नेपाली कांग्रेसले संसदमा शुक्रबार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश गर्न नदिने भएको छ।
आफ्ना पूर्वसभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा तनहुँ र बाँकेमा खुलेका अस्पताल सरकारले संघबाट हटाएर विघटनको बाटोमा लगेको निर्णय नसच्याएसम्म सदन चल्न नदिने कांग्रेसको अडान छ।
सरकारले जबर्जस्ती चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश गरे संसदीय मर्यादाभित्र रहेर सशक्तरूपमा विरोध गर्ने कांग्रेसको तयारी रहेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए।
बिहीवार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता शर्माले जवर्जस्ती ढंगले सरकार अघि बढेमा कांग्रेस सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने बताए।
‘सरकारले जबर्जस्ती गर्न खोज्यो भने कांग्रेस गीताको कुनै श्लोक सुनाएर मात्रै फर्कंदैन,’ शर्माले भने, ‘संसदीय मर्यादाभित्र रहेर शालिन ढंगले सशक्तताका साथ हामी प्रस्तुत हुन्छौं।’
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि १६ औं पटक आमरण अनसन बसिरहेका डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका माग सम्बोधन गरेर मात्रै विधेयक ल्याउन कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक जे प्रस्तुत भएको छ यसले समाधान होइन टकराव बढाउँछ। डाक्टर केसीसँग गरेको सम्झौतामा सरकार फर्कियोस् र समाधानमा पुगोस्,’ कांग्रेस केन्द्रीय समितिले आग्रह गरेको छ, ‘डाक्टर केसीको जीवनरक्षाका लागि सरकार छिटो गम्भीर हुनुपर्छ।’
कांग्रेस बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पूर्वसभापतिहरू गिरिजा र सुशीलका नाममा खुलेका अस्पताललाई सरकारले छिटो संघ मातहत ल्याउने निर्णय गर्न समेत सचेत गराएको छ।
‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुस १९ गते ११ अस्पताललाई संघमातहत राख्ने प्रस्ताव गरे पनि पुस २३ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गिरिजा र सुशीलका नाममा खुलेका अस्पताललाई छाडेर ९ वटालाई मात्रै संघमातहत राखेछ,’ बैठकले गरेका निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता शर्माले भने, ‘यी अस्पताललाई संघमै यथावत् राख्न सचेत गराउने निर्णय भएको छ।’
माघ ६ गते बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक प्रतिपक्ष दलको उपस्थितिविना नै बसेर विभिन्न नियुक्ति गरेकोमा पनि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।
सरकारले बहुमतको हठमा विवेकलाई गुमाएको कांग्रेसको ठहर छ।
‘बहुमतको रातो झण्डा उठाएर विवेकलाई सेतो कात्रो ओढाउने कुरामा हाम्रो विमति हुन्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘सरकारसँग बहुमत छ। विवेक गुमाएर अघि बढ्न जनताले बहुमत दिएका भने होइनन् भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्छ।’
कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको छ महिना पुगे पनि सरकारले दोषी पत्ता लगाउनुभन्दा घटना ढाकछोप गरेको कांग्रेसको ठहर छ।
‘सरकारले अपराधी पत्ता लगाएर कारबाही गर्नुभन्दा पनि घटना लुकाउन, ढाकछोप गर्ने गरी अघि बढ्ने प्रयत्न गरेकोमा कांग्रेसको आपत्ति छ,’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, ‘हत्यारा पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार गम्भीर बनोस्।’
बैठकले नेपाल विद्यार्थी संघको म्याद थपबारे कुनै निर्णय गरेन। दुई वर्ष पाँच महिना कार्यकाल गुजारेको नैनसिंह महर नेतृत्वको नेविसंघ कार्यसमिति माघ २ देखि कामचलाउ हैसियतमा छ। नेविसंघको यही कार्यसमितिलाई महाधिवेशनसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने र तदर्थ समिति बनाएर जानुपर्नेमा नेताहरू विभाजित छन्।
नेविसंघ र महासमिति बैठकले पास गर्न बाँकी रहेका विभिन्न एजेन्डामा छलफल गर्न माघ १३ गते दिउँसो १ बजे पुन: केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्ने प्रवक्ता शर्माले बताए।
