निजामती कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौताका लागि सरकारले कानुन नै बनाउने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ २१ गते पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधयेक २०८० मा कर्मचारीहरूको कार्यविवरण र कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकको दफा ७ मा कर्मचारीले गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सम्झौताबारे उल्लेख छ।
‘...उपलब्ध गराइएको कार्यविवरणको आधारमा योजना, कार्यक्रम, आवधिक लक्ष्य र उत्तरदायित्वसमेत निर्धारण गरी राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीका सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक रूपमा तोकिएबमोजिम कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ।
कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा मुख्यसचिव र मन्त्रालयका सचिवले विभागीय मन्त्रीसँग, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिवले सरकारका मुख्यसचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै संवैधानिक निकायका सचिवले सो निकायका प्रमुखसँग, विभागीय प्रमुखले तालुक निकायका राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीको सचिवसँग र कार्यालय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखले विभागीय प्रमुखसँग सम्झौता गर्नुपर्ने विधयेकमा उल्लेख छ।
सम्झौता गर्दा कर्मचारीको कामको विवरण र समयावधि, त्रैमासिक र वार्षिक लक्ष्य तथा कार्ययोजना, तोकिएभन्दा अतिरिक्त काम गरेमा वा सिर्जनात्मक काम गरेमा थप सुविधा वा प्रोत्साहन दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकको दफा ८ मा सम्झौता गर्ने पदाधिकारीले कम्तीमा वार्षिक र अर्धवार्षिक रूपमा सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार मूल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कानुनमा उल्लेख नभएता पनि कर्मचारीहरूले आफ्ना विभागीय प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै आएका थिए।
२०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि चर्चामा आएको थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि मन्त्रीहरूले विभागीय सचिवहरूसँग पनि सम्झौता गरेका थिए।
महिनैपिच्छे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यप्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत त्यसबेला गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि केहीअघि मन्त्रीहरू र मन्त्रीहरूले सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए। अब भने सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनी रूपमै हुन लागेको हो।
भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजामती विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेता पनि अहिलेसम्म पेस भएको भने छैन।
