जटिल कुरालाई सरल बनाउनमा अल्बर्ट आइन्स्टाइनको विशेष रूचि र दखल थियो। हुन त हरेक वैज्ञानिकहरूको काम त्यही हो।
तर आइन्स्टाइनलाई त्यसका लागि विशेष रूपमा सम्झिइन्छ।
उनको एउटा भनाइ प्रसिद्ध छ — यदि कुनै कुरा तिमीले सरल रूपमा बुझाउन सक्दैनौ भने, तिमीले त्यो कुरा राम्ररी बुझेकै छैनौ।
आइन्स्टाइनले भनेको कुरा विज्ञानमा मात्र लागू हुने होइन। समाज, राजनीतिमा पनि त्यत्तिकै लागू हुन्छ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक एक महिना बढी लम्बिएको र अहिले आएर थलिएको छ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा एक–से–एक डाक्टरहरूले, लोकतन्त्रको पिर गर्ने, कांग्रेस र समाजको पिर गर्ने नेताहरूले बोलेको सुनियो। कतिपयले बाहिर प्रेसमा आएर बोले, कतिपयले अन्तर्वार्ता नै दिएका छन्।
बहुसंख्यक यी नेताहरूको कुरा सुनेपछि मलाई दुइटा कुरा लागेको छ — आइन्स्टाइनले भनेजस्तो कि त उनीहरूले कांग्रेस, नेपाली राजनीति र समाजले अहिले बेहोरिरहेको संकटका आधारभूत कुरा सरल रूपमा बुझेका छैनन्। वा नबुझेझैं गरेका छन्। आफ्नो स्वार्थका कारण बुझ पचाएका छन् र जिब्रो चपाएका छन्।
अहिले कांग्रेसमा जे चलिरहेको छ, सरल रूपमा भन्दा त्यसका तीन वटा आयाम छन्।
पहिलो आयाम।
कार्यसमिति बैठकमा धेरै नेताहरूले आकाश–पाताल जोडेर बोले। विभिन्न चिन्ता गरे। बाह्र–सत्ताइस कुरा गरे।
तर उनीहरूमध्ये कसैले पनि अहिले कांग्रेसमा जुन अन्योल र अनिर्णय चलिरहेको छ, त्यसको केन्द्रमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा छन् भनेनन्। उनकै कारण कांग्रेस केन्द्रीय समिति अनिर्णयको बन्दी बनेको छ भनेनन्। त्यसपछि दोष कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको छ भनेनन्।
पहिले देउवाको कुरा गरौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति र केन्द्रीय समितिको कार्यकाल सामान्यतया चार वर्षको हुन्छ। विशेष परिस्थितिमा केन्द्रीय समितिले कार्यकाल एक वर्ष थप्न सक्छ। देउवाको चारवर्षे कार्यकाल यही मंसिर मसान्तमा सकिँदैछ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि देउवाको औचित्य सकियो र उनको कार्यकाल थप्न हुँदैन भनेर ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशन माग गरेका छन्। देउवाले समयमै नियमित महाधिवेशन गर्न मान्ने छैनन् भनेर नै उनीहरूले विशेष महाधिवेशन माग गरेका हुन्। असोज २९ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रस्ताव नै दर्ता गराएका हुन्।
कांग्रेसको विधान अनुसार तीन महिनाभित्र अर्थात् पुस २९ गतेसम्म विशेष महाधिवेशन गरिसक्नुपर्नेछ। विशेष महाधिवेशन माग गर्ने सबैको चाहना आज पनि पुस २९ गतेअघि नै नियमित महाधिवेशन होस् भन्ने छ।
देउवालाई निर्वाचित गर्ने बहुसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले 'अब तपाईंको नेतृत्वमा कांग्रेस अघि बढ्न सक्दैन, आगामी चुनाव फेस गर्न सक्दैन' भन्दै विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनले तुरून्त दलबाट राजीनामा दिनुपर्ने होइन? वा, म विशेष महाधिवेशन फेस गर्छु भनेर तुरून्तै मिति घोषणा गर्नुपर्ने होइन?
लोकतन्त्रको आधारभूत र सरल कुरा यही होइन? यसमा अल्झिनुपर्ने वा अनिर्णित हुनुपर्ने के कुरा छ र? किन्तु, परन्तु, भन्नुपर्ने के कुरा छ र?
संसदमा बहुमत गुमेपछि प्रधानमन्त्रीले जसरी राजीनामा गर्नुपर्छ, संसदीय लोकतन्त्र मान्ने पार्टीको सभापतिले पनि आफूलाई निर्वाचित गर्ने बहुसंख्यक सदस्यको समर्थन गुमाएपछि राजीनामा दिनुपर्छ, होइन?
बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा देउवाले अब म सभापति रहन्नँ भन्ने मनैदेखि मानेर पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति तोकेका भए कांग्रेसले नियमित महाधिवेशनको निर्णय अस्ति नै गरिसकेको हुन्थ्यो।
त्यसैले, कोही भ्रममा नपरौं — अहिले कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र प्रति जुन विचलन देखिएको छ, त्यसको कारक सभापति देउवा नै हुन्। यो विचलनका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हिस्सेदार धेरै छन्, तर त्यसको केन्द्र देउवा नै हुन्। उनले 'म अब कांग्रेसमा फर्किने होइन, महाधिवेशन गर' भनेको भए केन्द्रीय समितिमा लोकतन्त्रको 'चिन्ता' गर्ने उनका धेरै अनुयायीहरूको मुख उहिल्यै बन्द हुने थियो।
यसमा केही दोष कार्यवाहक सभापति खड्काको पनि छ। जुन विषम परिस्थितिमा देउवाबाट उनले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी लिए, त्यही बेला नै उनी आफ्नो 'टिओआर' (जिम्मेवारी) बारे स्पष्ट हुनुपर्थ्यो। कांग्रेसको हित र आफ्नो स्वार्थबारे देउवासँग खुला रूपमा कुरा गर्नुपर्थ्यो।
कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पाएकै बखत उनले देउवालाई स्पष्ट भन्नुपर्थ्यो — पुसभित्रै नियमित महाधिवेशन गराउँछु र म पनि सभापतिको उम्मेदवार बन्छु। दुवै कुरामा तपाईंको समर्थन हो कि होइन?
मैले पहिले पनि लेखेको छु र अहिले पनि मलाई लाग्छ, देउवा खेमाबाट सभापति उम्मेदवारको प्रमुख हकदार खड्का नै हुन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई छाडेर देउवा गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको खेमामा पुग्दा खड्का त्यहीँ थिए। देउवाले जसरी सिंह र भट्टराईको साथ र विरासत लिएर राजनीतिमा अघि बढे, आज खड्का त्यो विरासतको हकदार हुन्।
त्यस बाहेक, उनी नेपाली कांग्रेसमा इमान र निष्ठामा बसेका र सार्वजनिक पदहरूमा बसेर पनि बेदाग निस्किएका थोरै नेताहरूमध्ये हुन्।
मलाई लाग्छ — खड्काले समयमा आफ्नो जिम्मेवारी र स्वार्थ दुवै 'एसर्ट' गर्न सकेनन्।
तर अहिले पनि ढिलो भएको छैन। अहिले पनि देउवालाई उनले भन्नुपर्ने कुरा त्यही हो। आजका दिनमा उनलाई देउवाले सभापतिको उमेदवार बनाउने र उनले जित्ने सम्भावना जति छ, त्यो आउने दिनहरूमा क्षीण हुँदै जानेछ।
खड्काले अहिले पनि देउवा सामु खुलेर आफ्ना कुरा राखे भने, त्यसलाई नकार्न देउवालाई सजिलो छैन। कि खड्काले भनेको कुरा मान्नुपर्यो कि उनलाई दिएको कार्यवाहक सभापति फिर्ता लिएर आफै 'फ्रन्टलाइनमा' आउनुपर्यो।
देउवा चिढिने खतरा नभएको होइन। तर आफ्नो र कांग्रेसका हितका लागि खड्काले त्यति खतरा मोल्न नसक्ने हो भने उनको यति लामो राजनीति र निष्ठाको के अर्थ?
जटिल समयमा खड्काले आफैलाई सोध्नुपर्ने सरल प्रश्न यही हो। होइन र?
त्यसपछि देउवा निर्णय गर्नैपर्ने दबाबमा पर्नेछन्।
अहिले पनि उनले कांग्रेसमा निकास चाहेको हो भने बाटो सरल छ। पार्टी सभापतिबाट उनले राजीनामा दिए भने बिना सकस मंसिरभित्र विशेष महाधिवेशन हुन्छ र त्यसले नयाँ नेतृत्व दिन्छ। नियमित महाधिवेशन गर्न समय पुग्छ वा पुग्दैन भनेर चिन्ता पनि गर्नुपर्दैन। पार्टी विभाजन हुन्छ कि भनेर चिन्ता लिनुपर्दैन।
दोस्रो आयाम।
बहुदल पुनर्स्थापना भएपछिका ३४ वर्षमा बहुदलीय व्यवस्थालाई 'लोकतन्त्र' मा परिणत गर्न कांग्रेसले खासै केही काम वा योगदान गरेको छैन। बहुदल स्थापना हुने बित्तिकै कुनै पनि मुलुकमा लोकतन्त्र आउँदैन।
बहुदललाई लोकतन्त्रमा परिणत गर्न धेरै काम गर्नुपर्छ; संस्थाहरूको निर्माण गर्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक संस्कृति स्थापित गर्नुपर्छ। यो काममा कांग्रेस सधैं चुकेको छ।
एउटा काम भने कांग्रेसले गरेको छ — शान्तिपूर्ण निर्वाचन गर्ने र त्यसको परिणाम स्वीकार गरेर शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण गर्ने। कहिलेकाहीँ आनाकानी गरेपछि अरू दलहरूले पनि यसलाई स्वीकार गरेका छन्। र, नेपालमा निर्वाचन र सत्ता हस्तान्तरण संस्थागत बनेको छ।
नवोदित धेरै लोकतन्त्रहरू यति पनि गर्न नसकेर पतन भएका धेरै उदाहरण छन्।
सत्तामा भएका बेला कुनै न कुनै बहानामा निर्वाचन नगर्ने, निर्वाचनको परिणाम नमान्ने र सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने हो भने, त्यसले अराजकता निम्त्याउँछ र अन्ततः त्यो तानाशाहीमा परिणत हुन्छ।
यसपालि भने कांग्रेसले आफ्नो आन्तरिक जीवनमा निर्वाचन र पार्टीको सत्ता हस्तान्तरणलाई अस्वीकार गर्न खोजिरहेको छ। अहिलेको समस्याको चुरो यही हो।
केन्द्रीय समिति बैठकमा चुनावअघि महाधिवेशन गर्न सम्भव नै छैन भनेर बहानावाजी गर्ने कैयन नेताहरू बाहिर भने अरू नै कुरा बोलिरहेका छन्। गुटका आन्तरिक बैठकमा र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा उनीहरू कसैगरी पार्टी कब्जा गर्न दिइने छैन भनिरहेका छन्।
शनिबार बानेश्वरमा भएको एउटा गुट भेलामा संस्थापन पक्षका एक जना पूर्वमहामन्त्रीले विगतमा पनि पार्टीभित्र अन्तरविरोध रहेको तर अहिले जसरी एकले अर्कोलाई सिध्याउने चलन नरहेको भन्दै विलौना गरे।
अर्का महामन्त्रीले अन्तर्वार्ता दिँदै पार्टी 'कब्जा' गर्न नदिने भनेका छन्।
महाधिवेशन गरौँ, निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व छानौँ भन्नेले पार्टी कब्जा गर्न खोजेको हुन्छ कि अहिलेको विषम राजनीतिक परिस्थितिमा पनि म्याद सकिएको केन्द्रीय समिति कायम राख्ने र महाधिवेशन गर्न नचाहनेले पार्टी कब्जा गर्न खोजेको ठहरिन्छ?
संस्थापन पक्षका धेरै नेताहरूलाई डर छ — अहिले नियमित वा विशेष महाधिवेशन भयो भने आफूहरूको पत्तासाफ हुन सक्छ। त्यसैले चुनावअघि कसैगरी महाधिवेशन नगर्ने।
मुलुक यस्तो विषम परिस्थितिमा छ। कांग्रेस र हिजो संसदमा रहेका हरेक दलले विगतको आफ्नो भूमिकाबारे समीक्षा गर्नुपर्ने, सच्चिनुपर्ने र जनतामा नयाँ नेतृत्व, भरोसा र कार्यक्रम लिएर जानुपर्ने बेला छ। डाँडापारिका घाम बनेका नेताहरूलाई भने अहिले पनि आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिको मात्र चिन्ता छ।
नयाँ हुन् वा पुराना, आफ्नो राजनीतिक करिअरको चिन्ता सबैलाई हुन्छ, त्यो अस्वाभाविक होइन। तर के कांग्रेसको मूल्यमा, लोकतन्त्रको मूल्यमा र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई नै सखाप पारेर कसैले आफ्नो चिन्ता दलमाथि थोपर्न सक्छ? बहुसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले गरेको दल र मुलुकको चिन्ता र उनीहरूले प्रयोग गरेको अधिकारलाई केही नेताले नकार्न सक्छन्?
दोस्रो जनआन्दोलनपछि, संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा कांग्रेसले हार्दैछ भन्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई थाहा थियो। तर पनि उनले निर्वाचन गराए। निर्वाचनको परिणामपछि क्यान्टोनमेन्टमा बन्दुक र छापामार राखेको शक्तिलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे।
उनका कतिपय चिन्ता जायज थिए होला, तर एउटा लोकतन्त्रवादीका रूपमा उनले सत्ता हस्तान्तरण गर्नैपर्थ्यो, गरे।
गिरिजाप्रसाद र कांग्रेसको त्यो बेलाको चिन्ताभन्दा ठूलो हो अहिलेका कांग्रेसका केही 'भाइ' को चिन्ता?
कुनै अमुक नेताले असुरक्षित महसुस गरे भनेर कांग्रेसले दलभित्रको लोकतन्त्र र बहुमत अस्वीकार गर्यो भने त्यसले खतरनाक नजिर बसाल्नेछ। भोलि संसदमा कांग्रेस वा अरू दलले बहुमत किन मान्ने? सत्तामा बसेकाले हार्ने चुनाव किन गराउने? दलहरूले आम निर्वाचनको परिणाम किन मान्ने? किन शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने?
पछिल्लो ३४ वर्षमा कांग्रेसले लोकतन्त्रका नाममा जोगाएको यही एउटा कुरा छ — समयमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन र शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण।
यो नेपाली लोकतन्त्रको अभिन्न संस्कृति नै बनेको छ। आन्तरिक राजनीतिक जोड–घटाउमा कांग्रेसले त्यो संस्कृति उल्लंघन नगरोस्। नेपाली राजनीतिमा त्यसको ठूलो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्नेछ।
तेस्रो आयाम।
अहिले नेपाली राजनीति 'रूल अफ गेम' कसैले नमान्ने भिरालोमा फस्दैछ। यही बेला कांग्रेस सत्तासंघर्षमा फसेको छ, दलभित्रै आधारभूत लोकतान्त्रिक विधि नमान्ने ठाउँमा पुगेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज आफ्नै सिफारिसमा बनेको चुनावी सरकार मान्न तयार छैनन्। उनी यो सरकारलाई असंवैधानिक भनिरहेका छन्। संविधानमा अहिलेभन्दा ठूलो भ्वाङ पारेर अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न चाहन्छन्। त्यसपछि मात्रै चुनावमा जाने अड्डी छ उनको।
सुशीला कार्कीलाई कुन तागतको भरमा, कसले हटाउन सक्छ?
सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्यो भने फरक कुरा!
तर ओली अदालतले नहटाए राष्ट्रपतिले हटाउनुपर्छ भन्दैछन्।
किन हटाउने? ओलीको इगो शान्त पार्न? त्यसपछि कता जान्छ नेपालको राजनीति?
जाँचबुझ आयोगले आफ्नो काम नसकी, भदौ २३ को घटनामा कसको कति दोष छ, कुन प्रकृतिको दोष छ र कसलाई के कारबाही हुने हो भन्ने यकिन हुँदैन।
केही उत्ताउला मानिसहरू भने ओली र रमेश लेखकलाई अहिल्यै थुन्नुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन्। उनीहरू गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मको राजीनामा माग्न थालेका छन्। चुनाव हुन दिँदैनौं भन्न थालेका छन्। सडकमा तनाव र झडप देखिन थालेका छन्। मानिसहरूको मनमा अनिश्चय थपिँदो छ। अर्थतन्त्र डामाडोल हुन थालेको छ। बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्न कोही तयार छैन। लिएको ऋण तिर्न सक्ने कसैको क्षमता छैन।
केही दिनअघि एक जना बैंकका सिइओले मसँग भने, 'यही स्थिति कायम रहने र समयमा निर्वाचन हुन्छ र सबै ठीक हुन्छ भन्ने आशा मंसिरभित्र नदेखिने हो भने, यसले मुलुकमा ठूलो आर्थिक विचलन ल्याउने छ। अर्थतन्त्र अब एक स्टेप मात्र तल झर्यो भने त्यसपछि यति ठूलो क्षति हुनेछ, सम्हाल्न गाह्रो हुनेछ।'
एक जना व्यवसायीले केही दिनअघि मलाई सोधेका थिए — कांग्रेसले महाधिवेशन र चुनावबारे कहिले निर्णय गर्छ? एमालेले चुनावमा भाग लिन्छ कि लिँदैन?
मेरो उत्तर सुनिसकेपछि उनले भने, 'हाम्रो त घाँटीमा सास अड्किने बेला भइसक्यो। तपाईं सम्पादकहरूले पनि नेताहरूलाई भेटेर दबाब दिनुहोस् न। केही गर्नुहोस्।'
उनले थपे, 'फेरि एकप टक ठूलो प्रदर्शन भयो र हिंसा भड्कियो भने वा चुनाव हुँदैन भन्नेतिर गयो भने हामी सबैको सर्वनाश हुन्छ।'
मैले बारम्बार लेखेको छु — नेपालमा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीले दिक्क बनेका व्यवसायीका घरघरमा पसेर हिंसा र आगजनी भएपछि उनीहरू आजित र त्रसित छन्। ऋण लिएर उद्योग, व्यवसाय चलाउने र ज्यानको जोखिम पनि मोल्ने काम किन गर्नु! आजका दिनमा नेपालमै बसेर व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो ब्रह्माण्डमा नेपाल भन्ने देश मात्र त छैन। उनीहरूले विकल्प खोज्छन्। खोजिरहेका छन्। यसलाई थप तीव्र बन्ने परिस्थिति निर्माण नगरौं।
मैले यो कसैलाई डर देखाउन लेखेको होइन। भदौ २३ को घटनाभन्दा केही समयअघि पनि अरू धेरैले जस्तै मैले पनि समाज 'टिपिङ प्वाइन्ट' मा पुगेको छ, कुनै बेला पनि विस्फोट हुन सक्छ भनेर लेखेको थिएँ।
एक जना कांग्रेसी नेताले यो त अलि 'फियर मोंगरिङ' (समाजमा त्रास फैलाउने काम) भएन र भनेर टिप्पणी गरेका थिए।
आज पनि आफ्नै साँघुरो स्वार्थमा खुम्चिएका कतिपय कांग्रेसीलाई त्यही लाग्ला।
तर अहिले पनि बहुसंख्यक नेपालीको प्रश्न र संशय एउटै छ — अहिलेको स्थितिबाट मुलुक सम्हालिन्छ कि सम्हालिँदैन? मुलुक फेरि लोकतान्त्रिक ट्र्याकमा फर्किन्छ कि फर्किँदैन? मानिसहरूले शान्तिसँग आफ्नो काम गर्ने, व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्छ कि बन्दैन? भोलिका लागि आशा गर्ने ठाउँ बन्छ कि बन्दैन?
यी प्रश्नहरूको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले के निर्णय गर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको हो।
कांग्रेसले वा कांग्रेस एक्लैले खस्न लागेको आकाश थाम्छ भन्ने होइन। तर उसले महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व छान्ने र निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्यो भने राजनीतिलाई ट्र्याकमा फर्काउने काम सुरू हुन्छ।
कांग्रेसले ठीक निर्णय गर्यो भने एमाले पनि ढिलो, चाँडो निर्वाचनमा आउन करै लाग्छ। अरू दलले त निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेकै छन्।
कांग्रेसले निर्णय गर्न सकेन र दल आन्तरिक शक्ति संघर्षमा फस्यो वा विग्रहमा गयो भने त्यसले राजनीतिक परिस्थिति द्रुत गतिमा बिगार्न सक्छ।
अहिले कांग्रेस, एमाले र अरू राजनीतिक दलका नेताहरूको फूर्ति बढेको छ। तर जेनजी आन्दोलनपछि र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार नबनुन्जेल उनीहरू कति निरीह थिए भन्ने हामी सबैले देखेका छौं। भोलि स्थिति बिग्रिँदै गयो भने फेरि पनि उनीहरूको त्यही हाल हुनेछ।
भदौ २४ वा २५ गते जसरी सबै कुरा सेनाको हातमा पुगेको थियो, त्यही स्थिति आउन सक्छ। सेनाले जे निर्णय गर्यो, त्यही लागू हुने स्थितिमा हामी फेरि पुग्न सक्छौं। ख्याल–ख्यालमा थाहै नपाई परिस्थिति बिग्रिन सक्छ। लोकतन्त्र हाम्रो हातबाट फेरि गुम्न सक्छ।
त्यो बेला कांग्रेस सभापति देउवा र अरू कांग्रेसीहरूले पश्चात्ताप गर्ने ठाउँसम्म पनि पाउने छैनन्।
**
(अमित ढकालका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
-1746009348.jpg)
