वैवाहिक अंगीकृतलाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित, कांग्रेस र जसपाको फरक मत

शोभा शर्मा

काठमाडौं, असार ७

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृतलाई सात वर्षपछिमात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठक उक्त प्रस्तावसहित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेर संसदमा पठाउने निर्णय गरेको हो।

समितिले पारित गरेको उक्त प्रस्तावसहितको विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले भने फरक मत राखेका छन्।

यसअघि शनिबार सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरूषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिनु उपयुक्त हुने निर्णय गरेको थियो। पार्टीको सोही निर्णयका आधारमा समितिमा रहेका नेकपा सांसदहरूले सात वर्षको प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गरेका हुन्।

प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपाका सांसदहरूले भने नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ को प्रावधान अहिले पनि कायम हुनु पर्ने बताएका छन्। उक्त ऐनमा विवाह गरेर आएकी महिलाले नेपाली नागरिकता लिन चाहे पहिलाको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चालेसँगै नेपाली नागरिकता पाउने उल्लेख छ।

वैवाहिक अंगीकृतका लागि ७ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधानले मधेसमा ठूलो समस्या ल्याउने र भारतसँगको रोटीबेटीको सम्बन्धमा असर पर्ने कांग्रेस र जसपा सांसदहरूको भनाइ छ।

यी पनि पढ्नुहोस :

मैले देखेका महिला र पुरुष सांसद

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा नेकपा सांसद एकमत, तर जनार्दन शर्मा भन्छन्- समानता दिने भन्दैमा किलै ठोक्नुपर्छ भन्ने छैन

कांग्रेस सांसद कँडेल भन्छन्- छोरीलाई समानता माग्न नसिकाउँ, परिवार विघटन हुन्छ

कांग्रेस नेताहरूले थर्काए सांसद मीना पाण्डे र डिला संग्रौलालाई

स्वघोषणा 'बद्नियतपूर्ण नभए' आमाले सजाय नपाउने, बरू पहिचान खुलेपछि बाबुले सजाय पाउने

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले भने- छोराछोरीको बाबु पहिचानबारे आमाको घोषणा कसरी पत्याउने?

'नेपाली आमाले विदेशीका बच्चा ल्याएर नागरिकता दिने अभियान चलाए भने?'

सन्तानको नागरिकता बनाउन आमाले बाबुको पहिचान नभएको पुष्टि गर्न नपर्ने तर व्यहोरा खुलाउन पर्ने

हाम्रा बा र आमा, छोरा र छोरी असमान देख्ने विधेयक

प्रकाशित मिति: आइतबार, असार ७, २०७७ १७:५९

सिफारिस