सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा पछिल्लो समय विभिन्न फोरममा सरकारका काम-कारबाहीबारे असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। उनले संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई कडा प्रश्न सोधेका छन् भने संसदमा आफ्नो जिल्ला रूकुमको बजेट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामा स्थान्तन्तरण गर्न भनेका छन्।
शर्मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतामा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेता हुन्। सरकारप्रतिको उनको गुनासो र पार्टी एकता प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइबारे शर्मासँग सेतोपाटीकी बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश:
हाइलाइट्स
- सरकारभन्दा पहिले पार्टी आउँछ। यो पार्टीको सरकार हो।
- तर आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउन, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न,पद पाउन केही व्यक्तिले सहमतिविरूद्ध बोलेका पनि छन्।
- पार्टी सञ्चालनमा पनि दुईटा अध्यक्ष किन बनायौं त हामीले? दुबैले आ-आफ्ना तर्फका मनोविज्ञानलाई केन्द्रीत गर्न दुई अध्यक्ष बनाइएको हो। पार्टीका बैठक बस्दा आलोपालो अध्यक्षता गर्ने भन्ने सहमति छ।
- मेरो गहृमन्त्रीलाई मैले कडा प्रश्न नगरे कसले गर्छ?
- मन्त्री हुनका लागि यहाँ बोल्न पर्छ र? मन्त्री हुन त नबोले हुन्छ नि। नबोले मन्त्री पाइन्छ। सरकारले गल्ती गरे पनि राम्रो गर्यो भनेपछि मन्त्री पाइन्छ।
सरकार र पार्टीबारे तपाईंको धारणा के हो ?
यो केवल सरकार र पार्टीको कुरा छैन, राष्ट्रको कुरा हो। नयाँ संविधानपछि जुन अभिभारा नेकपाले प्राप्त गरेको छ, त्यो अभिभारा एउटा ठूलो ऐतिहासिक उपलब्धी, परिवर्तन, ठूलो त्याग बलिदानपछि प्राप्त भएको हो। यो अभिभारालाई पूरा गर्न हामी चुक्नु हुँदैन। हामी सैद्धान्तिक रूपमा विचलित हुनु हुँदैन, हामी व्यवहारिक रूपमा पछि हट्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा मेरा केही सैद्धान्तिक विषयहरू छन्।
पार्टी, सरकार वा संसदको सन्दर्भमा होस् मैले केही विषयहरू राखिरहेको छु। जो सैद्धान्तिक विषय व्यवहार त अहिले जनताले अपेक्षा गरेका छन्। त्यो कुरा मैले उठाइरहेको छु।
.jpg)
यो सरकार कस्तो हुनु पर्नेमा कस्तो भइराखेको छ भन्ने लागिराखेको छ यहाँलाई?
पहिलो कुरा त के छ भने अहिले एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न छ। हामी एउटा परम्परागत सोचमा अल्झिएकाछौं। के कुरा सही र के कुरा गलत हो भनेर छुट्याउने एउटा मानवीय विवेकको कुरा हुन्छ। हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बनाएर एउटाले सहीलाई गलत भन्ने अर्काले गलतलाई पनि सही भन्ने एउटा कथित संसदीय प्रणालीको विकृत मान्यतामा उभिएका छौं। यो खालको विकृत मान्यतामा अल्झिनु हुन्न। सहीको हरदम समर्थन गर्नुपर्छ, त्रुटी हुँदा सच्याउन कोशिश गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यो मान्यताका आधारमा मैले विषयवस्तु राखेको छु। यी विल्कुल सैद्धान्तिक स्तरका विषय हुन्।
सरकारभन्दा पहिले पार्टी आउँछ। यो पार्टीको सरकार हो। नेकपाको सरकार हो। नेकपाको सरकारमा नेकपाले के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न पहिलो हो। नेकपाले गर्ने कुरा के हो? मुख्य त दुईवटा धारा र अरू विभिन्न धारा समेटिएर नेकपामा बनेको छ। हिजोको आन्दोलनमा विभिन्न खालका योगदान, बलिदानको नेतृत्व गरेका छौं। हिजो धेरै ठूला सैद्धान्तिक व्यवहारिक प्रश्नलाई अघि सारेर हामीले जनतालाई संगठित र आन्दोलित गरेका छौं। त्याग र बलिदान गर्ने ठाउँमा जनतालाई पुर्याएका छौं। त्यसकै बलमा परिवर्तन भएको हो। हिजोको जनयुद्ध, जनआन्दोलनमा हामीले नेतृत्व गर्यौं। त्यसको ताकतमा परिवर्तन भयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न भूमिका खेलेको महत्पवूर्ण शक्ति नेकपा हो। त्यसैले जनताका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पहिले पार्टीले स्पष्ट गर्नुपर्छ।
सरकारका विषयमा मेरो अर्को भनाइ के छ भने नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भयो। हामीले संघीय गणतान्त्रको व्यवस्था ल्यायौं। सैद्धान्तिक रूपले हामीले धेरै सहमति गरेका छौं। ती सहमति राम्रा र उत्कृष्ट पनि छन्। तर यी सैद्धान्तिक कुरामा टेकेर त्यसलाई मुर्त रूप दिँदै त्यसको व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्दै जनताले उपभोग गरेको अुनभूति गर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले सैद्धान्तिक मूल्यमान्यताबाट पनि विचलित भएजस्तो देखिन्छ। जनतामा कन्फ्युजन छ अहिले। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र के हो? तीन तह बनाएका छौं, तीन तहको आफ्नो मान्यता छ, आपसी समन्वयका कुरा गरेका छौं। ती कुरामा स्पष्ट रूपमा ती सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्नुले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक अन्तरविरोध देखा परेका छन्।
नेतृत्वले सैद्धान्तिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्यमान्यतामा एकदम प्रष्ट भएर जसरी हाँक्नुपर्थ्यो, त्यसरी हाँकिएको छैन। फेरि यो नयाँ व्यवस्थामा अहिले व्यवहारतः जनताको काम गर्दा जनताले पूरानै अनुभूति गरेका छन्। व्यवस्थाको नाम, सिद्धान्त, संविधान बनाएका छौं तर कार्यान्वयन पूरानै तरिकाले भइरहेको छ। पूरानै तरिकाले अभिव्यक्त भइरहँदा जनता द्वुविधामा परेका छन्। त्यसैले संवैधानिक मान्यताका आधारमा संविधानलाई थोरै पनि तलमाथि कतै बांगोटिंगो नबनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अधिकारको बाँडफाँट गर्नुपर्छ। जनताले बुझ्ने गरी नेतृत्व अगाडि बढ्नु पर्छ। त्यही कतै अलमलिएको कारणले यी समस्याहरू पैदा भएका हुन् । त्यहाँनेर अलमलिनु हुँदैन भनेर मैले आवाज उठाएको छु।
.jpg)
पार्टीकै कुराबाटै सुरू गर्ने हो भने पनि वैज्ञानिक समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भन्ने तपाईंहरूको तत्कालीन कार्यदिशासहितको दस्तावेज छ भनिन्छ। भलै त्यो सार्वजनिक भएको छैन। सार्वजनिक हुन नसक्नुको कारण के हो ? यही बीचमा जबजको कुरा पनि आएको छ।
कुनै व्यक्तिलाई के रहर लागेर, कहाँ गएर कसले के भन्छ त्यो ठूलो कुरा होइन। पार्टीको आधिकारिक समितिले निर्णय गरेका छौं, केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको छ। सचिवालयले हस्ताक्षर गरेको छ। राजनीतिक प्रतिवेदनमा समाजवाद एउटा रणनीति भनिएको छ। प्रष्ट गरिएको छ। पार्टी एकतापूर्व पनि छलफल भएका छन्। ती छलफलमा जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद, माओवाद आदिका सकारात्मक पक्षलाई लिने सहमति भएको छ। यहाँसम्म गरेका योगदान र क्रान्तिको एउटा प्रक्रिया पूरा गर्ने सन्दर्भसम्म आइपुग्दा ती विभिन्न विचारले, कार्यनितिले गरेका योगदानलाई सकरात्मक रूपले सश्लेषण गर्दै भावी दिनमा हामी नयाँ ढंगले सश्लेषण गर्नेछौं भन्ने प्रष्ट लेखिएको छ। यो छलफल बहस महाधिवेशनमा गर्नेछौं भनेर प्रष्ट लेखिएको हुनाले पार्टीको आधिकारिक कुरा यही हो।
योभन्दा दोस्रो निर्णय केही भएको छैन। कुन व्यक्ति, कुन नेतालाई कहाँ के लाग्छ र व्यक्तिगत रूपमा कहाँ बोलेको छ त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन। आधिकारिक निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न त्यसलाई प्रकाशन गर्ने कुरा केही ढिला भएको छ। यद्यपी विभिन्न रूपमा त प्रकाशन भएको छ, विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रकाशन गरेका पुस्तकहरूमा सबै बाहिर सार्वजनिक भइसकेको छ। तर पार्टीले आधिकारिक रूपमा प्रकाशन गर्ने कुरा ढिला भएको छ।
सिद्धान्तः पारित भइसक्यो त्यही नै लागू गर्ने हो त्यसमा कुनै द्वुविधा छैन। तर आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउन, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न, पद केही पाउन केही व्यक्तिले त्यसविरूद्धमा बोलेका पनि छन्। तर त्यो कुराको समिति प्रणालीमा अर्थ छैन।
.jpg)
नेकपा कार्यकर्तालाई प्रधान मान्छ भन्ने तपाईंहरूकै विधानमा छ। झन्डै नौ लाख कार्यकर्ताको पार्टी नौ जना सचिवालय सदस्य, त्यसमा पनि अझ दुई जना अध्यक्षमा अडिएको छ। त्यस्तो हुँदा नौ जनाभित्रकै केही मान्छेले जनताको बहुदलीय जनवाद छोड्न सकिँदैन भन्न थालेपछि त विषयलाई गम्भीर रूपमै बुझ्न पर्छ होला नि?
त्यो नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो। त्यो कोही समितिगत कुरा होइन। व्यक्तिगत स्वार्थ, आकांक्षा इच्छा र कुण्ठाको अभिव्यक्तिमात्रै हो। अहिले तपाईंले भनेको सही प्रणालीअनुसार पार्टी चलेको छैन। कम्युनिष्ट पार्टी नचलेकाले सबै समस्या देखिएको छ। कम्युनिष्ट पार्टीको नौ लाख कार्यकर्ता चल्नेबित्तिकै यी सब समस्या समाधान हुन्छन्। ती नौ लाख कार्यकर्तालाई सक्रिय बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। उनीहरूलाई सक्रिय गराएपछि यी सबै समस्या तीनै कार्यकर्ताले हल गर्छन्।
समिति प्रणालीको विधिभन्दा बाहिर बसेर सीमित नेताले गरेका निर्णयको कारण अहिले समस्या पैदा भएको छ। त्यसको अन्त्य हामी छिट्टै गर्दैछौं र समिति प्रणालीमा छिटो लैजान्छौं। मेरो माग त्यही हो। संघर्ष त्यही हो।
अहिले बिस्तारै गुटगत भेला धेरै हुन थाले, प्रचण्डका मान्छे छुट्टै केपी ओलीका मान्छे छुट्टै देखिन थाले नि?
त्यस्तो छुट्टै भेला गरेको मलाई थाहा छैन। अब कसैले आफ्ना स्वार्थमा कहिँ झुन्डझुन्डमा भेला गरेका होलान्। त्यसको अर्थ छैन। फरक धारबाट आएका पार्टीको एकता भएको छ। त्यसको सन्दर्भमा सैद्धान्तिक आधारका प्रष्ट सहमति छन्। अंगिकार गरेका पूराना वैचारिक नीतिलाई सकारात्मक तरिकाले सश्लेषण गर्दै हामी नयाँ ढंगले जान्छौं भन्ने कुरा प्रष्ट छ।
दोस्रो कुरा हामी संगठनमा आउँदा जनवादी केन्द्रीयताको मूल्य मान्यतामा पार्टी सञ्चालन हुनेछ भन्ने कुरा विधान र प्रतिवेदनमा प्रष्ट लेखेका छौं। समिति प्रणालीमात्र स्थापित भएको छैन।
समिति प्रणाली स्थापित नहुँदा त्यो जनवादी अभ्यास लागू हुन सकेन। त्यहाँ समस्या पैदा भएको छ। अब हामी कमिटी प्रणालीलाई सक्रिय पार्छौं। स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छौं। समिति प्रकृयालाई सक्रिय बनाउनेबित्तिकै विचार र गुट भन्ने हुँदैन। सबै कुरा समितिमा आइपुग्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा त्यहाँ छ। यहाँसम्म त पर्खियौं। धैर्यता गर्यौं। अब पर्खिएर समिति प्रणालीबिना हामी रहन सक्दैनौं। आमकार्यकर्ताको माग त्यही छ। अब हामी समिति प्रणालीमा सबैलाई बदलेर जान्छौं।
नेकपा सचिवालयलाई नियालेर हेर्दा, विवाद, त्यो विवाद नटुंगिदै अर्को विवाद फेरि त्यसमाथि अर्को विवाद हुँदै आइरहेको छ नि?
सहमति छन्। सहमतिमा जे लेखिएको छ। त्यही लागू हुन्छ। एकता प्रक्रियामा मैले दुई अध्यक्षबीचमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुँ। यसको सुरूआत गर्नेमध्ये एउटा व्यक्ति म पनि हुँ। त्यसकारण भोलि समस्या नआओस भनेर त्यतिबेलै विचार पुर्याएर वैचारिक, सांगठनिक, महाधिवेशन, नेतृत्व निमार्ण र अन्य कामको जिम्मेवारी पुरा गर्ने सन्दर्भमा प्रष्ट कुरा लेखिएका छन्। एकतापहिला एकता गर्न भएका सहमति आज कार्यान्वयन हुन्छन्। सँगसँगै अर्को कुरा, आजको आवश्यकतामा ती सहमतिलाई यदि परिमार्जित विकसित गर्नुपर्छ भने आजको समितिले गर्छ। समितिले विकसित, परिमार्जित नगरेसम्म ती सहमतिहरू नै कार्यान्वयन हुन्छन्। म सहमति मान्दिनँ भनेर अर्को बाटो कोही जान्छ भने त्यो एकताको पक्षमा हुँदैन। त्यो अवस्था भने अहिले छैन। एकताको विपक्षमा जाने कसैलाई छुट पनि छैन, त्यो सम्भव पनि छैन। त्यसकारणले एकतालाई अगाडि बढाउने भनेकै सहमति कार्यान्वयन गराउने हो।
आजको आवश्यकताअनुसार नयाँ सहमति गर्नुपर्छ भने त्यो कमिटीको स्वतन्त्रताको कुरा हो। कमिटीले निर्णय गर्न सक्छ र अगाडि बढ्न सक्छ। पार्टी सञ्चालनमा पनि दुईटा अध्यक्ष किन बनायौं त हामीले? त्यो दुईटा अध्यक्ष बनाउने छलफलमा त म पनि छु। दुइटा अलगअलग पार्टी एकीकृत हुने सन्दर्भमा दुबै पार्टीका मनोविज्ञानलाई केन्द्रीत गर्न एउटै अध्यक्ष हुँदा केन्द्रीत नहुन सक्छ। त्यसैले दुबैले आ-आफ्नातर्फका मनोविज्ञानलाई केन्द्रीत गर्न दुई अध्यक्ष बनाइएको हो। पार्टीका बैठक बस्दा आलोपालो अध्यक्षता गर्ने भन्ने सहमति छ। एउटा अध्यक्षले एउटा बैठकको अध्यक्षता गर्ने, अर्काले अर्को बैठकको गर्ने। अथवा तीन महिनामा पार्टीको अध्यक्षता गर्ने अथवा एक-एक वर्ष आलोपालोमा गर्ने भन्ने मान्यतामा आधारित आलोपालो छ। कार्यविभाजनको सन्दर्भमा आलोपालो भनिएको हो। त्यही सहमतिअनुसार अघि नबढ्दा अहिले समस्या भएको हो।
त्यो सन्दर्भ अहिले विषयहरू बाहिर आएका हुन्। विवाद देखिएको हो। सरकारका लागि विषय बाहिर आएका हैनन्। सहमतिको कुरा स्पष्ट पार्न आएका हुन्। यी सहमतिभन्दा बाहिर नजाऔं भन्ने अर्थमा सहमतितिर केन्द्रीत गर्न भनिएका कुरा हुन्।
सहमतिमा त आवश्यकताको आधारमा सरकार र पार्टीको नेतृत्वमा पनि आलोपालो गर्ने भनिएको छ नि?
त्यो ठूलो कुरा होइन क्या! एकता गर्नुपूर्व भोलिका दिनमा कसरी जानेभन्दा आलोपालो गरेर जाने सरकार, पार्टी विभिन्न क्षेत्रको काममा नेतृत्व गर्दा आलोपालो गर्ने भनिएकै छ।
दुई अध्यक्ष बनाउने भनेकै त्यही कारणले हो नि। त्यसलाई आज कार्यान्वयन गर्ने हो। कार्यान्वयन गर्दा महिना तोकेर त्यो, यो भन्ने कुरा त्यहाँ कतै लेखिएको पनि छैन। उठेको पनि छैन। कुरामात्रै के हो भने त्यो सैद्धान्तिक आधारमा टेकेर अगाडि बढौं। स्वंय अध्यक्ष प्रचण्डले के भन्नुभएको छ भने आजको आवश्यकतामा केपी ओलीले पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो त पार्टीले निर्णय गर्छ । तर पार्टीको नेतृत्व गर्ने पनि आलोपालो हो।
त्यसैले, एकता भाँड्ने काम नगरौं भन्ने सन्दर्भमा त्यो कुरा भनिएको हो। नयाँ कुरा भनिएको होइन। किताबमा दुई तीन महिना पहिले प्रकाशित भएको कुरा भनिएको हो। तपाईं पत्रकार साथीहरूले पनि त्यहाँ प्रकाशित भएको कुरा हेर्नुभएन। तीन महिनापछि नेताहरूले के के न बोले भन्नेजस्तो बनाइयो। त्यो सहमतिको कुरा सम्झाउन गरिएको सामान्य कुरा हो त्यो।
.jpg)
अहिले पार्टी सहमतिको जुन बिन्दुमा छ, नेकपा जुन ठाउँमा छ, त्यसलाई हेररभन्दा यो सरकारको आयु कति छ?
नेकपाको सरकारको आयु पाँच वर्ष छ। यस्तो प्रश्नै गर्नै पर्दैन, तपाईं ठीक प्रश्न गर्नुस्। सरकारको आयु कति छ होइन, सरकारको आयु पाँच वर्ष छ। अब कसरी सरकार चलाउने कसरी अगाडि बढाउने भोलि आवश्यकतामा के-के हेरफेर गर्ने भन्ने कुरा तपसिलको कुरा हो। नेकपाको सरकारको आयु पाँच वर्ष छ। नेकपाको सरकार पाँच वर्षसम्म चल्छ। कहाँ हेरफेर गर्नुपर्छ त्यो पार्टीले निर्णय गरेअनुसार हुन्छ।
यही सरकार पनि जान सक्ने भयो, प्रधानमन्त्रीमा कोही हेरफेर हुन सक्ने पनि भो?
मैले भनिसकें। त्यसैमा बुझ्नुस्।
पछिल्लो समय तपाईं सकारप्रति अलि धेरै आलोचनात्मक देखिनुभएको छ। किन?
आलोचना गरेको छैन। मैले संसदमा प्रश्न उठाएको हुँ। मैले बजेटको बाँडफाँटको सन्दर्भमा संघीय संविधानको मूल्यमान्यताअनुसार बाँडिनुपर्छ भनेको हुँ। मजस्तै धेरै माननीय सदस्यहरू पीडामा हुनुहुन्छ। ती प्रतिनिधिको पीडा मैले सांकेतिक रूपमा भनेको हुँ। संसदमा हुने छलफलमा उठाउने प्रश्नलाई आलोचना मानिदैन। मैले के भनेको भने बजेटको वितरण गर्दा एउटा त संघीय मूल्य मान्यताको आधारमा हुनुपर्यो। दोस्रो सन्तुलित हुनुपर्यो। नेता केन्द्रीत बजेट हुन भएन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री जहाँबाट निर्वाचित हुनुभएको छ, प्रचण्ड जहाँबाट जसरी निर्वाचित हुनुभएको छ म पनि त्यसैगरी निर्वाचित भएको हुँ। त्यसैगरी निर्वाचित हुने थुप्रै जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। सबैको हक त्यति नै लाग्छ जति हाम्रा प्रधानमन्त्री, हाम्रा अध्यक्ष, हाम्रा मन्त्रीको लाग्छ।
यो त्यहाँका जनताको हकको कुरा हो। जनताले राज्यबाट सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई मैले सांकेतिक रूपमा उठाएको हुँ। त्यसलाई मैले यहाँ यहाँ त्रुटी भयो नि त तपाईंहरूको भनेर सचेत बनाएको हुँ। सरकारले गर्ने सन्तुलन कतै नभत्कियोस् है, त्यसले बिग्रिन्छ, मनोविज्ञानमा समस्या पर्छ, जनतामा समस्या पर्छ भनेर सचेत बनाएको छु।
विप्लवका नेता कुमार पौडेलको मृत्युको सन्दर्भमा संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा गृहमन्त्रीलाई सबैभन्दा कडा प्रश्न तपाईंको नै थियो नि?
त्यो त स्वभाविक कुरा हो। किनभने मेरो गृहमन्त्रीलाई मैले कडा प्रश्न नगरे कसले गर्छ? गृहमन्त्रीलाई मैले यसकारण कडा प्रश्न गरें कि उहाँलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन। हरेक साना कुरामा आदेश दिएको हुँदैन। नैतिक रूपले गृहमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्छ तर आदेश उसको प्रत्येक घटनामा हुँदैन। नीतिगत रूपमा गृहमन्त्रीले जे घटना भयो त्यो कहिल्यै पनि भन्नुभएको छैन। उहाँले भन्न सक्ने र मिल्ने कुरा पनि होइन। उहाँले त नीतिगत निर्देशन गर्ने कुरा हो, त्यही गर्नुभएको छ। तर व्यवहारिक रूपमा त्रुटी हुन पुग्यो नि। त्रुटी हुँदा गृहमन्त्रीप्रति उठ्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्थ्यो, त्यसका लागि मैले वातावरण बनाएँ। उहाँले जवाफ दिनुभएको छ, छानबिन गर्छु भन्नुभएको छ।
अर्को कुरा, जे घटना भयो त्यसपछि त्यस घटनाबारे चुपचाप लागेर बस्नु ढाकछोप गर्नु उपयुक्त होइन। सही र गलत छुट्याएर त्यस्ता गलत घटना भावी दिनमा नहोऊन् भनेर सचेत बनाउनु मेरो कर्तव्य हो। गृहमन्त्रीलाई, मन्त्रालयलाई, प्रहरीहरूलाई सचेत बनाउनु मेरो कर्तव्य हो।
जनार्दन शर्मा आफू मन्त्री हुन नपाएकाले सरकार र मन्त्री भएका आफ्नै सहकर्मीहरूको अलि धेरै आलोचना गरिहनुभएको छ भन्ने आरोप छ नि?
एउटा तथ्य तपाईंलाई भनिदिउँ कि म यो सरकार गठन हुँदा मन्त्री हुन नपाएर मन्त्री नभएको होइन। मलाई दुई जना अध्यक्ष बसेर मन्त्री दिनुभएको थियो। दुईटै अध्यक्षले मलाई मन्त्री हुनुस् भन्नुभएको हो। त्यतिखेर मैले म मन्त्री हुदिनँ, पार्टी एकताको काम गर्छु, अरू मन्त्री हुन इच्छुक साथीहरूलाई मन्त्री बनाउनुस् भनेर सिफारिस गरेको हुँ। केही साथीहरू मन्त्री पनि हुनुभाछ। यो उहाँहरूलाई गएर सोधे पनि हुन्छ। पार्टी एकताको सुरूआत गरेको हुँ अन्त्यसम्म लैजान्छु भनेको हुँ। मन्त्री हुन यहाँ बोल्न पर्छ र? मन्त्री हुन त नबोले हुन्छ नि। नबोले मन्त्री पाइन्छ। सरकारले गल्ती गरे पनि राम्रो गर्यो भनेपछि मन्त्री पाइन्छ। मन्त्री हुने लाइन हो मेरो? पार्टीको जिम्मेवारी पूरा गरेको हुँ मैले। नीतिगत रूपमा गर्न नहुने गल्ती के हुन्, जनतालाई कसरी साथमा लिने मैले त्यो कुरा बोलेको हो।
कहिले गुठी विधेयकको नाममा, कहिले मिडिया विधेयकको नाममा, कहिले लोकसेवाको नाममा जनता भड्किएको छ नि त। जनता भड्किँदा मलाई के चिन्ता छ भने नेकपाको भोटर, जनता, समर्थकमा निरासा नआओस् भनेर जनताको भावना बोलेको हो। तिनको प्रतिनिधित्व गरेको हो मैले। मन्त्री हुनलाई होइन, जनताको प्रतिनिधि भएको नाताले जनताको तर्फबाट त बोलिदिन पर्यो नि! सरकारले जनता भड्काउने होइन, जनसर्मथन लिने हो नि।
मन्त्रीहरूलाई संघीयताको पक्षमा काम गर्नुहोस् भनेको मन्त्री हुनलाई हुन्छ? संविधानभन्दा बाहिरको गतिविधि रोक्नुस् भनेको मन्त्री हुनलाई हुन्छ? नयाँ व्यवस्थामा पूरानो तरिका मलाई मन परेको छैन। जनताले नयाँ अनुभूति गर्नुपर्छ। सरकारले त मलाई धन्यवाद दिनुपर्छ त्यसबापत। बजेट बाँड्दा यहाँ पुगेन है भनेर त मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको छु। मैले प्रधानमन्त्री हुनलाई भनेको हो त? होइन नि।
तपाईं आफै पनि जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको हो। विप्लव कुनैबेला तपाईंका सहकर्मी हुन्। अहिले उनलाई हेर्ने तपाईंको व्यक्तिगत र राजनीतिक दृष्टिकोण के हो?
व्यक्तिगत रूपमा भन्दा विप्लव मेरो साथी हो। हिजो सहयोद्धा थियौं, आज पनि साथी हौं। तर राजनीतिक रूपमा भन्दा विप्लवजीले आज फेरि छापामार युद्ध गरेर फेरि समाजवादमा पुगिन्छ भन्नुभाछ, त्यो कुरा जरूरी छैन। आज खुला रूपमा हतियार बिनानै जनतालाई संगठित गर्ने, आन्दोलित गर्ने, राज्यले गरेका नराम्रा कामलाई विरोध गर्ने छुट छ। यो छुटलाई प्रयोग गरेर उहाँले पार्टी बनाउने, संगठन बनाउने, आन्दोलन गर्ने, शान्तिपूर्ण रूपले अगाडि बढ्ने समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने कुरालाई म स्वागत गर्छु।
म विप्लवजीलाई आह्वान पनि गर्छु कि त्यसरी आउनुहोस्। ठीक छ तपाईंको छुट्टै पार्टी आवश्यक ठान्नुभो भने त्यसमा मेरो आपत्ती छैन तर संविधानको दायराभित्र रहेर अगाडि बढ्नुहोस्। अहिले त त्यो ठाउँ छ नि। फेरि हतियार चलाएर जे क्रान्ति भन्नुभाछ, त्यहाँ पुगिँदैन। किनभने त्यहाँबाट हामी अर्को ठाउँमा आइसक्यौं। हिजो हामीलाई बोल्न दिइदैनथ्यो, अलिकति कतै कम्युनिष्टको कुरा बोले जेल हालिन्थ्यो, मुद्दा लगाइन्थ्यो। मारिन्थ्यो। आज त्यो कुरा छैन। आज संविधानले दिएको अधिकारभित्र आउनुस्, हरेक पालिकामा जानुस्, संगठन गर्नुस्, भोलेन्टिएर बनाउनुस्। परिचालन गर्नुस् जनसेवा गर्नुस्। त्यो त छुटै छ नि। त्यसरी नै जनता संगठित हुने हुन्। भ्रष्टाचारको विरोध यही गर्न मिल्छ नि त, त्यहाँ जान पर्छ र? भूमिगत हुनु पर्दैन । विप्लवजीका लागि मेरो भनाइ यही हो।
यता राज्यलाई पनि मैले स्पष्टै के भनेको छु भने कसैले बम पड्कायो, बन्दुक पड्कायो भने पक्रिने पर्याप्तै कानुनी आधार छन्। त्यसका लागि प्रतिबन्धै भनेर लगाउनु पर्दैन। कानुनले सरकारलाई कारबाही गर्ने अधिकार दिएकै छ नि। विप्लवजी संवादमा आउनुपर्छ सरकारले संवाद गर्नुपर्छ। उहाँ खुला रूपमा आएर आफ्नो गतिविधि गर्नुपर्छ। अहिले दुबैतिरका कुराहरू नमिल्दा भएका छन्।
यो पनि हेर्नुहोस्
यो सरकारको आयु पाँच वर्षः बर्षमान पुन
.jpg)
