नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गत बुधबार नागरिकता विधेयकबारे ट्वीट गरे- महिला र पुरूषबीच विभेदको रेखा नकोरौं।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पार्टीका सांसदको फरक मत राखे पनि बहुमतबाट नागरिकता विधेयक पारित भएको तीन दिनपछि देउवाले गरेको ट्वीट अर्थपूर्ण थियो।
देउवाले आफ्नै निवास बुढानिलकण्ठमा उपसभापति विमलेन्द्र निधि, केन्द्रीय सदस्यहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडु, रमेश लेखक, गगन थापा लगायतलाई बोलाएर नागरिकता विधेयकमा रहेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा सात वर्षे प्रावधानबारे छलफल गरेका थिए।
उक्त छलफल सकिएपछि देउवाले शिलशिलेवार ट्वीट गरे- हाम्रो संविधानले महिला र पुरूषबीच समानता सुनिश्चित गरेको छ। छोरालाई बढी र छोरीलाई कम अधिकार अहिलेको समय र समाजका लागि स्वीकार्य छैन, हुनु हुँदैन पनि! नेपाली पुरूषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने। तर नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरूषले नागरिकता नपाउने गरी विभेदको रेखा कोर्नु हुँदैन। महिलालाई दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाउने गरी ल्याइएका प्रावधान संशोधन गरी लिंगको आधारमा विभेद नहुने, समानताको अवधारणा र मर्मअनुरूप नागरिकता विधेयक अघि बढाउन नेकपासँग माग गर्दछु।
यो पनि:
महिलालाई विभेद गर्ने नागरिकता विधेयक अघि नबढाउन नेकपालाई देउवाको आग्रह
देउवाले महिला र पुरूषबीच समानताको कुरा गर्दै ट्वीट गरेको ६ दिनपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नागरिकता एजेन्डाका रूपमा प्रवेश पायो।
गत आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले केन्द्रीय समितिमा नागरिकता, महाधिवेशन कार्यतालिका लगायतमा छलफल गर्ने प्रस्ताव तय गरेको थियो।
मंगलबार बसेको केन्द्रीय समितिमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा सात वर्षे प्रावधान अस्वीकार गरेर जानुपर्ने आवाज अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले राखे।
मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी केन्द्रीय सदस्यले सात वर्षे प्रावधानले व्यवहारिक समस्या निम्त्याउने र जनताले दु:ख पाउने भएकोले पहिलेदेखि चलिआएकै व्यवस्था विधेयकमा राख्न पार्टीले दबाव दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सभापति देउवाले राखेका समानताबारे बैठकमा खासै कुरा उठेन।
यो पनि:
नागरिकतामा देउवाको युटर्न- छोराछोरीबीच विभेद गर्नहुन्न
केन्द्रीय सदस्यहरू गगन थापा, प्रदीप पौडेल लगायतले विभेदरहित हुने गरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
‘सभापतिजीले गरेको ट्वीटलाई लिएर केही केन्द्रीय सदस्यले आवाज उठाउनुभएको थियो। तर सभापतिजीले आफूले गरेका ट्वीटलाई अडानका रूपमा बैठकमा राख्नु भएन,’ केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘विधेयकमा भनेजस्तो वा पार्टीले राखेका अडानका विकल्पमा अर्को बाटो खोजेर जान पनि सकिन्छ भनेर हामीले धारणा राखेका थियौं तर पुरानै कुरालाई निरन्तरता दिने निर्णय भयो।’
कांग्रेस केन्द्रीय समितिले सरकारलाई संविधान विपरीतको नागरिकता विधेयक अगाडि नबढाउन पनि आग्रह गरेको छ।
‘सरकारले प्रस्तुत गरेका संविधान विपरीतको नागरिकता संशोधन विधेयक फिर्ता लिन कांग्रेस केन्द्रीय समिति माग गर्दछ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसैअनुसार संसदमा प्रस्तुत हुन संसदीय दललाई यो बैठक निर्देश गर्दछ।’
अब कांग्रेस सांसदले संसदमा नागरिकता विधेयक फिर्ता लिन आवाज उठाउनेछन्। सात वर्षे प्रावधान राखेर गरिएको नागरिकता विधेयकले संवैधानिक, सामाजिक र पारिवारिक जटिलताहरूसमेत सिर्जना हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको कांग्रेसको भनाइ छ।
केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले केन्द्रीय समितिमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा समानता हुनुपर्ने भन्दै लिखित धारणा राखेका थिए।
‘संविधानको धारा ११ उपधारा ७ मा रहेको संघीय कानुन बमोजिम भन्ने शब्दलाई समयावधि तोक्ने गरी व्याख्या गरेर नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाको हकमा समयावधि राख्ने हो भने सोही धाराको उपधारा ८ मा रहेको यस धारामा लेखिएदेखि बाहेक नेपाल सरकारले संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ, भन्ने प्रावधानमा टेकेर नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी पुरूषका हकमा पनि समान ढंगको व्यवस्था गर्न किन नमिल्ने?,’ थापाले भने।
उनले समानताको कोणबाट नागरिकता बहस अगाडि बढाउन पार्टीलाई आग्रह गरेका थिए।
‘यसरी संविधानमा भएको समानताको कोणबाट नागरिकताका बहस अगाडि बढाउँदा र समान रूपमा निश्चित समयावधि राख्दै गर्दा समयावधि कति राख्ने छलफल गर्न सकिन्छ। यो व्यवस्थाले यस सन्दर्भमा महिला र पुरूषको विभेदलाई हटाएर समानताको प्रत्याभूति गराउँछ। समयावधि सहितको प्रावधान राख्दै गर्दा यसले दुई पक्षमा पार्ने प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्छ,’ थापाले भने।
उनले विवाहपछि अंगीकृत नागरिकता नपाउन्जेल स्थायी आवासीय अनुमतिपत्रका आधारमा राजनीतिबाहेक नेपाली नागरिकले पाउने सबै अधिकार पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए।
बरू प्रचलित कानुन संशोधन गर्नु परे गर्न थापाको सुझाव थियो।
‘आवेग उत्तेजना होइन, संयम र विवेक अनि संवाद र समन्वयको खाँचो छ। कुनै एउटा समुदायतिर संकुचित नजर लगाएर राज्यले गर्ने कानुनी प्रबन्ध र व्यवहारले हाम्रो राष्ट्रियता बलियो बनाउँदैन,’ थापाले भने, ‘विभेदकारी प्रावधानले संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गर्छ।’
बैठकमा अर्का केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरूङले पहिलेकै चलनलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने नभएकोले अग्रगमनका लागि सोच्नुपर्ने बताएका थिए।
‘२००९, २०२०, २०४७ वा २०६३ मा यस्तै थियो। त्यसैले अहिले पनि त्यस्तै हुनु पर्छ भन्नु प्रतिगमनकारी सोच हो,’ गुरूङले बैठकमा भने, ‘हामी अग्रगमन चाहन्छौं। नागरिकताजस्तो गम्भीर विषयलाई पहाडे र मधेशीको चस्माले हेरिनु हुँदैन। नेपाली भएर सिंगो मुलुकको माटो छोएर निर्णय गरौं।’
बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, महेश आचार्य, प्रदीप गिरि, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मीनेन्द्र रिजाल, फरमुल्लाह मन्सुर, मानबहादुर विश्वकर्मा, सुजाता कोइराला, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, उमाकान्त चौधरी, अर्जुनप्रसाद जोशी, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, चन्द्र भण्डारी, कमला पन्त, अजयकुमार चौरसिया, बद्री पाण्डे, सुजाता परियार, रामकृष्ण यादव, मोहनबहादुर बस्नेत, देवेन्द्रराज कँडेल, रमेश लेखक, हरिप्रसाद नेपाल, अतहर कमाल मुसलमान, जंगीलाल राय, कर्णबहादुर बुढा, गोपाल दहित, योगेन्द्र चौधरी तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य अभिषेख प्रताप साह र दयाराम पाण्डेले नागरिकतालगायत विषयमा धारणा राखेका थिए।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा सात वर्षे प्रावधान राख्दा जनताले दु:ख पाउने मात्र होइन पार्टीलाई समेत नोक्सान पुग्ने बताएका थिए।
‘कांग्रेसको भोट बैंक मधेश हो। मधेशका जनतालाई दु:ख दिने र व्यवहारिक रूपमा समस्या ल्याउने गरी नागरिकतामा व्यवस्था गर्नेतर्फ हामी जान हुन्न भन्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यको धारणा थियो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘मधेशका नेताहरूले राखेको उक्त धारणामै पदाधिकारीहरूले हो मा हो मिलाउनुभयो। समानताका मुद्दा सेलायो।’
बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले नागरिकताबारे यस्तै हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका थिएनन्।
‘उपसभापतिजीले आफ्नो धारणा राख्नुभएन। बरू जसरी पनि आजै नागरिकताबारे पार्टीले निर्णय लिनुपर्छ भन्ने अडान उहाँको थियो,’ उनले भने।
उपसभापति निधिले यसअघि पटक/पटक अंगीकृत नागरिकतामा सात वर्षे प्रावधानको विरोध गर्दै आएका थिए।
सभापति देउवाले महिला र पुरूषबीच विभेद हटाउने गरी नागरिकतामा व्यवस्था गरिनुपर्ने मागसहित गरेको ट्वीट केन्द्रीय समितिमा छलफलका लागि एजेन्डा पनि बनेन, देउवाका कुरा ट्वीटमै सीमित रह्यो!
यो पनि:
पार्टीले के भन्छ मलाई मतलब छैन, नागरिकतामा महिला-पुरूष बराबर हुनुपर्छ: शेखर कोइराला (भिडिओ)
नागरिकताको बहस: समानतालाई मन्त्र बनाऔं, समयावधि आफैं मिल्छ
महिला र पुरूषबीच विभेदकारी व्यवस्था हटाउने गरी अंगीकृत नागरिकतामा सहमति गरौं: गगन थापा
वैवाहिक अंगीकृतलाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित, कांग्रेस र जसपाको फरक मत
