सर्वोच्च अदालतले विश्वसम्पदा सूचीकृत हनुमानढोका दरबार क्षेत्रभित्र निर्माणाधीन व्यावसायिक भवनका सञ्चालकलाई सात दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश नमानेर निर्माण जारी राखेपछि एक सय चार जनाले अवहेलना मुद्दा हालेका थिए।
निर्माणाधीन महर्जन बिजनेस एसोसिएट्स प्रालिलाई अन्तरिम आदेश नमान्नुका कारण खुलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेससहित अदालतमा उपस्थित हुन सर्वोच्चले आइतबार आदेश दिएको हो।
न्यूरोड, जुद्ध सालिकबाट वसन्तपुर दरबार क्षेत्र छिर्ने प्रवेशद्वारमै रहेको उक्त भवन २०७२ को भुइँचालोपछि महर्जन बिजनेस एसोसियट्सले किनेको थियो। एसोसियट्सले साविकको क्रिस्टल होटल भवन भत्काएर नयाँ निर्माण थाल्यो। घर बनाउँदा ‘पुरातात्विक मापदण्ड मान्छु’ भनेर कबुल गर्यो। पालना भने भएन।
नेपालको प्राचीन स्मारक ऐन २०१३ अनुसार सम्पदा क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्दा ३५ फिटभन्दा माथि जान पाइँदैन। भुइँतलादेखि दोस्रो तल्लासम्मको उचाइ ७ फिट ७ इन्चको अनुमति दिइएको छ, जबकि यहाँ १० फिट ७ इन्च बनाइएको छ। मापदण्डविपरित निर्माण गरिएको यो भवनको उचाइ ३२ फिट ९ इन्च छ। यहाँभन्दा माथि तल्ला थप्ने अनुमति छैन। तर तल्ला थप्न डन्डी ठड्याएर राखिएको छ।
यहाँ भूमिगत संरचना पनि बनाउन नपाइने नियम छ। एसोसिएट्सले भने ९ फिट ७ इन्चको बेसमेन्ट निर्माण गरेको छ।
यो भवनभित्र सर्वसाधारणले पूजा गर्दै आएको गणेश र कुमारीको मन्दिर थियो। पुनर्निर्माण क्रममा मूर्ति जगेर्ना गर्न स्थानीयले आह्वान गरेका थिए, तर गरिएन। मल्लकालीन राष्ट्रिय ढुकुटी पनि संकटमा पारिएको स्थानियको भनाइ छ।
एसोसिएट्सले मापदण्डविपरित निजी भवन बनाइरहेको भन्दै जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक) का कार्यकारी निर्देशक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, कानुनका विद्यार्थी सञ्जय अधिकारी, सम्पदा अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ लगायत १७ जनाले १० वैशाखमा सर्वाेच्चमा रिट दिएका थिए।
उक्त रिटको पेसी साउन १६ गते तोकिएकोमा निर्माण कार्य नराकिएको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो।
