कर्णाली प्रदेशका तीन वटा मन्त्रालय करिब एक महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन्।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गएको फागुन २२ गतेदेखि मन्त्रीविहीन भएका हुन्। यी मन्त्रालयहरू मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सम्हाल्दै आएका छन्।
संघमा फागुन २१ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्रबीच) को गठबन्धन टुटेपछि फागुन २२ गते कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरू बेदराज सिहं, कृष्णकुमार विसी र खड्कबहादुर पोखरेलले राजीनामा दिएका थिए। उनीहरू नेपाली कांग्रेसबाट सहभागी थिए। त्यसयता मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गरिएको छैन।
संघमा माओवादी, नेकपा (एमाले) लगायतका दलहरूबीच तत्काल समीकरण बने पनि कर्णालीमा भने मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा नै टुंगो लाग्न सकेको छैन।
कर्णालीमा सम्भावित सत्ता साझेदार दलहरू माओवादी, एमाले र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले शीर्ष नेतृत्वको निर्णय कुरिरेका छन्। संघको निर्णयपछि मात्र कर्णालीको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरिएको छ।
कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुअघि नेतृत्व कुन दलले गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्नुपर्ने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले सेतोपाटीलाई बताए।
‘अबको एक/दुई दिनमा निर्णय आउन सक्छ, कर्णालीमा कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय भएर आयो भने सँगसँगै यहाँको मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउँछ,’ मन्त्री जिसीले भने।
नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका संघका सत्ता साझेदार दलहरूबीच प्रदेशको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा यो सातादेखि छलफल चलिरहेको छ। छलफलका क्रममा कर्णालीसहित तीन वटा प्रदेशको नेतृत्व एमालेले लिने प्रारम्भिक निष्कर्ष निस्किएको छ। सत्तागठबन्धन दलहरूले कुन प्रदेशमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक खाका पनि बनाएका छन्।
तर कर्णालीबाट नेतृत्व गरिरहेका माओवादीका शीर्ष नेताहरूले भने कर्णालीको नेतृत्व माओवादी आफैंले लिनुपर्ने अडान राखेका छन्। बुधबारदेखि माओवादी केन्द्रले प्रदेशको नेृत्वका विषयमा पदाधिकारी बैठकमार्फत् आन्तरिक छलफल चलाएको छ।
पदाधिकारी बैठकमा सहभागी भएका पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले कर्णालीको नेतृत्व माओवादीले नै लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। बुधबारको बैठकमा उनले कर्णालीमा पहिलेदेखि नै माओवादीले मुख्यमन्त्री लिइरहेको र जनाधार पनि बलियो भएकाले पार्टीकै मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने बताएका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश सभामा दोस्रो ठूलो दल हो। प्रदेश सभामा माओवादीका १३ जना सांसद छन्।
अहिलेका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेकपा माओवादी केन्द्रका हुन्। उनी २०७९ पुस २७ गते एमाले–माओवादीको समीकरणअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन अवस्थामा उनले एमालेबाट तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। पछि फेरि केन्द्रमा समीकरण बदलिएपछि एमालेका मन्त्रीको ठाउँमा कांग्रेसबाट नियुक्त गरेका थिए।
बदलिँदो सत्ता समीकरणका कारण उनले यसअघि तीनपटक विश्वासको मत लिइसकेका छन्। सुरूमा नियुक्त हुँदा विश्वासको मत लिएका उनले पछि फरक–फरक समयमा राप्रपा र एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि थप दुईपटक प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। अब पनि उनी नै निरन्तर रहे चैत २१ गतेभित्र फेरि संसदबाट विश्वासको मत विश्वासको मत लिनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले फागुन २२ गतेबाटै लागू हुने गरी उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिईसकेको छ।
एमाले कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलले पनि पार्टीको केन्द्रको निर्णय कुरिरहेको छ। कर्णाली सरकारमा आफ्नो नेतृत्व रहने गरी वातावरण मिलाउन संसदीय दलले पनि पार्टी केन्द्रलाई आग्रह गरिरहेको छ।
‘प्रदेशको नेतृत्वका लागि हामीले डेलिगेशन गर्ने, धर्ना दिने गरी केन्द्रलाई दबाब दिने काम गरेका छैनौं, तर नेतृत्व हामीले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ केन्द्रका नेताहरूलाई आग्रह गरेका छौं,’ एमाले कर्णाली प्रदेश सभा दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंले भने, ‘केन्द्रको समीकरणअनुसार जान हामीले पनि पछिल्लो निर्णय नै कुरेका छौं।’
१९ गतेअघि नै केन्द्रबाट प्रदेशको बारेमा सकारात्मक निर्णय आउनेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनले बताए।
प्रदेशको नेतृत्वका विषयमा केन्द्रमा सत्ता साझेदार दलहरूले बनाएको प्रारम्भिक खाकाले मूर्तरूप लिएमा कर्णालीको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल हुनेछन्। प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालदेखि संसदीय दलको नेतृत्व गरेका कँडेलले बदलिँदो राजनीतिक समीकरणका कारण तीन पटकसम्म मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोखिएका थिए।
सुरूमा नेकपा हुँदा उनी मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै थियो। त्यतिबेला पनि माओवादीको जनाधार रहेको भन्दै माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने।
नेकपा विभाजनको निकट हुँदा माओवादीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर उनी दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीको नजिक पुगेका थिए। त्यतिबेला एमाले प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल थियो। माओवादीका मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिँदा तत्कालीन एमालेभित्रको पनि माधव नेपाल समूहका सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि उनी मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोकिए।
दोस्रो पटकको संसदीय कार्यकालमा माओवादीले एमालेसँग समीकरण गरेपछि कँडेल मुख्यमन्त्री पदको नजिक थिए। त्यतिबेला पनि कर्णालीमा माओवादीले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने अडान लिएपछि राजकुमार शर्मा कँडेलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने।
अहिले पनि केन्द्रले कर्णालीको नेतृत्व एमालेको हातमा पर्ने वातावरण बनाएन भने कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्ने चौथो मौका गुमाउनेछन्।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस १५ सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल छ। दोस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका १३ सांस छन्। नेकपा एमाले १० जना सांसदसहित तेस्रो ठूलो दल छ। कर्णाली प्रदेश सभामा राप्रपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का एकेक जना सांसद छन्।
कर्णाली प्रदेशमा सरकार निर्माणका लागि २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
