाली प्रवर्द्धन, वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापना, सर्वसाधारणका लागि खुला गर्न दियालो बंगला दरबारको मर्मत, पर्यटकीय गन्तव्यहरू पहिचान गरि विकास गरेर प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका महानगरका धेरै कार्यक्रमहरू पनि अघि बढिरहेको उनले बताइन्।
हरेक वडामा नमूना विद्यालयका कार्यक्रम चलाएर सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउने गरी काम भइरहेको, सरकारी तथा निजी विद्यालयमा विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, खेलकुदका गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न एक वडामा कम्तीमा एक खेल मैदान, फुटबल र क्रिकेट खेलको प्रवर्द्धनका लागि मेयर कप प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्ने, दूधमा अनुदान, भूमिगत सिँचाइमा अनुदान, मासिक ७ हजार लिटरसम्म खानेपानी निःशुल्क, छोरी बीमा लगायतका कार्यक्रमहरू पनि महानगरले सञ्चालन गरिरहेको उनले बताइन्।
छोरी बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत महानगरपालिकाले अहिलेसम्म ७१४ जनाको बीमाको प्रिमियम बापतको रकम भुक्तानी गरेको छ।
महानगरभित्रका ९५ प्रतिशत बढी घरमा पिउने पानीको धारा पुगेको दाहालको दाबी छ। बाँकी अधिकांशले पिउने पानीको पहुँच पुगे पनि आफ्नै वैकल्पिक व्यवस्था भएकाले उपयोग नगरेको दाबी उनले गरिन्।
मेयर दाहालले कृषि क्षेत्रमा सिँचाइलाई सहज बनाउन नारायणी लिफ्ट आयोजनालाई बाह्रै महिना सञ्चालनमा ल्याउन प्रयास भइरहेको बताइन्।
महानगरको जनस्वास्थ्य शाखाका अधिकृत केशव भट्टले भरतपुर महानगरपालिकाले आवश्यकताअनुसार नयाँ भवनहरू निर्माण गरि एक वडा एक स्वास्थ्य संस्था, ११ वटा स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशाला, देवघाटमा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेको बताए। भरतपुर अस्पतालमा महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएकाहरूलाई निःशुल्क ओपिडी सेवा उपलब्ध गराएको, समुदायसँग मेयर स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेर ६८ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा अशक्तहरूका लागि घर–घरमा पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको उनले बताए। यस कार्यक्रममार्फत पहिलो वर्षमा १६ हजार ९७१ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो।
साथै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहनका लागि यातायात, चाडपर्व खर्च प्रदान गर्ने, दीर्घकालीन सेवा गर्नेलाई एकमुष्ट प्रदान गरि सम्मानजनक विदाइ गर्ने गरिएको, सुत्केरी हुने महिलाका लागि दुरीका आधारमा बढीमा २ हजार रूपैयाँ पाउने गरी एम्बुलेन्स र यातायात खर्च प्रदान गरिएको, दुरदराजका बिरामीहरूलाई सेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ एम्बुलेन्स खरिद गरी वडा नम्बर २३ जगतपुरमा हस्तान्तरण गरिएको भट्टले बताए।
भरतपुर–३ का वडाध्यक्ष विकास थापा काम गरौं भन्ने हुटहुटी भएका वडाध्यक्षहरूका कारण पनि महानगरको विकासमा प्रगति देखिएको बताउँछन्।
उनलाई महानगरमा अहिले चलिरहेको पुंगी खोला र केरूङ घोल रेखांकन, सिमांकन र सौन्दर्यीकरणको कामले हौसाएको छ।
साथै सार्वजनिक जमिनको सुरक्षा गर्ने नीति, तीनै तहको सरकारको साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना अहिलेसम्मको राम्रा योजना रहेको उनी बताउँछन्।
‘हामीलाई चिल्लो बाटो आवश्यक थियो। त्यो अब लगभग भयो। अब विकासको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई,’ थापा भन्छन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्ने, सीपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरेर रोजगारीको विकास गर्ने, सेवाग्राहीलाई झण्झटरहित सेवा दिने, प्रणालीको विकास गर्ने, सामाजिक विकृति अन्त्य गर्ने काममा अब महानगरपालिकाको ध्यान जानुपर्छ।’
फोहोर व्यवस्थापन टाउको दुखाइ
भरतपुर महानगरपालिका भित्रको फोहोर व्यवस्थापन भने मेयर दाहालको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। उनी फोहोर व्यवस्थापनमा महानगर पछि परेको स्वीकार गर्छिन्। यसको बढी दोष उनले कर्मचारीहरूलाई दिइन्।
भरतपुर महानगरपालिकाले नगरभरीको फोहोर नारायणी नदीको किनारमा लगेर फाल्ने गरेको छ। यसको धेरैतिरबाट विरोध भइरहेको छ।
‘मलाई पनि फोहोर नदीको किनारमा फाल्न हुन्न भन्ने थाहा छ। तर हामीले यसको विकल्प तयार गर्नै सकेनौं,’ मेयर दाहालले भनिन्, ‘फोहोरको दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर म सुरूबाटै लागेको हुँ। तर यस विषयमा कर्मचारीहरूले सहयोग गरेनन्।’
फोहोरको व्यवस्थापनका लागि योजना लिएर आउनुस् भन्दा कर्मचारीहरूले गतिलो योजना ल्याउनै नसकेको दाहाल बताउँछिन्।
‘तपाईंहरूको क्षमताले भेट्दैन भने विज्ञ राख्नुस्। फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न के गर्नुपर्ने हो त्यो योजना लिएर आउनुस्। बजेटको चिन्ता गर्नुपर्दैन भनेको छु। तर योजना ल्याउनै सक्नुहुन्न,’ उनले भनिन्, ‘पहिलो कार्यकाल कोरियन कम्पनी आउला ल्याण्डफिल साइट बनाउन थाल्ला भन्दाभन्दै सकियो। दोस्रो कार्यकालमा अहिलेसम्म कर्मचारीले योजना ल्याउलान् भनेर कुर्दाकुर्दै बितेको छ।’
उनले आगामी वर्षको बजेटमा फोहोरको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम छुट्टाउने बताइन्।
भरतपुर महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न २०७५ सालमा ल्याण्डफिल साइट बनाउने साझेदार फेला पारेको थियो। दक्षिण कोरियाको सुडोनोन ल्याण्डफिल साइट म्यानेजमेन्ट कर्पोरेसनका प्रमुख सियो जु वन र महानगरकी मेयर रेणु दाहालबीच २०७५ भदौ २८ गते ल्याण्डफिल साइट निर्माणको सम्झौता भयो।
सोही दिनबाट लागू हुनेगरी १५ महिना भित्रमा गुरूयोजना तथा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने घोषणासमेत गरिएको थियो। यसका लागि आवश्यक बजेट कोरियाली सरकारले उपलब्ध गराउने सहमति थियो। तर वर्षौंसम्म त्यो योजना अघि बढ्न सकेन। पछि कोरियन कम्पनीले त्यो योजना नै छाड्यो।
भरतपुरको ओरालो र व्यस्त बजार नारायणगढको पुल्चोकबाट भित्र नारायणी नदी किनारमा भरतपुर महानगरबाट उठाइएको फोहोर फाल्न थालिएको करिब २० वर्ष भयो।
त्यसयता नारायणीले भरतपुरबाट निस्किएको फोहोर निरन्तर बगाइरहेको छ। भरतपुर–३ को पुल्चोकबाट सुरू गरेर वडा प्रहरी कार्यालय, सन्सारीमाई टोल क्षेत्र हुँदै भरतपुर–४ को नारायणी दोभान टोल नजिकको किनारसम्म ७ किलोमिटर बढी क्षेत्र फोहोरले भरिएको छ।
ल्याण्डफिल साइट निर्माणका लागि नेपाल सरकारले भरतपुर–२ मा रहेको जलदेवी सामुदायिक वन अन्तर्गतको १५ बिघा वन क्षेत्रको जमिन उपलब्ध गराएको करिब डेढ दशक भयो। उक्त जमिनको सट्टामा तत्कालीन उपमहानगरपालिकाले करिब दुई करोड रूपैयाँ खर्च गरेर माडी नगरपालिकामा १५ बिगाहा जमिन खरिद गरेको पनि ९ वर्ष भयो। सरकारी वन उपयोग गर्दा सोही बराबरको अर्को जमिनमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने प्रावधान अन्तर्गत यसो गरिएको हो। तर त्यो जमिन राष्ट्रिय वनसँग नजोडिएको भन्दै वन कार्यालयले अहिले अड्को थापिरहेको छ।
आगामी तीन वर्षभित्रमा महानगरको व्यवस्थित ल्याण्डफिल साइट बनिसक्ने दाहालको दाबी छ।
मेयर दाहालले राप्ती नदीमा तटबन्ध गर्ने काम अहिलेसम्म अगाडि बढाउन नसकेको बताइन्। नारायणी नदीमा काम चलिरहेकाले अब राप्तीका लागि आवश्यक बजेट ल्याउन प्रयास गर्ने दाहालले बताइन्।
‘महानगरभित्र एउटा राम्रो पार्क बनाउन नसकिएको कुरा पनि खड्किरहेको छ। रानी पोखरी पार्क, राइनो पार्क, जोरकुसुम पार्कहरू त छन् तर अझै व्यवस्थित एउटा पार्क चाहिन्छ। त्यो तयार पार्न सकिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘एउटा सुन्दर र व्यवस्थित पार्क निर्माण गर्न मन छ।’
वडाध्यक्षहरू भन्छन्–सामाजिक विकास प्राथमिकतामा पर्न सकेन
भरतपुर–१० का वडाध्यक्ष परमेश्वर खनालले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा महानगरले अनुभूति हुनेगरी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। महानगरको सामाजिक विकास समितिका संयोजक समेत रहेका उनले भरतपुरमा धेरै अस्पताल र सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना भए पनि आवश्यक स्रोत, साधन नहुँदा सेवाग्राहीले अपेक्षाकृत सेवा पाउन नसकेको बताए।
‘१२ कक्षा उत्तीर्ण भएपछि विदेश जान चाहने युवाको संख्या दिनप्रतिदिन बढेको छ। स्नातक तह पढाइ हुने क्याम्पसहरू खाली हुने अवस्था आउँदैछ। यो अवस्थामा कसरी सुधार ल्याउने हो, त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान पुग्न सकेको छैन,’ वडाध्यक्ष खनाल भन्छन्, ‘हामीले एक वडा, एक खेलकुद मैदान भनेका छौं। तर खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेका छैनौं। उनीहरूलाई भविष्यप्रति आशा देखाउन सकिएको छैन।’
भरतपुर–२२ का वडाध्यक्ष विष्णुराज महतो नारायणघाटको लायन्स चोकमा भरतपुर मेट्रोप्लाजा निर्माण गर्ने भने तीन वर्ष अघि गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताउँछन्।
नारायणघाटमा अटोल्याण्ड निर्माण गर्न, वडा नम्बर २० मा निकै आशा भरोसाका साथ २० बिगाहा जग्गामा संघीय सरकारको लगानीमा बनाउने भनिएको उद्योगग्राम, वडा नम्बर २१ मा प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न खोजेको उद्योगग्राम, रानी पोखरी पार्क, लक्ष्मीनारायण मन्दिर पार्क, देवघाटको विद्युतीय शव दाहगृह अझै बन्न नसक्नु दुःखको कुरा रहेको उनले बताए।
महानगरले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि धेरै काम गरिरहे पनि तरकारी, फलफूल, माछापालन, पशुपालनका लागि क्षेत्र छुट्टाएर विकास गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘अर्को समस्या भनेको हाम्रो चालु खर्च बढिरहेको छ। पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएको छैन। अब पुँजीगत खर्च बढाउनतिर लाग्नुपर्छ। आन्तरिक सुशासन छैन। कर्मचारीतन्त्रलाई चलाउन सकिएको छैन। कर्मचारीलाई राम्ररी काममा लगाउनै सकिएको छैन,’ महतो भन्छन्।
उनले निजी क्षेत्रसँग मिलेर महानगरको आन्तरिक आय बढाउन लाग्नुपर्ने बताए। भरतपुरको आन्तरिक आय आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ अर्ब १७ करोड ८६ लाख ५१ हजार ३५ रूपैयाँ संकलन भएको थियो। यस वर्ष १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक आय गर्ने लक्ष्य राखेकोमा जेठ १९ गतेसम्ममा १ अर्ब ३ करोड ७२ लाख १० हजार ८११ रूपैयाँ संकलन गरेको छ। गत वर्षको यही अवधिमा महानगरले ८१ करोड ६४ लाख ६४ हजार २१९ रूपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो।
‘महानगरलाई खुसीको घर बनाउन नेतृत्व लाग्नुपर्छ। अहिले भरतपुर महानगरपालिका लागुऔषध र आत्महत्याको केन्द्र पनि बनिरहेको छ। यसतर्फ पनि हामीले बेलैमा सोच्नुपर्छ,’ महतो भन्छन्, ‘सकारात्मक सोचको विकास गर्ने, जीवन जिउने कला सिकाउने काम पनि हामीले गर्नुपर्छ। अहिले हामी मानवीय विकासको सूचकांकमा पछि परेका छौं। यसले दिगो विकास हुन दिँदैन।’
सुशासनमा जनप्रतिनिधि नै असन्तुष्ट
भरतपुर–३ का वडाध्यक्ष विकास थापा महानगरपालिकाको कार्यलयमा धेरैपटक फाइल बोकेर फनफनी घुमेको बताउँछन्। कर्मचारीले प्रक्रियालाई तन्काएर दुःख दिने गुनासो उनले गरे।
‘वडाध्यक्षले त सुशासन भएन, सेवाग्राहीले राम्रो सेवा पाएनन् भनेर सिधै कार्यपालिका बैठकमा कुरा उठाउन सक्छ। उठाइरहेका पनि छौं। तै पनि अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन,’ थापा भन्छन्, ‘सिधै ढोका खोलेर भित्र पस्ने हैसियत भएकाले त सधैं दुःख पाइरहेका छौं। ढोका ढक्ढकाएर अनुमति लिएरमात्रै भित्र पस्न पाउनेले कति दुःख पाइरहेका होलान्।’
भरतपुर–१० का वडाध्यक्ष खनालले महानगरपालिकाको सेवामा ‘डिजिटलाइजेसन’ हुन नसकेको बताए। खनालले कर्मचारीहरू सम्बन्धित विषयमा विज्ञ नहुँदा सेवाग्राहीले दुःख पाइरहेको बताए।
‘महानगरमा कति जना कर्मचारी छन् भन्ने मेयर र उपमेयरलाई पनि थाहा छैन रहेछ। मैले बैठकमा सोध्दा उहाँहरूले जबाफै दिन सक्नुभएन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी आवश्यकताभन्दा बढी राखिएका छन् तर सेवाग्राहीको काम समयमा भइरहेको छैन। यसको अर्थ योग्य कर्मचारी भएनन्। सुशासन भएन भन्ने नै हो।’
उनले महानगरपालिका सुशासनको अवस्था विगतमा भन्दा राम्रो भएपनि अपेक्षा गरेअनुसार नरहेको बताए।
सुशासनको विषयमा मेयर दाहाल पनि सन्तुष्ट छैनन्। यसको दोष उनले कर्मचारीलाई दिन्छिन्। प्रायः कर्मचारीमा ढिलासुस्ती र १०–५ काम गर्ने मानसिकता मात्रै रहेको पाएको उनले बताइन्।
‘हामी समृद्धिमा त फड्को नै मारियो भन्छौं तर सुशासनमा सन्तुष्टि कम छ। कर्मचारीमा मुस्कान सहितको सेवा गरौं भन्ने भावना छैन। सेवाग्राहीहरू धाउँदा धाउँदा थाकेर फाइल नै छाडेर हिँडेको पनि पाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर हामी सकिँदैन भनेर बसेका छैनौं। सेवाग्राहीका गुनासोको सकेसम्म सम्बोधन गर्न प्रयास गरेका छौं।’
कर्मचारीको काम गर्ने शैलीका कारण सेवाग्राहीले दुःख पाउने गरेको जनप्रतिनिधिको गुनासो प्रति महानगरका पूर्वप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारती पनि सहमत देखिए। उनले कार्यालय प्रमुखको निर्देशनमा समेत कर्मचारीले अटेरी गर्ने गरेको अनुभव सुनाए। ललितपुर र पोखरा महानगरपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरेका भारतीले पोखरामा काम गर्ने क्रममा कर्मचारीका संगठनहरूले अनावश्यक दबाब दिने गरेको बताए।
‘महानगरले मन्त्रालयको भन्दा बढी बजेट चलाउने गरेका छन्। तर यसको परिचालनका लागि योग्य कर्मचारीहरू राखिएका छैनन्। भरतपुर महानगरपालिकामा डिई नै छैनन्। प्राविधिक ज्ञान भएका कर्मचारी कम भएपछि विकासका काममा समस्या पर्छ। विज्ञ कर्मचारी कम हुँदा सेवाग्राहीले दुःख पाउँछन्,’ उनले भने, ‘प्रमुखले निर्देशन त दिन्छ तर संगठनहरूको धाक देखाएर कामै नगर्ने समस्याहरू छन्। यसले चेन अफ कमाण्डलाई राम्रोसँग चल्न दिएको छैन।’
अन्तरकार्यालय समन्वयमा मेयरकै अग्रसरता
केही दिनअघि भरतपुरमा एक सवस्टेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र काम गर्दा देखिएका समस्याहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए।
‘स्थानीय तहहरूले हामीले अपेक्षा गरेजस्तो सहयोग गरेका छैनन्। काठमाडौंमा तारको जन्जाल छ। तार र पोल हटाएर सुन्दर सहर निर्माण गर्न भूमिगत विद्युत आवश्यक छ। पाँच वर्ष भइसक्यो काठमाडौंमा अण्डरग्राउण्ड केवल गर्न सुरू गरेको। त्यो कुरामा महानगरपालिकाले नै साना कुराहरू देखाएर असहयोग गरिरहेको छ। सडक कार्यालयले सहमती कहिल्यै समयमा दिएको छैन। कामलाई यति धेरै गाह्रो भइरहेको छ। मैले कामै गर्न सकेको छैन। काममा सहयोग नगरेर कन्ट्याक्टर दिक्क भएर छाडेर भाग्ने अवस्था आइसक्यो। एडिबीले प्रोजेक्टबाट हात झिक्ने खतरा आइसक्यो। काठमाडौंमा एडिबीको ठूलो लगानीमा काम भइरहेको छ। वास्तवमा त्यो प्रोजेक्ट काम नभई फर्किनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। पचासौं वर्षमा पनि त्यो काम गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। अहिले ६ महिनालाई समस्या भयो भनेर पचासौं वर्ष हामी विकास निर्माणलाई धकेल्दैछौं,’ घिसिङले भनेका थिए, ‘भरतपुरमा यस्तो भएको छैन। महानगर आफैं समन्वयमा लागेको छ। काम धमाधम भइरहेको छ। केही समस्या आए मेयर साबको फोन आइहल्छ। नियमित फलोअप गर्नुहुन्छ। यसरी नै विकास निर्माण हुने हो। वास्तवमा मलाई त यस्तो लागेको थियो काठमाडौंका सबै योजना भरतपुरमा राखेको भए मलाई धेरै सजिलो हुने रहेछ।’
भरतपुर महानगरपालिकामा पनि विकासका कामहरूमा घिसिङले सुनाएजस्तो समस्या बेला बेलामा देखिन्छ। तर महानगरपालिकाको सक्रियतामा अन्तरकार्यालय समन्वय कायम गर्ने गरिएको छ।
मेयर दाहाल महानगरभित्र सञ्चालन भइरहेका सबै आयोजनाहरू आफ्नो पहलमा आएकाले तिनलाई सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पनि आफ्नो रहेको बताउँछिन्।
‘जसले जन्माउँछ उसलाई माया हुन्छ नि। मन्त्रालय धाउने, फोन गर्ने गरेर योजनाहरू ल्याइएको हुन्छ। ती योजनालाई सम्पन्न गराउन पनि आफै नलागी हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘बेला–बेलामा सरोकारवाला कार्यालयहरूको बैठक राख्ने, कामको बारेमा जानकारी लिने, समस्या भए त्यसको गाँठो फुकाउन प्रयास गर्ने गर्छु।’
काम गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटीका कारण योजनाहरूको नियमित फलोअप गर्ने गरेको दाहाल बताउँछिन्।
‘त्यति नगरेको भए यहाँका केही योजनाहरू पनि काठमाडौंको जस्तै हुन्थ्यो होला,’ उनले भनिन्, ‘लामो अनुभवले पनि मलाई काम गर्न सहयोग गरिरहेको छ।’
वडाध्यक्ष थापा मेयरको संघीय सरकारसँग राम्रो पहुँच हुँदा भरतपुर महानगरपालिकाको विकासमा सहयोग पुगेको बताए।
‘अहिलेका प्रधानमन्त्री नै भरतपुरसँग निकट हुनुहुन्छ। हाम्रो मेयरको उहाँसँग सिधा पहुँच छँदैछ। विगतमा नेकपा हुँदा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि भरतपुरका लागि राम्रा योजनाहरू आएका हुन्। यो पनि मेयरकै राम्रो पहुँचका कारणले संभव भएको हो,’ थापा भन्छन्, ‘बरू सरकारले समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा कतिपय योजनाहरू सम्पन्न गर्न ढिला भइरहेको छ।’
बेरूजु शून्यमा झारिँदै
आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालकाअनुसार भरतपुर महानगरपालिकाको बेरूजु लगभग शून्यमा पुग्न लागेको छ।
देशका ६ वटा महानगरमध्ये भरतपुरको बेरूजु सबैभन्दा कम देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा महानगरको बेरूजु ०.०१ प्रतिशत मात्रै छ। जुन रकमको हिसाबले पाँच लाख १५ हजार रूपैयाँ हो। उक्त आर्थिक वर्षमा आठ अर्ब ५० करोड ९२ लाख ८७ हजार रूपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो।
उक्त वर्ष ललितपुरको ०.४६ प्रतिशत अर्थात् चार करोड ५१ लाख, विराटनगरको १.०३ प्रतिशत अर्थात् सात करोड ११ लाख ५३ हजार र काठमाडौंको १.११ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ७० लाख ३४ हजार बेरूजु देखिएको थियो।
वीरगन्जको बेरूजु ७.१४ प्रतिशत अर्थात् ५७ करोड ९४ लाख ८२ हजार र पोखरा महानगरको ७.९८ प्रतिशत अर्थात् ७९ करोड २३ लाख ७५ हजार रूपैयाँ रहेको थियो।
भरतपुर महानगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अर्यालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदनमा भरतपुरको बेरूजु ०.०८ प्रतिशत र २०७७/७८ मा पेस्कीबाहेक बेरूजुमा ०.२५ प्रतिशत थियो।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भरतपुर महानगरको बेरूजु १ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी थियो। कार्यसम्पादनमा कडाइ गरेका कारण बेरूजु घटेको अर्याल बताउँछन्। मेयर दाहालले ऐन, नियम र मापदण्डको पूर्णपालना गरिएको, उपभोक्ता समितिलाई पेस्की दिने कार्यमा कडाइ गरिएको र बेरूजु फर्छ्यौटमा विशेष जोड दिइएको बताइन्।
‘हामी बेरूजुलाई शून्यमै झार्ने अभियानमा छौं,’ उनले भनिन्, ‘भरतपुर महानगरपालिकाले बेरूजु फछ्र्यौटका लागि अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको छ।’
खर्चमा गरिएको मितव्ययिता, नियम–कानुनको परिधिमा रहेर खर्च गर्ने पद्धतिको विकास, आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिमा सुदृढीकरणका कारण बेरूजु घटाउन सफल भएको उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले बताए।
