बर्षमान पुन अहिले ऊर्जा मन्त्री छन्। पुन पूर्वमाओवादीको संगठनमा बलियो पकड भएका नेता हुन्। माओवादीमा हुँदा अध्यक्ष प्रचण्डसँग निकट रहेका पुन एकीकरणपछि दुई अध्यक्षसँग सन्तुलित सम्बन्धमा छन्। मन्त्री पुनसँग सरकारको काम, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बाँकी रहेको एकीकरण प्रक्रियालगायत विषयमा सेतोपाटीका बिनु सुवेदी र मनोज सत्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश:
अहिले मन्त्रीज्यूको दौडधुप कस्तो छ?
राज्य प्रणाली नयाँ भएपछि अहिले मन्त्रीहरूलाई सजिलो भएको छ। पहिले मन्त्रीका हैसियतमा गाउँमा पनि जान पर्थ्यो, अहिले स्थानीय तह आए सजिलो भयो। पहिले प्रदेश जिल्लास्तरका कार्यक्रममा गइराख्न पर्थ्यो। अहिले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूका कारणले सजिलो भएको छ, अलि ‘सेलेक्टिभ’ हुन पाइएको छ। मन्त्रालयकै कार्यक्रमा केन्द्रीत भएर काम गर्न पाइएको छ।
तर सरकार जनताले चाहेजस्तो भएन भन्ने गुनासो व्यापक छ नि ?
यसमा दुई/तीन वटा कुरा छन्। हामी संघीयतामा गएका छौं। तीनै तहले ताल मिलाएर काम गर्नुपर्छ। संघीय सरकार राम्रो भएरमात्रै सबै रिजल्ट आउँदैन। संघीय सरकारले नीतिगत र नियमनका कामहरू र ठूला आयोजनामात्रै गर्छ। त्यसबाट आजको आजै रिजल्ट आउँदैन, केही समय लाग्छ।
प्रदेश सरकारले मझौला र छिटो परिणाम आउने काम गर्छन्। स्थानीय तहले सोझै दैनिक सेवा प्रवाहको काम गर्छन्। तीनै तहले मिलेर काम गरेनन् भने परिणाम आउँदैन। त्यसैले हामीले संघीय शैलीअनुसार काम गर्नुपर्छ।
अर्कातिर संघीय सरकारले नमूना काम गर्नुपर्छ जसले अरू तहहरूलाई पनि प्रेरित गरोस्। संघीयतामा विभिन्न तहबीच राम्रो काम गर्ने र जनताको सेवा गर्ने कुरामा प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्छ।
जनताको सेवा गर्ने प्रतिष्पर्धा र समन्वय नै संघीयताको मोडल हो। संघीय सरकारले पनि नीतिगत सुधारका काम गरिराखेको छ। ठूला आयोजनामा केन्द्रीत भएको छ।
संघीय सरकारकै निर्णय र ल्याएका विधेयक आलोचनामुक्त छैनन नि। किन ?
बाहिरको माहौल सरकार विरोधीजस्तो बनिरहेको छ। त्यो परिवेशलाई पनि हामीले गम्भीर रूपले लिनुपर्छ। यसमा कतिपय नियोजित रूपले पनि लागेका छन्। कतिपय परिस्थिति त्यस्तो बन्दै गर्दा स्वत: स्फूर्त पनि भइरहेको छ। कतिपय अवस्थामा हामीले आफ्ना कुरा पनि बताउन सकेका छैनौं। जनताको मनोभाव बुझेर अब हामीले कानुन बनाउँदा होस् या कुनै निर्णय गर्दा, सोचविचार गरेर गर्नु पर्ने भएको छ।
अर्कातिर अहिले हामीले स्थापना गरेको प्रणाली संघीय समावेसी र सहभागितामूलक हो। हरेक नीति निमार्णमा सम्भव भएसम्म विभिन्न तहका सरकार, बौद्धिक समूह, नागरिक समाज सरोकारवालासँग छलफल गरेर काम गुर्नुपर्छ। तर कतिपय ठाउँमा हाम्रो ध्यान नपुगेजस्तो भएको छ। कति ठाउँमा त्यसो नहुँदा जनतामा संवाद नुहने, राम्रो गर्न खोज्दा पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चार नहुने, जनताले हामीले भनेकै जस्तो गरेर कुरा नबुझ्ने अनि आक्रोश धेरै हुने भइरहेको छ। गुठी विधेयककै विषयमा पनि सार्वजनिक गुठीयारले स्वागत गरे, निजी गुठीवालाले विरोध गरे।
समस्याहरूलाई राम्ररी पहिचान गर्ने र सम्बोधन गर्ने काम हुन सकेन। कानुन होस् वा संरचनामा हामीले कुनै पनि परिवर्तन गर्नुअघि जनतासँग संवाद गर्नुपर्छ। यसो नगर्दा कहिँ न कहिँ जनता र सरकारको सोचमा ‘ग्याप’ देखिन्छ भन्ने पाठ पनि यसपालि मिल्यो।
सरकारका काममा तालमेलको अभावजस्तो देखिन्छ। तपाईंहरू बीचमा त्यस्तो छलफल र परामर्श हुँदैन?
अब अहिलेको गुठी विधेयक ६ महिनाभन्दा बढी क्याबिनेटमै बसेको हो। त्यसमा पर्याप्तै छलफल भएको थियो, प्रधानमन्त्री आफैंले हेरेरै परिमार्जन गर्नुभएको थियो। तर विवाद आयो, परिस्थिति त्यही भयो। कैयौं कुराचाहिँ जनतालाई बुझाउने खालका पनि भएनन्। त्यहाँ प्रभावकारी सञ्चारको कमीजस्तै महसुस भयो। अरूमा पनि हामी क्याबिनेटमा छलफल त गर्छौं। तर यसलाई अलिकति बाहिरी घेरामा पनि पुर्याएर स्वीकार्य बनाउन पर्छ भन्ने शिक्षा मिलेको छ।
सरकार पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक चरित्रबाट पछि हट्दै गएको हो कि भन्ने त देखिन्छ नि?
एक दशकचाहिँ हामी संक्रमणमा थियौं। कमजोर सरकार, कमजोर व्यवस्थापन थियो। मुख्य ध्यान हाम्रो संविधानमा गयो। एकदमै अराजकतामा गएको समाजलाई ट्रयाकमा ल्याउनै पर्नेछ। त्यसलाई विस्तारै जनतालाई सहमत गराउँदै घेरा ठूलो बनाउँदै बौद्धिक समुदायलाई, मिडियालाई पनि अलिकति तयार गर्दै जानु पर्नेमा अलिकति हतार भयो कि भन्ने देखिन्छ।
तपाईंकै बारेमा सामाजिक सन्जालमा अनेक कुरा आयो भने के गर्नुहुन्छ? यतिधेरै विकृति आएका छन्, केही पनि बाँकी रहँदैनन्।
चाहे फोटोसप गरेर अरूको फोटो हाल्ने, फेकआइडी बनाएर दुनियाँदारी गर्ने, करियर नै चौपट गर्ने, परिवारमाथि नै हमला गर्नेजस्ता विकृति आएका छन। मिडिया पहिलेजस्तो लिमिटेड रहेन।
व्यक्ति व्यक्तिको हातमा मिडिया छ। एउटा मोबाइल बोकेर हिँड्दा संसारनै यसैमा छ। पक्कै पनि नयाँ प्रविधिको विकासले नयाँ थ्रेट ल्याएको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नैपर्छ। अराजकताको नियमन गर्नैपर्छ। तर बन्देज देखियो भने छलफल गरेरै त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ, तर नियमनचाहिँ गर्नै पर्ने भएको छ।
यो सरकारको आयु कति छ ?
सरकारको आयु पाँच वर्ष छ।
यो सरकारको?
यो सरकारको आयु त हामीलाई जनताले पाँच वर्षलाई सांसद बनाएका हुन्। पाँच वर्षलाई काम सुरू गरेका छौं। त्यसैले आयु पाँच वर्षको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सकारको आयु कति छ?
अहिले हाम्रो पार्टी नेकपाले पाँच वर्षका लागि म्यान्डेट पाएको छ। त्यही म्यान्डेटअनुसार काम गरेका छौं।
पार्टी एकीकरण हुने बेलाको सहमति-आलोपालो सरकार चलाउने भन्ने। त्यो कुरा खास के हो? छलफल कसरी अघि बढेको छ?
निर्वाचनमा जाँदा हाम्रो पार्टी अलग थियो, पार्टी एकता हुँदा हाम्रा आफ्ना वैचारिक पाटोलाई पनि थाँती रोखर एकता गर्यौं।
दुई नेता बसेर बराबर सरकारको नेतृत्व गर्ने खालको सहमति गर्नुभएको रहेछ।
सबै कुरा पार्टीलाई थाहा हुँदैन। समझदारी भएको छ भन्ने थाहा थियो तर के भएको छ थाहा थिएन।
पछिल्लो समयमा समझदारी गर्ने नेताहरूले नै बाहिर ल्याउनुभयो। त्यसैले सहमति हो भन्ने नै आएको छ। तर परिस्थिति नयाँ छ, त्यहीअनुसार पनि जान सक्छौं, नेताहरूबीचमा नयाँ सहमति बन्न सक्छ या त्यही सहमतिअुनसार पनि जान सक्छ।
पार्टीले नयाँ सन्दर्भमा निर्णय गर्ने विषय हो। त्यसैले अहिले नै यो सरकार जानै लाग्यो, अहिल्यै नै अर्का प्रधनमन्त्री आउनै लाग्नुभयोजस्तो गरेर धेरै हल्ला गर्नुपर्छजस्तो मलाई लाग्दैन।
हल्ला त भइसक्यो? त्यो हल्लाअनुसार पनि यो सरकारको आयु अब १३ महिना हो?
मैले भनिसकें त्यही समझदारीअनुसार जाने हो भने १३ महिना। नयाँ ढंगले नयाँ उचाइबाट समझदारी गर्दा पाँच वर्ष। वा अरू प्रकारका समझदारी गरेर पार्टीभित्र नयाँ निर्णय हुनसक्छ। अहिले पार्टीले दुई अध्यक्षबीच भएको समझदारीलाई मान्दैन पनि भनेको छैन। दुई नेता बसेर हामीले नयाँ ढंगले सहमति गर्यौं नभन्दासम्म पार्टीको आधिकारिक निर्णय पर्खिनु नै बुद्धिमता हुन्छ।
तपाईंको बुझाइमा पार्टीभित्र अहिले छलफल कसरी अघि बढेको छ?
पार्टी एकता अलि ढिलो भयो। हामीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निमार्ण गर्यौं, समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्था निमार्णमा काम गर्छौं, सुशासन, विकास र समृद्धिलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउँछौं भन्यौं।
हामीले जनताको विश्वास जित्छौं भन्ने आकांक्षाअनुसार काम गरेका हौं। तर ढिलो हुँदा आकांक्षा अलि पूरा नभएजस्तो देखिएको छ। त्यसो हुँदा दुई जना नेता कम सक्रिय भएजस्तो, बेलाबेला १५ दिनमा सचिवालय बस्ने। अनि एक वर्षमा दुई पटक मुस्किलले स्थायी कमिटी बस्ने, अरू कुनै पनि कमिटीहरू नबनाउने।
अर्कातिर सात, आठ लाख पार्टी सदस्य आज कुन पार्टीका हुन थाहा छैन। किनभने हिजो आ-आफ्नो पार्टीका थिए, आज नेकपा भयो, नेकपाको सदस्यता पनि लिएको छैन। कुनै जिम्मेवारी छैन, कुनै कमिटीमा आवद्ध छैनन्। यसले कार्यकर्ता पंक्तिमा निरासा छाएको छ।
देशको ठूलो पार्टीको कार्यकर्ता निरास हुनु भनेको जनता निरास हुनु हो।
यो निरासाले देशको बहुमतप्राप्त पार्टी अस्थिर हुने सम्भावना हुन्छ। देश नै अस्थिर हुन्छ। सिंहदरबारले के गर्दैछ भने गाउँसम्म पुर्याउने र खबरदारी गर्ने माध्यम नै नभएपछि त सरकार जनताबाट अलग र टाढा भइराखेको छ। यसको अवगुण देखिएको छ। यसो हुँदा अन्ततःदलीय प्रणाली नै कमजोर हुने खतरा बढेको छ। यसले अहिलेको उपलब्धी नमान्नेहरूलाई अलिकति ठाउँ मिल्नेजस्तो देखिएको छ। यसलाई बेलैमा नेकपाले पार्टी एकता सकेर जनतामा जानुपर्छ। उनीहरूलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ।
अहिले दुबै अध्यक्ष आ-आफ्नो समूहको छलफलमा लाग्ने, कार्यकर्ताहरू छिटो एकता होस् भन्ने। कार्यकर्ताको अपेक्षा र नेताको व्यवहार अलि तालमेल भएन है?
ठ्याक्कै गुटको अलग अलग भेला गरेर हिँड्याजस्तो त लाग्दैन मलाई। त्यस्तो देखिँदैन पनि। तर स्वभाविक रूपमा पार्टी प्रणाली नचलेपछि मान्छे त भेट हुन्छ, कुरा गर्छ। कहिँ न कहिँ त मान्छे संगठित हुन्छ, कुरा गर्छ या बस्छ। यस्ता कमजोरी देखिएका छन्। त्यसैले अबिलम्ब दुई अध्यक्ष, सचिवालय र स्थायी कमिटी बसेर एकता प्रकृया टुंग्याउन पर्छ।
पार्टी पनि सरकार पनि एकै मान्छेले चलाउन अलि धेरै अप्ठ्यारै पो भएको हो कि?
सरकारभित्र पनि बाहिर पनि कार्यविभाजन प्रभावकारी ढंगले गरौं। दुई जना अध्यक्षबीच पनि कार्यविभाजन गरौं। हामी सरकारमा भएकालाई पनि सरकारमा जिम्मेवार बनाइदिनुस्, सरकारमा नभएकालाई पनि पार्टीतिर जिम्मेवारी दिऔं। भोलि कुनै बेला पार्टीको मान्छे सरकारमा जाला सरकारको मान्छे पार्टीमा आउला। त्यस्तो चलिराख्छ दलीय प्रणालीमा। यसैगरी संसदमा भएका साथीलाई संसदमै काम दिएर प्रभावकारी बनाऔं।
सरकार छ, संसद छ, पार्टी पनि छ। यसरी धेरैतिर हेर्यो भने केही पनि रिजल्ट आउँदैन भन्ने मेरो सुझाव छ। त्यसो गर्दा नै वस्तुगत पनि हुन्छ कामकाजी पनि हुन्छ।
तपाईंले भन्न खोज्नुभएको नेताहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिनहुन्न?
होइन, दोहोरो जिम्मेवारी दिनै हुन्न भनेको हैन। तर नेताहरूको उपयुक्त कार्यविभाजन गर्ने, जिम्मेवार पनि बनाउने र त्यसअनुसार मूल्यांकन पनि गर्ने त गर्नुपर्छ।
कोही नेता कामविहीन कोही नेता ओभरलोडेड गर्नहुन्न। यसो गर्दा परिणाम आउँदैन। फुसर्द भएपछि पार्टीभित्र किचलो पनि आउँछ। त्यसैले सबैलाई पर्याप्त जिम्मेवारी दिनुपर्छ।
राजनीतिक दस्तावेज पुनर्लेखन गर्ने जनताको बहुदलीय जनवाद राख्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसका पछाडिको कारण के हो?
मैले त अब कसरी भन्न सक्छु र? जो नेताले भन्नुभएको छ, उहाँलाई नै सोध्दा बढी प्रष्ट होला। जहाँसम्म जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा छ, त्योचाहिँ हिजो माले, एमाले हुँदै आउनुभएका साथीहरूका लागि भावानात्मक कुरा हो।
वर्षौंदेखि मान्दै आएको सिद्धान्त हो। त्यसैले त्यसप्रति लगाव हुनु अन्यथा होइन। त्यसैगरी माओवादी आन्दोलनबाट आउनेलाई साम्राज्यवाद, सामान्तवादविरूद्ध लड्ने हतियार भनेको माओवाद हो। २१ औं शताब्दीको जनवादले माओवादीलाई यहाँसम्म ल्यायो। तर अहिलेको परिस्थितिले हामीलाई आवधिक निर्वाचनमा जानुपर्छ, दलीय प्रतिष्पर्धा स्वीकार्नु पर्छ भनेर ल्याएको हो। आ-आफ्ना आस्था र विश्वास छन्, तिनलाई सम्मान गर्दै भोलि बहस गरौं भनेर छोडिएको छ।
पार्टी त पद्धतिले चल्छ, भोलि बहस गर्ने ठाउँमा बहस गरे भइहाल्यो त्यसमा हतारो नै छैन। त्यसैले अहिलेचाहिँ सम्बन्धित नेताहरूले कुन भावनाले, के कारणले कुन परिवेशमा भनिएको हो त्यो कुराहरू त उहाँहरूले नै जान्ने कुरा हो।
पार्टीको दस्तावेज नै सार्वजनिक हुनबाट रोकिएको छ, जबजको कारणले?
अब त्यसमा यसो हो- दस्तावेजबारे धेरै ठूलो बहस भएन। किनभने तत्कालीन दुई पार्टीहरूबाट पाँचपाँच नेताहरू राखेर राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गरियो।
यसैगरी पाँचपाँच नेता बसेर विधान तयार गरियो। छलफल पनि गरियो।
तत्कालीन आ-आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरेर दस्तावेज पनि विधान पनि स्वीकृत भयो।
अनि त्यो आधारमा फेरि संयुक्त पार्टी एकता घोषणा भयो। त्यतिबेलै केही प्रश्नहरू उठेका थिए, त्यसलाई परिमार्जन गरेर दुई जना अध्यक्षले छाप्नलायक बनाउने भनिएको मात्रै हो। त्यही विधान र त्यही राजनीतिक प्रतिवेदनका आधारमा सपथ ग्रहण गरेर यो पार्टी अगाडि बढ्यो।
सामान्य छाप्नलायक बनाउने गरी सम्पादन गर्नु छुट्टै कुरा हो। तर अहिले पार्टी कसरी चलेको छ भने त्यही राजनीतिक दस्तावेजका आधारमा चलेको छ।
सबै नेताहरूले बोल्दा हामी जनताको जनवादमा छौं। हामी अहिले औद्योगीकरण गर्छौं, व्यवसायीकरण गर्छौं, आवधिक निर्वाचन मानेका छौं, दलीय प्रतिष्पर्धा मानेका छौं, भनेका छौं।
कहाँबाट बोल्यौं त उसो भए? यही दस्तावेजमा त छ। यसैले प्रकाशन गर्नलाई धेरै ढिलो गर्नुपर्छजस्तो मलाई लाग्दैन।
तर सचिवालय सदस्यहरूबाटै जबज छोड्न सकिँदैन भन्ने आएको छ?
मान्छेको मनमा भएको कुरा बाहिर आउँछन्, कुन परिवेशमा के सन्दर्भमा आए, किन आए भन्ने कुरा त सम्बन्धित कमरेडहरूले बताउने कुरा हो।
अर्कातिर खुला समाजमा विभिन्न विचार आउँछन्। तर पार्टीभित्र आउने विचार विधिसम्मत आओस् भन्ने हरेक पार्टीको स्वभाविक अपेक्षा हुन्छ।
पार्टीभित्र बहस पनि चल्नुपर्छ। त्यसैले जति पनि बाहिर कुरा आएका छन् त्यसलाई धेरै ठूलो विषयका रूपमा लिनेभन्दा पनि हामी यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने पार्टी एकताका बेला कति साथी सहमत हुनुहुन्थ्यो, कति असहमत हुनुहुन्थ्यो।
दुई जना अध्यक्ष सहमत भएपछि यो एकता अगाडि बढेको हो। आज पनि दुई अध्यक्ष एक हुँदासम्म यो पार्टी एक भएर जान्छ। उहाँहरूको बीचमा ठूलो फरक आयो भनेचाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ।
हिजो पनि बरिष्ठतम साथीहरू ठ्याक्कै पुरै खुलेरै एकतालाई स्वीकार नगरेको अवस्था पनि थिए।
दुई नेताले स्वीकार गरिसकेपछि कि हुँदैन भने पार्टी छोडेर हिड्न पर्यो, होइन भने पार्टीभित्र म बहस गर्छु भनेरै साथीहरू तयार भएको पनि हो।
ठ्याक्कै सयमा सय समर्थन हिजो, आज र भोलि कहिल्यै छैन।
अघि सरकार नेतृत्वको सन्दर्भको कुरामा नयाँ ढंगले अघि बढ्न पनि सक्छ भन्नुभाथ्यो। यो पार्टीको दस्तावेजमा पनि तत्कालका लागि जनताको बहुदलीय जनवाद मानेर जाऔं न त भन्ने कुरामा तपाईंहरू पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट आउनुभएका नेताहरू कति सहमत हुनुहुन्छ?
होइन अहिले पूर्व र पश्चिमको भन्ने कुराभन्दा पनि मैले अघि बताए यो केन्द्रीय समितिले टुंग्याएको विषय हो।
त्यसमा आजै रिभ्यु हुँदैन। दस्तावेज नै महाधिवेशनसम्मका लागि हो। महाधिवेशन फोरम हो। त्यसबाट नयाँ म्यान्डेट रहन सक्छ। तर अहिले बीचबीचमा म्यान्डेट फेर्ने भन्ने त हुँदैन नि। नेताहरूले एक्लै आज एउटा दस्तावेज बनाऔं, भोलि अर्को दस्तावेज बनाऔं भन्ने त होइन नि त।
त्यसैले मैले अहिले नै आज नै रिभ्यु हुने सम्भावना कम देख्छु। जहाँसम्म सरकार नेतृत्वको कुरा हो त्यो कुनै सिद्धान्तको विषयको कुरा होइन।
आज फेरि बसेर नयाँ सहमति गरौंभन्दा पनि हुन्छ। जसरी हुन्छ एकताले राम्रो बनाउने।
विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई हेर्ने तपाईंहरूको दृष्टिकोण के हो?
कहिलेकाहीँ सशस्त्र संघर्ष सान्दर्भिक हुन्छ, कहिले असान्दर्भिक हुन्छ।
०७ सालमा हतियारबाहेक अरूले बोल्न सकिदैन थियो, सान्दर्भिक थियो।
०२८ साल या ०५२ सालमा हतियार उठाउनेबाहेक बाटो थिएन। तर आज हतियार नउठाएर शान्तिपूर्ण ढंगले पनि पूरा हुने कुरा छन्। उहाँहरूले भनेको समाजवादको कुरा संविधानमा नै छ। स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताबाहेक सबै कुरा जनताले फेर्न सक्ने अवस्थामा छौं भने त्यसका लागि बन्दुक किन पड्काउन पर्यो, बम किन पड्काउन पर्यो?
यो प्रश्न विप्लवलाई हो। कुनै कारण कुनै जवाफ त हुन पर्यो नि त। हिजोसँगै लडेको हो, आज पनि हामीले बेठीक गरेका छौं भने खबरदारी गर्नुस्, वैकल्पिक शक्ति बनाउनुस् तर आफूले चाहेको कुरा शान्तिपूर्ण ढंगले गर्नुहोस्।
सबै जनताकै छोराछोरीको तहबाटै आएकाबाटै सरकार चलेको छ, राज्य चलेको छ, सबै उतारचढाव व्यहोरेर आएकै मान्छेहरू छन्, जेलनेल भोगेका छन्, गाउँ बुझेका छन् परिवेश बुझेका छन्।
यी मान्छे कसरी दमनकारी हुन्छन्? यी मान्छे कसरी अधिनायकवादी हुन्छन्? उहाँलाई मारेर सिध्याउन पर्छ, दबाउनै पर्छ भन्ने कोही पनि छैन। के मात्रै हो भने, जति उहाँले ‘एक्सन’ गर्नुभएको छ, त्यति नै ‘रियाक्सन’ गरिएको छ।
नख्खु घटनामा मान्छे मर्यो, त्यो मान्छे मर्दा विप्लवजी नै गृहमन्त्री भइरहेको भए के गर्नुहुन्थ्यो होला? खुलामञ्चमा बोलाएर मान्छे मार्ने मान्छेलाई ल्याएर फूलमाला अबिर लगाएर महान काम गर्नुभयो भन्नुहुन्थ्यो कि संविधान र कानुनको दायरामा लिनुहुन्थ्यो? कहिँ गएर मान्छे धम्क्याउने, तर्साउने, बिष्फोट गर्ने आदि भयो भने उहाँले नै के गर्नुहुन्थ्यो होला? सुरक्षा दिने, त्यसो नगर है भनेर अलिकति दबाब दिने सम्झाउने गर्नुहुन्थ्यो होला।
त्यसैले राज्य अभिभावक पनि हो, कुनै सन्तानले सीमा नाघ्छ, यसो हुँदा उसलाई सिध्याउने होइन, सम्झाउने हो। चेतावनी दिने तहसम्म राज्यले काम गर्छ, त्योभन्दा उता गएर फेरि गैरनागरिकजस्तो, विदेशी आक्रमणकारीजस्तो कुनै हस्तक्षेपकारीजस्तो राज्यले पनि गर्न मिल्दैन। उहाँहरू पनि नेपाली नागरिक हो। हामीजस्तै हो। अहिलेचाहिँ अलिकति उहाँले बाटो बिराउनुभएको छ।
बेठीक बाटो लिनुभएको छ। त्यहाँ भ्रममा रहेका मान्छेहरूलाई सम्झाउने र फेरि मूलधारमा ल्याएर आउने नै हो। त्योभन्दा बढी राज्यले सोचेको छैन, सुरक्षा निकायले सोचेको छैन।
विद्रोहमा जानेले एक्सन गर्दा राज्यले रियाक्सन गर्नुपर्छ भन्दैमा उसले बम पड्काएर मान्छे मार्यो भनेर राज्यले पनि इन्काउन्टरका नाममा मान्छे मार्नु त गलतै हो नि। हैन र?
गृहमन्त्रीले संसदमै, समितिमै बोलेको कुरालाई नै हामीले आधिकारिक मान्नुपर्छ। उहाँले जे भन्नुभएको छ, हामीले बुझ्ने त्यही हो। भोलि तथ्य अर्का नै स्थापित भयो भने त्यसमा त सम्बन्धित पदाधिकारी जिम्मेवार बन्नुपर्छ। तर सर्लाहीकै घटना अहिलेसम्म त जंगलमा झडपकै क्रममा मृत्यु भएको संसदलाई बताउनुभएको छ। त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ।
