अहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय आधारमा गर्ने कि बहुमतीय आधारमा गर्ने भन्ने विवाद छ, वामगठबन्धनले एकल संक्रमणीय असंवैधानिक हुन्छ भनेको छ। तपाई के भन्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ, राष्ट्रिय सभाको बनोटलाई हामीले हेर्नुपर्छ। संविधानका धारा ८६ लाई हामीले हेर्यौं भने निर्वाचक मण्डलद्वारा राष्ट्रिय सभाको गठन हुने भनिएको छ। सो निर्वाचन मण्डलमा प्रदेश सभाका सदस्य र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर त्यसमा रहन्छन्।
संविधानको अभ्यासलाई हेर्दा निर्वाचक मण्डलबाट छानिने संस्थामा एकल संक्रमणीय प्रणाली नै प्रयोग भएको र लोकप्रिय देखिन्छ।
दोस्रो, हामीले राष्ट्रिय सभाको बनावट हेर्यौं र संविधानका अन्य कुरालाई हेर्दा पनि समानुपातिकता र समावेसिता नेपालको अभिन्न अंग हो। संसारमा तीन वटा मुख्य निर्वाचन प्रणाली छन्, बहुमतीय, समानुपातिक र मिश्रित। यी तीनमध्ये समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पद्दतिमा तीन वटा प्रमुख प्रकार हुन्छन्। त्यसमा एउटा सूची समानुपातिक, एकल संक्रमणीय मत पद्दती र तेस्रो मिश्रित सदस्य समानुपातिक।
यी तीन वटा प्रकार हुन्। यस हिसाबले हेर्दा पनि मानिसहरुमा बुझाइको कमी देखियो। एकल संक्रमणीय मत पद्दति भनेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अभिन्न अंग हो। यो कारणले पनि राष्ट्रिय सभामा एकल संक्रमणीय प्रणाली हुनु संविधान अनुकुल हुन्छ।
तेस्रो, राष्ट्रिय सभालाई हामी ‘वाचडग' को काम गर्न सक्ने संस्थाको रुपमा लिन्छौं। त्यस हिसाबले त्यसमा सबै खाले मानिस उपस्थिति हुनु स्वभाविक र आवश्यक मानिन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दा एकल संक्रमणीय मतमा विधि प्रणाली मत खेर जाने न्यून अवस्था हुन्छ। जित्नका लागि चाहिने एउटा निश्चित कोटा निर्धारण गरिसकेपछि त्यो भन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवारको मत क्रमशः पछिल्ला उम्मेदवारलाई जान्छ। सबै खाले प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने र मत पनि खेर नजाने प्रणाली हो यो।
यी तीन कारणले राष्ट्रिय सभाको गठन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली राष्ट्रिय सभामा संविधानका लागि अनिवार्य भएजस्तो लाग्छ।
एकल संक्रमणीय प्रणाली अनुसार राष्ट्रिय सभा गठन गर्ने गरी सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको अध्यादेश संवैधानिक हो कि असंवैधानिक? त्यो सम्पूर्ण रुपमा संवैधानिक छ। अहिलेको नेपालको संवैधानिक परिपाटी हामीले हेर्यौं भने राष्ट्रपतिलाई हामीले त्यति धेरै अधिकार दिएका छैनौं। सबै काम कर्तव्य मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सहमतिमा राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ, अब अपवादमा कहिलेकाहीँ राष्टको आवश्यकतामा उसले आफ्नो अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ। यस्तो अधिकार संसार भरी हुन्छ।
अहिलेको यसरी अध्यादेश रोक्नुचाँही संविधान अनुकुल हुँदैन। मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेर अध्यादेशको रुपमा पठाइसकेपछि उसको अन्तरवस्तुमा गएर आफ्नो ‘रिजर्भेसन' राख्न सुहाउने कुरा होइन।
जहाँसम्म अन्तरवस्तु नै ठिक कि बेठिक भन्ने प्रश्न हो, मैले भनिहाँलें— एकल संक्रमणीय मत प्रणाली समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्दतिकै एउटा प्रकार भएकाले यसका विरूद्धमा कोही बोल्छ भने त्यो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विरोधी ठहर्छ।
त्यही भएर त्यो अध्यादेश संविधान अनुरूप छ, त्यो रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन।
एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली अपनाउने हो भने राष्ट्रिय सभा गठनका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट आउने ८ जनामध्ये तीन जना महिला, एक जना दलित, एक जना अपांग आरक्षण र तीन जना खुल्ला विधिबाट चुन्न गाह्रो हुन्छ, त्यसमा केही न केही संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कतिपयको तर्क छ नि? त्यो पनि गलत छ, राष्ट्रिय सभा चुन्नका लागि प्रदेश सभाका ती व्यक्ति केवल मतदाता हुन्। उनीहरु निर्वाचक मण्डल मात्र हुन्। अहिले राष्ट्रिय सभा गठनको अध्यादेश तपाईँले हेर्नुभयो भने निर्वाचक मण्डलका सदस्यले मत मात्र प्रकट गर्ने भएका कारणले गर्दाखेरी भोलि जुन उम्मेदवारलाई उनीहरुले मत हाल्छन्, स्वभाविक रुपमा त्यो कम्पोजिसनमा आउँछ र प्रतिनिधित्वमा यसले झन टेवा दिन्छ। महिला, दलित, अपांग, जनजातिको प्रतिनिधित्वको हिसाबले प्रतिकुल हुन्छ भन्ने तर्क गलत हो, बरु अनुकुल हुन्छ।
संविधानमा निर्वाचन प्रणालीचाहिँ समानुपातिक र प्रत्यक्ष भनेर लेखिएको छ, एकल संक्रमणीय नलेखिएका हुनाले यो बिधि अनुसार अध्यादेश बन्न सक्दैन भन्ने तर्कमा कुनै आधार छैन त्यसो भए? यो त ज्ञानको अभावमा गरिएको तर्क भयो। अहिलेको संविधानमा हेर्यौं भने हामीले दुई चुनाव प्रणाली अवलम्बन गरेका छौं। एउटा समानुपातिक र अर्को बहुमतीय। मान्छेले के बुझेनन् भने, बहुमतीय प्रणालीमा चार प्रकार हुन्छन्। ती प्रकारमध्ये हामीले १६५ जना छान्नको लागि पहिलो हुनेले जित्ने प्रणाली रोज्यौं। त्यसै गरी समानुपातिकका तीन प्रकार हुन्छन्— सूची, एकल संक्रमणीय र मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रणाली।
११० सांसद चुन्न हामीले समानुपातिक प्रणाली प्रयोग गर्यौ।
राष्ट्रिय सभाका लागि संविधानले के परिकल्पना गर्यो भने समानुपातिककै दोस्रो एकल संक्रमणीय प्रणाली परिकल्पना गर्यो। शब्द त्यो प्रयोग नगरे पनि स्पिरिट त्यो हो। तर जसले अहिले यसको विरोध गरे उनीहरुलाई प्राविधिक ज्ञानको कमी भएको छ। प्रचार प्रसार वा जानकारीको अभावले भएको होला। एकल संक्रमणीय भनेको संविधानले जे लेखेको छ, त्यही बमोजिम नै गरिएको छ। त्यही भएर यो संविधानको प्रतिकुल छैन, किन भने राष्ट्रिय सभा बहुमतीय पद्दतिबाट हुने संविधानमा कहिँ लेखेकै छैन।
वामगठबन्धनले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने एकल संक्रमणीयलाई समानुपातिकको विपरित भनेर बुझ्नुभयो। यो उल्टो र गलत बुझाइ हो।
अहिले सरकार गठनको कुरामा राष्ट्रिय सभा चाहिन्छ कि चाहिन्न भन्ने पनि विवाद देखिएको छ। कतिपयले सरकार बनाउनलाई राष्ट्रिय सभा चाहिन्न भनेका छन्, कतिले चाहिन्न। यसमा यहाँको बुझाइ के हो? संविधान हेर्दा म यसमा त्यति विवाद देख्दिनँ। उदाहरणको लागि अहिलेको धारा ७६ को उपधारा ८ हेर्दा स्पष्ट रुपमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको भनेर लेखेको छ। त्यसमा संघीय संसद उल्लेख गरेको छैन, प्रतिनिधि सभा मात्र भनेको छ, वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको ३५ दिनभित्र यस धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ भनिसकेपछि अहिलेको संविधान हेर्दा सरकार गठनमा राष्ट्रिय सभाको कुनै पनि भूमिका छैन।
यसमा फेरि जोड्छु, धारा ७६ ले गरेका तीन प्रकारका सरकार गठनका व्यवस्था र सोही धाराको उपधारा ८ ले गरेको व्यवस्थालाई हेर्दा प्रतिनिधि सभाको सदस्यले मात्र पाउँछ।
३५ दिनको सीमा पनि निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको दिन पछि हुने भएकाले संविधान गठनमा राष्टिय सभाको कहीँकतै आवश्यकता छैन।
तर राष्ट्रिय सभा गठन नभइ ब्यवाहारिक समस्या त छ नी? व्यवहारिक रूपमा प्रश्न कहाँनेर आयो भने, निर्वाचन आयोगले समानुपातिकको परिणाम निकाल्नको लागि उसले मत प्रतिशत मिलाउनु पर्छ। संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला भनेको छ, दुबै सदनको पूर्ण संख्यामा दलित, मधेसी, जनजाति, अल्पसंख्यक र खस आर्य वर्ग समुदायका प्रतिनिधित्वको लागि एकपटक राष्ट्रिय सभाको पनि हेरिसकेपछि त्यो अनुपातमा कति संख्या दलहरुलेसँग माग्ने भन्ने व्यवहारिक दृष्टिकोणले यो कुरा गर्न खोजिएको हो भने अन्यथा होइन। संविधानका हिसाबले सरकार गठन गर्न राष्ट्रिय सभानै चाहिन्छ भन्ने तर्कचाँहि एकदमै गलत हो।
संविधानको धारा ८६ को ८मा संघीय संसदमा प्रत्येक राजनीतिक दलले एक तिहाइ महिला सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ। आयोगको तर्क छ— मैले प्रत्येक दलको प्रत्यक्षमा १६५ मध्ये कति महिला आए, राष्ट्रिय सभामा कति महिला आए भन्ने हेरेर मात्र समानुपातिकमा यति महिला भन्न सक्छु। त्यो नभनिकन दलहरुले अन्तिम सूची पठाउन सक्दैनन्, त्यो नपठाइकन अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न सकिदैन। के आयोगको यो तर्क सही छ?यसमा पनि दुई कुरा छ। पहिलो कुरा यो तर्क पूर्णत सत्य छैन। त्यो अपूर्ण छ किनभने त्यो हिसाब निकाल्ने चाहना भए राष्ट्रिय सभा गठन हुनुभन्दा पहिला नै गर्न सकिन्छ।
उदाहरणको लागि अहिलेको संविधानको धारा ८६ हेर्यौं भने प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। त्यो भनेको २१ भयो। उपधारा १ को (ख) मा सरकारले सिफारिस गर्ने तीन जनामा १ जना महिला हुन्छ भनेपछि राष्ट्रियसभामा २२ जना महिला संविधानमा किटान भइसकेको छ। त्यो २२ जना प्रत्यक्षमा जितेका ६ जना जोडेर २८ जना भएकाले त्यो २८ लाई घटाएर बाँकि १ तिहाइ पुर्याउन समानुपातिकबाट महिलाको सिट माग्न निर्वाचन आयोगले सक्छ। २२ भन्दा बढी पनि महिला आउने भएकाले त्यो पनि हेरौं भन्ने हो भने त्यसमा मलाई भन्नु केही छैन।
त्यसमा अर्को पनि विवाद छ, तपाईँले भनेजस्तै राष्ट्रिय सभामा २२ जना महिला आउने त सुनिश्चित छ, तर कुन दलका आउँछन् भन्ने सुनिश्चित छैन। जस्तो के हुन सक्छ भने, एमाले र माओवादीका २२ जना महिला आउन सक्ने भए तर कांग्रेस, फोरम वा राजपाका नआउन सक्छन् त्यो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले कांग्रेस, फोरम राजपालाई तिम्रो महिलाको संख्या पुगेन भन्नु पर्ला नि ?आयोगले भनेको एउटा जायज कुरा के हो भने २२ जना न्यूनतम हो, तर बढी पनि महिला आए भने मिलाउन सजिलो होला भन्ने होला। अहिलेको २८ जना मात्र महिला हेर्ने हो भने त ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म महिला पठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा अरू समुदायको प्रतिनिधित्व छुट्छ।
त्यो हो भने आयोगले बाहिर के भनिदिनु पर्यो भने सरकार गठन गर्न राष्ट्रिय सभा कुर्नु पर्दैन तर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मतको परिणाम सार्वजनिक गर्नका लागि प्राविधिक रुपमा हामीलाई राष्ट्रिय सभा पनि चाहिन्छ भनिदिनुपर्यो। मत परिणाम नै सार्वजनिक गर्न आयोगलाई अप्ठ्यारो परेको हो भने त्यो जायज कुरा हो। त्यसलाई संविधान अनुकुल पनि मान्नुपर्छ, व्यवहारिक पनि मान्नुपर्छ।
अहिले दलहरू समाधान खोज्ने भन्दा पनि आरोप प्रत्यारोप र गालीगलौजको चरणमा प्रवेश गरिसके। अब यो जटिलता कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? यसको स्पष्ट भनेको पहिलो नम्बरमा राष्ट्रपति कार्यालयमा गएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जस्ताको तस्तै अविलम्ब जारी गर्नुपर्छ। दोस्रो, अध्यादेश पारित भएपछि निर्वाचन आयोगलाई अहिले जुन कठिनाइ भएको छ, त्यसलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। उसले राष्ट्रिय सभा गठनका लागि केही समय पर्खिन्छ र प्रदेश सभाबाट सम्पूर्ण संख्या गइसकेपछि राष्ट्रिय सभा गठन हुन्छ।
तेस्रो आयोगले परिणाम सार्वजनिक गरेको ३५ दिनपछि अविलम्ब सरकार गठन गर्नुपर्छ। तीन काम सँगैगर्दा पनि उहाँहरुलाई मिलाउन केही गाह्रो छैन भने राष्ट्रपतिले विधयेक पनि पारित गर्दै जाने र अघि भनेजस्तै २२ र ६ जना महिलाको संख्या जोडेर बाँकी अहिले नै समानुपातिकबाट महिलाको सिट माग्ने र आयोगले परिणाम सार्वजनिक गर्ने, राष्ट्रिय सभा गठन गर्ने काम र प्रतिनिधि सभाबाट सरकार बनाउने काम सँगसँगै लैजाने गर्दा उचित हुन्छ। योमध्ये जुन गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यही गरे हुन्छ।
अहिलेको द्वन्द्व कस्तो उल्टो भइदियो भने गलत तथ्यका आधारमा विवाद भएको छ। एकल संक्रमणीयलाई समानुपातिक विरोधी भनिएको छ। यो गलत कुरा हो। राष्ट्रियसभा बिना सरकार गठन गर्नै मिल्दैन भन्ने कुरा पनि गलत हो। राष्ट्रिय सभाका कुनै सदस्य सरकारमा रहने संवैधानिक व्यवस्था नै छैन। यी कुरामा स्पष्ट भयो भने समाधान सजिलो गरी निस्कन्छ।
अर्को विवाद पनि देखिएको छ, सरकार पहिला बनेर प्रधानमन्त्रीले सपथ लिए पछिमात्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न सक्छ भन्ने एकथरिको तर्क छ भने र अर्कोथरीले संघीय संसदको पहिलो बैठक बस्नुपर्छ, त्यो बैठक बसेपछि मात्र सरकार गठन हुनसक्छ भन्ने छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ?प्रतिनिधि सभाको बैठक नै नबसी सडकबाट कोही प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन, त्यो तर्कनै गलत छ। त्यो अराजनीतिक कुरा हो।
उदाहरणका लागि अहिले जो जो जितेर आउनुभएको छ, उहाँहरु निर्वाचित सांसद मात्र हुन्। सपथ नखाएसम्म उहाँहरू संसदको सदस्य नै होइन। उहाँहरुको हैसियत सांसद होइन, विजयी उम्मेदवार मात्र हो।
प्रतिनिधि सभाको गठन नै नभइ, संसदमा सपथनै नखाइ विजयी उम्मेदवार सांसद हुने भन्ने कुरा संविधानले परिकल्पना नगरेको कुरा हो।
संसदभन्दा बाहिर नै हाम्रो बहुमत आयो, दुई दल मिलेर सरकार गठन गर्न सक्छौं राष्ट्रपतिले गर्दा भइहाल्छ नि भन्नु असंवैधानिक र अराजनैतिक कुरा हो।
अर्को कुरा बैठक बस्ने भनेको संघीय संसदको बैठक हो कि प्रतिनिधि सभाको मात्र हो भन्ने कुरामा विचार गर्नुपर्छ। सरकार गठनको हकमा मात्र हेर्ने हो भने प्रतिनिधि सभाको मात्र बैठक बस्यो भने पनि त्यो बैठकले सरकार दिन सक्छ। सपथ संवैधानीक हुन्छ। संघीय संसदको बैठक कुरिराख्नु पर्दैन। संघीय बैठक पछि बसेर राष्ट्रपतिले आफ्नो सुविधामा सम्बोधन गर्नसक्नुहुन्छ।
