कति कर्मचारी प्रदेश, स्थानीय सरकारमा काम गर्न लायक छन्?


संसद सचिवालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार कार्की स्वैच्छिक अवकास चाहन्छन्। अझै एक वर्ष सेवा गर्न चाहेमा उनले पाउँथे। तर उनी सात वर्षको पेन्सन एकमुष्ट लिएर स्वच्छिक अवकासमा बस्ने निचोडमा पुगेका छन्।

‘घरायसी समस्याले जागिर छाड्ने मनस्थितिमा पुगेको थिएँ। सरकारले नै आकर्षक प्याकेज ल्याएपछि निवेदन दिएँ’ सचिव कार्कीले सेतोपाटीसँग भने, ‘एकै ठाउँमा कति वर्ष काम गर्ने? सरकारले ल्याएको प्याकेजअनुसार नै स्वेच्छिक अवकास रोज्ने मुडमा पुगेको हुँ।’

कर्मचारीलाई काम लगाइराख्ने कि बिदा गर्ने भन्ने सरकारको हातमा रहेको उनले बताए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई जान नचाहने कर्मचारीलाई सरकारले ग्रेड बृद्धिसहित एकमुष्ट सात वर्षको पेन्सन दिएर अवकासमा पठाउने कर्मचारी समायोजन ऐनमा उल्लेख छ।

सो ऐन अनुसार समायोजनमा जान चाहने कर्मचारीको निवेदन सरकारले मागे पछि पाँच जना सचिवसहित नौ हजार छ सय ५६ विभिन्न तहका कर्मचारी स्वैच्छिक अवकासमा जान निवेदन दिएका छन्। डेढ वर्षदेखि संसदको सचिव रहेका हिमलाल सुवेदी पनि स्वेच्छिक अवकासको पर्खाइमा छन्। ‘अर्को वर्ष यसै पनि पेन्सनमा बस्नुपर्ने छ’, सचिव सुवेदीले सेतोपाटीसँग भने, ‘पेन्सन लिन सात वर्षसम्म बैंकमा धाउनु पर्दैन।’

सात वर्षको पेन्सन एकमुष्ट लिएर बैंकमा राख्दा ब्याज आउने तथा कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने पनि उनी बताउँछन्। ‘यतिका वर्ष सरकारी काम गरियो, अब आफ्नो सुर गर्ने हो’, उनले भने, ‘परिवारलाई पनि समय दिनुपर्‍यो।’

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका लेखा अधिकृत गणेश गुरागाईँले पनि अवकासका लागि निवेदन दिएका छन्।

किन रोज्नुभयो त अवकाश भन्ने प्रश्नमा गुरागाईँले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारमा खटिएर गएपछि त्यहाँका जनप्रतिनिधिको दबाबमा कानून विपरीत पनि काम गर्ने बाध्यकारी अवस्था आउन सक्छ, त्यो भन्दा अवकास लिनुनै राम्रो।’

२३ वर्ष सरकारी सेवामा बिताएका गुरागाईँ उमेरले ५३ टेके। ‘५० कटेपछि शरीरमा आलस्यता आउँदोरहेछ। गर्छु भनेको काम फूर्तिसाथ गर्न नसकिने’ उनले भने, ‘नयाँ प्रविधिमा धुलमिल भएका कर्मचारीलाई नयाँ ठाउँमा जिम्मेवारी दिँदा सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी र उपलब्धिमुलक हुन्छ।’

यो पनि हेर्नुहोस्- स्वेच्छिक अवकाशमा मन्त्री–कर्मचारी जुहारी

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बलबहादुर अधिकारी पनि स्वेच्छिक अवकासमा बसेर घर, गृहस्ती अघि बढाउने तयारीमा छन्। ‘नयाँ पुस्तालाई ठाउँ छोड्नुपर्छ। वर्ष दिन कुर्ने हो भने म उपसचिव हुन्छु। अन्यत्र जानुभन्दा स्वेच्छिक अवकास लिनु उत्तम लाग्योँ’ उनले भने।

स्वेच्छिक अवकासका लागि परेका निवेदन अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले बताए।

‘स्वेच्छिक अवकासका लागि परेका निवेदनहरू अद्यावधिक भइरहेको छ। केहीले स्वेच्छिक अवकास फिर्ता लिन्छु भनेर पनि निवेदन दिए’, न्यौपानेले भने, ‘३५ जनाले कर्मचारीले निवेदन फिर्ता लिन चाहेका छन्। तर दर्ता भइसकेको निवेदन फिर्ता लिन सक्ने कानुन छैन। मन्त्रिपरिषदले कानून स्वीकृत गरेमा मिल्छ।’

कर्मचारीको निवेदन अद्यावधिक कार्य चैत १३ गतेसम्म चल्छ। मन्त्रालयको स्वेच्छिक अवकास इकाइका उपसचिव धर्मराज रोकायले कर्मचारीले पेश गरेका निवेदन र विभिन्न दश बुँदामाथि अद्यावधिक गरेको जानकारी दिए।

‘करिब एक हजार वटा निवेदन मात्रै अद्यावधिक गर्न बाँकी छ। हाम्रो तर्फबाट गर्ने काम भइरहेको छ’, उनले सेतोपाटीसँग भने।

संसदले पास गरेको ऐन अनुसार अवकासमा पठाउन सरकारले आनाकानी गरेपछि समायोजनबारे अहिले अन्योल देखिएको छ।

कानुनले तोके अनुसार समायोजन गर्न नसकिने सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताएका छन्। सरकारले खटाएको ठाँउमा जान नचाहने कर्मचारीले राजीनामा दिनुपर्ने जिकिर मन्त्री पण्डितले गरेका छन्।

अवकासमा जान चाहने कर्मचारीलाई ३२ अर्ब भन्दा बढीको रकम सरकारले तत्काल जुटाउनुपर्ने भएपछि सरकार हच्किएको हो।

तर अहिले अवकास रोजेका नौ हजार कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पठाउन लायक हुन् वा होईनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।

स्वेच्छिक अवकास रोज्नेमध्ये दुई हजार हाराहारीका कर्मचारी मात्रै नयाँ प्रविधिअनुसार काम गर्न सक्षम छन्।

‘एक हजार जना कर्मचारी लिथो मेशीन चलाउने छन्। ती कर्मचारी अव संघ, प्रदेश, स्थानीय तह कहीँ काम लाग्दैनन्, जहाँतहीँ कम्प्युटरबाट काम हुन्छ’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।

यस्तै स्थायी चालक र कार्यालय सहयोगी गरी तीन हजार हाराहारीले स्वेच्छिक अवकास चाहेका छन्। तिनलाई पनि प्रदेश वा स्थानीय सरकारमा पठाउन सकिन्नँ। केही वर्ष अघिदेखि चालकलाई करारमा राखेर काम लगाउँदै आएको सरकारले स्थायी सवारी चालकलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटाउन सक्दैन।

निवेदन दिएकामध्ये तीन हजार कर्मचारी नियमति प्रक्रिया अनुसारनै अवकासमा जान लागेका छन्।

त्यसैले अहिले अवकासमा जान लागेका सबै कर्मचारीलाई मन्त्री पण्डितले भने जस्तो प्रदेश र स्थानीय सरकारमा खटाउने नसकिने कर्मचारीहरु बताउँछन्।

प्रदेश र स्थानीय सरकारमा खटिएर गएका कतिपय कर्मचारीलाई त्यहाँका सरकारले ‘काम नलाग्ने’ भनेर फिर्ता पठाईदिएको पनि कर्मचारीहरु बताउँछन्।

निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले भने, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा काम गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई त्यहाँ पठाउन नहुने भन्दै स्वेच्छिक अवकास चाहेका कर्मचारीलाई अवकास दिएर नयाँ प्रक्रियाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी र पदपूर्ति गर्नुपर्छ।’

कर्मचारी समायोजन ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार निवेदन दिएका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिनुपर्ने उनले बताए।

‘ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनको माग हो’, उनले भने, ‘ऐनको व्यवस्था बदल्ने वा कर्मचारीलाई काममा नै लगाइराख्ने निर्णय गर्ने अधिकार  सरकारकै हातमा छ।’

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.