मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले शुक्रबार देशभर चिसो बढ्ने अनुमान गरेको छ। मौसम चिस्सिए पनि देशको राजनीति भने तात्तिने संकेत देखिएका छन्।
माघ ७ र ८ गते प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अवरोध गरेको संसद बैठक शुक्रबार १ बजे बस्दैछ। बैठक नभएका यी दुई दिनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले समाधानका लागि बीचको बाटो निकालेका छैनन्। बरू आफ्ना चट्टानी अडानमा लागेर एकअर्कालाई आरोप-प्रत्यारोप गरिरहेका छन्।
यी आरोप-प्रत्यारोपमा दुइटा कुरा छन्।
पहिलो, कांग्रेसले आफ्ना पूर्वसभापतिहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा रहेका अस्पताल सरकारले विघटन गर्न लागेको भन्दै तिनलाई अरूजस्तै केन्द्र मातहत राख्न मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय नभएसम्म संसदका सबै प्रक्रिया अवरूद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ।
विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकमा भाग लिन स्विट्जरल्यान्डको डावोस गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार मात्र स्वदेश फर्कनेछन्। कांग्रेसको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओली फर्केर मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुपर्छ।
यो माग पूरा गर्न सत्तापक्ष लगभग सहमत छ।
योभन्दा जटिल मुद्दा अर्को छ- चिकित्सा शिक्षा विधेयक। जसलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्।
बिहीबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले शुक्रबारको संसद बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेस गर्न खोजिए सशक्त विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
‘सरकारले जबर्जस्ती गर्न खोज्यो भने कांग्रेस गीताको श्लोक सुनाएर मात्र फर्कंदैन,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘संसदीय मर्यादाभित्र रहेर हामी शालिन ढंगले सशक्ततासाथ प्रस्तुत हुन्छौं।’
अर्कै मुद्दा उठाएर संसद अवरोध गरे पनि कांग्रेसको मुख्य चासो चिकित्सा शिक्षा विधेयक नै हो। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिमै कांग्रेस उक्त विधेयकको विपक्षमा उभिएको थियो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याइएको अध्यादेशअनुसार विधेयक बन्नुपर्ने कांग्रेसको अडान छ।
कांग्रेसले १६ औं पटक आमरण अनसन बसिरहेका डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका माग सम्बोधन गरेर मात्र विधेयक ल्याउन सरकारलाई भनेको छ।
‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक जसरी प्रस्तुत भएको छ, यसले समाधान होइन टकराव बढाउँछ। डाक्टर केसीसँग गरेको सम्झौतामा सरकार फर्कियोस् र समाधानमा पुगोस्,’ कांग्रेस केन्द्रीय समितिले आग्रह गरेको छ, ‘डाक्टर केसीको जीवनरक्षाका लागि सरकार छिटो गम्भीर हुनुपर्छ।’
सत्तापक्ष भने प्रधानमन्त्री डावोसबाट फर्किनुअगावै विधेयक पारित गरिछाड्ने हतारोमा छ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जुनसुकै हालतमा विधेयक पारित हुने ठोकुवा गरे।
अनसनरत डा. केसीले 'हावामा तरबार चलाएर निशाना लगाउन खोजेको' आरोप लगाएका मन्त्री बाँस्कोटाले 'जसले जेसुकै भने पनि विधेयक पारित गर्ने रणनीतिमा सरकार रहेको' बताए।
‘विधेयकमा भएका राम्रा कुराबारे कहीँ कतै समाचार आउँदैन। म अनुरोध गर्छु, मिल्छ भने यी बुँदा पनि समाचारमा लेखिदिनुस्,’ बाँस्कोटाले भने, ‘राम्रा कुरा बाहिर नल्याउने, तर हावामा तरबार चलाउन खोज्ने कुरा मान्य हुन्न। अधिनायकवाद भने भन्नुस्, दुईतिहाइको दम्भ भने भन्नुस्। विधेयक पारित हुन्छ। सरकारको रणनीति त्यही हो।’
सत्ताधारी दलका नेताहरू विधेयक पारित गराउने अभिव्यक्तिसँगै डा. केसीको अनसनको औचित्य नभएको तर्क पनि गरिरहेका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै डा. केसीसँगको सहमतिअनुसारै चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन खोजिएको जिकिर गरे।
'कतिपय कुरा संसदले मान्ने/नमान्ने विषयलाई उहाँले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ, जस्ताको तस्तै भन्न मिल्दैन,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘संसदको पद्धति मान्नु उहाँको दायित्व हो। विधेयक पास गरौं, अन्य विषयका लागि वार्ता गर्न सरकारले सकारात्मक भूमिका खेल्छ।’
नेकपा नेताहरूको निष्कर्ष छ- संसदमा अल्पमतको कांग्रेसले बहुमतलाई बन्धक बनाएको छ। प्रधानमन्त्री नभएका बेला मन्त्रिपरिषद् बैठक डाक्न आग्रह गरेको तथा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसकेको विषयमा पुन: माग राख्दै संसद अवरुद्ध गरेर कांग्रेसले दोहोरो खेल खेलेको उनीहरूको बुझाइ छ।
शुक्रबारको संसद बैठकमा कांग्रेसले मन्त्रीलाई रोस्ट्रमसम्म जान नदिए कुर्सीबाटै प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
नेकपा सांसद योगेश भट्टराईका अनुसार शिक्षामन्त्री पोखरेलले आफ्नै स्थानमा बसेर विधेयक पेस गर्न सक्नेछन्। प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको निश्चित बस्ने स्थान छ। सभामुखले मन्त्रीलाई आफ्नै स्थानबाट विधेयक पेस गर्न निर्देशन दिए मन्त्रीले यसो गर्न सक्छन्।
सत्तापक्षका सांसदहरू यसको नजिर दिँदै संसदीय प्रक्रियाकै अंगका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।
२०५४ सालमा सभामुख रामचन्द्र पौडेलले प्रतिपक्षीले वेल घेराउ गरिरहेको अवस्थामा मन्त्री केशवलाल श्रेष्ठलाई विधेयक प्रस्तुत गर्न दिएका थिए।
पौडेलको उक्त नजिर यसपटक दोहोरिन सक्ने नेकपा नेताहरूले बताएका छन्। सभामुख कृष्णबहादुर महराले भने विधेयक प्रस्तुत गर्न रोस्ट्रम नै प्रयोग हुने बताएका छन्।
नेकपाका सांसदहरुले सभामुख महरालाई मर्यादापालकको उचित प्रयोग नगरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। सत्तापक्षका सांसदहरूले मर्यादापालक प्रयोग गरेर सभामुखले विधेयक प्रस्तुत गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। मर्यादापालकले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा बार खडा गर्नुपर्ने नेकपाको राय छ।
नेकपाले यसअघि नै शिक्षामन्त्रीलाई नजिक बस्न आग्रह गरेको छ। मंगलबारको बैठकमा नेकपा सांसदहरुले मन्त्रीलाई 'स्कर्टिङ' समेत गरेका थिए। शुक्रबार भने मर्यादापालकको प्रयोगका लागि नेकपा नेताहरूले सभामुखलाई आग्रह गरिरहेका छन्।
नेकपा नेताहरू कांग्रेसले संसद बहिष्कार गरे त्यस्तो अवस्थामा राजपालाई प्रतिपक्ष मानेर प्रतिनिधिसभा अघि बढाउने तयारीमा समेत छन्।
गत साउन १७ गते गृहमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न नदिएको भन्दै कांग्रेसले संसद बहिष्कार गरेको थियो। सभामुख महराले कांग्रेसको बहिष्कारका बाबजुद बैठक चलाएका थिए। यसपटक पनि कांग्रेसले संसद बहिष्कार गरे बैठक अघि बढाउने नेकपाको तयारी छ।
२०४८ सालमा प्रतिपक्षी दलहरूले संसद बहिष्कार गर्दा तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले संसदमा एक जना मात्र प्रतिपक्षी सांसद राखेर बैठक चलाएका थिए। नेकपाका एक नेताले भने, ‘दमननाथजीले ‘संसद त प्रतिपक्षको हो’ भनेका कारण बैठक चलाउनु हुन्न भन्ने सोचिरहेका थियौं। राप्रपाका एक जना अकबरबहादुर सिंहलाई राखेर उहाँले तीनवटा विधेयक पास गर्नुभयो।'
नेकपा नेताहरू यसपटक संसदमा आफ्नो बहुमत र आफ्नै सभामुख भएकाले पनि विधेयकबाट पछाडि नहट्नेमा स्पष्ट छन्।
शुक्रबारको बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने कुरालाई नेकपाले इतिहाससँग पनि जोडेको छ। उनीहरू विधेयक पास गरेर दुई दशकअघि कांग्रेसले गरेको ‘अपमान’ को बदला लिने मुडमा देखिन्छन्।
२०५२ भदौ २४ गते हेलिकप्टर दुर्घटनापछि आइसियूमा भर्ना भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई संसदमा जवाफ दिनसमेत आउन नदिएको स्मरण नेकपाका नेताहरू सुनाउँछन्। बिहीबार नेकपाको सिंहदरबारस्थित संसदीय दलमा भेटिएका सांसदहरू कांग्रेसलाई 'बहुमतको अर्थ' सिकाउने मुडमा भेटिए।
‘मैले त्यतिबेला संसदको कार्य व्यवस्था समितिमा मानवता देखाउन हात जोडेर कांग्रेसलाई भनेँ,’ नेकपा नेता सोमप्रसाद पाण्डेले भने, ‘मनमोहन अधिकारीले अस्पतालको शैय्याबाट संसदमा टेलिभिजनमार्फत् सम्बोधन गर्नुभयो।‘
बबई सिँचाइ परियोजना अवलोकन गर्न गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीले अस्पतालबाट संसदमा सम्बोधन गरेका थिए। अधिकारीविरुद्ध त्यतिबेला अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको थियो। कांग्रेसले उठाएको प्रश्नको जवाफ माधवकुमार नेपालले दिएका थिए।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको यो वाकयुद्धबीच सभामुख कृष्णबहादुर महराको भूमिकाले शुक्रबारको बैठकमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
महराको विश्लेषण भने घम्साघम्सीबीच अघि बढिहाल्नुपर्ने अन्तिम अवस्था आइसकेको छैन भन्ने छ। उनले निकटस्थ सांसदहरूलाई अझै केही दिन पर्खन सक्ने संकेत गरेका छन्।
महरा निकट नेताहरूका अनुसार उनले शुक्रबार नेपाली कांग्रेसलाई कम्तिमा एक घन्टा नारा लगाउन दिने र गलाउने रणनीति लिन सक्नेछन्।
‘म अप्रिय अवस्था नआओस् भन्नेमा सचेत छु,’ महरालाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘सभामुखज्यू, सांसद-सांसदबीच भिडन्त नहोस् भन्नेमा बढी सचेत हुनुहुन्छ।'
