अभिनेता सलमान खानले भारतकै एक जिल्ला अदालतबाट कालो हरिण मारेको अभियोगमा पाँच वर्ष जेल सजाय पाए पनि एक दिन मात्र जेल बसे। माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बित्तिकै उनी जमानतमा छुटे।
भारतको कानूनले नै माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन दिएपछि त्यसरी जमानतमा छुट्न पाइने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालमा पनि अब भारतको जस्तै माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन दिए १० वर्षभन्दा कम जेल सजाय तोकिएका मानिसहरू तत्कालै थुनामुक्त हुन सक्ने छन्।
अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्तिले पुनरावेदन गरे पनि थुनामै बस्नुपर्ने कानून सर्वोच्च अदालतको फैसलाले केही समयअघि उल्टाइदिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित ७ न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले साउनमा थुना बाहिर बसेरै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने फैसला गरेपछि थुनाको सट्टा अदालतहरूले जमानत लिएर अभियुक्तलाई छोड्ने गरेका हुन्।
यसको अर्थ, अब सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म जेल जानुपर्दैन।
जन्मकैद वा १० वर्षमाथिको जेल सजाय पाएका व्यक्तिले भने यो सुविधा पाउँदैनन्।
यो निर्णयले आजसम्मको अदालती प्रकृया नै आन का तान फरक पार्ने उच्च अदालतका एक अधिकारीले बताए।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘अदालत जहिले सुकै पनि गतिशील विवेकशील न्यायिक समझ र मगजबाट परिचालित हुन्छ। संस्कार परम्पराहरूलाई पञ्छाउनु पर्दा अनुदार हुनुहुँदैन। संविधान तथा कानूनका मान्य सिद्धान्तले व्यक्तिका वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।’
मुलुकी ऐनमा यस्तो व्यवस्था भए पनि आजसम्म लागू भएको थिएन। तल्लो अदालतले फैसला गरेर तीन वर्षभन्दा धेरै जेल तोकेकमा सो व्यक्ति माथिल्लो अदालतले थुनामुक्तको फैसला नगरुन्जेल जेल बस्नु पर्थ्यो। तीन वर्षसम्मको सजाय पाएका व्यक्तिलाई भने कानून अनुसार जिल्ला अदालतलेनै थुना मुक्त हुनसक्ने सुविधा दिएको थियो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफूसहितको इजलासले गरेको यो फैसलाबारे एक अन्तरवार्तामा भनेका थिए - पहिले थुन्ने अनि सुन्ने व्यवस्था थियो, अब पहिले सुन्ने अनि थुन्ने व्यवस्था गर्ने गरी फैसला आएको छ।
यो फैसला लागू गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले उच्च र जिल्ला अदालतमा ‘सर्कुलर’ समेत जारी गरिसकेको छ।
मुलुकी ऐनले गरेको जमानतसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दै यस्तो फैसला आएको हो। मुलुकी ऐनको १९४ मा जमानतसम्बन्धी व्यवस्था थियो। उक्त ऐनमा तल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन वा दोहोराई पाउँ भन्ने निवेदन परेका व्यक्तिका हकमा मात्र जमानत दिएर थुनामुक्त गर्ने व्यवस्था थियो।
तर, सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला अनुसार, तल्ला अदालतले गरेको सजाय विरुद्ध रिट लिएर माथिल्लो अदालत जानेबित्तिकै जमानतमा छुट्न पाउने छन्।
सर्वोच्च अदालतले तोकेको जेल सजाय विरुद्ध सर्वोच्चमै पुनरावेदनको निवेदन गयो भने पनि त्यसको अन्तिम किनारा नहुन्जेल अब निवेदकले जेल बस्नुपर्दैन।
जेलमा बसेको मान्छेप्रति सामाजिक दाग गम्भीर हुने फैसलामा उल्लेख छ। तल्ला अदालतले फैसला सुनाएर जेल बस्नुपरे पनि पुनरावेदनबाट उसले सफाइ पाउने सम्भावना हुन्छ। यस्तो सम्भावना भएको मान्छेले जेल बस्नु न्यायोचित नहुने भन्ने नजिरलाई पनि यो फैसलाले आधार मानेको छ।
‘उपचारको बाटोमा हिँडेको व्यक्तिलाई उपचारको प्रकृयाले पूर्णता नपाउँदै उपचारविहिन बनाउनु हुँदैन’ फैसलामा भनिएको छ।
जमानतसम्बन्धी सुविधा दिने अधिकार रजिष्ट्रारलाई हुन्छ। ती अधिकारीले यस्तो सुविधा दिँदा आधार कारण स्पष्ट लेख्नुपर्ने पनि फैसलामा भनिएको छ। त्यस्तै, जमानतबाट छुटेको व्यक्तिले फेरि अपराध गर्ने सम्भावना भए/ नभएको लगायतका विषयलाई पनि रजिष्ट्रारले हेर्नुपर्ने हुन्छ।
‘अन्तिम फैसला निजले अवज्ञा गर्ने सम्भावना भए/ नभएको, समाजमा पुन: अपराध गर्ने सम्भावना भए/ नभएको एवम् प्रमाणमा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना भए/ नभएकोजस्ता अवस्थालाई सूक्ष्म रूपमा हेरिनुपर्दछ,’ फैसलामा उल्लेख छ।
जमानतसम्बन्धी यस्तो व्यवस्थाको फाइदा र बेफाइदा दुबै हुने कानूनका जानकारहरूको तर्क छ।
एक पूर्वन्यायाधीशले जमानत दिने यस्तो व्यवस्थाले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानको रक्षा हुने बताए।
‘निर्दोष मान्छेले तल्ला अदालतबाट सजाय पाएको रहेछ भने उपल्ला अदालतले सफाइ दिने सम्भावना हुन्छ। आजसम्मको कानूनले यस्ता व्यक्तिलाई पनि जेलमा राख्नु भन्थ्यो अब भने उनीहरू जमानतमा छुट्ने भए,’ उनले भने,‘त्यो अर्थमा यो नजिरले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको रक्षा गर्छ।’
हामीकहाँ पहिले जेल बसेर पछि सफाइ पाउनेलाई क्षतिपूर्ति दिने कानून नभएकाले यो फैसला त्यस्ता व्यक्तिका लागि राहत भएको उनले बताए।
यो व्यवस्थाले हाम्रोजस्तो समाजमा अपराध गर्नेहरू सजिलै छुट्ने बाटो स्थापित गर्ने पनि उनले बताए।
‘फैसला हुनै समय लाग्ने हाम्रोजस्तो अदालती प्रकृयाले गर्दा अपराधीले वर्षौंसम्म खुलेआम हिँड्ने वातावरण बन्छ। पीडितलाई त्यसले झन् पिडा दिन्छ,’ ती न्यायाधीशले भने।
अपराधी जमानतमा छुटेर पीडितलाई झन् पिडा दिने लगायतका कार्य गर्न सक्ने पनि उनले औँल्याए।
एक उच्च अदालतका रजिष्ट्रारले १० वर्षसम्मको कैद हुने अपराध गम्भीर भएको अपराधीलाई सजिलै छोडिदिनु पर्ने यस्तो व्यवस्थाले आफूहरूलाई अप्ठेरो पारेको बताए।
'यो नजिर अनुसार जमानतको सुविधा दिनु भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट ‘सर्कुलर’ आएपछि हामीले त्यसै अनुसार गर्नै पर्यो, तर यसले हाम्रो पुरै ‘सिष्टम’ बदलिँदिएको छ। सुरूसुरूमा भएर हो कि हामीलाई अप्ठेरो लागेको छ,’ उनले भने।
आफ्नै विद्यार्थीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा पोखरा उच्च अदालतबाट सजाय पाएका एक अभियुक्त जमानतसम्बन्धी यही सुविधा खोज्दै केही दिनअघि सर्वोच्च अदालत गए। उनले पराजुलीसहितको बृहत इजलासले गरेको यही फैसलाका आधारमा आफूले जमानतमा छुट्न पाउनुपर्ने जिकिर गरे।
तर, सर्वोच्चका सह-रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले १४ वर्षीया बालिका बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेका कारण उनलाई जमानतमा छुट्ने सुविधा नदिने निर्णय गरे।
‘बालिका नभई उमेर पुगेको महिलामाथि बलात्कार गरेको अभियोगमा उनले १० वर्षसम्मको कैद तल्ला अदालतबाट पाएका रहेछन् र सर्वोच्चमा पुनरावेदन पनि परेको रहेछ भने उनलाई जमानतमा छोड्न कर लाग्थ्यो,’ पन्थीले भने, ‘कानूनले दिएको सुविधा हामीले दिन्नौँ भन्ने कुरा हुँदैन।’
