सरकारले बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने भएको छ।
सरकारले आयोगले म्याद थप गर्नेसम्बन्धी संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुर्याएको हो।
बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद आउँदो माघ २७ गते सकिँदैछ।
आयोगमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई समेत हटाउन सक्ने प्रावधान राखेर सरकारले विधेयक ल्याएको हो।
दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई चाहेमा निरन्तरता दिन सक्ने वा नयाँ नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ।
विधेयकले वर्तमान पदाधिकारीको म्याद २०७५ साल चैत मसान्तसम्म कायम गरेको छ।
माघबाट आयोगको म्याद थप गरिए पनि हाल बहाल रहेका पदाधिकारी चैतमा पुन: नियुक्ति नभएको अवस्थामा स्वत: हट्नेछन्।
विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि प्रतिनिधिसभामा आउनेछ। प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण भएपछि लागू हुनेछ।
