नेपालको आर्थिक समुन्नतिका लागि आशा गरिएका क्षेत्रहरूमध्ये प्रमुख हो ऊर्जा, खासगरी जलविद्युत।
नेपालमा सय वर्षभन्दा अघिदेखिको जलविद्युत विकास क्रममा धेरै अभ्यास भएको छ। अनेक प्रयास भएको छ। कतै सफलता प्राप्त भयो त कतै भएन। कतै आशा पलायो त कतै विकृति देखियो।
समग्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक र आर्थिक विकाससँगै नेपाली ऊर्जा क्षेत्र पनि समस्याहरूको भुमरीबाट बिस्तारै अघि बढ्दैछ; अपार सम्भावनाका बीच सामान्य उपलब्धि हासिल गर्दै, केही आशा जगाउँदै र विकृति भित्र्याउँदै।
देशमा समग्र प्रणालीले अपेक्षित काम गर्न नसकेको अहिलेको समयमा जलविद्युत क्षेत्रले मात्र उत्कृष्ट तवरले काम गरोस् भन्ने कामना गर्नु कोरा सपना मात्र हुन सक्छ।
जलविद्युत नेपालको प्रमुख प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत भएकाले देशको आर्थिक समृद्धिको उत्प्रेरक पनि हो। यसकारण जलविद्युतको सम्भावना, सफलता र समस्या मिहिन ढंगले केलाउनु आवश्यक छ।
सफलता प्राप्तिसँगै समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्न सक्दा विकास र समृद्धिको सम्भावना बलियो हुँदै जानेछ; त्यो पनि हाम्रै पालामा।
सम्भावना
नेपाल जलविद्युतमा धनी राष्ट्र हुन सक्छ भन्ने मानिएको छ। यहाँ उत्पादित जलविद्युतले भारत र बंगलादेशको पनि विद्युत माग सम्बोधन गर्न सक्छ। नेपालको बिजुली चीन निर्यात गर्ने सपना देख्नेहरू पनि छन्।
भारत र बंगलादेशमा जसरी नेपालले चीनलाई बिजुली बेच्न प्राविधक हिसाबले व्यावहारिक हुँदैन। राजनीतिक लाभका लागि खपतको विषय भने हुन सक्छ।
नेपालमा सौर्यऊर्जाको पनि निकै राम्रो सम्भावना छ। सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि उपयुक्त जग्गा (ठाउँ) आवश्यक पर्छ। सौर्यऊर्जा केही निश्चित परिमाणमा आन्तरिक माग धान्न उपयोगी हुन सक्छ।
छरितो प्रविधिको विकासले केही वर्षपछि पहाड र भन्ज्याङमा वायुऊर्जा पनि उत्पादन हुन सक्नेछ। विद्युतीय सवारी साधनको बढ्दो प्रयोग, ब्याट्री स्टोरेज प्रविधिको विकास र ब्याट्री स्टोरेजको घट्दो मूल्यले ऊर्जाको माग र आपूर्तिको परिदृश्यमा केही गुणात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
हाइड्रोजन सेलका क्षेत्रमा भइरहेका लोभलाग्दा अनुसन्धान र विकास नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक रूपान्तरणका लागि सञ्जीवनी बुटी हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
यसबाट बर्खाको बढी उत्पादन र हिउँदको बढी माग सन्तुलन गर्न मद्दत हुनेछ। रातिको कम माग र बिहान-बेलुकाको उच्च मागमा पनि सन्तुलन हुनेछ। भारतले बिजुली नकिन्ला वा सुख्खा याममा बेलुका बिजुली नदिएला वा बंगलादेश निर्यात रोकिदेला भन्ने चिन्ता कम हुन सक्नेछ।
हाइड्रोजन सेल विकासबाट विद्युत क्षेत्रमा नयाँ आयाम सुरू हुनेछ। सीमापार ऊर्जा व्यापार नेपालका लागि दीर्घकालीन अपरिहार्यता हो। हाइड्रोजन सेलले भविष्यमा सीमापार ऊर्जा व्यापारको चुनौती र जोखिम कम गर्न सक्नेछ।
जलवायु परिवर्तन र मानवीय चेतनाका कारण विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जाका स्रोत र ऊर्जा सम्मिश्रणमा तीव्र परिवर्तन भइरहेको छ। धेरै राष्ट्रले गरेको 'नेट जिरो कार्बन उत्सर्जन' प्रतिबद्धताले भावी ऊर्जा प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन हुने आकलन गर्न सकिन्छ, यसका सुरूआती लक्षणहरू देखिन थालेका छन्।
वातावरणप्रतिको बढ्दो मानवीय चेतनाका कारण ऊर्जा आपूर्तिको प्रकृतिमा मात्र होइन, ऊर्जा प्रयोग र मागको प्रकृतिमा पनि परिवर्तन देखिन थालेको छ।
आगामी दिनमा विश्वव्यापी रूपमा वातावरणप्रतिको मानवीय ज्ञान र संवेदनशीलता बढ्दै नवीकरणीय ऊर्जाको माग र प्रयोगमा व्यापक वृद्धि हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। खानीजन्य जैविक ऊर्जाको प्रयोग क्रमशः घट्दै जानेछ।
ऊर्जा देशको समृद्धि र शक्तिको प्रमुख स्रोत हो। यसकारण सबै देश ऊर्जा सुरक्षामा विशेष ढंगले सचेत छन्। औद्योगिकीकरण र राष्ट्रिय सुरक्षालाई शक्ति राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राख्ने हुँदा जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा अपेक्षित उपलव्धि हासिल हुन सकेको छैन।
छिमेकी मुलुक भारतको 'नेट जिरो कार्बन उत्सर्जन' प्रतिबद्धताले आगामी दिनमा नेपालबाट जलविद्युत आयात गर्न लचक हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।
भारत आफ्नो ऊर्जा सुरक्षालाई उच्च महत्त्व दिन्छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा चीन तथा तेस्रो मुलुकको सहभागिता नहोओस् भन्ने चाहन्छ। यो चाहना जायज मान्न सकिँदैन।
भारत लगायत धेरै देशमा सौर्य ऊर्जाको आक्रामक विकासका कारण विशेष गरी सानो जलाशययुक्त, मासिक जलाशययुक्त र पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाको महत्त्व अझै बढ्नेछ। नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाको महत्त्व र उपयोगिता घट्नेछ।
बंगलादेशको ऊर्जा मागको प्रकृति र हाम्रा जलविद्युत आयोजनाहरूको उत्पादनको प्रकृति मिल्ने हुँदा नेपालले आफ्नो विद्युत बंगलादेश निर्यात गरेर राम्रो लाभ लिन सक्नेछ।
सफलता
हिमाल र पहाड छिचोलेर बग्ने नदीहरूमा बाँध बनाएर, पहाड खोपेर पथान्तरण गरी पानीको तीव्र वेगबाट विद्युत निकाल्नु अनि तारको माध्यमबाट सयौं किलोमिटर टाढा पुर्याएर प्रयोग गर्नु उच्च ज्ञान र प्रविधिको काम हो।
यस्तो ज्ञान र प्रविधि परिस्कृत र विकसित हुने क्रम जारी छ। सय वर्षभन्दा अघि फर्पिङबाट जलविद्युत निकाल्नु नेपालको पहिलो सफलता थियो।
दाताको सहयोगमा बनेको भए पनि फर्पिङपछि जलाशययुक्त कुलेखानी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्नु निकै ठूलो उपलब्धि थियो।
कुलेखानी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुँदा नेपालमा विद्युतको मागभन्दा आपूर्ति बढी थियो। विद्युतीकरण र औद्योगिकीकरण व्यापक नभएकाले ऊर्जा माग निकै कम थियो।
२०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्वहालीसँगै ऊर्जा माग र विद्युतीकरण बढ्दै गयो तर माग पूरा गर्न विद्युत आयोजनाहरू बनेनन्। सरकारी क्षेत्रबाट दाता आश्रित दैनिक जलाशययुक्त कालीगण्डकी र मध्यमर्स्याङ्दी आयोजना सशस्त्र द्वन्द्वका कारण पर धकेलिए।
जलाशययुक्त विद्युत आयोजना बनाउनु देशको आवश्यकता थियो तर त्यसरी काम भएन।
पचासको दशकमा वैदेशिक लगानीले खिम्ती जलविद्युत आयोजना बन्यो। त्यति बेला विश्वमै जलविद्युतमा वैदेशिक लगानी प्रारम्भिक चरणमा थियो। जनप्रतिक्रिया सकारात्मक नरहे पनि खिम्ती जलविद्युत आयोजना नेपालको ऊर्जा विकासको अर्को कोशेढुंगो थियो जसले वैदेशिक र निजी लगानीको ढोका खोल्यो।
निजी क्षेत्रको सहभागितासँगै 'नेसनल हाइड्रोपावर लिमिटेड' २०६० सालमा सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गरेर स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुने पहिलो जलविद्युत कम्पनी बन्यो।
यसले जलविद्युत विकासका लागि आवश्यक पुँजी जम्मा गर्न सक्ने अवसर सिर्जना गर्यो। सर्वसाधारणलाई पनि आफ्नो सानो पुँजी जलविद्युतमा लगानी गरेर प्रतिफल लिन सक्ने अवसर मिल्यो।
दोस्रो बजारमा किनबेच गर्नसक्ने व्यवस्थाले आफ्नो सेयर लगानी बेचेर नाफा कमाउने अवसर पनि प्राप्त भयो। नेपाली लगानीमा बनेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी नेपालको विद्युत क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो।
सस्तो र आकर्षक मानिएको माथिल्लो तामाकोशीको लागत र समय दोब्बर हुँदा आकर्षक त भएन तर स्वदेशी लगानीबाटै पनि ठूलो आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने मानक स्थापित भयो। लागत बढ्न नदिई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सकेको भए त वरदान नै साबित हुने थियो।
अहिलेसम्ममा निजी क्षेत्रको सहभागितामा नदीप्रवाही धेरै आयोजनाहरू बनिसकेका छन्। यिनले ऊर्जामाग धान्न मद्दत गरेका छन्।
दाताहरूको सहयोगमा सरकारी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन १२२ मेगावाटको जलाशययुक्त 'तनहुँ सेती' र भारतीय सरकारी कम्पनी 'सतलज जलविद्युत निगम' द्वारा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको 'अरूण तेस्रो' आयोजना नेपालका लागि विशेष छन्।
तनहुँ सेती जलाशययुक्त भएकाले सुख्खायामको माग धान्न सहयोग हुनेछ। अरूण तेस्रो नेपालमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो र निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय खुला प्रतिस्पर्धा भएको पहिलो आयोजना हो।
यस आयोजनाले नियमित कर र रोयल्टीसँगै नेपाललाई करिब २२ प्रतिशत विद्युत निःशुल्क दिनेछ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ म नेपाल पहिलो पटक खुद ऊर्जा निर्यातक बन्यो। परिमाण सानै भए पनि यो निर्यात नेपालको सफलता हो। निकै लामो प्रयासमा भारतलाई मनाएर २०८१ साल मंसिरमा एक दिनका लागि भए पनि ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात भयो। यसबाट बंगलादेश निर्यातको बाटो खुला भएको छ।
जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन, डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि नेपालमै जनशक्ति तयार भइसकेको छ। केही नेपालीले त विदेशमा पनि आफ्नो क्षमता देखाएका छन्।
सिभिल संरचना निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल कामका लागि नेपाली कम्पनीहरू तयार छन्। नेपाली इन्जिनियरिङ परामर्शदाताको क्षमता बढेको छ।
समस्या
सम्भावना र सफलताहरू केलाउँदा जलविद्युत विकासको सय वर्षभन्दा लामो समयमा निराशाका कारणहरू पनि निकै बलिया देखिन्छन्। हामीले विकास गरेको ऊर्जा प्रणालीबाट हिउँदका केही महिना माग पूरा हुँदैन। घोषित वा अघोषित रूपमा विद्युत कटौती हुने गरेको छ।
वर्षायामका केही महिना हामी विद्युत खेर फाल्छौं। हाल निर्माणाधीन परियोजनाहरूको प्रकृति हेर्दा आगामी दिनमा पनि यस्तो समस्या कायमै रहने देखिन्छ।
हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसार जलविद्युत परियोजनाहरू निर्माण गरेनौं। जलाशययुक्त र बहुउद्देश्यीय आयोजना चाहिनेमा एकोद्देश्यीय र नदी प्रवाही मात्र बनायौं।
प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको समुचित योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न चुक्यौं। नदी बेसिनको समग्र अध्ययन गरेर एकीकृत प्रणालीमा जलविद्युत परियोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा छरपस्ट पार्यौं।
परिणाम स्वरूप एउटै नदीमा भिन्नभिन्न प्रकृति र क्षमताका आयोजना बने, बन्दैछन्। तल्लो र माथिल्लो आयोजना सञ्चालनमा समन्वय हुन सकेको छैन।
नेपालको विद्युत क्षेत्र 'विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार' चलेको छ। ऊर्जाका बहुआयामिक पक्ष, प्रविधि विकास र नयाँ आवश्यकता समेट्ने उद्देश्यले नयाँ ऐनको गृहकार्य थालेको डेढ दशक भयो तर सार्थक हुन सकेको छैन।
जलविद्युत कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्नु समग्रमा राम्रो हो तर उचित नियमन र संस्थागत सुशासनको अभावमा यसले विकराल समस्या निम्त्याउने सम्भावना देखिँदैछ। यसले डढेलोको रूप लिने सम्भावना छ। हालसम्म सूचीकृत ९२ वटा जलविद्युत कम्पनीमध्ये आधाभन्दा बढी घाटामा छन्। एक-चौथाईले मात्र सेयरधनीलाई प्रतिफल दिन सकेका छन्। धेरै कम्पनीहरूले अझै धेरै वर्ष प्रतिफल दिन नसक्ने देखिँदैछ।
आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, निर्माण प्रक्रिया, ठेक्कापट्टा, सञ्चालन आदिमा निर्णायक प्रवर्द्धक सेयरधनीहरूको मनोमानी छ। यसले आयोजनाको लागत अप्रत्याशित रूपमा बढाउने तथा इन्जिनियरिङ र निर्माण गुणस्तर कमजोर हुने सम्भावना बढ्दो छ।
यस्तो अवस्थामा जलविद्युत कम्पनीले सर्वसाधारण सेयर सदस्यहरूलाई अपेक्षित लाभ दिन सक्दैनन्। सीमित निर्णायक प्रवर्द्धक सेयरधनीले असीमित लाभ लिँदैछन्। यसबाट निकै ठूलो विस्फोट हुन सक्छ।
जलविद्युत कम्पनीहरूमा हुने लगानीको स्रोतमा सरकारी लचकताले अपारदर्शितामा मलजल गरेको छ।
जलविद्युत निर्माण बोझिलो र झन्झटिलो हुन्छ। सरकारी ढिलासुस्ती, सरकारी निकायहरूबीच समन्वय अभाव, विभिन्न ऐन र नियमावलीका परस्पर विपरीत प्रावधान तथा ग्रिड कनेक्सनले निकै ठूलो झन्झट दिन्छन्।
स्थानीय राजनीतिक प्रभाव, टोले गुन्डा र टोले ठेकेदारको समस्या कहालीलाग्दो छ। यस्तो समस्या बढ्दो क्रममा छ। परियोजनाको सहवित्तीयकरणमा बैंकले राख्ने सर्तहरू व्यावहारिक छैनन्। यस्ता सर्तहरूमा जलविद्युत कम्पनीको कमजोर संस्थागत अवस्थाले साथ दिएको छ।
जलविद्युत परियोजनाको अर्को ठूलो समस्या बीमामा छ। बाढीपहिरो, भौगर्भिक अवस्था, कमजोर इन्जिनियरिङ डिजाइन र न्यून निर्माण गुणस्तर लगायतका कारणले बीमा शुल्क बढाइएको छ।
धेरै शुल्क लिएर पनि बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीहरूले ठूला आयोजनाको बीमा गर्न सकेका छैनन्।
संस्थागत सुशासन राम्रो रहेका तथा आयोजनाको इन्जिनियरिङ डिजाइन र निर्माण गुणस्तर उच्च रहेका जलविद्युत कम्पनीहरू पनि यस्ता विकृतिको मारमा परेका छन्।
सेयर बजारमा हुने चलखेलले जलविद्युत कम्पनीहरूमा सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पारेको छ।
समग्रमा हेर्दा जलविद्युतले नेपालको आर्थिक समुन्नतिमा बलियो योगदान गर्न सक्ने देखिन्छ। यस दिशामा केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ। सर्वसाधारण मानिसहरू सेयर लगानीमा उत्साहित छन्। निजी लगानी बढ्दो छ।
देखिँदै गरेका विकृति नियन्त्रण गर्न र जलविद्युत कम्पनीहरूमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न सक्ने हो भने नेपालको समुन्नतिमा जलविद्युत अग्रस्थानमा रहनेछ।
(लेखक अपार न्यौपानेले करिब डेढ दशक जलविद्युत क्षेत्रमा काम गरेका छन्)
