केही समययता नेपालको बैंकिङ क्षेत्र दोहोरो मारमा परेको छ।
एकातिर, निक्षेपको वृद्धिदर भन्दा कर्जाको वृद्धिदर कम छ।
अर्कातिर, निष्क्रिय कर्जा बढ्दो छ।
बढ्दो तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा तथा निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत प्रशोचन गर्दै (वित्तीय प्रणालीबाट खिच्दै) आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल निक्षेप संकलन १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। त्यो बेला निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत थियो। यस कारण वर्ष २०७९/८० को अधिक तरलताको अवस्था २०८०/८१ मा अझ गहिरो भयो।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको थियो। तर आधा पनि भएन। त्यस्तै वर्ष २०७८/७९ मा १.२० प्रतिशत रहेको बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा २०७९/८० मा २.९८ प्रतिशत भयो। २०८०/८१ मा ३.७६ प्रतिशत (गत असोजमा ४.२८ प्रतिशत) पुगेको छ। यो अझै बढ्ने सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
यो समस्याको पृष्ठभूमिमा निकासका उपाय खोजी र एउटा सकारात्मक बहस सिर्जना गर्ने अभिप्रायले यो आलेख तयार गरिएको हो।
मौद्रिक नीति २०८१/२०८२ मा उल्लेख भए अनुसार समयमै अपेक्षित पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु, आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्नु र निजी क्षेत्र पहिल्यै अधिक ऋणभारमा रहनु जस्ता कारणले कर्जा विस्तार नभएको हो।
यी कारणमध्ये, पुँजीगत खर्च कम हुनु हाम्रो परम्परागत समस्या नै हो। आर्थिक वृद्धिदरको कुरा गर्दा, २०७९/८० मा २ प्रतिशत थियो जुन सुधार हुँदै २०८०/८१ मा ३.९ प्रतिशतमा उक्लिएको थियो। यसका बाबजुद कर्जा वृद्धिदर बढेन। त्यसैले कर्जा वृद्धिदरमा यी कारणको प्रभाव कम नै देखिन्छ।
धेरै मानिसलाई आर्थिक वृद्धिदरसँग निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको सम्बन्ध छ भन्नेमा शंका लाग्छ। उनीहरूको शंकालाई बल पुर्याउने केही उदाहरण पनि छन्। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भूकम्प तथा भारतीय नाकाबन्दीका कारण आर्थिक वृद्धिदर शून्य प्रतिशतमा खुम्चिँदा पनि कर्जा वृद्धिदर २६ प्रतिशत थियो। वर्ष २०७६/७७ मा कोभिडका कारण अर्थतन्त्र २.४ प्रतिशतले संकुचित हुँदा कर्जा वृद्धिदर १८ प्रतिशत थियो।
राष्ट्र बैंकले २०७९ भदौमा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको थियो जुन कात्तिकदेखि लागू भयो। यसलगत्तै कर्जा वृद्धिदरमा ठूलो गिरावट आयो। यसले, कर्जा विस्तार सुस्त हुनुको प्रमुख कारण निजी क्षेत्र पहिल्यै अधिक ऋणभारमा भएर हो भन्नेतर्फ नै संकेत गर्छ।
अधिक ऋणभार हुनु भनेको व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएर सो कर्जा बैंकमा फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था हो। व्यवसायले चाहिनेभन्दा बढी कर्जा लिने परिपाटी २०६६ सालयता द्रुत रूपमा बढेको पाइन्छ।
२०६६ सालमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको रियल-इस्टेट (घरजग्गा) मा लगानी सीमा तोकेको थियो। त्यो बेला बैंकहरूले घरजग्गामा अत्यधिक लगानी गर्न थालेका थिए। त्यसैले राष्ट्र बैंकले कुल कर्जा लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी घरजग्गा कर्जाको (आवासीय घरको बाहेक) सीमा तोकिदियो। त्यस्तै २०६९ असारभित्र यस्तो लगानी १० प्रतिशतभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्यो।
त्यसपछि, 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको २०६७ असारमा १९.४० प्रतिशत रहेको त्यस्तो कर्जा २०६९ असारमा लगभग १० प्रतिशतमा झरिसकेको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि घरजग्गा कारोबार सुस्त भयो। दुई वर्षको छोटो अवधिमै घरजग्गा कर्जा ५० प्रतिशत घट्यो। यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। अपार्टमेन्ट कर्जालाई १० प्रतिशतको सीमा बाहिर राखिएकाले केही असर परेको थियो। तर अधिकांश कर्जालाई व्यावसायिक कर्जामा रूपान्तरण गरेर घरजग्गा कर्जा सीमाभित्र ल्याइएको चर्चा त्यसबखत गरिएकै हो।
यो कुराको संकेत गर्ने आधार धेरै छन्।
२०६७ असारमा बैंकहरूको कुल कर्जामा ओभरड्राफ्ट र चालुपुँजी कर्जाको अंश ३९ प्रतिशत थियो। २०६९ असारमा ४२ प्रतिशत पुग्यो। राष्ट्र बैंकको वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदन २०६९ मा समेत ओभरड्राफ्ट र चालुपुँजी कर्जाको माध्यमबाट घुमाउरो तरिकाले घरजग्गामा गएको कर्जाबारे चिन्ता देखाइएको थियो।
परम्परागत रूपमै घरजग्गा धितोलाई कर्जा भुक्तानीको प्रत्याभूतिको निर्विकल्प औजार मानिने भएकाले बैंकहरूले यो अवस्थालाई खासै गम्भीरतापूर्वक नलिएका पनि हुन सक्छन्।
त्यस्तै व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जामा कडाइ हुन थालेपछि पछिल्लो समय चालुपुँजी कर्जाको नाममा व्यावसायिक प्रायोजनका लागि अनावश्यक कर्जा लिने प्रवृत्ति बढेको छ। यो कर्जा घरजग्गामा लगानी हुने आशंका छ। पछिल्ला दिनमा कृषि कर्जाको केही भाग समेत घरजग्गामा गएको अनुमान छ।
राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शन लागू हुनु अगाडि घरजग्गाको भाउ तथा कारोबार निरन्तर उच्च थियो। त्यसले पनि अन्य शीर्षकमा गएका कर्जा, विशेषगरी व्यावसायिक चालुपुँजी कर्जा, घरजग्गामै प्रयोग भएको बुझ्न कठिन छैन। मार्गदर्शनपछि घरजग्गा कारोबार शिथिल भयो। व्यावसायिक कर्जाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात पनि अस्वाभाविक वृद्धि भयो। यसले पनि त्यतैतिर इंगित गर्छ।
मार्गदर्शनले आवश्यकताभन्दा बढी चालुपुँजी कर्जा गएको ठहर गरेर, बढी गएको रकम छुट्ट्याएर अढाई वर्षभित्र चुक्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसले पनि देशमा व्यावसायिक कर्जाको माग यथार्थमा देखिएको स्तरमा थिएन भन्ने प्रमाणित गर्छ। यसरी घरजग्गा क्षेत्रको कर्जा माग व्यावसायिक क्षेत्रको मागसँग मिसिएर चालुपुँजी कर्जाका रूपमा प्रवाह भएको देखिन्छ।
यसको सिधा अर्थ हो — कर्जा मागको एउटा हिस्सा चालुपुँजी कर्जाको नाममा घरजग्गा क्षेत्रबाट आइरहेको थियो। कारोबारमा आएको शिथिलताले त्यो माग अहिले छैन।
मार्गदर्शनका कारण र जोखिम व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि धितो मात्र हेरेर कर्जा दिन नहुनेमा बैंकहरू सजग भए। व्यवसायहरूले आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा लिएर घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा बाधा आयो। अनि विगत दुई वर्षमा घरजग्गा क्षेत्रको कर्जा मागमा कमी आएको छ।
अन्य कर्जाको मागसँग मिसिन नपाएकाले कुल कर्जाको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी ओगटेको व्यावसायिक क्षेत्रको कर्जाको वृद्धिदर कम भयो। यो अवस्थामा समग्र कर्जाको वृद्धिदर कम देखियो जुन स्वाभाविक हो।
यसरी विश्लेषण गर्दा, गत दुई वर्षमा बैंकहरूले कर्जामा भोगेको कमजोर वृद्धिदरको मुख्य कारण निजी क्षेत्रमा पहिल्यै रहेको अधिक कर्जाभार नै हो भन्ने पुष्टि हुन्छ।
२०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा निष्क्रिय कर्जा बढ्नुको कारणमा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता भनिएको छ। तर २०७२/७३ को आर्थिक वृद्धिदर शून्य प्रतिशत हुँदा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा १.७७ प्रतिशत मात्र थियो। २०७६/७७ मा अर्थतन्त्र २.४ प्रतिशतले खुम्चिँदा समेत निष्क्रिय कर्जा १.५४ प्रतिशत मात्र थियो। यस कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले बढेको भनेर स्थापित गर्न कठिन छ।
नेपालका बैंकहरूमा कर्जा तिर्ने बलियो आधार व्यक्ति (व्यवसाय धनी) र धितोलाई लिने चलन छ। यसले कर्जाको सदुपयोग र व्यवसायको भावी नगद प्रवाह जस्ता कर्जा तिरिने प्रमुख आधारलाई ओझेल पारिदिएको छ।
धितो भए कर्जा पाइहाल्ने सहज अवस्था हुँदा चालुपुँजी कर्जाको नाममा व्यवसायलाई अनावश्यक बोझ हुने गरी असम्बद्ध क्षेत्रमा दुरूपयोग हुने रहेछ। अधिक ऋणभार भएपछि व्यवसायहरू नगद प्रवाहबाट कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु, घरजग्गा बजार सुस्त हुँदा ऋणी वा बैंकले सम्पत्ति बेचेर कर्जा राफसाफ गर्न नसक्नु र बैंकहरू सहज कर्जा दिन हच्किएकाले थप कर्जा लिएर साँवाब्याज तिर्ने अवस्था नहुनुले निष्क्रिय कर्जा बढेको छ।
अहिले सुक्ष्म निगरानीमा रहेका तथा पुनर्संरचना गरिएका कर्जाका कारण निष्क्रिय कर्जा अझ बढ्ने सम्भावना छ।
भर्खर मात्र एक वाणिज्य बैंकका वरिष्ठ अधिकारीले करिब १५ प्रतिशत कर्जा संघर्षरत भएको बताएका थिए। यसबाट पनि स्थिति अनुमान गर्न सकिन्छ। सदुपयोग र नगद प्रवाहमा ध्यान नदिई व्यक्तिको नामका आधारमा दिइने कर्जामा समेत यस्तै समस्या आउँदैन भन्न सकिँदैन।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र २०७६/७७ मा अप्ठ्यारो परिस्थिति थियो। तर त्यो बेला धितोले कर्जा सुरक्षित राख्छ भन्ने मान्यतामा कर्जा भुक्तानीका लागि समय थप गरियो र निष्क्रिय कर्जा कम देखियो। कोरोना कालमा दिइएको राहत कर्जा साँवाब्याज असुल गर्न प्रयोग गरिएकाले निष्क्रिय कर्जा कम देखियो। तर पहिल्यै कमजोर ऋणीमाथि कर्जा थपियो।
बैंकहरूले पनि निष्क्रिय कर्जामा नदेखाइएका कर्जा स्वतः सक्रिय कर्जा बन्न सक्दैनन् भन्ने हेक्का राख्न सकेनन्। त्यो बेला देखाइनुपर्ने निष्क्रिय कर्जा त्यही बेला देखाइएको भए तत् तत् वर्षको आम्दानीले धानिन्थ्यो। घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताले अहिले बढाएको निष्क्रिय कर्जासँग जोडिएर चिन्ताजनक स्थिति पनि बन्ने थिएन।
कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन प्रोभिजनिङ) तत्काल कम देखाउन निष्क्रिय कर्जालाई 'विन्डो ड्रेसिङ' गर्नु बैंकको दीर्घकालीन हितमा हुँदैन। बिग्रेको वा बिग्रिने सम्भावना भएको कर्जाको समयमै गरिएको प्रोभिजनिङ नै बैंकको हितमा हुन्छ।
माथि गरिएको विश्लेषणबाट के निष्कर्ष निस्किन्छ भने, हाल कर्जाको वृद्धिदर कम हुनु तथा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढ्नुको मुख्य कारण बैंकहरूमा घरजग्गा धितोप्रतिको भरोसा र व्यवसायीहरूको 'स्पेक्युलेटिव' प्रवृत्तिले जन्माएको अधिक ऋणभार नै हो।
अर्थतन्त्रको आकारकै हाराहारीमा निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भइसक्दा र बैंकहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा, एसएमई (साना तथा मझौला व्यवसाय) डेस्क स्थापना गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने आदि बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले पनि उत्पादन र रोजगारीमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको गम्भीर अवस्था छ।
पहिल्यै कर्जा चलाएका व्यवसायलाई नगद प्रवाह विश्लेषणबिनै तानातानमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा दिएर अर्थतन्त्र र रोजगारीमा योगदान गर्दैन। बरू जोखिम बढाउँछ। यो कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौं। चालुपुँजी कर्जाको आवरणमा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको लगानी जोखिमयुक्त हुन्छ भन्ने पनि हामीले अनुभव गरिसक्यौं।
यस्तो अवस्थामा सही व्यवसाय पहिचान गरी तिनको विस्तारमा सक्रिय योगदान नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र तथा रोजगार वृद्धिको अभावमा बैंकहरूको व्यवसाय थप खुम्चिने सम्भावना रहन्छ।
तसर्थ, बैंकहरूले अब अधिक ऋणभार रहेका व्यवसायको कर्जा क्रमशः कम गर्दै लैजानुपर्छ। अहिले देखाइएका निष्क्रिय कर्जालाई व्यवसाय पुनर्स्थापना वा 'रिकभरी' गर्नुपर्छ। व्यवसाय बिग्रेका तर देखाइ नसकिएका निष्क्रिय कर्जालाई समेत आत्मसात गरी त्यसको उचित 'प्रोभिजन' र पुनर्स्थापना गर्दै लैजानुपर्छ। भविष्यमा यिनै समस्या नबल्झाउन व्यवसायको भावी नगद प्रवाहको विश्लेषण क्षमतामा सुधार ल्याउनुपर्छ। व्यावसायिक कर्जाको दायरा बढाउनुपर्छ। हाल चालुपुँजी कर्जामा मिसिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको कर्जालाई नयाँ व्यावसायिक कर्जाले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। वासलातमा व्यावसायिक कर्जाको अनुपात बढाउने नै हुनुपर्छ।
नेपालमा ठूला व्यवसायमध्ये सिमेन्ट र स्टिलमा देश आत्मनिर्भर भइसकेका छन्। औषधि लगायत अरू उत्पादनमूलक उद्योग आयातसँग प्रतिस्पर्धात्मक हुन सक्दैनन्। मेडिकल कलेज र ठूला अस्पताल पनि आएका छैनन्। त्यसैले हालको अवस्थामा तुलनात्मक लाभ भएका जलविद्युत तथा होटलमा लगानीको सम्भावना देखिन्छ।
यद्यपि सीमित दुई क्षेत्र मात्र भएकाले अधिकेन्द्रित जोखिमको सम्भावना छँदैछ। तसर्थ, बैंकहरूले व्यावसायिक कर्जाको दायरा बढाउन लघु, साना तथा मध्यम व्यवसायहरूमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार ३५६ व्यावसायिक प्रतिष्ठान छन्। तीमध्ये ९ लाख २१ हजार २४४ व्यावसायिक प्रतिष्ठान लघु, साना तथा मझौला व्यवसायका रूपमा सञ्चालित छन्। यीसमध्ये ३५.५ प्रतिशतले मात्र कर्जा उपभोग गर्न पाएको अवस्था छ।
एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक आयोग 'युनेस्क्याप' ले सन् २०२० मा एक अध्ययन गरेको थियो। सो अध्ययन अनुसार ऋण उपभोग गर्न नपाएका ६४.५ प्रतिशत लघु, साना तथा मध्यम व्यावसायिक प्रतिष्ठानको वित्तीय आवश्यकता ४ खर्ब रूपैयाँ बराबर छ।
यो अंकको कर्जा उपभोग गर्न सक्ने सम्भावना रहेका ५ लाख ९४ हजार हाराहारी व्यावसायिक प्रतिष्ठानको संख्या बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि निकै ठूलो अवसर हो। तिनको व्यवसाय वृद्धिका लागि दिइने कर्जाले बैंकको व्यावसायिक कर्जाको अनुपात बढाउँछ। कुल कर्जा वृद्धिमा सहयोग पुर्याउनेछ। देशमा थप रोजगारी सिर्जना गर्नेछ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत योगदान हुनेछ।
स्मरणीय छ, अध्ययन अवधिमा समग्र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा उपलब्ध ३२ लाख रोजगारीमध्ये २७ लाखभन्दा बढी (८५ प्रतिशत) यिनै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायले दिएको पाइएको छ।
मुलुकका ९ लाख २३ हजार ३५६ व्यावसायिक प्रतिष्ठानमध्ये लघु व्यवसाय (९ जनाभन्दा कम कामदार संलग्न) को संख्या ८ लाख ८० हजार छ। २५४ साना व्यवसाय (५० जनासम्म कामदार संलग्न) को संख्या ३८ हजार ७३७ छ। समग्र व्यवसाय संख्याको ९९ प्रतिशत व्यवसाय लघु तथा साना रहेको देखिन्छ। यीमध्ये ५ लाख ६६ हजार ८८४ लघु व्यवसाय र २६ हजार १४७ साना व्यवसायले कुनै पनि किसिमको कर्जा उपभोग गर्न पाएका छैनन्।
व्यवसाय विस्तारका लागि पुँजी अपरिहार्य हुन्छ। तर धेरै लघु तथा साना व्यवसाय कर्जाबाट वञ्चित भएकाले विस्तार हुन सकिरहेका छैनन्। युनेस्क्यापको अध्ययन अनुसार पनि लघु तथा साना उद्यमको सुरूआत, निरन्तरता तथा विस्तारको सबभन्दा ठूलो अड्चन वित्तीय स्रोत अभाव नै हो।
यो तथ्यांकबाट प्रमाणित हुन्छ — देशको आर्थिक तथा रोजगारी वृद्धिमा अब लघु तथा साना व्यवसायको क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्नुको विकल्प छैन।
राष्ट्र बैंकले नेपालमा साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय परिचालन विषयमा २०७६ सालमा एक अध्ययन गरेको थियो। सो अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा श्रम, सीप तथा स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्दै उच्च दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न साना तथा मझौला उद्यमीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
यसरी एकातिर कर्जा माग नहुँदा बैंकहरू अधिक तरलता लिएर बस्न बाध्य छन्। अर्कोतर्फ आर्थिक उन्नति तथा रोजगारी वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने लघु तथा साना व्यवसाय वित्तीय स्रोत अभावमा खुम्चिएर बस्न बाध्य छन्।
तसर्थ, बैंकहरूले ती क्षेत्र लक्षित कर्जालाई एउटा अभियानकै रूपमा लिएर जानुपर्छ। यसो गरेमा कर्जा विस्तारको राम्रो अवसर सिर्जना हुन्छ। कर्जा प्राप्तिबाट हुने व्यवसाय विस्तारले थप कर्जाका अवसर सिर्जना हुन्छ। अधिक ऋणभार भएका व्यवसायको अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको कर्जा प्रतिस्थापन गरी जोखिम कम गर्न सकिन्छ। अधिकेन्द्रित जोखिम कम गर्न र बैंकका शाखाको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ।
लघु तथा साना व्यवसायमा हुने कर्जा विस्तारले राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानीका लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्नेछ। अनि अवाञ्छित जरिवाना तथा अन्य किसिमका कारबाहीबाट पनि बच्न सकिन्छ।
तर यस्ता व्यवसायलाई कर्जा उपलब्ध गराउन सहज पक्कै छैन।
यसका विभिन्न कारण छन् — कर्जा विश्लेषणका लागि आवश्यक व्यवसायको विश्वसनीय वित्तीय तथा गैरवित्तीय सूचनाहरू सहजै उपलब्ध नहुनु, 'क्रेडिट हिस्ट्री' नहुनु, व्यवसाय दर्ता नहुनु, व्यापारिक तथा वित्तीय सीप नहुनु, व्यवसायहरू अनन्त प्रकृतिका हुनु, व्यवसाय अस्थिर हुनु, धितो उपलब्ध नहुनु, कर्जाको प्रतिकर्जा व्यवस्थापन खर्च महँगो हुनु, नियमाकीय प्रावधान असहज हुनु आदि।
यी कारणले बैंकहरू लघु तथा साना कर्जामा खुलेर जान हिचकिचाउँछन् र यो स्वाभाविक हो। कमजोर वित्तीय तथा संस्थागत धरातलमा उभिएका लघु तथा साना व्यवसायहरू अलिकति मात्र असहज अवस्था आउँदा दायित्व धान्न नसक्ने वा बन्दै हुने अवस्थामा पुगेको देखिएकै छ।
समस्यासँगै समाधान पनि छन्।
संसारका अरू भागमा बैंकहरूले लघु तथा साना व्यवसायका क्षेत्रमा कसरी सफलतापूर्वक बैंकिङ गरिरहेका छन् भन्ने अध्ययन गर्न सकिन्छ। भारतको आइसिआइसिआई बैंकको अभ्यास उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। व्यावसायिक कर्जा बढाउने हो भने लघु तथा साना व्यवसायले माग गर्ने सात लाखदेखि २ करोड रूपैयाँसम्मका व्यावसायिक कर्जामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यसले नेपालको वित्तीय समावेशीकरणमा रहेको 'द मिसिङ मिडल' को समस्या पनि समाधान हुनेछ।
साना व्यवसाय क्षेत्रमा कर्जा बढाउन निम्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ।
१. एसएमई कर्जाको सट्टा एसएमइ बैंकिङको अवधारणाः
धेरै बैंकहरूले लघु तथा साना व्यवसायलाई कर्जा उपभोक्ताका रूपमा मात्र लिने गरेको पाइन्छ। तर यी व्यवसायलाई एसएमई बैंकिङमा जोड्नुपर्छ। चल्ती निक्षेप सुविधा, भुक्तानीका विभिन्न माध्यम, जस्तै डेबिट/क्रेडिट कार्ड, क्युआर/मोबाइल बैंकिङ, बैंक ग्यारेन्टी लगायत शुल्कमा आधारित समग्र सुविधा दिनुपर्छ। सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूका वित्तीय आवश्यकता समेत लक्षित गरेर एसएमई बैंकिङ प्रवर्द्धन गर्ने हो भने यो क्षेत्रको महँगो सोचिएको प्रतिकर्जा व्यवस्थापन खर्च समेत कट्टा गरी मुनाफा निकाल्न सकिन्छ।
आइएफसीको सन् २००९ को प्रतिवेदन अनुसार भारतको आइसिआइसिआई बैंकको 'बियोन्ड लेन्डिङ' अभियानका कारण सन् २००९ मा ९५ प्रतिशत साना व्यवसाय निक्षेपकर्ताको रूपमा तथा ५ प्रतिशत कर्जा उपभोक्ताका रूपमा आएका थिए। ९५ प्रतिशत साना व्यवसायका चल्ती खाता तथा अन्य सेवाका माध्यमबाट सो बैंकको मुनाफा कुन तहमा थियो होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। तसर्थ बैंकको एसएमई कर्जा डेस्कलाई एसएमई बैंकिङ विभागमा रूपान्तरण गरेर त्यसलाई छुट्टै मुनाफा केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। खर्च कम गर्न डिजिटलाइजेसनको भूमिका बढाउँदै जान सकिन्छ।
२. एसएमई कर्जाको जोखिम व्यवस्थापनमा नवीन सोचः
कर्जा जोखिम व्यवस्थापन/न्यूनीकरणका लागि पहिलो कदमका रूपमा एसएमईहरूलाई व्यवसायको आकार, प्रकृति, अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरू, धितोको उपलब्धता, वित्तीय विवरणको उपलब्धता आदिका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ। यसो गर्दा जोखिम आकलन तथा व्यवस्थापन सहज हुन्छ।
लघु तथा साना कर्जा विश्लेषणमा तालिम प्राप्त कर्मचारीहरू हुनुपर्छ। वित्तीय विवरण नभएका ग्राहकलाई वैकल्पिक तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। निक्षेपकर्ताका रूपमा सम्बन्धको सुरूआत र त्यसबाट प्राप्त तथ्यांकको प्रयोग गर्न सकिन्छ। विगतमा नतिरिएका कर्जाको तथ्यांकका आधारमा तयार गरी पार्श्वजाँच समेत गरिएको क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली, जोखिममा आधारित ब्याजदर, कर्जा अनुगमनका किफायती तर प्रभावकारी प्रणाली, ग्राहक शिक्षा तथा परामर्श, ग्राहक सम्बन्ध तथा कर्जा विश्लेषण गर्ने छुट्टाछुट्टै समूह, अग्रिम चेतावनी सूचक प्रयोग, सक्षम 'रिकभरी' टिम आदिको माध्यमबाट कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले जोखिम अनुरूपको प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरी बैंकहरूलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक देखिन्छ। साना व्यवसायलाई कर्जा उपलब्ध नै नहुनुभन्दा केही बढी तिरेर भए पनि हुनु महत्वपूर्ण हुन जान्छ।
३. वैकल्पिक धितोको सम्भावनाः
राष्ट्र बैंकको २०७६ को अध्ययन अनुसार एसएमईहरूले बैंकबाट कर्जा पाउन घरजग्गा धितो चाहिनुलाई प्रमुख समस्यामध्ये एक मानेका छन्। लघु तथा साना व्यवसायसँग घरजग्गा उपलब्ध नहुनु स्वभाविक हो। तसर्थ यो क्षेत्रमा कर्जा बढाउन बैंकहरूले वैकल्पिक धितोका बारेमा सोच्नैपर्ने देखिन्छ।
प्रभावकारी कर्जा विश्लेषण, जोखिममा आधारित ब्याजदर, उपयुक्त कर्जा चुक्ता तालिका तथा अनुगमनले धेरै हदसम्म धितोको आवश्यकता घटाइदिन्छ। बैंकले लगानी गरेको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई सुरक्षित कारोबार ऐनले प्रत्याभूति गरेको छ। तीन करोड रूपैयाँसम्मको कर्जा 'कर्जा सुरक्षण कोष' सँग सुरक्षण गराउन सकिने व्यवस्था पनि छ। सुरक्षण प्रक्रिया अझ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपाल बैंकर्स संघले पहल गर्न सक्छ। राष्ट्र बैंकको सहयोग लिन पनि सकिन्छ।
राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनमा चालुपुँजी कर्जाका लागि घरजग्गा धितो नचाहिने व्यवस्था गरेको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा बैंकहरूका कम जोखिमयुक्त ग्राहकबाट घरजग्गा धितोबिनाको कर्जा माग बढ्दै जानेछ। प्रतिस्पर्धाको कोणबाट हेर्दा, बैंकहरूले पनि यस्तो कर्जा दिन सक्ने क्षमता विकास गर्नु अनिवार्य देखिन्छ। घरजग्गा धितोले मात्रै कर्जा सुरक्षित राख्न सक्छ भन्ने मान्यताबाट बैंकहरू बाहिर निस्किनुपर्छ। यसको संकेत हाल बढिरहेको निष्क्रिय कर्जा अनुपातले समेत दिइसकेको छ।
देशमा कुल व्यावसायिक प्रतिष्ठानमध्ये ९९ प्रतिशत हिस्सा लघु तथा साना व्यवसायको छ। यो क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर बैंकहरूले व्यावसायिक रणनीति बनाउनु बैंक तथा अर्थतन्त्र दुवैका लागि हितकर देखिन्छ। सानासाना कर्जा ठूलो संख्यामा दिने र व्यवसायका सबै वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने रणनीति मुनाफामूलक सावित हुन्छ। त्यसैले बैंक व्यवस्थापनको उपल्लो तहबाटै रणनीतिक निर्णय हुन र सोको निरन्तर अनुगमन हुन जरूरी छ।
यो रणनीति सफल हुन साना व्यवसायको भावी नगद प्रवाह विश्लेषण गर्न आवश्यक सीपयुक्त कर्मचारीको टिम चाहिन्छ। कर्जा प्राप्तिका प्रक्रियागत झन्झट र प्रतिकर्जा व्यवस्थापन खर्च कम गर्न, जोखिम व्यवस्थापन गर्न कर्जा व्यवस्थापनका प्रक्रियालाई सकेसम्म डिजिटल माध्यमबाट हुने बनाइनुपर्छ। यसो गरे अझ बढी सफलता पाउन सकिन्छ।
(लेखक कुमार लम्साल नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट (एनबिआई) लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हुन्।)
