२०३८ सालको कुरा हो — झापामा हाम्रो घरको बरन्डाको भित्तामा धेरै क्रस–स्टिच (त्यसलाई क्रस–स्टिच भनिने रहेछ मैले धेरै पछि मात्र थाहा पाएँ) का फ्रेम थिए। दिदी–भाउजूहरूले बुन्नुभएको। साह्रै सुन्दर।
ती क्रस–स्टिचका फ्रेमको बीचमा एउटा फोटो पनि थियो। राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको। दुवै साह्रै राम्रा देखिएका।
२०३७ वैशाख २० गते जनमत संग्रहको निर्वाचन भएको थियो। हाम्रो परिवारका उमेर पुगेका सबै सदस्यले बहुदलको पक्षमा भोट हाले। आफूहरूले बहुदलको पक्षमा 'नीलो' मा भोट हाल्ने हो भन्ने प्रस्ट संकेत दिन दाइहरू 'ली' को प्यान्ट (नीलो जिन्स) लगाएर मतदान केन्द्र जानुभएको थियो। निर्वाचन परिणाममा बहुदल हार्यो वा हराइयो! तर राजारानीको फोटो हाम्रो बरन्डाको भित्ताबाट हटेन।
२०५८ जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्डमा वीरेन्द्रको परिवार, कान्छा भाइ र धेरै आफन्तहरू मारिए। उनका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र र उनको परिवार बच्यो।
हरेक वर्षझैं त्यो वर्ष पनि दसैंमा टीका लगाउन म घर गएँ। घरका सबैले मलाई दरबार हत्याकाण्डबारे र्याखर्याख्ती पार्नुभयो। पत्रकार भाइ, छोरो घर आएपछि सबैलाई चासो हुने नै भयो। मेरो धारणा सुन्न सबैका कान ठाडा भए, मन चनाखो।
तर मैले जे भनेँ, त्यसले उहाँहरूलाई खिन्न बनायो।
म त्यो बेला 'काठमाडौं पोस्ट' मा काम गर्थेँ। हत्याकाण्ड थाहा पाएपछि सबभन्दा पहिला हामीले दरबारको सुरक्षामा काम गर्ने सेनाका अधिकृतहरूसँग सोधिखोजी गरेका थियौं। उनीहरूले युवराज दीपेन्द्रले गोली चलाएर सबैको हत्या गरेको बताएका थिए। हामीले त्यही लेख्यौं।
मलाई त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म पनि दीपेन्द्रले नै आफ्नो वंश नाश गरेको भन्नेमा कुनै शंका छैन। किनभने, उनको जिद्दी स्वभाव र दरबारमा उनले पटक पटक गरेका हरकतबारे त्यसअघि पनि मैले धेरै पटक सुनेको थिएँ। दरबारले आफ्नो नराम्रो कुरा सधैं ढाकछोप गर्ने हुँदा धेरै कुरा बाहिर आउँदैन थियो। दीपेन्द्रको आचरणबारे पनि धेरैलाई भ्रम थियो।
मैले घरमा बाबाआमा र परिवारलाई पनि त्यही भनेको थिएँ। तर कसैले पत्याउनुभएन। बिहानको घाम बरन्डाबाट माथि उक्लिउन्जेल तर्क–वितर्क र प्रश्नोत्तर चल्यो।
अन्तिममा विषय टुंग्याउँदै बाबाले भन्नुभयो, 'तँ ठूलै संस्थामा पत्रकार छस्। धेरै थाहा पनि होला। तर राजपरिवारको हत्या दीपेन्द्रले गरेको भन्ने हाम्रो मनले मान्दैन। हामी मान्न सक्दैनौं।'
दीपेन्द्रले हत्या गरेका हुन् भन्ने उहाँहरूले मान्नुभएन, ज्ञानेन्द्रले हत्या गराएका हुन् भन्ने मैले मानिनँ। हाम्रो छलफल त्यसरी नै सकियो।
हाम्रो घरको बरन्डाको भित्ताबाट वीरेन्द्र–ऐश्वर्यको फोटो कहिल्यै उत्रिएन। ज्ञानेन्द्र–कोमलको फोटो कहिल्यै त्यहाँ चढेन। झापाको त्यो घर भत्काएपछि मात्रै राजारानीको फोटो हाम्रो घरबाट सदाका लागि विसर्जन भयो।
दरबार हत्याकाण्डसँगै मेरो परिवारसहित धेरै नेपालीको मनमा 'राजारानी' र राजसंस्थाको अवसान भयो।
त्यति कुरा त्यो बेलाका नेपाली राजनीतिज्ञहरूलाई थाहा नभएको होइन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई झनै थाहा नहुने कुरा थिएन। तर कांग्रेस मन र बचनले संवैधानिक राजाको पक्षमा थियो। त्यसैले दिवंगत राजपरिवारको शवयात्रामा ढुंगामुढा खाएर पनि गिरिजाप्रसादले राजतन्त्र जोगाए। ज्ञानेन्द्रलाई राजगद्दीमा स्थापित गरे।
ज्ञानेन्द्र अधिराजकुमार हुँदादेखि नै अनुदार थिए। दाइ वीरेन्द्रले २०३६ सालमा जनमत संग्रह घोषणा गरेको उनलाई मनपरेको थिएन। बुबा महेन्द्रले ल्याएको पञ्चायती व्यवस्थाको ठाउँमा २०४६ सालमा त्यति सजिलै बहुदल 'दिएको' पनि उनलाई मनपरेको थिएन। उनी वीरेन्द्रलाई सोझा र 'हुती' नभएका ठान्थे। आफू राजा बनेको केही वर्षपछि 'टाइम म्यागजिन' लाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले आफू 'फरक' राजा हुने स्पष्ट बताएका थिए। उनले भनेका थिए— The days of royalty being seen and not heard are over! (अर्थात्, राजा देखिने तर नोबल्ने दिन अब सकिए!)
नारायणहिटीमा बस्ने बित्तिकै ज्ञानेन्द्रले आफ्नो 'हुती' देखाउन थाले।
२०५९ असोज १८ गते उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाए। त्यसो गर्ने उनीसँग कुनै संवैधानिक अधिकार थिएन। संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक राजाले हटाउने कल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक संविधानले गर्दैन। तर संवैधानिक सीमाको उनलाई कुनै ख्याल थिएन। त्यसमाथि माओवादी सशस्त्र विद्रोह उत्कर्षमा पुगेका बेला उनलाई सेनाको साथ सजिलै प्राप्त भयो र उनले देउवालाई हटाए।
२०५८ र २०५९ साल (सन् २००२ र २००३) मा माओवादी सशस्त्र विद्रोहका कारण सबभन्दा धेरै नेपालीको ज्यान गएको थियो। यी दुई वर्षमा मात्रै करिब ७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए। त्यो रक्तपातबीच आम निर्वाचन हुन सक्ने परिस्थिति थिएन भन्ने घामझैं स्पष्ट थियो। र, सबै राजनीतिक दलको सुझावमा देउवाले निर्वाचन एक वर्ष सार्न राजाकहाँ सिफारिस गरेका थिए।
ज्ञानेन्द्रले त्यसैलाई निहुँ बनाए। देउवालाई 'अक्षम' करार गरेर हटाए। राजकीय सत्ता आफ्नै हातमा लिए। त्यसको एक सातापछि लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए। नौ महिनापछि चन्दलाई फाले र सूर्य बहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। उनलाई पनि एक वर्ष नपुग्दै फाले र आफैले 'अक्षम' करार गरेका देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। केही महिनापछि उनलाई पनि फालेर ज्ञानेन्द्रले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन गरे।
राजावादीहरूको एउटा प्रमुख आरोप छ — राजनीति अस्थिर भयो, लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री फेरिइरहे र राजनीतिक अस्थिरताले मुलुक चौपट भयो।
संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीहरू संसदको अंक गणितले चुनिन्छन् र फेरिन्छन्। कसैको बहुमत नभएको अवस्थामा सरकार अस्थिर हुने संसारभरिकै संसदीय लोकतन्त्रहरूको कमजोरी नै हो।
तर संसद नभएको बेला ज्ञानेन्द्रले आफ्नै सनकमा तीन वर्षमा चार वटा सरकार किन फेरे? यसको जबाफ ज्ञानेन्द्रले कहिल्यै दिए? उनका समर्थकले कहिल्यै मागे?
ज्ञानेन्द्रको छोटो कालमा मात्र यसरी अपवादका रूपमा छिटो छिटो सरकार फेरिएका होइनन्। उनका बुबा महेन्द्र र दाइ वीरेन्द्रको पालामा पनि प्रधानमन्त्रीहरू दियोमा बाती फेरेझैं छिटो छिटो फेरिएका थिए। पञ्चायतको ३० वर्षमा १६ पटक सरकार फेरिए।
पञ्चायतका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन्। कोही एक वर्ष, कोही दुई वर्ष, धेरैमा तीन वर्ष टिके।
किन? किन एउटै मानिसलाई ल्याउँदै फाल्दै गरियो?
पञ्चायतमा सूर्य बहादुर थापा सबभन्दा धेरै चार पटक प्रधानमन्त्री बने। प्रधानमन्त्री बनिसकेका थापालाई राजाले जेल हाले। निकालेर फेरि पटक पटक प्रधानमन्त्री बनाए।
किन त्यसो गरियो? सनकमा? स्वार्थ नमिलेर वा कुनै पनि प्रधानमन्त्री लोकप्रिय बन्न नपाओस् भनेर?
कुनै राजाले कहिल्यै यसको जबाफ दिए? नेपाली जनतालाई बताए? राजावादी वा पञ्चले कहिल्यै यसको जबाफ मागे?
ज्ञानेन्द्रले देउवालाई हटाउँदा संसदीय निर्वाचन गराउन नसकेको आरोप लगाएका थिए। उनलाई 'अक्षम' को बिल्ला भिराएका थिए। फेरि उनैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। तीन जना प्रधानमन्त्री ल्याए, हटाए। तर उनले संसदीय निर्वाचन गराए? गराउन सके? पछि आफैले सत्ता हातमा लिएपछि संसदीय होइन, स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेर सत्ता लम्ब्याउन खोजे।
आफूले संसदीय निर्वाचन गराउन नसकेको जिम्मेवारी उनले कहिल्यै लिए?
लिएनन्।
निर्वाचित नेताहरू जनउत्तरदायी र जबाफदेयी भएनन् भनेर हामी अहिले निराश छौं। वाक्क, दिक्क छौं। र, हाम्रो निराशा जायज छ।
तर हाम्रो इतिहासले भन्छ — राजतन्त्र त झनै जबाफहीनताको पराकाष्ठा हो। यसलाई आदेश दिन आउँछ, जबाफ दिन आउँदैन। उपदेश भन्न आउँछ, जनताका आवाज सुन्न आउँदैन।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई बिना कारण बर्खास्त गरेर सेनाको आडमा जनताको अभिमत कुल्चिए। नेपालमा पहिलो पटक जनताले चुनेका प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई ८ वर्ष जेलमा कोचे। उनलाई किन ८ वर्ष बिना अदालती 'ट्रायल' जेलमा राखियो? किन उनले आफूमाथि राजाले लगाएका आरोपको अदालतमा प्रतिवादसम्म गर्न पाएनन्?
महेन्द्रले बिपी कोइरालाको सरकार अपदस्त नगरेका भए र नेपाली राजसंस्था संविधानको सीमाभित्र बसेको भए आज नेपालको कथा अर्कै हुन्थ्यो। यी ६५ वर्षमा गल्ती गर्दै फेरि सुधार गर्दै हाम्रो राजनीति धेरै उन्नत बनिसकेको हुन्थ्यो।
किनभने, लोकतन्त्रमा गल्ती गर्ने, फेरि सुधार गर्ने र सिक्दै अघि बढ्ने लामो बाटोको विकल्पमा कुनै 'सर्टकट' उपलब्ध छैन। संसारभरका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको इतिहासले त्यही भन्छ। त्यसरी सिक्दै खारिएको लोकतन्त्रले मात्रै दीर्घकालमा मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक स्थायित्व कायम गर्न सक्छ।
यो लोकतान्त्रिक बाटो पटक पटक कसले अवरूद्ध गर्यो? अहिले पनि कसले गर्न खोज्दैछ?
अहिले कतिपय पूर्वपञ्चहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेताहरू राजा र दलहरूबीच नवीन समझदारी गरेर संवैधानिक राजतन्त्र स्थापित गरौं, सबै एकजुट भएर देश अघि बढाऔं भन्छन्। संवैधानिक राजतन्त्र बिना अब देश अघि नबढ्ने, प्रगति नहुने मात्रै होइन, देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ, देश नै रहँदैन भन्दैछन्।
के साँच्चै हो?
यसका दुई पाटा छन्।
पहिलो, नेपालको राजतन्त्र संविधानको दायरा र दरबारको चार–सीमामा बस्दैन भन्ने बारम्बार प्रमाणित भइसकेको छ। कुनै न कुनै बहाना बनाएर, निहुँ खोजेर खोपी बाहिर आउने र आफै शासक बन्न खोज्ने दरबारको प्रवृत्ति छ। यसले बारम्बार नेपाली जनताले आफ्नो शासक आफै चुन्न र फाल्न पाउने अधिकार कुल्चिएको छ।
२०१७ सालमा महेन्द्रले त्यही गरे। २०६१ सालमा ज्ञानेन्द्रले त्यही गरे। हामीले कदाचित भ्रममा परेर संवैधानिक राजतन्त्र ल्यायौं भने अब केही वर्षपछि पारस वा हृदयेन्द्रले पनि गर्ने त्यही हो।
म गणतन्त्रवादी बनेको ज्ञानेन्द्रले देउवालाई २०५९ सालमा बर्खास्त गरेपछि नै हो। देउवाको मायाले होइन, संविधानको मायाले हो। ज्ञानेन्द्रले अन्ततः राजसत्ता आफ्नै हातमा लिन्छन्, महेन्द्रझैं शासन गर्ने उनको चाहना छ भनेर हो। र, नेपालमा राजतन्त्र रहुन्जेल लोकतन्त्रले गल्ती गर्ने, सुधार गर्ने, सिक्ने र सङ्लिने 'अत्यासलाग्दो तर छल्न नसकिने' लामो बाटो कहिल्यै पूरा गर्न नपाउने भयो, हामी लामो बाटो पार गरेको वयस्क र स्थिर लोकतन्त्रमा कहिल्यै प्रवेश गर्न नपाउने भयौं भनेर हो।
सायद लामो समयसम्म राजावादी रहेको नेपाली कांग्रेस र राजतन्त्रसँग सम्झौता गरेका केही कम्युनिस्ट घटक पनि त्यही निष्कर्षमा पुगे। त्योभन्दा ठूलो, आम नेपाली जनता पनि त्यही निष्कर्षमा पुगे र दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्र बढार्यो।
सडकको भिडले मात्र राजतन्त्र फालेको होइन। सडकको तागतले ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकायो, संविधान सभाबाट विधि पुर्याएर उनलाई फालिएको हो। गणतन्त्रमा जान चाहने र राजतन्त्र कायम राख्न चाहने पार्टीहरूले संविधान सभामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। ९५ प्रतिशत भन्दा बढी सिट गणतन्त्रमा जान चाहनेहरूले जिते। र, जनताको त्यही अभिमतका आधारमा राजतन्त्र फालियो।
दोस्रो पाटो — राप्रपाले भनेजस्तो, ज्ञानेन्द्र शाहले फेरि श्रीपेच धारण गरेर संवैधानिक राजाका रूपमा नारायणहिटी पसेपछि स्वचालित रूपमा अहिलेको बेथिति कसरी सकिन्छ? सुशासन कसरी आउँछ? देश विकास कसरी हुन्छ? देशमा रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ र विदेश जाने नेपाली कसरी रोकिन्छन्? देशको परराष्ट्र नीति कसरी ठीक हुन्छ? उसले भने जस्तो अस्तित्व नै संकटमा परेको देश कसरी जोगिन्छ? जनताले चुनेका दल र नेताहरूले नै शासन चलाउने हो भने राजाले यी सबै काम कसरी फत्ते गर्छन्?
कुरा स्पष्ट छ — संवैधानिक राजतन्त्रको खोलभित्रबाट फुत्त सक्रिय राजतन्त्र निकाल्ने दुष्प्रयत्नमा छन् राजावादीहरू।
राप्रपा र राजावादीहरूको यो दुष्प्रयत्न मूलतः एउटा बाक्लो निराशा र जनताप्रतिको गहिरो द्वेषको जगमा उभिएको छ। हामीलाई कुनै दिन जनताले मत हालेर सत्तामा पुर्याउनेछन् भन्ने आशा उनीहरूलाई फिटिक्कै रहेन।
निर्वाचनमा साझा पार्टीले निराशाजनक नतिजा ल्याएपछि रवीन्द्र मिश्र राप्रपामा प्रवेश गरे। राप्रपाबाट उठ्दा पनि झिनो मतले दोस्रो पटक निर्वाचन हारे। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन दुवै पटक एमालेको मतले जितेर सांसद भएका हुन्। कमल थापाले यसपालि एमालेको ठूलो मत पाउँदा पनि जित्न सकेनन्।
पञ्चायतका धेरै हस्तीहरूले चुनाव जित्न सकेका छैनन्। जितेकाहरूले सत्तामा लामो समयसम्म हाली–मुहाली गर्न पाएका छैनन्।
पहिलो पटक जुम्लाबाट जितेका सांसद ज्ञानेन्द्र शाही अस्ति सार्वजनिक रूपमै भन्दै थिए— हामीले जति सिट जिते पनि एक्लै सरकार बनाउन सक्ने होइनौं। त्यसैले देश बनाउन राजा ल्याउने हो!
निर्वाचनमा आफूले पाएको घोर असफलताको जनतासँग बदला लिने बदलाभावको मनोविज्ञान छ राजावादीहरूको अवचेतनमा। त्यसैले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न र फाल्न पाउने जनताको हक फेरि एक पटक ज्ञानेन्द्रको पाउमा बुझाउन चाहन्छन् उनीहरू।
पछिल्लो समय राजनीतिक डिस्कोर्समा एउटा नयाँ पदावली चर्चित छ — पपुलिस्ट प्रिडेटर।
राजनीतिमा तर्क र विवेकको कुरा नगर्ने, दूरदृष्टि नराख्ने, के सम्भव र व्यावहारिक छ त्यसबाट पूर्ण रूपमा विमुख रहने, जटिल समस्याको सामान्यीकरण गर्ने र आफूलाई सबै समस्या समाधान गर्न सक्ने एक मात्र मसिहाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने, अनि जनतामा रहेका असन्तुष्टिहरूको शिकार गरेर सत्तामा पुग्ने एक मात्र अभिलाषा बोकेकाहरूलाई पपुलिस्ट प्रिडेटर भनिन्छ।
राजा ज्ञानेन्द्र र धेरै राजावादीहरूका लागि सायद अर्कै पदावली आवश्यक हुन्छ — एग्रिभ्ड प्रिडेटर।
हिजो दोस्रो जनआन्दोलनमा लाखौं मानिस सडकमा आएर राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकाए। गणतन्त्र ल्याउने वाचा गरेका दलहरूलाई संविधान सभामा ९५ प्रतिशत भन्दा बढी मत दिएर राजदरबारबाट उनको बहिर्गमन सुनिश्चित पारे। त्यसले ज्ञानेन्द्रलाई ठूलो आघात पुगेको छ। ज्ञानेन्द्रसँगै सत्ताको रमझमबाट बाहिरिएका र निर्वाचनमा नेपाली जनताको लगातार तिरस्कार भोगका पूर्वपञ्च र राजावादीहरूको घाउ ज्ञानेन्द्रको जति गहिरो नहोला तर उनीहरू पनि आहत छन्।
अहिले गणतन्त्रवादी नेताहरूको कुशासनले जनता दिक्क छन् भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ। यही निराशाको शिकार गर्न र घडीको सुई पछाडि फर्काउन अगाडि सरेका एग्रिभ्ड प्रिडेटर हुन् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र राजावादीहरू।
पपुलिस्ट प्रिडेटरले तथ्य, नियम, कानुन, विधि र संविधान केहीको पनि सम्मान गर्दैन। प्रणालीमा सुधार गर्ने र संस्थाहरू बलियो बनाउनेमा उसको ध्येय हुँदैन। ऊ फगत आफू स्थापित हुने र सबै कुरा आफूले ठीक गर्नेमा विश्वास गर्छ।
एग्रिभ्ड प्रिडेटर भने आज–भोलिमा होइन, हिजोमा विश्वास गर्छ। हिजोको प्रबन्धमा विश्वास गर्छ। उसले हिजोको संविधान, हिजोको व्यवस्था र हिजोको प्रणाली खोज्छ। किनभने, ऊ हिजोमा बाँच्छ।
७८ वर्ष पुगेका अनि आफै उभिएर जुत्तासम्म लगाउन नसक्ने, सुरक्षाकर्मीलाई सार्वजनिक ठाउँमा आफूलाई जुत्ता लगाइदिन लगाउनु आजको युगचेत विपरीत हो भन्नेसम्म ख्याल गर्न नसक्ने ज्ञानेन्द्रलाई सधैं अतीत प्यारो लाग्छ। उनी सधैं अतीतमा बाँच्छन्। अनि उनी सधैं हिजोकै मानिसहरू खोज्छन्। २०६१ सालमा सत्ता हातमा लिँदा उनले आफूभन्दा बढी उमेरका र बाबुको पालाका वफादार तुलसी गिरी र किर्तिनिधि विष्टलाई आफ्नो दुईतिर राखेका थिए। यसपालि पनि बाबुकै पालाका ८६ वर्षीय नवराज सुवेदीलाई आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा उभ्याएका छन्।
एग्रिभ्ड प्रिडेटरहरूले हिजो राम्रो थियो र आज सबै खत्तम छ भने पनि त्यो सत्य होइन। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथ्य र तथ्यांकले नेपाल पछि फर्किएको देखाउँदैन। नेपाल अघि बढेको देखाउँछ। हामी दक्षिण एसियाली समकक्षीकै हाराहारीमा छौं भन्ने देखाउँछ।
विश्व बैंकले भर्खरै एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सो प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा चरम गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या सन् १९९५ मा ५५ प्रतिशत थियो। अर्थात् आधा नेपाली चरम गरिबीको रेखामुनि थिए। पछिल्लो २८ वर्षमा त्यो घटेर सन् २०२३ मा ०.३७ प्रतिशत भएको छ। नेपालले आफ्ना समकक्षी दक्षिण एसियाली देशका तुलनामा गरिबी घटाउनमा धेरै राम्रो गरेको विश्व बैंकले जनाएको छ।
राजावादी र कतिपय अतिवादीले त्यो राज्यले गर्दा हो र, रेमिटेन्सका कारण हो भन्छन्।
पक्कै हो। यसरी गरिबी घट्नुमा सबभन्दा ठूलो भूमिका रेमिटेन्सकै छ। गरिबी घट्नु मात्र होइन, पछिल्ला दुई दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्नु, प्रतिव्यक्ति आय बढ्नु, मानिसले खर्च गर्ने क्षमता बढ्नु, राज्यले उठाउने कर र खर्च गर्ने पैसा बढ्नु, त्यसले देशमा भौतिक पूर्वाधारको व्यापक विकास हुनुमा पनि रेमिटेन्सकै ठूलो योगदान छ।
एउटा रेमिटेन्सले मात्रै यति ठूलो योगदान पुर्याउने रहेछ भने आम नेपालीलाई बाहिर गएर काम गर्ने र आफ्नो आम्दानी बढाउने अवसर पञ्चायतले किन नदिएको? आम मानिसहरूले राहदानी लिने र सहजै बाहिर काम गर्न जान सक्ने किन नबनाएको? किन एकातिर देशभित्रै जनतालाई चरम गरिबीमा पिल्साएर, अर्कोतिर राजाहरूले नेपाललाई 'एसियाली मापदण्डमा पुर्याउने' गफ चुटेको? हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र आजको विकसित देश दक्षिण कोरिया समेतले सन् १९७० को दशकमा खाडी मुलुकहरूसँग सम्झौता गरेर कामदारहरू पठाउँदा के स्वार्थले दरबारले पहल नगरेको?
नेपाल जलस्रोतमा ब्राजिलपछि संसारकै दोस्रो धनी देश हो भनेर पञ्चायत कालमा सधैं भट्याउने काम भयो। खोलानाला नेपालमै थिए। पानी अहिलेभन्दा धेरै बग्थ्यो। तर पञ्चायतले किन जलस्रोतको विकास गरेन? पञ्चायतको अन्त्य हुँदासम्म पनि किन जम्मा २७० मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन हुन्थ्यो? किन १५ प्रतिशत नेपालीका घरमा मात्र बिजुली थियो?
अहिले बिजुली उत्पादन कसरी तीन हजार मेगावाट पुगेको छ? र, अर्को पाँच वर्षमा पाँच–सात हजार मेगावाट पुग्छ? कसरी ९९ प्रतिशत नेपालीका घरमा आज बिजुली पुगेको छ? के कुनै नीति नबनाई, राज्यले कुनै काम नगरी र प्रोत्साहन नदिइकन यति धेरै बिजुली उत्पादन हुन थालेको हो? नेपालीका घरघरमा बिजुलीको लाइन आफै पुगेको हो?
आर्थिक मात्र होइन, अहिले राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा त झनै पञ्चायतले कल्पनै नगर्न सक्ने परिवर्तन भएका छन्।
संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत र जनजाति, मधेसी, थारू, दलित लगायतका अल्पसंख्यकहरूको समानुपातिक उपस्थिति पञ्चायतले कल्पना गर्न सक्ने कुरा थियो? अहिले देशभरका पालिकाहरूमा झन्डै ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता र देशभरका वडामा दलितको प्रतिनिधित्व पञ्चहरूले कल्पना गर्न सक्ने कुरा हो?
अहिले कर्मचारीतन्त्रमा पनि महिलासहित हरेक जातजातिको उपस्थिति र सहभागिता छ। त्यसले कर्मचारीतन्त्रलाई थप सुदृढ र सुन्दर बनाएको छ।
एक धर्म, एक भाषा, एक वेश, एक राजा र एक देशको नारामा गमक्क परेका राजा र मख्ख परेका पूर्वपञ्चहरूले आजको राजनीति र प्रशासनमा देखिएको यो विविधताको महत्त्व बुझ्दैनन्। सबै जातजातिको धर्म, संस्कृति, वेशभूषा र भाषाले पाएको संरक्षणले राष्ट्रिय एकताको भावनामा कति बल पुगेको छ, त्यो पनि उनीहरूले किमार्थ बुझ्न सक्ने कुरा होइन।
सहभागितामूलक राज्य निर्माण गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छन्। राजनीतिक नियुक्तिहरूमा र राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरूमा सबै जातजातिको न्यायपूर्ण उपस्थितिका लागि काम गर्न बाँकी छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना आसेपासेलाई मात्र अवसर दिने कुरा अन्त्य गर्न बाँकी नै छ।
राष्ट्रिय एकताको भाव र बलियो राष्ट्र निर्माणको काम अझै पनि 'वर्क–इन–प्रोग्रेस' नै हो। ज्ञानेन्द्र शाह, जसको चेत महेन्द्रकालीन समयमा अड्किएको छ, उनले आएर यो राष्ट्रिय अभिभारा अघि बढाउन सक्दैनन्। उनले घडीको सुई उल्टो घुमाउने प्रयत्न मात्र गर्ने हो। मुलुकलाई केही समय फेरि पछाडि धकेल्ने मात्रै हो। हाम्रो समय बर्बाद गर्ने मात्रै हो।
अहिलेको हाम्रो मूल समस्या कहिले नफेरिने शीर्ष नेताहरू र तिनले चलाएको कुशासन, आसेपासेतन्त्र र अति राजनीतिकरणको दुश्चक्र हो।
हामी सबै पिरोलिएको यसैले हो र बदल्नुपर्ने पनि यही नै हो।
यो कति जबरजस्त छ र उनीहरू नबदलिन कति जब्बर छन् भन्ने कुरा पछिल्लो पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खासीले फेरि एकपटक देखाएको छ।
पक्कै पनि कुलमान क्षमता र कमजोरी दुवै भएका मानिस हुन्। तर आजको राजनीतिमा भएका अधिकांश नेता र राज्यका विभिन्न निकायमा काम गरिरहेका धेरै कर्मचारीभन्दा उनको क्षमता (आफ्नो क्षेत्रमा) धेरै छ र उनीहरूको दाँजोमा उनका कमजोरी थोरै छन्।
तर उनलाई 'भिलेन' प्रमाणित गर्न यो सरकार र खासगरी अहिलेको मन्त्रिपरिषदका सम्भवतः सबभन्दा विवादित सदस्य ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले धेरै अघिदेखि प्रयत्न गर्दै आएका थिए। कुलमानको सबभन्दा ठूलो उपलब्धिमाथि उनले धावा बोलेका थिए।
संसदको रोस्ट्रममा उभिएर मन्त्री खड्काले भने, 'लोडसेडिङ हटाउन कुलमानको कुनै भूमिका छैन। यसको जस भारत र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ।'
त्यो बेला लोडसेडिङ हट्नुमा विगतका प्रयासको पक्कै भूमिका थियो। भारतबाट आयातीत बिजुलीको भूमिका थियो। नेपालमै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नयाँ आयोजनाबाट थप बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो। कुलमानलाई भाग्यले पनि अलिकति साथ दिएको थियो — त्यो हिउँदमा हिउँदे खोला चाँडै पग्लिएर ४०–५० मेगावाट बिजुली थप उत्पादन भएको थियो।
त्यसो भए त्यो लोडसेडिङ अन्त्य हुनुमा कुलमानको कुनै भूमिका थिएन त? वा कति थियो?
एउटा कुरा पक्का छ — कुलमानले व्यवस्थापकीय कौशल नदेखाएका भए त्यो वर्ष र त्यसपछि पनि केही वर्ष नेपालीका घरमा लोडसेडिङ अन्त्य हुने थिएन। लोडसेडिङ त्यति चाँडै अन्त्य हुन्छ भन्ने राजनीतिज्ञ, प्राधिकरणकै कर्मचारी र आममानिस कसैलाई विश्वास थिएन पनि।
कुलमानले आफ्नै कौशल र व्यवस्थापकीय क्षमता प्रयोग गरेर त्यो बेला तीन वटा मुख्य काम गरे।
पहिलो, हिउँदको सुख्खा याममा खोलामा पानी कम हुन्छ र बिजुली कम उत्पादन हुन्छ। तर नेपालमा पाँच वटा 'डेली पिकिङ' आयोजनाहरू छन्— कालीगण्डकी, चिलिमे, मर्स्याङ्दी, माथिल्लो र मध्य–मर्स्याङ्दी। यी आयोजनामा राति र दिनभरि पानी जम्मा गरेर साँझ बिजुलीको माग धेरै भएको समयमा चलाउन मिल्छ। यी सबै आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलाउँदा ३५० मेगावाट जति थप बिजुली उत्पादन हुन्छ।
कुलमानअघि कसैले पनि ती आयोजनालाई राति र दिनभरि पानी जम्मा गरेर साँझ माग धेरै भएका बेला पूर्ण क्षमतामा चलाएका थिएनन्। त्यो आइडिया कसैले लगाएन। हिउँदको सुख्खा याममा पनि ती आयोजनामा जम्मा १५० मेगावाट जति मात्र बिजुली उत्पादन हुन्थ्यो।
ती आयोजनाको मर्मत–सम्भार तालिका पनि कुलमानले बदले। प्रत्येक सुख्खा याममा आयोजनाका जेनेरेसन प्लान्ट मर्मत गर्नुपर्छ। पहिले सबै आयोजनामा मर्मत–सम्भार एकै पटक चल्थ्यो। उनले एउटा आयोजनामा मर्मत चलिरहेका बेला अर्को आयोजना मर्मत नगर्ने निर्णय गरे। पालैपालो मर्मत हुने भएपछि सुख्खा याममा विद्युत उत्पादन धेरै प्रभावित भएन। कर्मचारीलाई ओभर–टाइम काम लगाएर, तीन सय प्रतिशतसम्म भत्ता दिएर उनले मर्मतमा लाग्ने समय ४५ दिनबाट घटाएर १६/१७ दिनमा झारे। त्यसले थप बिजुली उत्पादन गर्न मद्दत पुर्यायो।
उनले यी आयोजनासँगै ९० मेगावाटको कुलेखानीलाई पनि आवश्यकता अनुरूप मंसिरदेखि नै राम्ररी चलाए।
'फागुन-चैतलाई साँच्नुपर्ने आयोजना अहिल्यै चलाएर कुलमान हिरो हुन खोजिरहेको छ। माघमा लोडसेडिङ झनै विकराल हुन्छ' भन्दै प्राधिकरणकै कतिपय कर्मचारीले विरोध गरे।
एक जना पूर्व कार्यकारी निर्देशकले एउटा टिभी कार्यक्रममा घोषणा गरे— माघमा पनि कुलमानले लोडसेडिङ गरेनन् भने म आजीवन सार्वजनिक पदमा बस्दिनँ।
त्यो माघ र त्यसपछिका माघमा पनि लोडसेडिङ भएन।
कुलमान प्राधिकरणमा आउँदा विद्युत चुहावट २६–२७ प्रतिशत थियो। चुहावट सधैं आलोचनाको विषय थियो। दातृ निकायले चुहावट नघटाए बिजुली विकासमा सहयोग नगर्ने सर्त राख्थे। नेपालले सर्त त मान्थ्यो तर चुहावट घटाउन सक्थेन। कुलमानले चुहावट क्रमशः घटाउँदै १६ प्रतिशतमा झारे।
त्यो बेला विद्युत चोरीको समस्या कतिसम्म थियो भन्ने उदाहरण भक्तपुर जिल्ला हो। त्यहाँ ४० प्रतिशत चुहावट थियो। त्यसलाई उनले ६ प्रतिशतमा झारे। ठूलाठूला उद्योगले कर्मचारीसँग मिलेर विद्युत चोरी गर्थे। चुहावटमा यो नै सबभन्दा ठूलो समस्या थियो। कुलमानले कडाइ गरे। प्राधिकरणका करिब १५–१६ जना कर्मचारीलाई चुहावटमा सहभागी भएकामा जेल नै पुर्याए।
प्राविधिक चुहावट पनि घटाउन उनले प्रसारण र वितरण लाइन सुधारे। पुराना ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन मर्मत गरे। नयाँ पनि बनाए। यी सबै कामबाट सुख्खा याममा पनि झन्डै ५००–६०० मेगावाट थप बिजुली आपूर्ति गर्ने क्षमता प्राधिकरणको बढ्यो।
यिनै सुधारले केही वर्षमै नेपालीका घरमा लोडसेडिङ हटाउन मद्दत गर्यो।
कुलमानले मागको पनि राम्रो व्यवस्थापन गरे। भारवहन केन्द्रमा कैयन साँझ आफै बसेर विभिन्न सहरमा माग अनुसार बिजुली आपूर्ति गरे र माग नभएका ठाउँमा कटौती गरे। त्यसपछिका वर्ष थप बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो। प्राधिकरणले थप बिजुली बेच्न पायो। थप आम्दानी भयो र प्राधिकरण लगातार नाफामा गयो।
उनले जति काम गरे, पक्कै पनि त्यो भन्दा धेरै श्रेय पाए। नेपाली जनताको धेरै माया पाए। किनभने आममानिसले घरघरमा महसुस गर्ने गरीको यत्रो ठूलो परिवर्तनको काम अर्को कुनै एउटा कर्मचारी वा राजनीतिज्ञले त्यसअघि गरेकै थिएनन्।
कुलमानका कमजोरी नभएका होइनन्।
मैले कुलमानले 'मसँग कहिल्यै पैसा मागेनन्' भन्ने निजी बिजुली उत्पादकहरू पनि भेटेको छु र 'मैले पैसा उनैलाई दिएको छु' भन्नेहरू पनि भेटेको छु। मेरो यसमा कुनै टिप्पणी छैन।
मेरो निजी अनुभवले भन्छ — कसैले कसैकाबारे भनेको कुराको पूरा भर गर्नु हुँदैन!
पछिल्लो पटक व्यवसायीहरूसँग बिजुलीको पैसा उठाउने कुरामा भने उनले प्रमाण नभए पनि अलि जोरजबर्जस्ती गरे भन्ने मलाई लाग्छ। ती व्यवसायीहरूले पहिले पनि बिजुलीको पैसा नियमित तिरिरहेका थिए, अहिले पनि तिरिरहेका छन्। लोडसेडिङ बेला २० घण्टा भन्दा बढी समय उद्योगलाई बिजुली उपलब्ध गराएको भए उनीहरूले थप ६० प्रतिशत 'प्रिमियम' शुल्क तिर्ने समझदारी थियो।
तर क–कसले २० घण्टा भन्दा बढी बिजुली प्रयोग गरे भन्ने प्रमाण प्राधिकरणसँग छैन। हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन। प्राधिकरणसँग त्यस्तो प्रमाण नभएपछि २० घण्टा बिजुली प्रयोग गरेका कतिपय व्यवसायीले पनि त्यसको लाभ उठाए। प्रिमियम शुल्क तिर्न आनाकानी गरे। सम्झौता अनुरूप बिजुली नपाएका व्यवसायीले तिर्न नमान्ने नै भए।
सरकार वा सरकारले चलाएको संस्थाले आफै प्रमाण दिन नसकेपछि व्यवसायीसँग छलफल गरेर प्राधिकरणले यो विवादको निकास निकाल्नुपर्ने थियो। यो काममा सुरूदेखि नै अलमल थियो।
पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को सरकार परिवर्तन भएपछि नयाँ सरकारले जसरी कुलमानमाथि वक्रदृष्टि राख्यो, त्यसले कुलमान थप चिढिए। दोस्रो कार्यकालका लागि कुलमानको पदावधि नथपेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग उनको सम्बन्ध सधैं चिसो रह्यो।
यसपालि कांग्रेस–एमाले सरकार बनेपछि डेडिकेटेड विद्युत लाइनको विवादमा प्रधानमन्त्री र कुलमानबीच सुरूदेखि नै गलफत्ती जस्तो भयो। त्यसले माहोल झनै बिगार्यो। कुलमान त्यसपछि व्यवसायीहरू प्रति झनै निर्मम भए। यस विषयमा अध्ययन गर्न गठित छानबिन आयोगको सिफारिस विपरीत प्राधिकरणले तोकेकै शुल्क व्यवसायीहरूले तिर्नुपर्ने हठ गर्न थाले।
त्यसैले डेडिकेटेड लाइनको विवाद कचपल्टिनुमा सरकार, व्यवसायी र कुलमान सबैको केही न केही दोष पक्कै छ।
तर यो सानो गल्ती वा कमजोरीका कारण मात्र कुलमानको जागिर खोसिन हुँदैन थियो।
हुन त त्यसका कारण मात्र पनि उनको जागिर खोसिएको होइन। मूलतः सत्तामा बस्नेहरूले उनीमाथि प्रतिशोध साधेका हुन्। अवकाश पाएर घर जान लागेकालाई घोक्र्याएर उनीमाथि सत्ताको तुजुक देखाएका हुन्।
उनलाई हटाउन हुँदैन भन्ने आवाज सत्तासीन प्रमुख दलहरूभित्र पनि थियो। राष्ट्रसेवकका रूपमा अतुलनीय सेवा पुर्याएका र चार महिनापछि अवकाशमा जान लागेका कुलमानलाई हटाउन हुँदैन, त्यसले आम मानिसलाई निराश बनाउँछ भन्ने मत बलियो थियो। व्यवस्था विरूद्ध बाल्न प्रयत्न भइरहेको आगोमा यसले घिउ थप्छ भन्ने तर्क अन्तिम समयमा मन्त्रिपरिषदमा पनि नउठेको होइन।
जायज के हुन्थ्यो भने — कुलमानलाई अर्को चार महिना आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न दिनुपर्थ्यो। त्यसपछि हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नै विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनुपर्थ्यो।
शाक्य पनि काबिल इन्जिनियर हुन्। उनीमाथि पहिलो कार्यकालमा अन्याय भएको थियो। शाक्यले प्राधिकरण सम्हालेको ६ महिना नपुग्दै सत्ता समीकरण बदलिएपछि उनलाई हटाइएको थियो। यसविरूद्ध उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए। मुद्दा समयमा सुनुवाइ नगरेर अदालतले पनि उनीमाथि अन्याय गरेको थियो।
सुरूदेखि नै कुलमानको मामिलामा भाँडभैलो होस् भन्ने चाहना राजावादीहरूको थियो। व्यवस्था विरूद्ध आगो फुकिरहेकाहरू सरकारले कुलमानलाई हटाओस् भन्ने चाहन्थे।
गणतन्त्रको कित्तामा आफूलाई उभ्याउँदै आएका तर सत्ता–स्वार्थसँगै कुनै सरोकार नराख्ने लाखौं नेपालीहरूले भने आशा गरेका थिए — कुलमानलाई हटाउने मूर्खता सरकारले देखाउने छैन!
अन्ततः ऊर्जामन्त्रीको छुद्र्याइँ र दुई बुढाहरू (प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा) को 'इगो' ले जित्यो। उनीहरूलाई जनभावनाको कुनै अर्थ रहेन। कुलमानलाई उनीहरूले हटाइ छाडे। राजावादीहरूले जिते।
अनि लोकतन्त्र, गणतन्त्रको पक्षमा उभिएकाहरूलाई राजावादीहरूले फेरि एक पटक औंला ठड्याएर खिसी गरे — देख्यौ त तिम्रो गणतन्त्र!
खिसीट्युरी मिश्रित प्रश्न गरे — तिमीहरू अझै गणतन्त्रवादी?
तत्कालका कैयन कमजोरीका बाबजुद राजतन्त्रभन्दा गणतन्त्र नै ठीक भन्नेहरू खिन्न भए। गणतन्त्रको बचाउ गर्नेहरू दिक्क भए। यो दिकदारीलाई एक किशोरीले उनको छोटो भिडिओमा सटिक र सशक्त ढंगले व्यक्त गरेकी छन् — (स्रोत एनइबी रिजल्ट)
लोकतन्त्र/गणतन्त्र पक्षधर हजारौंले त्यही भिडिओ सेयर गरेर दुखेको मनलाई केही सान्त्वना दिए।
नेपाली समाजले गणतन्त्र कालमा प्राप्त गरेको अभूतपूर्व आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक उपलब्धिहरू आज मुख्य रूपमा प्रमुख दलका शीर्ष स्थानमा रहेका नेताका आचरणका कारण ओझेलमा परेका छन्। उनीहरूले लामो समयदेखि चलाएको कुशासन र आसेपासेतन्त्र र हरेक क्षेत्रको चरम राजनीतिकरण नै गणतन्त्र विरूद्धको सबभन्दा ठूलो हतियार बनेको छ।
धेरै मानिसहरू यी नेता सुध्रिँदैनन्, यी दल सुध्रिँदैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न थालेका छन्। त्यसैले उनीहरूलाई चेताउन पनि एक पटक राजा आएकै ठीक भन्ने भावना बढ्दो छ। पूर्वराजा र राजावादीहरू यही भावनामाथि सवारी चलाएर लोकतन्त्रको शिकार गर्न अघि बढेका छन्।
तर हामीले बुझ्न के जरूरी छ भने, ज्ञानेन्द्र शाह र सुशासन दुई फरक ध्रुव हुन्।
पञ्चायत कालमा मुलुकको स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर आफ्नो व्यापार र सम्पत्ति बढाउन उनी कसरी तल्लीन थिए भन्ने सत्तामा बसेका पूर्वपञ्च र राजावादीहरूले लेखेका किताबमै बग्रेल्ती उदाहरण लिपिबद्ध छन्।
उनीहरूले नै अहिले तिनको खुलासा गरिरहेका छन्।
केही समयअघि सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै भेषबहादुर थापाले पञ्चायत कालमा मुलुकको अर्थतन्त्र नै डाँवाडोल हुने गरी ज्ञानेन्द्रले कसरी आफ्नो निजी पानीजहाज कम्पनीका पक्षमा नेपाल सरकारलाई जमानी राखेका थिए र त्यसलाई उनले खारेज गरे भन्ने विस्तारमा बताएका छन्। त्यसपछि ज्ञानेन्द्र कसरी उनीसँग रिसाए र एउटा नक्कली 'कार्पेट काण्ड' खडा गरेर उनलाई फसाउन खोजियो भन्ने पनि बताएका छन्। यो कार्पेट काण्ड अहिलेको कुलमान काण्ड भन्दा धेरै गुणा चर्को र आपराधिक थियो।
अहिले राजसंस्था स्थापना गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गर्न पूर्वराजाले नै अघि सारेका नवराज सुवेदीले आफ्नो किताबमा विश्व प्रसिद्ध स्विस घडी कम्पनीले नेपालमा फ्याक्ट्री खोल्न खोज्दा कसरी ज्ञानेन्द्रले आधा सेयर दाबी गरेका थिए भनेर लेखेका छन्। त्यसरी लगानी नगरी सेयर दाबी गरेपछि ओमेगा घडीले नेपालमा आउन अस्वीकार गर्यो।
पञ्चायत कालमा राजसंस्थाका सदस्यहरूका नाममा रहेका कैयन कम्पनीहरू कसरी स्थापना भएका थिए भन्ने पूर्वपञ्च र राजावादीहरूलाई थाहा नभएको होइन। पञ्चायत कालमा कुनै पनि ठूला उद्योगधन्दा स्थापना गर्दा राजदरबारका सदस्यले सेयर माग्ने प्रचलन नै थियो। तर पनि उनीहरू ज्ञानेन्द्र शाहलाई फेरि नारायणहिटीमा राखेर सुशासन ल्याउने सपना बाँडिरहेका छन्।
पञ्चायत कालको कुरा छाडौं। २०६१ सालमा सैनिक 'कू' मार्फत सत्ता हत्याएपछि पनि ज्ञानेन्द्र शाहमा सम्पत्तिको मोह र बेथिति कस्तो थियो हेरौं।
दरबार हत्याकाण्डपछि ठूलो आलोचना र विरोध खेपेर गिरिजाप्रसादले ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटीमा स्थापित गरेका थिए। उनले एक दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई सुझाए — सरकार, मानिसहरूले हजुरका बारेमा के के भन्छन्। वीरेन्द्र सरकार र उहाँको परिवारको नाममा भएको सम्पत्ति एउटा ट्रस्टमा राखौं र त्यसबाट आउने पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव कल्याणमा खर्च गरौं।
रिसाउँदै उनले गिरिजाप्रसादलाई भने, 'प्रधानमन्त्री, तिमीलाई पनि धेरैले भ्रष्ट भन्छन् नि!'
राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति ज्ञानेन्द्रले सार्वजनिक कोषमा राख्ने कुरै थिएन। उनले आफू राजा भएको केही समयमै वीरेन्द्र र उनको परिवारको नाममा सम्पत्ति कहाँ कहाँ छ भनेर खोज्न लगाए। अनि आफ्नो परिवारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरू गराए।
उनले राज्य कोषले बेहोर्ने दरबारको खर्च पनि लगातार बढाए। ज्ञानेन्द्र राजा हुनुअघि, वीरेन्द्रको पालामा दरबारको वार्षिक बजेट १२ करोड ६२ लाख रूपैयाँ थियो। त्यसलाई ज्ञानेन्द्रले बढाउँदै लगे र उनी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष हुँदासम्म ७५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी पुर्याए। त्यस्तै वीरेन्द्रको पालासम्म सुरक्षा सम्बन्धी खर्च करिब १२ अर्ब रूपैयाँ थियो। ज्ञानेन्द्रले सुरक्षाकर्मीको संख्या सँगै खर्च पनि बढाएर १६ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँसम्म पुर्याएका थिए।
राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्र यति दम्भी र जनताप्रति अनुत्तरदायी थिए, अहिले हामी वाक्क, दिक्क भएका शीर्ष नेताहरूसँग उनको तुलनै हुन सक्दैन।
ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएको केही समयपछि उनी स–परिवार अफ्रिकाको एक महिना लामो भ्रमणमा गए। तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमको आर्थिक हालत अहिलेभन्दा खराब थियो। तर निगमको सही सलामत चलिरहेको एउटा जेट विमान नै लिएर उनी भ्रमणमा निस्किए।
उनी कुन देश वा कुन कुन देश गए भन्ने कसैलाई थाहा छैन। उनी किन गएका थिए भन्ने पनि थाहा छैन। न उनले, न त उनको सरकारले नेपाली जनतालाई त्यसबारे केही जानकारी दिए। न त उनको मन्त्रिमण्डलमा रहेका कुनै सदस्यले उनीसँग सोध्ने आँट गरे। यसरी कसैलाई केही थाहा नभएको र नभनिएको उनको भ्रमणको खर्चवापत् राज्यले ३० करोड रूपैयाँ बेहोर्नुपरेको थियो।
अझ गजबको कुरा के छ भने — निगमलाई घाटा लगाएर लगेको त्यो विमानको पैसा ज्ञानेन्द्र वा उनले नेतृत्व गरेको सरकारले कहिल्यै सो संस्थालाई तिरेन। अहिले पनि त्यस बेलाको साढे पाँच करोड रूपैयाँ खर्च निगमको बेरूजुमा छ।
आज कल्पना गरौं त — प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति उनको परिवारसहित नेपाली सेनाको हेलिकप्टर लिएर दुई दिन रसुवा वा कतै गएर बसून् त! त्यसले नेपालमा कत्रो हंगामा मच्चिन्छ!
त्यसैले लोकतन्त्रका लाख कमजोरीका बाबजुद जबाफदेयी शासन प्रणालीको सवालमा राजतन्त्रसँग यसको तुलना हुँदैन।
नेपालका आजका हाम्रा समस्या र चुनौती बहुआयामिक छन्। कुशासन र आसेपासेतन्त्र त तत्कालको चुनौती मात्र हो। त्यसलाई चिरेपछि पनि नेपाललाई अघि बढाउन अरू धेरै चुनौती हामीले सामना गर्नुपर्नेछ। थुप्रै अवसरहरू पनि हामीले छोप्नुपर्नेछ।
आजको युग जति तीव्र गतिमा बदलिँदो छ र यसले जस्ता भिमकाय चुनौती र अवसर हाम्रा सामु ल्याउँदैछ, त्यसको तुलनामा ज्ञानेन्द्र शाह साह्रै 'साना' मानिस हुन्। र, राजतन्त्र साह्रै साँघुरो संस्था हो। अब नेपाल र नेपालीको भाग्य 'ठूलो' टाउको भएको कुनै एउटा व्यक्ति, नेता वा एउटा संस्थाले डोहोर्याउन वा निर्धारण गर्न सक्दैन। विगतमा रमाउने र विगतको चेत भएको र आसेपासेले घेरिएको राजसंस्थाले त झनै सक्दैन।
अब नेपाललाई अघि बढाउने भनेको देशभित्र र विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूको सामूहिक विवेक र तागतले हो। दर्जनौं र बलिया संस्थाहरूको निर्माण गरेर हो। कानुन र विधिको शासन स्थापित गरेर र त्यसलाई निरन्तर मलजल गरेर हो। खराब नेताहरूलाई दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो पारेर र आमनिर्वाचन मार्फत फालेर हो। क्षमतावानहरू अघि बढ्ने वातावरण बनाएर र सुधारेर हो।
पक्कै पनि यो एक दिन वा रातमा हुने कुरा होइन। समय लाग्छ। तर हरेक दलभित्र पनि अहिले देखिने गरी वा सुषुप्त रूपमा परिवर्तनको आकांक्षा सल्किन थालेको छ। एउटा मात्र ठूलो दलमा पनि नेतृत्व परिवर्तन भएर नयाँ पुस्ताको मानिस आयो भने, त्यसले अरू दलमा यति जबरजस्त दबाब सिर्जना गर्छ, 'बुढा' हरूले थेग्न सक्ने छैनन्।
एउटा कुरा भने यहाँ भन्नैपर्छ — हामी आफूलाई मन नपरे पनि दलभित्र र मुलुकमा हुने स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको परिणाम हामी सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ। दलभित्र हामीलाई मन नपर्ने नेताले जित्न सक्छ। आम निर्वाचनमा हामीले मन नपराएको दलले जित्न सक्छ। हामीलाई मन नपरे पनि दलभित्रका बहुसंख्यक नेता तथा कार्यकर्ताले जिताएको नेतासँग नै त्यो दललाई नेतृत्व गर्ने 'म्यान्डेट' हुन्छ। हामीलाई मन नपरे पनि बहुमत नेपालीले भोट दिएर जिताएको दलसँगै सत्ता चलाउने म्यान्डेट हुन्छ।
हामीले यति बुझेनौं भने, हामी आफै अलोकतान्त्रिक हुन्छौं। अनावश्यक रूपमा असन्तोकी हुन्छौं र लोकतन्त्रलाई हानि पुर्याउँछौं।
आजको हाम्रो प्रणालीको सबभन्दा सुन्दरता के हो भने, भोलि सत्तामा कुन दललाई पुर्याउने हाम्रो हातमा छ। आम नेपालीको हातमा छ। भोलि कुन नेतालाई जिताउने वा हराउने पनि हाम्रो हातमा छ। जनताको मत र आफ्नो दलभित्रको मत तानेर भोलि ज्ञानेन्द्र शाहीले नै मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्छन्। बालेन शाहले, गगन थापाले, शंकर पोखरेलले, रवि लामिछानेले, जनार्दन शर्माले, सिके राउतले वा कसैले पनि नेतृत्व गर्न सक्छन्। उनीहरू र उनीहरूको दललाई सत्तामा पुर्याउने र ठीक काम नगरे सत्ताबाट उतार्ने तागत आम मतदातासँग छ।
उनीहरूले गरेको काम ठीक भयो वा भएन भनेर खबरदारी गर्ने, र्याखर्याख्ती पार्ने अधिकार र आवाज हामीसँग छ। यो तागत र आवाज राजतन्त्रमा हामीसँग हुँदैन।
आफूलाई शासन गर्ने दल र नेता छान्ने र फाल्ने हाम्रो यो विशेषाधिकार ज्ञानेन्द्र शाहको पाउमा किन चढाउनू?
हामीलाई मन लागे ज्ञानेन्द्र शाही वा अरू कसैलाई सत्तामा पुर्याऔंला तर आज ज्ञानेन्द्र शाहलाई स्पष्ट रूपमा भनौं — दोस्रो जनआन्दोलनले तिमीलाई जुन थान्कोमा राखेको हो, तिमी त्यहीँ बस। हाम्रो अधिकार खोस्न फेरि उद्दत नबन।
(अमित ढकालका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
