बाटो विस्तार वा अन्य विकास निर्माणका लागि सर्वसाधारणको जग्गा अधिग्रहण गर्दा कसरी मुआब्जा दिने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई बाटो देखाइदिएको छ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सान्त्वना सुवेदी र सुनिता पौडेलको रिटमाथि दिएको फैसलामा मुआब्जा दिने उपाय सुझाइएको छ। उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ एक साताअघि सार्वजनिक भएको थियो।
‘क्षतिपूर्ति कसले कहिले पाउने भन्ने बारेमा आयोजनाले पारेको प्रभावको आधारमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यक्तिहरुको वर्गीकरण हुन सक्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उदाहरणको लागि घरबास नै गुमाउने वा सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमाउनेहरू क्षतिपूर्ति पाउने प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् भने न्युनतम गुमाउने वा आयोजनाबाट लाभान्वित हुनेहरु प्राथमिकतामा पछि पर्न सक्छन्। यस्तै अवस्था सांकेतिक रूपमा क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था रहेकाहरुको पनि हुन सक्छ।’
सर्वोच्चले यसअघि नै क्षतिपूर्ति दिएरमात्र बाटो बिस्तारको काम गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशअनुसार क्षतिपूर्ति दिँदा धेरै पैसा खर्च हुने र त्यत्रो बजेट नभएको भन्दै सरकारी निकायहरूले बाटो विस्तारको काम ठप्प पारेका छन्।
क्षतिपूर्ति नदिई बाटो बिस्तार गर्न लागेको भन्दै सुवेदी र पौडेलले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले क्षतिपूर्ति दिने विषय थप प्रष्ट पारेको हो।
पछिल्लो फैसलामा क्षतिपूर्ति दिँदा वर्गिकरण कसरी गर्ने सुझाइएको छ।
‘निवेदकले के-कति प्रतिशत जग्गा गुमाउनुपर्छ, जग्गा सडकमा परी बाँकी रहेको जग्गा आर्थिक रूपले उपयोगी रहन्छ वा रहँदैन,कम वा बढी मूल्यवान के हुन्छ, यी सम्पूर्ण कुराहरु क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने विषयमा मान्य आधार वा मापदण्ड बन्न सक्छन्,’ फैसलामा भनिएको छ।
आयोजनाको डिपिआर बनाउने बेलामा प्रभावित जग्गाधनीलाई पर्ने असरबारे सोच्ने हो भने क्षतिपूर्ति दिने आधारहरू भेटिन सक्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ।
‘सडक विस्तारको कारण सडक छेउका व्यक्तिहरूको जीवनमा के-कस्तो सकारात्मक परिणाम आउँछ भन्ने कुराहरूलाई पनि आर्थिक परिसूचकको आधारमा मूल्यांकन गर्न सकिने हुन्छ। त्यस्तै सामाजिक र वातावरणीय असरलाई पनि मूल्याङ्कन गर्न सकिने नै हुन्छ। यी कुराहरूबारे मूल्यांकन गरी आयोजनाको खर्च र नाफाको अनुपात निकाल्न सकिएमा आयोजनाको आर्थिक पक्ष अरु स्पष्ट हुन्छ,' फैसलामा भनिएको छ।
क्षतिपूर्ति दिने र बाटो निर्माणको काम सँगसँगै गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्नेबारे पछिल्लो फैसलाले व्याख्या गरेको छ।
‘यथार्थमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र आयोजना निर्माण विस्तारको कार्यसँग सँगै जान सक्छन्। त्यसो गर्नुमा कानुनत: कुनै आपत्ति हुने देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण आधार र कार्यप्रणाली न्यायपूर्ण हुनुपर्छ भन्नेसम्म यस अदालतको दृष्टिकोण हो। जनताहरू अन्यायमा परेको वा सम्बन्धित निकायले कानुनबमोजिमको दायित्व पूरा नगरेको कारण उपचारविहिनताको स्थिति बनेको टुलुटुलु हेरेर बस्न अदालतले कदापी सक्दैन।’
सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलामा आयोजनाको पर्याप्त गृहकार्य नगरी काम थालिहाल्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरिएको छ।
‘आयोजनाको निम्ति जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गत जग्गा प्राप्त गर्ने बेलामा के-कति जग्गा आयोजनामा पर्छ भन्ने अभिलेखिकरणसम्म नगर्ने वा अभिलेखिकरण वा जग्गा प्राप्तिको निर्णय नै गरे पनि आयोजनाको काम अघि बढेपछि असर परेका जनतालाई बिर्सँदै जाने प्रवृत्तिको पक्षमा अदालत कदापी रहन सक्दैन,’ फैसलाले भनेको छ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेका हकहरू अदालतले हरहालतमा रक्षा गर्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ।
‘संविधानले सम्पत्तिको हक प्रत्याभूत गरेको छ भने सार्वजनिक हितको लागि जग्गा प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ, ‘नगरभित्र सडक निर्माणको कुरा होस् वा राजमार्ग वा अन्य मार्गहरुको निर्माणको कुरा वा अन्य आयोजना विकासको कुरा नै किन नहोस् यस अदालतले सदा सर्वदा निर्माण विस्तारको लागि जग्गा प्राप्त गर्नुपर्दा वा अधिग्रहण गर्नुपर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा प्राप्त गरी निर्माण विस्तारको कार्य गर्नुपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरी आएको छ।’
.JPG)
