मंगलबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि मन्त्रीहरूले मिडियामा कुरा चुहाए-सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो।
कतिपयले मन्त्रीले भने-प्रतिबन्ध उनका गतिविधिमाथि हो।
सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटालाई सोध्दा उनले बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा त्यसबारे विस्तृतमा भन्ने बताए।
सरकारको निर्णय के हो? प्रतिबन्ध पार्टीमाथि हो वा पार्टीका गतिविधिमाथि हो? अहिलेसम्म एकिन छैन।
यो पनि पढ्नुस् :
नेपालको संविधानले राजनीतिक पार्टी खोल्न पाउने अधिकारलाई मौलिक अधिकारमा राखेको छ। संविधानको धारा धारा १७(२)मा राजनीतिक दल खोल्ने र बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्दा संविधानले बर्जित गरेका उद्देश्य भने विधानमा राख्न मिल्दैन। त्यस्तो विधान भएको पार्टी निर्वाचन आयोगले दर्ता गर्दैन।
राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुँदैन।
संविधानको धारा २७० ले आयोगमा दर्ता भैसकेको कुनै पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपा आयोगमा पार्टीका रूपमा आयोगमा दर्ता छैन।
आयोगमा दर्ता र कानुनी अस्तित्वमा नभएको पार्टीमाथि कसरी लगाउने प्रतिबन्ध? त्यसो भए के विप्लवको पार्टीका गतिविधिमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको हो? कुनै पनि कुरामा प्रतिबन्ध कानुनसम्मत वा कानुन मार्फतमात्र हुन सक्छ। सरकारले विप्लवको पार्टी वा उसका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लाउने गरी कानुन ल्याउन लागेको हो?
त्यो पनि होइन।
संसद चलिरहेका बेला त्यस्तो कानुन अध्यादेशमार्फत आउन सक्दैन। संसदमा सोबारे विधेयक दर्ता भएको छैन।
कानुन बनाउन लागेको हो भन्ने प्रश्नमा मन्त्रीहरू नै ‘होइन, होइन कानुन बनाउन लागेको होइन भन्छन्।’
त्यसो भए सरकारले गरेको निर्णय के हो? त्यसले अन्यौल जन्माएको छ।
विप्लवको पार्टीले जेजस्ता गतिविधि गर्दै आएको छ, ती त्यसै पनि विद्यमान कानुनको बर्खिलाप छन्।
जस्तै, अहिलेको कानुनअनुसार अवैधानिक हातहतियार बोक्ने वा तिनको ओसारपसार गर्न पाइन्न। बम पड्काएर नागरिकको हत्या र सार्वजनिक/निजी सम्पत्ति नष्ट गर्न पाइन्न। जबजस्ती चन्दा उठाउन पाइँदैन। विप्लवको पार्टीले गरिरहेका कतिपय यी गतिविधि जघन्य अपराध हुन्, तिनको नियन्त्रण राज्यको दायित्व हो।
यी गतिविधिलाई रोक्न सरकारले कडाइका साथ कानुन लागु गरे पुग्छ।
कानुनले बर्जित गरेका कुरा मन्त्रिपरिषदले बैठक फेरि प्रतिबन्ध लगाउनुको कुनै अर्थ नै हुन्न।
त्यसो भए मंगलबारको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय के हो? र यो निर्णय किन गरियो?
प्रतिबन्ध राजनीतिक रूपमा बोल्ने भाषा नै होइन, यो कानुनी भाषा हो।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय विप्लव माओवादीविरूद्धको आक्रोश र उसका ध्वंसात्मक गतिविधि विस्तारमाथिको चिन्ता हो।
त्यो निर्णयमा विप्लव माओवादी र आमनागरिकलाई एउटा सन्देश भने छ- अब सरकार यो पार्टीविरूद्ध झनै कडाइका साथ प्रस्तुत हुनेछ।
सरकारले विप्लव माओवादीका गतिविधि नियन्त्रण गर्न केही समयअघि देखिनै प्रहरीलाई सक्रियताका साथ परिचालन गरेको छ। सो पार्टीका कार्यकर्ताका घर खानतलास गर्ने, हातहतियारसहित भेटिएकालाई थुनामा राख्ने कामलाई प्रहरीले तीव्रता दिएको छ।
पछिल्लो केही समयमा पाएका केही सूचनाले सरकार झनै सशंकित र आक्रोशित बनेको देखिन्छ।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार विप्लव माओवादीले भौतिक कारबाही गर्ने भनेर तयार गरेका मानिसको सूची सरकारले पाएको छ।
त्यसबाहेक सो पार्टीले स्थानीय सरकार प्रमुखदेखि, कर्मचारी र प्राय: सबै ठूला व्यापारिक घरनाबाट जबरजस्ती चन्दा संकलनलाई तीव्रता दिएको छ।
सरकारको आक्रोशित हुनुको अर्को पनि कारण छ।
केही महिनाअघि सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा समिति बनाएर सरकारले विप्लव माओवादीसँग वार्ता गरेको थियो। सो वार्तापछि सरकारको ठम्याइ थियो- विप्लव माओवादीभित्र विभाजन छ। खडगबहादुर विश्वकर्मा र विप्लवका छुट्टै समूह छन् र ती लामो समय सँगै जान सक्दैनन्। पाण्डे समितिसँगको वार्तापछि सरकारले विप्लवका धेरै कार्यकर्ता थुना मुक्त गर्यो।
आफ्ना कार्यकर्ता मुक्त भएपछि विप्लव माओवादी झनै संगठित बन्यो। पार्टीभित्र विभाजनका रेखा मेटिए र पार्टीले ध्वंसात्मक गतिविधि बढायो। त्यसले सरकार झनै झस्कियो। आफूलाई झुक्याएको ठान्यो। त्यसले संशय र चिन्ता दुबै बढायो।
विप्लव माओवादीका ध्वंसात्मक गतिविधि बढ्दै जाँदा अब उसविरूद्ध नेपाल प्रहरीको परिचालनले मात्र पुग्दैन भन्ने निर्णयमा सरकार पुग्न लागेको वा पुगेको देखिन्छ। विप्लवको पार्टीमाथि वा उसका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध भनिसकेपछि त्यसलाई कार्यानन्वयन गर्न सरकारले केही समयपछि सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्न सक्छ।
के सरकारले त्यसैका लागि वातवरण बनाउन विप्लव माओवादीमाथि प्रतिबन्धको भाषा बोलेको हो? एउटा सम्भावना त्यो हुन सक्छ।
त्यसो हो भने, सरकार-विप्लव माओवादी द्वन्द्व अब अर्को चरणमा प्रवेश गर्नेछ।
यो पनि पढ्नुस्:
