सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले रोकिएको कलंकी-नागढुंगा, बौद्ध-साँखु लगायत सडक विस्तार गर्न बाटो खुलेको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएकाले बाटो विस्तार रोकिएको बताउँदै आएको थियो।
न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरूषोत्तम भण्डारीले गत असोजमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरिसकेकाले उपत्यकाका ६ ठाउँको सडक विस्तार गर्न बाटो खुलेको हो।
उक्त फैसलाले सडक विस्तार गर्नुअघि नै त्यहाँका जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। बीचैमा रोकिएका विस्तार योजनामा भने जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने र सडक निर्माण कार्य सँगसँगै गर्नुपर्ने छ।
आफ्नो घरजग्गा मिच्ने गरी बाटो विस्तार गर्ने निर्णय भएको र त्यसबारे कुनै सूचनासमेत नदिएको भन्दै कलंकी-नागढुंगा सडक खण्डका सानु श्रेष्ठ, पदमबहादुर लगायतले तीन वर्षअघि रिट दिएका थिए। बौद्ध-साँखु लगायत सडक विस्तारमा परेका उपत्यकाका ६ ठाउँबाट यस्तै रिट परेको थियो। रिटमाथि पहिलो र दोस्रो सुनुवाइमै बाटो विस्तारमा रोक लगाइयो।
मुआब्जा नदिई कलंकी-नागढुंगा सडक विस्तारको निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ। आदेशअनुसार अब सडक विस्तार गर्दा सबैभन्दा पहिले त्यो सडकले मिच्ने जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्नेछ। यसको निम्ति जग्गाधनीसँग मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा सहमति गर्नुपर्नेछ। सहमतिअघि जग्गा अधिग्रहण गर्न पाइने छैन।
सार्वजनिक सडक ऐनअनुसार 'जग्गा प्राप्त गरेपछि मात्र सडक सीमा तोक्नू' भन्ने सर्वोच्चको फैसलामा छ। सर्वोच्चले सहज तरिकाले जग्गा प्राप्ति गर्ने बाटो पनि देखाइदिएको छ। त्यो हो, सरोकारवालासँग बसेर वार्ता गर्नु।
फैसलामा भनिएको छ- 'सहज, सरल, प्रभावकारी र निर्विवाद रूपमा जग्गा प्राप्ति गर्ने माध्यम भनेको वार्ता हो। विज्ञ समूहबाट सरोकारवालासँग वार्ता गरी जग्गा प्राप्त गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नू।'
सडक निर्माण वा विस्तार गर्दा कसैको आवास गुम्ने कुरामा संवेदनशील हुन सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आवास भत्काएर सडक बनाउनुपरे विकल्प व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
'आवासको हकबाट वञ्चित गर्ने कार्यलाई अत्यन्तै संवेदनशील ढंगले ग्रहण गरी विकल्पहीन अवस्थामा बाहेक आवासको सुरक्षालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कार्य नगर्नू नगराउनू,' फैसलामा उल्लेख छ।
जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिँदा आयोजना निर्माणबाट लाभ प्राप्त गर्ने र विस्थापित नै हुनुपर्ने गरी दुई वर्गमा विभाजित गर्नुपर्ने छ। विस्थापित हुनेलाई पुनर्वास र पुनर्स्थापनाको बन्दोबस्त हुने गरी मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बस्तीभित्र बाटो विस्तार/निर्माण गर्दा जग्गा वा मुआब्जा दिएर मात्र सरकारले सुख पाउने छैन। विस्थापित हुने परिवारका बालबालिकाको पढाइको समेत ख्याल गर्नुपर्ने छ। शैक्षिक क्यालेन्डरको बीचमा बसोबास सार्नुपर्दा नयाँ स्कुलमा भर्ना पाइँदैन। यसैलाई हेरेर सर्वोच्चले शैक्षिक क्यालेन्डरको बीचमा सडक विस्तार गर्न रोक लगाएको छ। विद्यार्थीले अर्को सिजनमा मात्र भर्ना हुन पाउने भए सडक विस्तार त्यहीबेलासम्म रोक्नुपर्ने फैसलामा छ।
'आवास क्षेत्रबाट सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा बालबालिकाको शिक्षाको हक आत्मसात् गरी उपयुक्त विकल्प व्यवस्था गर्न लाग्ने यथोचित समय प्रदान गर्नू,' फैसलामा भनिएको छ।
यतिमात्र हैन, अब विकास निर्माणका कुनै पनि काम गर्दा अहिलेजस्तो धूलोहिलो हुने, खोलानाला प्रदूषित पार्ने स्थिति बनाउन पाइने छैन। पुरातात्विक महत्वका स्थल पनि भत्काउन पाइने छैन।
'वातावरण संरक्षण र पुरातात्विक महत्व राख्ने स्थलको संरक्षणलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर विकास आयोजना सञ्चालन र निर्माण गर्नू,' सर्वोच्चले भनेको छ।
