सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गरेर २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै ओली नेतृत्वको सरकार पाँच सदस्यमा सीमित भएको छ।
जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ-राजेन्द्र समूह, नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर आएका र नेकपा एमालेका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उक्त मन्त्रिपरिषद् बिस्तार असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले पछिल्लो समय नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो।
उक्त आदेशका लागि इजलासले संवैधानको धारा ७७ को उपधारा ३ लाई आधार मानेको छ।
'प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे-जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा Prime facle रूपमै मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ।
संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ।
उक्त धाराको उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजकोविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।
सोही धाराको उपधारा ३ मा उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।
प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था कहिँकतै नभएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान अनुकूल नभएको र मर्मविपरीत भएको ठहर गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले जेठ ८ को प्रतिनिधिसभा विघटनपछि भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय खारेज गरेसँगै १७ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जेठ २१ गते जसपाबाट ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री थपेका थिए भने २७ गते ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर पूर्णता दिएका थिए।
आदेशपछि जेठ २७ गते मन्त्रीको सपथ लिएकाहरु १३ दिनमात्र पदमा रहन पाए भने जेठ २१ मा नियुक्त भएकाहरु १९ दिन।
१९ र १३ दिन मन्त्री हुनेहरु
उपप्रधानमन्त्री
- रघुवीर महासेठ
- राजेन्द्र महतो
मन्त्रीहरु
- खगराज अधिकारी
- शरतसिंह भण्डारी
- अनिलकुमार झा
- शेरबहादुर तामाङ
- राजकिशोर यादव
- लक्ष्मणलाल कर्ण
- नैनकला थापा
- ज्वालाकुमारी साह
- विमलप्रसाद श्रीवास्तव
- उमाशंकर अरगरिया
- चन्दा चौधरी
- एकवाल मियाँ
- नारदमुनि राना
- गणेशकुमार पहाडी
- मोहन बानिया
राज्यमन्त्रीहरु
- चन्द्रकान्त चौधरी
- रेणुका गुरुङ
- आशाकुमार विक
मन्त्रिपरिषदमा अब प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठमात्र बाँकी छन्।
