प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेपछि उनको राजीनामा माग्दै न्यायालय आन्दोलित छ।
दशैंअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा राणाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गर्न माग गरेका थिए। जसअनुसार उनका जेठान गजेन्द्र हमालको नियुक्ति पनि भएको थियो। मन्त्रीको सपथ लिएका हमालले चर्को आलोचनापछि राजीनामा दिए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नै माग गरेको खुलेको छ।
स्रोतका अनुसार जेठ ८ गते ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गराउने सर्तमा राणाले मन्त्रालय मागेका थिए।
ओली मन्त्रालय दिनसमेत तयार भएका थिए।
त्यसकै आधारमा ओलीले तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई सरकारमा सहभागी गराएको ठाकुरनिकट एक नेताले बताए।
'मैले सर्वोच्च अदालतमा मिलाइसकेको छु। प्रधानन्याधीशको मान्छेलाई सरकारमा सहभागी गराउँछु, प्रतिनिधि सभा विघटन सदर हुन्छ। तपाईंहरू सरकारमा सहभागी हुनुस् भनेर ओलीजीले भनेपछि हामी सरकारमा गएको हो,' ती नेताले सेतोपाटीसँग भने।
ओलीले केही दिनपछि उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको जिम्मा राजकिशोर यादवलाई दिए। ती नेताका अनुसार राजकिशोरको नाम उनको पार्टीले सिफारिस गरेकै थिएन।
'जबराका मान्छे नियुक्त नगरेर राजकिशोर यादवलाई नियुक्ति किन गर्नुभयो थाहा छैन। उद्योग मन्त्रालय नपाएको रिस जबराले हामीलाई देखाए,' ती नेताले भने।
जेठ २१ गते ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा जसपाका १० सांसदलाई मन्त्री बनाएका थिए।
सरकारमा जानैका लागि ठाकुर र महतो पक्षले २० सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। त्यसकै आधारमा महतो जसपा संसदीय दलका नेतासमेत बनेका थिए। १० मन्त्रालय पाउँदा राजकिशोर यादव मन्त्री बन्न सकेका थिएनन्। तर ओलीले जेठ २७ गते नै राजकिशोरलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाए।
राजकिशोर मन्त्री बनेको ठाकुर-महतोलाई मन परेको थिएन। सँगै प्रधानन्याधीश जबरा पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग रूष्ट भएका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचनको घोषणापछि भएको उक्त मन्त्रिपरिषद विस्तारविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नै इजलासमा राखेर असार ८ गते मन्त्रिपरिषद विस्तारविरूद्ध अन्तरिम आदेश दिए। सर्वोच्चको आदेशसँगै जसपाका ११ सहित २० मन्त्रीको पद गएको थियो।
ओलीले गरेको वाचा पूरा नगरेकै कारण सर्वोच्चले आफ्ना मन्त्रीको पद जाने आदेश गरेको ठाकुरनिकट ती नेताले बताए।
'केपी ओलीले भनेको नमान्दा प्रधानन्यायाधीशले हाम्रा मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरिदिए,' ती नेताले भने।
प्रधानन्याधीश राणाले मन्त्रिपरिषदमा कोटा मागेको ओलीनिकट एक नेताले पनि पुष्टि गरे।
'मन्त्रिपरिषद विस्तारको कुरा आएपछि प्रधानमन्त्रीजीले हामीसँग छलफल गर्नुभयो। यो मन्त्रालय यसलाई, यो मन्त्रालयमा यो भनेर भन्नुभयो। तर उद्योग मन्त्रालयमा पुगेपछि अड्किनु भयो। हामीले त्यो मन्त्रालयमा को हो त भनेर सोध्यौं,' ओलीनिकट ती नेताले भने,'त्यो मन्त्रालयमा पुगेपछि तपाईं किन अड्किनुभएको छ? को राख्ने तपाईंकै रोजाइको मान्छे राख्नुस् तर नाम त भन्नुपर्छ भन्यौं। उहाँले त्यहाँ त्यस्तै-त्यस्तै छमात्रै भन्नुभयो।'
आफूहरूले निकै कर गरेपछि मात्रै ओलीले रहस्य खोलेको ती नेताको भनाइ छ।
'उद्योग मन्त्रालय छिमेकीले मागेका छन् भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले कुनै हालतमा हुँदैन भन्यौं। प्रधानन्याधीशलाई भाग चाहिएको हो भने अरू थुप्रै ठाउँ हुन्छ तर कार्यपालिकामा दिन सकिँदैन, बर्बाद हुन्छ भन्यौं,' ती नेताले भने,'तपाईंलाई अप्ठेरो हुन्छ भने मैले साथीहरूलाई मनाउन सकिनँ भन्दिनुस्। तर मन्त्री बनाउने काम हुँदैन भनेपछि उहाँले हाम्रो सुझाव मान्नुभयो। सायद त्यसकै असर होला सबै मन्त्रीहरूको पद नै राणाकै इजलासबाट खारेज भयो।'
ती नेताका अनुसार राजकिशोर यादवलाई ठाकुर-महतोले सिफारिस नगरेकोमा ओली खुसी थिएनन्। राणालाई भाग नदिने भएपछि ओलीकै चाहनामा राजकिशोर मन्त्री बनेका हुन्।
'प्रधानमन्त्रीज्यूको राजकिशोरसँग कुरा भइराख्थ्यो तर उहाँको पार्टीले नाम पठाएन। हामीले सोध्दा के-के भएर नाम छुटेछ भन्ने खालको जवाफ दिए,' ती नेताले भने,'राजकिशोर ३\४ जना सांसद लिएरै आउन तयार भएकाले ओलीले हार्न सक्नुभएन।'
प्रधानन्यायाधीशले मन्त्री मागेकाले अदालतमा मिलाइसकेको भनेर ठाकुर-महतोलाई ओलीले भनिसकेको पनि हुन सक्छ नि भन्ने जिज्ञासामा ती नेताले भने, 'उहाँले भन्नुभएको हुन सक्छ। तर यस बारेमा मलाई थाहा भएन।'
एमाले स्रोतका अनुसार त्यतिखेर राणाले एकमन्त्री र दुई राजदूत मागेका थिए।
