जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले कुल १८० दिन समय पाएको छ र घट्दो क्रममा छ।
समयको यो सीमाभित्र सरकारले भ्रष्टाचारको ठोस छानबिन गर्नुपर्ने छ। आन्दोलनका घटनाहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नपर्ने छ। यस अवधिको अन्त्यमा फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने छ।
व्यावहारिक रूपमा यी जिम्मेवारी पूरा गर्न समयको उच्च चाप र जोखिम छ। आन्दोलनले देशमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेको छ, आर्थिक र सामाजिक संकट पनि गहिरो बनाएको छ।
यस परिस्थितिले अन्तरिम सरकारले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न नसक्ने खतरा छ।
सामान्य परिस्थितिमा नेपालको निर्वाचन आयोगले संघीय निर्वाचन तयारीका लागि चार महिना समय माग्ने गरेको छ। अहिलेको अवस्था असामान्य हो। आन्दोलन क्रममा सरकारी संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउने वाचा पूरा हुन गाह्रो छ।
निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अर्का एक आयुक्तको स्थान रिक्त छ। हालको संविधानमा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ती स्थानमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।
यसो गर्न कानुनी बाधा देखिन्छ। बाधा पन्छाउन अध्यादेश चाहिन्छ। हालका तीन जना आयुक्तहरूको निरन्तरतामा पनि प्रश्न उठेको छ।
मौजुदा निर्वाचन ऐनमा निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि नयाँ मतदाताको नाम दर्ता गर्न पाउने प्रावधान छैन। यसले आन्दोलनकारी जेन–जी पुस्ताका धेरै मतदातालाई समेट्दैन, युवा मतदाताको सहभागिता सीमित बनाउँछ।
यसो हुँदा निर्वाचनको वैधतामा प्रश्न उठ्न सक्छ।
आफू मतदाता नरहेको ठाउँमा खटेका सरकारी कर्मचारीले समानुपातिकतर्फ मात्र मतदान गर्न पाउने प्रावधान छ। विदेशमा रहेका मतदाताहरूको हकमा सर्वोच्च अदालतले बसोबास स्थानबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ तर कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति भएको छैन। यस्तो अवस्थामा धेरै मतदाता मतदानबाट वञ्चित भएको र समावेशी हुन नसकेको भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।
२०७९ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सुरक्षा निकायको खर्चबाहेक करिब सवा पाँच अर्ब रूपैयाँ लागेको थियो। अहिले देशको आर्थिक अवस्था निकै जर्जर छ। सुरक्षासहित निर्वाचनको कुल खर्च व्यवस्थापन गर्न सजिलो छैन।
हालसम्मको अनुभव अनुसार विचार गर्दा मतदाता सूचीसहित यो निर्वाचन तयारीको 'ब्लु प्रिन्ट' तयार गर्न चार महिना लाग्छ।
गत निर्वाचनमा १० हजार ८९२ मतदान स्थल र २२ हजार २२७ मतदान केन्द्र थिए। आउने निर्वाचनमा यो संख्या बढाउनुपर्ने हुन सक्छ। यसले काम र खर्च दुवै बढाउँछ।
नेपालमा मतदाता शिक्षा कमजोर छ। परिणाम स्वरूप असामान्य दरमा मत बदर हुने गरेको छ। यो दर घटाउन देशभर समुदायमा आधारित मतदाता शिक्षा आवश्यक पर्छ।
विगतका निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको जिम्मा दाताहरूले लिने गरेका थिए। हालको परिस्थितिमा समय अभाव समेतका कारण दाताहरूको सहयोग पाउन पनि कठिन छ।
राजनीतिक दलहरूले पालना गर्नुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिता अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यसमा अहिलेको परिवर्तनमा बेखुस दलहरू सहयोगी नहुन सक्छन्।
शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि बलियो सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक पर्छ। देशभरका अधिकांश प्रहरी कार्यालय जलेका छन्, तिनका गाडी जलेका छन्। ठूलो संख्यामा सरकारी गाडी जलेका छन्। प्रहरी कर्मचारीको मनोबल घटेको छ। यस परिस्थितिमा सुरक्षा व्यवस्था निकै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
निर्वाचनको प्राविधिक काम; राजनीतिक सहमति; स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र समावेशी निर्वाचन निकै महत्त्वपूर्ण पाटो हो। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक पनि सन्तुष्ट भएको हुनुपर्छ।
यी सबै कठिनाइ पार गरेर जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण भएको हुनुपर्ने छ।
चुनौतीको चाङ
निर्वाचन आयोगको वर्तमान क्षमता र पूर्वाधार विचार गर्दा आउने फागुन २१ गतेसम्मको समय अपर्याप्त देखिन्छ।
२०७९ सालको संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनमा एक करोड १० लाखभन्दा बढी मतदाता सहभागी थिए तैपनि सबै मतदाता नसमेटिएको भन्ने गुनासो आएको थियो।
'अन्तर्राष्ट्रिय फाउन्डेसन फर इलेक्टोरल सिस्टम्स' को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०७९ सालको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा, विवाद समाधान र लजिस्टिक्स व्यवस्थापनमा निर्वाचन आयोगले गम्भीर चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको थियो।
भौतिक संरचना क्षतविक्षत भएको यो विषम परिस्थितिमा मतदाता सूची अद्यावधिक गर्न र मतदान स्थल व्यवस्थापन गर्न सजिलो छैन।
एसियन नेटवर्क फर फ्री इलेक्सन्सको मूल्यांकन अनुसार २०७९ सालको निर्वाचन शान्तिपूर्ण भए पनि प्राविधिक र मानवीय स्रोतको अभाव देखिएको थियो।
आगामी निर्वाचनको समयसीमाले निर्वाचन आयोगलाई चर्को दबाबमा पार्नेछ। अन्ततः निर्वाचनको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न सक्छ वा त्यसअघि नै स्थगन हुन पनि सक्छ।
निर्वाचनको सफलता राजनीतिक दलहरूको सहयोगमा भर पर्छ। प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीको नियुक्तिलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको देखिएको छैन।
शपथ ग्रहण समारोहमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये बाबुराम भट्टराईबाहेक अन्यको अनुपस्थितिले असन्तुष्टिको संकेत गरेको छ। पुराना भनिएका दलहरूले आफ्नो प्रभाव घट्न नदिन निर्वाचन प्रक्रिया लम्ब्याउन सक्छन्। यसो भएमा यो सरकारको बाटो असहज हुनेछ।
दलहरू सहमत नभए निर्वाचन आचारसंहिता तयारी र उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रियामा ढिलाइ हुन्छ जसले समग्र प्रक्रिया अल्झाउँछ। फलस्वरूप निर्वाचन नै धराशायी हुन सक्छ।
बजेट अभाव र दातृ निकायको सहयोग कम हुँदा पुनर्निर्माण र छानबिन प्रक्रिया अलमलमा पर्न सक्छ।
नेपाललाई आउने वैदेशिक सहायता घट्दै गएको छ। ग्लोबल पोलिसी फोरम (ओइसिडी) ले सन् २०२५ जुनमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२४ मा नेपालमा आधिकारिक विकास सहायता ७.१ प्रतिशत घटेको थियो। सन् २०२५ मा ९ देखि १७ प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ।
यो कमीले नेपाललाई असर गर्नेछ। हालको भौतिक क्षतिमा पुनर्निर्माणका लागि दस करोड डलरभन्दा बढी खर्च हुन सक्छ। अमेरिकाको नीति परिवर्तनले आर्थिक सहायता ८० प्रतिशतसम्म घटेको छ। यसले नेपालको संक्रमणकालमा असर पुर्याउँछ।
भ्रष्टाचार छानबिन गर्न बन्ने आयोगको काम पनि ढिलो हुन सक्छ। यस्तो आयोगलाई उच्चस्तरीय अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ र प्राविधिक सहयोग चाहिन्छ। यसनिमित्त निकै ठूलो रकम आवश्यक पर्नेछ।
यो अन्तरिम सरकारसँग जनअपेक्षा निकै धेरै छ। प्रधानमन्त्री कार्कीसँग पनि उत्तिकै अपेक्षा छ। सरकारले चाहँदा चाहँदै पनि विभिन्न कारणले जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको अवस्थामा अर्को आन्दोलन हुन सक्छ। राजनीतिक अस्थिरता झन् बढ्न सक्छ।
यसो भयो भने नेपालको जिडिपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) मा पनि असर पर्नेछ। विश्व बैंकले सन् २०२५ अप्रिलमा गरेको अनुमान अनुसार नेपालको जिडिपी ४.५ प्रतिशतले बढ्ने छ। एसियली विकास बैंकले ४.४ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान गरेको छ। राजनीतिक अस्थिरताले वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा तल झार्न पनि सक्छ।
अब गर्नुपर्ने काम
निर्वाचनमा मात्र केन्द्रित भएर हेर्ने हो भने वर्तमान अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तत्काल केही रणनीतिक कदम चाल्न आवश्यक छ।
१. सबैभन्दा पहिला निर्वाचन आयोगको रिक्त पदमा नियुक्ति गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र युवा व्यक्ति नियुक्त गर्नु उचित हुनेछ। निर्वाचन आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय दाताबाट प्राविधिक सहयोग र तालिम दिलाउनुपर्छ।
२. मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न अध्यादेशमार्फत अविलम्ब निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। निर्वाचन मिति घोषणाको ४५ दिनसम्म नयाँ मतदाता दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसो गर्दा मतदानमा जेन–जी युवाको सहभागिता बढ्नेछ। सरकारी कर्मचारीले प्रत्यक्ष निर्वाचन (पहिलो हुने निर्वाचित हुने) प्रणालीमा पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
३. आवश्यकता अनुसार निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरूलाई चरणबद्ध रूपमा रकम निकासा गर्नुपर्छ। फटाफट काम अघि बढाउन रकम अभाव नहुने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ। वित्तीय पारदर्शिता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
४. डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत मतदाता सूची अद्यावधिक गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। यसो गर्दा कम समयमा काम हुनेछ। यसबाट मतदानमा जेन–जी युवाको सहभागिता बढ्नेछ। यो काम विश्वसनीय बनाउन साइबर सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
५. नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरूसँग साझेदारी गरेर देशव्यापी रूपमा मतदाता शिक्षा अभियान चलाउनुपर्छ। यस अभियानमा जेन–जी युवालाई सहभागी गराउन सकिन्छ। यसमा रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका लगायत डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्नुपर्छ।
६. निर्वाचन आचारसंहिता बनाउन राजनीतिक दलहरूसँग छलफल चलाउनुपर्छ। आचारसंहिता पालना सुनिश्चित गर्न संयुक्त कमिटी बनाउनुपर्छ। दलहरूसँग सहकार्य नभई निर्वाचन प्रक्रिया विश्वसनीय बनाउन सकिँदैन।
७. निर्वाचन विश्वसनीय र सफल बनाउन सुरक्षा व्यवस्था बलियो हुनुपर्छ। सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन स्रोतसाधन बढाउनुपर्छ, तालिम र मनोवैज्ञानिक परामर्श दिनुपर्छ।
८. निर्वाचन प्रक्रियाको पारदर्शिता र विश्वसनीयताका निम्ति आन्तरिक र बाह्य पर्यवेक्षण अपरिहार्य हुन्छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोग लिनुपर्छ। वर्तमान अवस्थामा नागरिक स्वयंसेवक तयार गरेर पनि पर्यवेक्षकका रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ।
९. मतगणना र परिणाम घोषणा पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन इ–भोटिङ प्रणाली अपाउन सकिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण र पाठ
नेपालको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो विदेशी उदाहरणहरूबाट केही सिक्न सकिन्छ।
सन् २०२४ अगस्टमा बंगलादेशमा भएको राजनीतिक परिवर्तन नेपालको वर्तमान अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो छ।
शेख हसिनाको अविच्छिन्न शासन अन्त्यपछि मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले सय दिनभित्र सुधारको एजेन्डा स्पष्ट पारेको छ। यसमा चुनाव र संविधान सुधारको विषय समावेश छ।
युनुस सरकारले भ्रष्टाचार छानबिनका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गरी पूर्वशासकहरूको सम्पत्ति जफत गरेको छ। नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आयोगको पुनर्संरचना थालेको छ।
बंगलादेशले युवा आन्दोलन (स्टुडेन्ट्स अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेसन) बाट सुरू भएको परिवर्तनपछि छोटो समयमा निर्वाचनको कार्ययोजना तयार पारेको हो।
बंगलादेशको यस्तो कदम नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ।
अन्तरिम सरकारका प्रमुख युनुसले गत अगस्ट ५ मा निर्वाचन हुने घोषणा गरेका थिए तर राजनीतिक दबाबका कारण दलहरूको सहमतिमा सन् २०२६ फेब्रुअरीमा हुने गरी सारिएको छ।
नेपालले बंगलादेशबाट नागरिक समाजको भूमिकाको कुरा पनि सिक्न सक्छ। त्यहाँ स्टुडेन्ट्स युनियनले निर्वाचन पर्यवेक्षणको तयारी गरेको छ। नेपालमा जेन–जी युवाहरूको 'स्वतन्त्र पर्यवेक्षक नेटवर्क' बनाएर सहयोग लिन सकिन्छ।
बंगलादेशले राष्ट्र संघ र युरोपेली युनियनसहित विकास साझेदारहरूबाट प्राविधिक सहायता लिएर निर्वाचन आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गरेको छ। नेपालले पनि यसो गर्न सक्छ।
बंगलादेशी सरकार राजनीतिक सहमति पनि बलियो बनाउँदै अघि बढेको छ।
उत्तर अफ्रिकी मुलुक ट्युनिसियामा युवा नेतृत्व थियो। सन् २०११ को 'अरब स्प्रिङ' पछि अन्तरिम सरकार गठन भयो, सन् २०१४ मा निर्वाचन भयो। यसमा नागरिक समाज (क्वार्टेट) को भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण थियो जसले नोबेल शान्ति पुरस्कार पायो।
भ्रष्टाचार छानबिनका लागि आयोग गठन भयो, पूर्वशासकहरूको सम्पत्ति जफत भयो।
यति गर्दा पनि ट्युनिसियामा आर्थिक सुधार हुन सकेको छैन। बेरोजगारी १५ प्रतिशतभन्दा बढी छ।
ट्युनिसयाको अवस्थाबाट नेपालले राजनीतिक सहमतिको महत्त्व थाहा पाउन र सिक्न सक्छ।
निष्कर्ष
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारले आशा जगाएको छ तर वर्तमानका जटिलताहरू समाधान गर्दै र बाधा फुकाउँदै देशको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न कति सफलता हासिल हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै अनुमान गर्न सकिँदैन।
अहिलेको जेन–जी विद्रोह र विगतका अन्दोलन तथा घटनाहरू विश्लेषण गर्दै सरकार कति सुझबुझले अघि बढ्छ भन्ने कुराले पनि भविष्यको दिशा निर्देश गर्नेछ।
यो विषम परिस्थितिमा ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउन सहज छैन। सरकार मात्र होइन, सिंगो नेपाल र हामी नेपाली कठिन परीक्षाको घडीमा छौं। हामीलाई गौरवशाली इतिहास बनाउने अवसर छ।
आशा गरौं, काबिल र हक्की न्यायमूर्ति सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार सफल हुनेछ, नेपाल सफल हुनेछ, नेपाली सफल हुनेछौं। नेपाल समावेशी संरचना, समृद्ध मुलुक र स्थिर भविष्यको दिशामा अघि बढ्ने छ।
-1758107792.jpg)
-1746513231.jpg)
-1746009348.jpg)
