सञ्चार प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा किताब करबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। स्वदेशी मुद्रण उद्योग संरक्षण गर्न विदेशबाट आयात हुने किताबमा १० प्रतिशत कर लगाइएको उनले बताए।
‘हाम्रो मुलुकमा अर्बौं लगानी गरेर प्रेस स्थापना भएको छ। बैंकबाट ऋण लिएर स्थापना गरिएको स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले कर लगाउनुको कारण प्रस्ट पारे पनि विदेशबाट आयात हुने किताब र स्वदेशी मुद्रण उद्योगबीच के सम्बन्ध रहेछ भन्ने चाहिँ खुलाएनन्। जबकि, यी दुइटा नितान्त भिन्न कुरा हुन्।
नेपाली प्रकाशकहरूले भारतमा किताब छापेर ल्याउँदा स्वदेशी छापाखानालाई समस्या परेको हुन सक्छ। तर, यो समस्या देखाएर सम्पूर्ण आयातीत किताबमा सोलोडोलो कर लगाउँदा ती तमाम किताब महँगा हुनेछन्, जसको मार उपभोक्तालाई पर्नेछ। खासगरी विद्यार्थीलाई पर्नेछ।
यसबाट अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो स्वदेशी छापाखानालाई कुनै फाइदा हुनेवाला छैन। कर लगाउँदैमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशक नेपाली छापाखानामा छाप्न आउने छैनन्। यहाँ अर्थ मन्त्रालय चुकेको छ।
नेपालमा आयात हुने विदेशी किताबको दाँजोमा नेपाली प्रकाशकले विदेशबाट छपाएर ल्याउने किताबको परिणाम नगन्य हुन्छ। यो थाहा पाउन कुनै अनुसन्धान गर्नुपर्दैन। सरकारले भने बुझ पचाएर सम्पूर्ण आयातीत किताबलाई करको भार बोकाएको छ।
खतिवडाले यो पनि भनेका छन्, ‘पुस्तक व्यापार गरेर नाफा कमाइन्छ भने कर लाग्छ, यो ज्ञानको व्यापार होइन, दिग्भ्रमित नपार्नुस्।’
नाफामा कर लगाउनु गलत होइन, तर यहाँ जुन करको हामी कुरा गर्दैछौं त्यसको भार उपभोक्तामाथि नै पर्छ भन्नेमा अर्थमन्त्री चुकेका छन्।
किताब करमाथि अर्थमन्त्रीको भनाइ कति सही छ, कति गलत? यहाँ को दिग्भ्रमित छन्?
यस सम्बन्धमा हामीले दुई दिनअघि यो स्टोरी प्रकाशन गरेका थियौं:
...
‘सुसेल्दैमा सुन्दैन, ऊ ढुंगा हो, हतौडा बजाउनुपर्छ...’
विदेशबाट आयात हुने किताबमा १० प्रतिशत कर लगाउने सरकारी नीतिविरुद्ध त्रिचन्द्र कलेजका विनोद देउवाले माइतीघर मण्डलमा कविता सुनाएको साता दिन बित्न लाग्यो। यसबीच विद्यार्थीहरू कहिले सार्वजनिक स्थलमा चुपचाप पढेर बस्छन्, कहिले लेखकहरू किताबका हरफ सुनाउँछन्। कुनै दिन नाट्यकर्मीहरू नाटक देखाउँछन्, कहिले वैचारिक छलफल चल्छ।
यी सबै प्रदर्शनबीच सरकार भने विनोदले कवितामा भनेजस्तै ढुंगाझैं चुपचाप छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू कुनै हालतमा कर नहटाउने मनस्थितिमा देखिन्छन् भने किताब व्यवसायीहरू आयात नै बन्द गरेर बसेका छन्। आखिर के हो त करको मुद्दा? यसमा अर्थ मन्त्रालय सही छ कि व्यवसायीहरू?
किताबमा लगाइएको करविरूद्ध पाटन दरबार क्षेत्रमा आन्दोलनरत विद्यार्थी।अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री स्थानीय मुद्रण उद्योग संरक्षण गर्न किताब आयातमा कर लगाउनुपरेको बताउँछन्।
उनका अनुसार, पहिले कागज आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्थ्यो, जबकि भारतीय छापाखानामा किताब छापेर ल्याउँदा भन्सार तिर्नु पर्थेन। यसले यहाँ छाप्नुभन्दा भारतमा छापेर ल्याउँदा सस्तो पर्ने भएपछि स्थानीय प्रकाशन गृहहरू त्यतै आकर्षित भए। धेरै नेपाली किताब भारतमा छापिन थाले।
'बिहेको कार्ड छाप्नसमेत विदेश जाने ट्रेन्ड सुरू भयो,' उनले भने, 'स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो। नेपालको किताब नेपालमै छापियोस् र यहीँका मान्छेले रोजगारी पाऊन् भनेर किताबमा कर लगाएका हौं।’
प्रकाशन गृहहरू भने यसमा सहमत छैनन्।
फाइन प्रिन्टका अजित बराल यहाँ छाप्दा महँगो हुने र गुणस्तर नहुने भएकाले भारत जानुपरेको बताउँछन्।
‘हामी गुणस्तर भएन भनेर विदेश गइरहेका छौं, उहाँहरूले यहीँ गराउँछु भनेर हुन्छ?’ बराल मन्त्रालयलाई प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘नेपालमै सस्तोमा गुणस्तरीय छपाइ भइदिएको भए हामीलाई पनि विदेश गइरहनु पर्थेन।’
के करको करकर यति मात्र हो? के स्थानीय मुद्रण उद्योग जोगाउने नाममै सरकारले आयातीत किताबलाई भन्सारको भार बोकाएको हो? कि यसका अरू पक्ष पनि छन्?
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र किताब व्यवसायीहरूसँग कुराकानी गर्दा हामीले के पायौं भने, यो विवाद १० प्रतिशत करमा मात्र सीमित छैन।
सबभन्दा मुख्य कुरा त, किताबजस्तो समाज रूपान्तरणको आधारमै करको तगारो लगाउने कि नलगाउने भन्ने सैद्धान्तिक सवाल छ।
अर्थका अधिकारीको कुरा सुन्दा उनीहरू कर लगाउने पक्षमै छन्। किताब र चाउचाउमा भेद गर्दैनन्। यसलाई पनि बजारमा बिक्ने दसौं हजार अरू वस्तुजस्तै ठान्छन्, जसमा उपभोक्तालाई कर तिराइएकै छ।
प्रवक्ता खत्रीकै भनाइ हेरौं। उनले विदेशमा हुने नेपाली किताबको छपाइ रोक्न भन्सार लगाउनुपरेको तर्क गरे। यो आफैंमा जायज तर्क होइन।
हामीकहाँ भारत वा अन्य देशमा छापिने नेपाली किताबको संख्या अत्यन्तै कम छ। त्यसको दाँजोमा विदेशबाट आयात हुने अंग्रेजी भाषाका किताबको संख्या कता हो कता बढी। पाठ्यक्रमदेखि धेरै सन्दर्भ पुस्तकहरू विदेशी नै छन्। सरकारको नीतिले ती सबै किताब महँगा हुनेछन्। सरकारले स्वदेशी मुद्रण उद्योगको व्यावसायिक सुरक्षा निम्ति तमाम आयातीत किताबलाई करको भार बोकाएको छ।
प्रवक्ता खत्री 'महँगो किताब किनेर पढ्नेले करको भार पनि बोक्नुपर्ने' तर्क गर्छन्। आयातीत किताबमा लाग्ने कर उपभोक्ताले तिर्ने हुँदा यो व्यवसायीको चिन्ताको विषय नभएको उनको भनाइ छ। उनी सिधै भन्छन्, ‘डाक्टर, इन्जिनियरले पढ्ने किताब नेपालमा छापिन्न। लाखौं खर्च गरेर पढ्न सक्नेले जम्मा १० प्रतिशत कर तिर्न सक्दैनन् र?'
उनी यो पनि भन्छन्, 'अहिले इन्टरनेटको जमाना छ, धेरै कुरा इन्टरनेटमै पढ्न पाइन्छ। कर नै नतिरी किताब किन्न पाउनुपर्यो भन्नुहुन्छ भने तपाईंको र मेरो कुरा मिलेन।’
उनको एउटा भनाइ सही हो- कर उपभोक्ताले तिर्ने हुँदा यसमा व्यवसायीले गनगन गरिरहनुपर्दैन। उनीहरूले खुरूक्क १० प्रतिशत भन्सार तिर्ने र त्यसलाई आफ्नो बिक्री मूल्यमा जोडेर उपभोक्तासँग असुले भइहाल्यो, के को खसखस?
तर धेरैको खसखस यसैमा छ।
किताबमा कर लगाउनु भनेको मान्छेको पढ्ने, सिक्ने र जान्ने-बुझ्ने उत्सुकतामै कर लगाउनु हो भन्ने धेरैको राय छ।
हामी धनी देशका नागरिक हुँदा हौं र हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय उच्च हुँदो हो त समस्यै थिएन। सरकारले १० प्रतिशतको के कुरा, २० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी कर लगाउँदा पनि कसैले केही भन्ने थिएनन्।
कार आयात गर्दा चार-पाँच सय प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ, तर कसैले आपत्ति जनाएको छ र?
अर्थ मन्त्रालयले भने किताबलाई पनि कारजस्तै करको स्रोतका रूपमा मात्र हेरेको छ। किताब भनेको समाजलाई छलाङ मार्न प्रेरित गर्ने जग हो भन्नेमा उसको ध्यान पुगेको छैन।
के आयव्ययबाहेक समाज रूपान्तरणमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै भूमिका हुँदैन? हुन्छ भने पढ्न चाहनेलाई थोरै कर सहुलियत दिन सरकार सक्षम छैन त? सरकारको काम खत्रीले भनेजस्तो महँगो किताब पढ्नेलाई करको अतिरिक्त भार बोकाउने हो कि कर छुट दिएर थोरै भए पनि राहत दिने?
अर्थशास्त्रमा स्नातक दोस्रो वर्ष पढिरहेका विनोद किताबमा थोरै कर छुट दिन आनाकानी गर्नुलाई सरकारको 'संवेदनाहीन र संकीर्ण' सोच मान्छन्।
‘हामी बसमा पाँच रुपैयाँ बढी भाडा तिर्नुपर्यो भने कचकच गर्छौं। पैसा तिर्न सक्ने क्षमता हुनु–नहुनु एउटा कुरा, तर सहज रूपमा किताब पढ्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो कि होइन?' उनले भने, 'कर तिरेर किताब किन्नु भनेको विद्यार्थीहरूले स्वतन्त्र रूपमा पढ्न पाउने अधिकार खोसिनु हो।’
साहित्यमा रूचि राख्ने १९ वर्षीय विनोद केही साताअघि सिंहदरबारको पश्चिम गेटबाहिर करको विरोधमा किताब पढेर बस्दा पक्राउ परेका थिए। छुटेपछि झनै दृढ भएर करविरुद्ध अभियानमा लागेका छन्।
उनी धनगढीबाट काठमाडौं पढ्न आएका हुन्। हरेकचोटि किताब किन्दाको ‘बिल’ परिवारलाई बुझाउनुपर्छ। पछिल्लो समय आफ्नो खाजा खर्चबाट पैसा जोगाएर उपन्यास किन्दै आएको उनी बताउँछन्।
‘धनीले त सजिलै पढ्न पाउलान्। हामीजस्तो मध्यमवर्गलाई दुःख छ, गरिबले त झन् अब पढ्नै पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा पठन संस्कृति भर्खर बढिरहेको छ। कर बढाएर विदेशी किताब महँगो पारियो भने पढ्ने वातावरण झन् कम हुन्छ। मान्छेहरू पाठ्यक्रममै सीमित हुनेछन्। विदेशी साहित्य पढ्ने चलन हराउँदै जाला।'
'के हामीले यस्तै समाज परिकल्पना गरेका हौं?' उनले प्रश्न गरे।
कर विवादमा अर्को पक्ष पनि छ, जुन सबभन्दा महत्वपूर्ण हो।
सरकारले विदेशबाट आयात हुने किताबको कर निर्धारण गर्दा त्यसमा छापिएको (प्रिन्टेड) मूल्यलाई आधार मान्छ। त्यसैलाई 'कारोबार मूल्य' मानेर कर निर्धारण गर्ने भनिएको छ।
उदाहरणका लागि, किताबको पछाडि २० अमेरिकी डलर लेखिएको छ भने, त्यही २० डलरलाई नेपालीमा रूपान्तरण गरेर त्यसैलाई कारोबार मूल्य मानिन्छ र त्यसैमा १० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ।
अब तपाईंहरूलाई लाग्ला, प्रिन्टेड मूल्यलाई आधार मान्दा के गलत भयो त?
समस्या के भने, विदेशबाट आयातीत किताबको पछाडि जतिसुकै मूल्य लेखिएको भए पनि त्यो नेपाली बजारका लागि होइन। नेपाल, भारत, चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान लगायत देशका लागि सस्तो मूल्य तोकिएको हुन्छ। यसको निम्ति यो क्षेत्रमा किताब वितरणको जिम्मा लिएका बिक्रेताले अलग्गै मूल्य तोकेर स्टिकर टाँसेका हुन्छन्।
विदेशबाट आयात गरिएको जुनसुकै किताबको प्रिन्टेड मूल्य या त डलरमा हुन्छ, या पाउन्डमा। त्यति नै मूल्य कायम हुने हो भने के हामी काठमाडौंमा बसेर विदेशी किताब पढ्न सक्थ्यौं र? त्यो त हाम्रा लागि त्यसै पनि दिवास्वप्न नै हुने थियो।
हामी यस कारण मात्र विदेशी किताब पढ्न सकिरहेका छौं, किनभने हाम्रो क्षेत्रका लागि भनेर अलग्गै भाउ तोकिएको हुन्छ। किताबको पछाडि डलर वा पाउन्ड सँगसँगै भारतीय मूल्यको स्टिकर पनि टाँसिएको हुन्छ। हामी त्यही मूल्यका आधारमा किताब किन्छौं।
अर्थ मन्त्रालयले भारतीय मूल्यको स्टिकरलाई मान्यता नदिएर डलर वा पाउन्डकै आधारमा भन्सार लिन्छु भनेपछि समस्या सुरू भएको हो।
व्यवसायीहरूलाई १० प्रतिशत कर तिर्न कुनै समस्या छैन, किनकि त्यो भार अन्तत: उपभोक्तामै सर्छ। तर, डलर वा पाउन्डलाई कारोबार मूल्य मानेर कर तिर्नु भने उनीहरूको निम्ति सम्भवै छैन। किनकि, त्यति खरिद मूल्य त उनीहरूको परेकै हुँदैन।
यस सम्बन्धमा हामीले भन्सार विभागका सूचना अधिकारी शिशिर घिमिरेसँग कुरा गरेका थियौं। उनले किताबमा छापिएको 'प्रिन्टेड' मूल्यभन्दा कममा आयात गरेर व्यवसायीहरूले न्यून मूल्यांकन गरेको आरोप लगाए।
‘स्टिकर मूल्य भनेको नक्कली हो। किताब बनाउनेले पहिल्यै एउटा मूल्य दिएको छ भने त्यहाँ अर्को मूल्य टाँस्दा कसरी पत्याउने? व्यवसायीले त्यहाँ आफ्नो नाफा बढाउन सक्ने भए,’ उनले भने, ‘बजारमा उसले कति मूल्यमा बेच्छ भन्ने त भन्सारलाई थाहा हुने कुरा होइन नि।’
उनको यो भनाइ व्यवहारिक रूपले मात्र होइन, कर सिद्धान्तकै आधारमा पनि गलत देखिन्छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएपछि सरकारले व्यवसायीहरूले निर्धारण गर्ने कारोबार मूल्यलाई नै मान्यता दिने भनेको छ। यो भनेको कुनै पनि सामान आयात गर्दा व्यवसायीले त्यसको मूल्य जति घोषणा गर्छ, भन्सार कार्यालयले त्यसैलाई सही मानेर भन्सार, भ्याट र अरू कर असुल्छ।
व्यापारीले कर छल्न न्यून मूल्यांकन गरेकै रहेछ भने पनि बजार पुगेपछि उसको राजस्व छली स्वत: सार्वजनिक हुन्छ भन्ने भ्याटको सिद्धान्त हो।
यो कसरी हुन्छ त?
एकछिनलाई मानौं, कसैले पाँच सय रूपैयाँको वस्तुलाई भन्सारमा सय रूपैयाँ भन्यो। पाँच सय भन्दा उसले ५० रूपैयाँ कर तिर्नुपर्थ्यो भने अब उसले १० रूपैयाँ मात्र तिर्छ। तर, भन्सारको आँखा छल्न सय रूपैयाँ भन्दैमा के उसले बजारमा लगेर त्यो वस्तु डेढ सय वा दुई सयमा बेच्छ त? त्यसरी बेच्दा त ऊ ठहरै हुन्छ, किनकि त्यो वस्तुको वास्तविक मूल्य पाँच सय हो। त्यसैले उसको बिक्री मूल्य कम्तीमा सात सय वा त्योभन्दा बढी नै हुनुपर्यो।
अब त्यही व्यापारीले भन्सारमा सय रूपैयाँ भनेको वस्तु बजारमा सात सयमा बेच्दा उसको नाफा कति भयो? छ सय रूपैयाँ।
नाफा छ सय भएपछि उसको आयकर कतिमा लाग्ने भयो? छ सय रूपैयाँमै।
तर, उसको वास्तविक नाफा छ सय हो त? होइन, त्यो त दुई सय मात्र हो। भनेपछि जम्मा दुई सय नाफा कमाएर छ सयको आयकर भर्दा ऊ ठहरै हुँदैन?
भ्याट सिद्धान्तले राजस्व छली नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनमा जोड दिनुपर्छ भनेको त्यसैले हो। अनुगमन बढाउने र बजार कसरी चलेको छ मिहिन हेर्ने हो भने राजस्व छलीका धेरै छिद्र यसै टालिन्छन्।
किताबका हकमा भन्सार अधिकारीहरूले ध्यान नदिएको कुरा यही हो। उनीहरूले कम्तिमा आफूले वा आफ्ना छोराछोरीले किनेका किताबको 'प्रिन्टेड' मूल्य र तिरेको मूल्यबीच अन्तर मात्र हेरेका भए दुविधा प्रस्ट हुने थियो। यतिले नपुगे किताब व्यवसायीहरूको वास्तविक लागत मूल्य हेरेका भए पनि यत्रो लफडा गर्नैपर्ने थिएन।
‘सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई अनुगमनमा पठाएर किताबमा छापिएको वा टाँसिएको कुन मूल्यमा बिक्री हुन्छ, उसको लागत मोल कति हो भन्ने हेरेको भए त कारोबारको सबै तथ्यांक यसै थाहा भइहाल्थ्यो,’ फाइन प्रिन्टका अजित बरालले भने, 'उहाँहरूले यति सामान्य कुरा पनि नबुझेको देखेर हामी छक्क परेका छौं।'
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय किताब आयातको राजस्व घटेको छ। पछिल्लो सात महिनामा ३३ करोड १३ लाख रूपैयाँ उठेको छ। अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा ६९ करोड ८२ लाख थियो। वार्षिक राजस्व १ अर्ब ८ करोड थियो।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा किताब आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने व्यवस्था गरेका हुन्। यसअघि २०५३ सालमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले यस्तो घोषणा गरेका थिए। विरोधपछि संसदबाटै फिर्ता लिइयो।
त्यसपछि राजाको सक्रिय शासनकालमा अर्थमन्त्री मधुकरशमशेर राणाले किताबमा ५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरे, तर सफल भएनन्।
