तत्कालीन माओवादीबाट फुटेर बनेको नेत्रबिक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पछिल्लो समय गरेका गतिविधिमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बैठकले उक्त निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
'उहाँहरूलाई हामीले वार्तामा बोलायौं, तर उहाँहरूले झमेला झिक्नुभयो, बम पड्काउन थाल्नुभयो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'यसको निकास अरू के हुन सक्थ्यो र? त्यही भएर प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका हौं।'
विप्लव माओवादीबाट राजधानी लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा बम विस्फोट र चन्दा आतंक बढेपछि सरकारले कडा नीति लिएको हो।
पछिल्लो समय विप्लव माओवादीले अधिकांश ठूला कर्पोरेट हाउस तथा सञ्चार गृहहरूमा चन्दा माग्दै धम्की दिन थालेको थियो। केही व्यक्तिलाई भौतिक कारबाही गर्ने सूचीमा राखेकोसमेत फेला परेको स्रोत बताउँछ।
'उनीहरूको यस्तो गतिविधिले कि अधिनायकवाद ल्याउन बल पुग्थ्यो, कि हिजोको प्रतिगमनलाई सघाउ पुग्न जान्थ्यो,' मन्त्रिपरिषदका अर्का सदस्यले भने, 'यी दुवै उद्देश्य मान्य होइनन्। यसको निम्ति उनीहरूले आतंककारी बाटो अपनाएकाले सम्पूर्ण गतिविधि नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरिएको हो।'
सरकारले विप्लव माओवादीका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउन छुट्टै कानुन वा विधेयक भने ल्याएको छैन। अहिलेलाई राजनीतिक रूपले मात्र प्रतिवाद गर्न खोजेको उनले बताए।
उनका अनुसार सरकारले यस्ता आतंककारी गतिविधिमा नलाग्न र नसघाउन सार्वजनिक अपिलसमेत जारी गर्ने भएको छ।
विप्लव समूहले केही दिनअघि ललितपुरस्थित एनसेलको प्रधान कार्यालय र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरूङको घरमा बम विस्फोट गरेको थियो।
त्यसयता प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विप्लव समूहविरूद्ध कडा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। विप्लवका कार्यकर्ता पक्राउ पर्ने क्रम पनि बढेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारै एक कार्यक्रममा 'कम्युनिस्टका नाममा हिंसा र आतंक मच्चाएर लुटपाट गर्ने समूहसँग वार्ता नगर्ने' बताएका थिए।
