केही वर्षअघि म ललितपुरमा मेरो छिमेकमा रहेको एउटा सामुदायिक (सरकारी अनुदान र सुविधा प्राप्त) स्कुलमा पसेको थिएँ। त्यस स्कुलको शिक्षक कक्ष नजिकै एउटा साइन बोर्डमा 'गरिबहरूका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, हाम्रो प्रतिबद्धता' लेखिएको देखेँ।
त्यस वाक्यांशले गरिब बालबालिकाको शैक्षिक गुणस्तर उनीहरूका धनी साथीहरूभन्दा निम्नस्तरको भएको कुरा सगौरव पुष्टि गर्थ्यो।
विगत केही दशकदेखि सामुदायिक स्कुल प्रतिको आकर्षण क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ। सार्वजनिक शिक्षामा सामुदायिक विद्यालय अन्तिम तथा कमसल विकल्प बन्दै गएको छ। यस परिवेशमा यो लेखमा नेपालको विद्यमान चुनौती र समाधानका सम्भावित प्रयासबारे विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु।
नेपालले पछिल्लो सात दशकमा साक्षरताको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको छ। लगभग दुई प्रतिशतमा रहेको साक्षरता दर आज ८० प्रतिशतको नजिक पुगेको छ। तैपनि शिक्षामा विभेद कम हुन सकेको छैन।
शिक्षा बढ्दो विभेद र सामुदायिक स्कुलको खस्किँदो शैक्षिक गुणस्तरले ७० वर्षमा नेपालले शिक्षामा गरेको प्रगति धमिलो बनाइदिएको छ।
सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नु आजको मुख्य काम हो। यो कामका लागि हामीसँग उपलब्ध अवसर, सुधारका उपाय र चुनौतीहरू पहिल्याउनु आवश्यक छ।
केही समस्याको चर्चा गरौं।
असमानता र असंवैधानिक व्यापारीकरण
२०४६ सालपछि शिक्षामा निजीकरण तीव्र रूपमा अघि बढ्यो। यस्तो निजीकरणसँगै सरकारी विद्यालयको गुणस्तर र आमजनताको विश्वास दुवैमा गिरावट आउने क्रम पनि बढ्दो छ।
निजी स्कुल धनीका छोराछोरी पढ्ने सरंक्षित संस्था भएका छन्। निजी स्कुल गरिबका लागि प्रायोजित सार्वजनिक विद्यालयभन्दा फरक छ। यी दुवैमा शिक्षा पनि फरक छ।
शिक्षामा वस्तुकरण (कमोडिफिकेसन) चरम अवस्थामा पुगेको छ। अब महँगो ब्रान्डको लुगा लगाउनु र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि छोराछोरी महँगो स्कुलमा भर्ना गर्नु उस्तै भएको छ।
सामुदायिक स्कुलमा पढ्नु र सिकाइ कमजोर हुनु आपसमा पर्याय भएको छ। सार्वजनिक स्कुलका बालबालिकाको मनमा आफूहरू निजी स्कुलका विद्यार्थीभन्दा कमजोर हौं भन्ने परेको छ। उनीहरू यसरी सोच्न बाध्य बनाइएका छन्, नजानिँदो तरिकाले विद्यार्थी र अभिभावक दुवैमा लघुताभासको जरो गाडिँदै छ।
सम्भवतः सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीहरूमध्ये धेरैलाई आफू उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि तुलनात्मक रूपले निजी स्कुलमा पढेको समकक्षी भन्दा कमजोर छु भन्ने भ्रम परेको छ। भविष्यमा पेसागत जीवनमा पनि यस्तो भ्रमबाट मुक्त हुन गाह्रो पर्न सक्छ।
शिक्षामा यस्तो द्वैध प्रणाली कायम गर्नु मानव अधिकारको विरूद्धमा छ, हाम्रो संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिर छ।
मानव अधिकारको पैरवी गर्ने निकाय र संस्थाहरूले यो पाटो देख्न सकेकै छैनन्। अझै पनि हाम्रो मानव अधिकारको मानक उत्पीडन र सुरक्षाको सवालभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन।
सार्वजनिक शिक्षाको खस्किँदो गुणस्तर
शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुनुमा अनेक कारण हुन्छ। नेपालमा भने मूल कारण जबाफदेयिताको अभाव हो।
नेपालको संविधानले 'आधारभूत शिक्षा' अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ भन्ने 'आधारभूत अधिकार' मानेको छ तर अझै पनि कतिपय बालबालिका स्कुलबाहिर छन्।
सामुदायिक स्कुलमा हुने सिकाइमा विश्वास नभएपछि अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरी निजी स्कुलमा भर्ना गराउन बाध्य छन्। सामान्यतया अपवादबाहेक आर्थिक रूपमा निकै कमजोर अभिभावक मात्र छोराछोरीलाई सामुदायिक स्कुलमा पढाउँछन्।
विद्यालय शिक्षामा यो अवस्थाले चरम विभेद देखाउँछ। यो अवस्थाले हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको 'समाजवाद उन्मुख राज्य' का लागि आधार प्रदान गर्दैन। सरकारले शिक्षामा दायित्व पूरा गरेको देखिँदैन।
दीर्घकालीन महत्त्वका ससाना पक्षमा पनि सरकारको जबाफदेयिता प्रस्ट छैन। शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारको ध्यान छैन।
एसइई (विद्यालय शिक्षा परीक्षा) को नतिजा निराशाजनक छ। अक्षरांकन मूल्यांकन पद्धतिले केही सुधार देखिए पनि सिकाइ गुणस्तर सुधार भएको लक्षण देखिएको छैन।
परीक्षाको नतिजा शिक्षण गुणस्तर, शैक्षिक सामग्री प्रयोग, विद्यालयको भौतिक अवस्था, सामाजिक परिवेश लगायतमा भर पर्छ।
यी अवस्थाहरू ठिकठाक राख्न सरकारले कति प्रयास गरेको छ भन्ने प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप अर्को पाटो हो। प्रधानाध्यापक नियुक्ति र विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ। सामान्यतया यसको प्रभाव नकारात्मक नै देखिएको छ।
जबाफदेयिताको सूची जति तन्कायो, त्यति नै लामो हुन्छ। मन्त्रालय र विभाग आफ्नै योजनाप्रति जबाफहीन छन्। शिक्षा योजना, शिक्षा नीति र पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको उद्देश्य कति हासिल भयो भन्ने पक्षमा कहिल्यै पनि खुला छलफल भएको छैन।
स्रोत जति संघमा थुप्रेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आपसी समन्वयको अभाव छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन। शिक्षक दरबन्दीमा वर्षौंदेखि तदर्थ व्यवस्था छ। सरकार दरबन्दी दिँदैन, 'राहत' शिक्षक खटाउँछ।
सुधारका सम्भावना र प्राथमिकताहरू
विविध समस्या र कमजोरीका बीच पनि शिक्षा सुधारमा अनुकूल परिस्थितिहरू छन्। सम्भावनाहरूको पहिचान, तदनुकूल कार्ययोजना र कार्यान्वयन आजको प्राथमिकता हुनुपर्छ।
आम रूपमा अहिलेका शिक्षकहरू विगतका भन्दा योग्य छन्। विद्यालयप्रति अभिभावकहरूको चासो बढेको छ। स्थानीय तहमा स्रोतसाधन पहिलेभन्दा सहज हुँदै गएको छ।
सूचना प्रविधिले खोज र अनुसन्धान तुलनात्मक रूपमा सहज बनाएको छ, विश्वभरिका असल अभ्यासहरूबाट सिक्ने अवसर उपलब्ध छ। यी अवसरहरूको प्रभावकारी उपयोगका लागि केही आधारभूत सुधारहरू आवश्यक छ।
अब सुधारका केही आधारभूत उपायहरूको चर्चा गरौं।
दलीय हस्तक्षेप अन्त्य
शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय हस्तक्षेपबाट अलग राख्नुपर्छ। यसनिम्ति सबै दलको व्यावहारिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ। शिक्षा क्षेत्रको नीति र निर्णयमा दलीय स्वार्थ हाबी हुनु हुँदैन।
योजना र नीति कार्यान्वयनमा शिक्षा मन्त्रालय, सम्बद्ध सबै निकाय र सरोकारवाला सबै पक्षको प्रतिबद्धता चाहिन्छ। यसको अर्थ कसैको व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने होइन, व्यवस्थापकीय पक्षमा दलीय प्रभाव र व्यक्तिगत स्वार्थबाट मुक्त राख्ने हो।
यसो गर्न सकियो भने दलीय हस्तक्षेपबाट शिक्षा क्षेत्र गिजोलिन बन्द हुन्छ। दलीय निगाहमा नियुक्ति र पदोन्नति हुन रोकिन्छ। दक्ष र जाँगरिला शिक्षकको मनोबल बढ्छ, कमजोर र अल्छीलाई सुधार हुन दबाब पर्छ।
दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थका उद्देश्यले विद्यालय व्यवस्थापन समिति हत्याउने प्रवृत्ति पनि किनारा लाग्छ। असल नियतले काम गर्नेले अवसर पाउँछ। उपलब्ध साधनस्रोतको न्यायोचित वितरण र प्रभावकारी उपयोग बढ्दै जान्छ।
अर्थपूर्ण योजना र कार्यान्वयन
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी योजना नाम मात्रको छ। विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण अभिभारा स्थानीय तहले संविधानबाटै पाएको छ। त्यो अभिभारा पूरा गर्ने बलियो योजना छैन।
संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय र संवाद गर्न सकेका छैनन्। बनेका योजनाको सार्थक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
योजना बनाउँदा सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल हुँदैन। कर्मचारीहरू हाबी हुन्छन्। आफैले बनाएको योजना कार्यान्वयन नगरे वा कार्यान्वयनबाट अपेक्षित नतिजा नआए पनि उत्तरदायित्व लिन नपर्ने अवस्था छ।
सरोकारवालाहरूको व्यापक छलफलबाट सार्थक योजना, सार्थक कार्यान्वयन र उत्तरदायित्व आजको आवश्यकता हो।
राष्ट्रिय ढाँचामा स्थानीय परिवेश अनुकूल लचकता
हाम्रो शिक्षाको न्यूनतम साझा प्राथमिकता निर्माण गर्नु आवश्यक छ। यसबाट तत्कालै गर्नुपर्ने न्यूनतम काम पहिचान हुन्छ।
शिक्षाको माध्यम भाषाबारे राष्ट्रिय नीति के हो? अंग्रेजी माध्यम भाषाको सीमा के हो? कुन विषय किन नेपाली भाषामा पढाउने? कुन किन अंग्रेजी भाषामा पढाउने?
निजी स्कुल सञ्चालन गर्दाका अनिवार्य सर्तहरू केके हुन्? सामुदायिक र निजी स्कुलबीच शैक्षिक समन्वयका लागि के के गर्नुपर्छ?
यस्ता प्रश्हरूमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा प्रस्ट नीति हुन आवश्यक छ।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय ढाँचा र योजनामा स्थानीय तहको परिवेश अनुकूल लचकता हुनुपर्छ। स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्दै शिक्षाको राष्ट्रिय ढाँचामा योगदान गर्ने अवसर हुनुपर्छ।
शैक्षिक गुणस्तरको व्यावहारिक पक्ष
पाठ्यक्रमको व्यापक दायरा र गुणस्तरीय शिक्षा समानार्थी जस्तो भएको छ। यसले एकातिर विद्यार्थीमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना भएको छ, अर्कातिर गुणस्तरीय शिक्षाको पाटो ओझेलमा परेको छ।
गणस्तरीय शिक्षासम्बन्धी गलत बुझाइबाट विद्यार्थीहरू जीवनोपयोगी सीप विकासको अवसरबाट विमुख छन्।
उनीहरूमा समाज, संस्कृति र स्थानीय सम्भावनाहरू व्यावहारिक रूपमा केलाउने क्षमता कमजोर छ। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न दीर्घकालीन रणनीति र सार्थक कार्यान्वयन चाहिन्छ।
व्यावहारिक सिकाइ
अहिलेको विद्यालय शिक्षामा न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि सम्बन्धी बुझाइ निकै धमिलो छ।
कुन उमेर समूहका विद्यार्थीलाई के पढाउने र के नपढाउने, ९-१० कक्षामा पढाउने पाठ्यवस्तु ४-५ कक्षादेखि नै किन घोकाउने? व्यावहारिक सिकाइ कसरी प्रवर्द्धन गर्ने? आन्तरिक मूल्यांकनमा शिक्षकलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने?
यी प्रश्नहरू यथोचित ढंगले समाधान हुनुपर्छ। कक्षाकोठामा गरिएको मूल्यांकन विश्वसनीय हुनुपर्छ। शिक्षण र मूल्यांकनमा शिक्षकलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ।
शिक्षकलाई अवैज्ञानिक तरिकाले थोपरिएको पाठ्यक्रम पूरा बाध्यताबाट बाहिर निकालेर विद्यार्थीको प्रभावकारी सिकाइमा लाग्ने शैक्षिक वातावरण बनाउनुपर्छ।
पाठ्यक्रमको उद्देश्य परिवेश अनुकूल र व्यावहारिक हुनुपर्छ।
उल्लिखित सुधारका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीति निर्माताको दूरदृष्टि र समुदायको सहयोग आवश्यक पर्छ। शिक्षामा स्रोत बढाउनुपर्छ र सिकाइ व्यावहारिक बनाउनुपर्छ।
हालका केही अव्यावहारिक नीति पुनरवलोकन गर्नुपर्छ। दस्तावेजमा देखाउने मात्र नभई कार्यान्वयनका लागि नीति हुनुपर्छ। यस दिशामा अविलम्ब कदम चाल्नुपर्छ। सबै सम्भावना र समस्या मिहिन ढंगले केलाएर नीति बनाउनुपर्छ।
विद्यालय शिक्षामा नाफामुखी प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्दै दीर्घकालीन रूपमा गैरनाफामूलक शैक्षिक संस्थामा रूपान्तरण गर्न अहिले नै पहल थाल्नुपर्छ।
समस्या समाधानका निम्ति तीनै तहका सरकारको काममा समन्वय आवश्यक छ।
(लेखक संयुक्त राज्य अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ कनेक्टिकटमा 'नेतृत्व र शिक्षा नीति' मा विद्यावारिधिका शोधार्थी हुन्।)
