योगेन्द्र यादव आफूलाई मूलतः 'राजनीतिक प्राणी' भन्न रूचाउँछन्। भारतीय नागरिक उनी विश्वभरि नै एक राजनीति शास्त्रीका रूपमा परिचित छन्। भारतमा चुनावी प्रक्षेपणकर्ता र विश्लेषक, राजनीतिक अभियन्ता, समाजवादी चिन्तक एवं लेखकका रूपमा चिनिएका यादव हालका दिनमा 'स्वराज अभियान' सँग आबद्ध छन्।
यही अभियानमार्फत् उनी किसानहरूको हकहितका लागि निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन्।
यसपालि 'कान्तिपुर कनक्लेभ' को पहिलो सत्रमा उनै यादव वक्ता थिए। उनको नाम देख्नेबित्तिकै मैले उनलाई इमेल लेखेँ। आफ्नो परिचय दिँदै भेट्न चाहेको बताएँ।
जबाफ आयो — हामी नोभेम्बर १३ का दिन भेट्न सक्छौं!
कति बजे भनेर अर्को इमेल पठाएँ, एक सातासम्म जबाफै आएन। आश मर्दै गएको थियो। नोभेम्बर १३ तारिख, बिहान साढे ११ बजे ह्वाट्सएपमा म्यासेज आयो — एक घन्टापछि हायात होटलमा भेट्न सकिन्छ।
म निर्धारित समयमा होटल पुगेँ। उनको सत्र अन्त्यतिर पुगेको थियो। सत्र सकिएपछिको केही बेर उनी प्रशंसकहरूबाट घेरिए। फोटो खिच्ने क्रम चल्यो। भिड पातलिएपछि हार्दिकताका साथ हाम्रो कुराकानी सुरू भयो।
'मैले तपाईंलाई सन् २०१५ देखि भेट्न खोजेको हुँ। पोलिङ वन बिलियन ब्लग-साइट प्रकाशित तपाईंको अन्तर्वार्ता पढेदेखि नै। सन् २०१६ र २०१८ मा दिल्ली जाँदा प्रशान्त झाले भेट गराउने प्रयास पनि गरेका थिए, तर सम्भव भएन। त्यस ब्लग-साइटमा प्रकाशित र पछि युट्युबमा आएका तपाईंका अन्तर्वार्ताबाट राजनीतिसँग सम्बन्धित अनेकौं प्रश्नको जबाफ पाइरहेकै छु। तैपनि केही प्रश्न बाँकी छन् — खासगरी देहाती समाज, गाउँमा हुने राजनीति, सीमान्तकृतहरूको आन्दोलन, क्षेत्रीय/पहिचानवादी राजनीतिमा दलहरूको उदय, दलमा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया, राजनीतिमा नातावाद र परिवारवादको समस्याबारे। यो भेटमा ती प्रश्नहरूको उत्तर पाउने आशा गरेको छु,' मैले भनेँ।
कुराकानी सुरू गर्नुअगाडि यादवको त्यो अन्तर्वार्ताबारे थोरै कुरा गर्छु। सन् २०१५ नोभेम्बरमा बेलायती अनुसन्धानकर्ता सोमो सोलेमनले 'पोलिङ वन बिलियन' नामक ब्लग-साइटका लागि यादवको लामो अन्तर्वार्ता गरेका थिए। उनको त्यो अन्तर्वार्ता मेरो लागि अविस्मरणीय बनेको छ।
म देहातको एक सामान्य किसान परिवारमा जन्मे हुर्केको मान्छे। १५ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक जनकपुर पुगेको थिएँ, आइएससी पढ्न। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिम वर्ष चल्दै थियो। २०४६ सालको आन्दोलनको सुरसार हुँदै थियो। लगत्तै आन्दोलन भयो। किशोर उमेरको भएकाले होला, मलाई सहरका सबै कुरा रमाइला र अनौठा लाग्थे।
जुलुसमा हिँड्न मज्जा लाग्थ्यो। केही साथीहरूको उक्साहटमा लागेर, केही आफ्नै इच्छाले आन्दोलनमा खुब हिँडियो। थाहै नपाई नेविसंघको कार्यकर्ता बनियो। बिएससी पढ्न भनेर २०४८ सालमा काठमाडौं आइपुगेँ। नेविसंघको 'सर्कल' बढ्दै गयो। सुरूमा काठमाडौं गज्जबै लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ विद्यार्थी नेता, कार्यकर्ता, पार्टीका नेता, सांसद, मन्त्रीहरू सबैसँग एकै ठाउँमा भेट हुने! सबैले आफ्नै तालको राजनीति गरेका हुन्थे। ती सब देखेर मनमा अनेक प्रश्न उठ्थे।
केही वर्षमा पढाइ सकियो। जीवनयापनको कर्ममा लागियो। सालहरू बित्दै गए। २०६२/६३ को सेरोफेरोमा दोस्रो जनआन्दोलन भयो। फेरि मधेसमा अर्को आन्दोलन भयो। नेपालको राजनीति, राज्यको संरचना, शक्ति समीकरण आदिलाई मधेसी र सीमान्तकृतहरूको कोणबाट विश्लेषण गर्न थालियो।
एउटै पार्टी, उही आन्दोलनभित्र अनेक थरी नेता, अनेक स्वार्थ समूहबीचको गुटबन्दी, आरोप-प्रत्यारोपहरू देख्दा अनौठो लाग्थ्यो। बाहिर राजनीतिको विश्लेषण गर्ने, भित्रभित्र आफूले राजनीति नै नबुझेको जस्तो लाग्ने!
बडो अन्योलमा थिएँ।
नेपाली दलहरूभित्रको राजनीति हेर्दा मनमा धेरै प्रश्न उठ्थे। कोही मन्त्री बन्न हत्ते गर्ने, कसैलाई मन्त्री नै नचाहिने। यो कस्तो खालको राजनीति हो!
मधेस राजनीतितिर हेर्थेँ। जीवनभर विचारको कुरा गर्ने, संघर्षका राजनीति गरेकाहरू रातारात पञ्चायती पृष्ठभूमिका खुँखार शोषकहरूलाई सहयात्री रोजेका थिए। कस्तो अचम्म?
त्यस्तै बेला योगेन्द्र यादवको त्यो अन्तर्वार्ता पढ्न पाएको थिएँ। अन्तर्वार्ता लामो थियो तर सामान्यतया हुनुपर्ने राजनीति, भारतमा भइरहेको राजनीति र आफूले गर्न खोजेको राजनीतिबारे योगेन्द्रजीका भनाइहरू निकै 'कन्भिसिङ' लाग्यो।
त्यस अन्तर्वार्ताको सार यस्तो छ — राजनीतिका पाँच तत्त्व हुन्छन्।
पहिलो, निर्वाचनको राजनीति जसको मूल उद्देश्य सत्तामा पुग्ने हुन्छ।
दोस्रो, आन्दोलनको राजनीति जसले व्यवस्था, प्रणाली, कानुनी अवस्थामा परिवर्तन चाहेको हुन्छ।
तेस्रो, सिर्जनशील कामका लागि गरिने राजनीति जुन समाजमा कुनै सकारात्मक परिवर्तनका लागि गरिन्छ।
चौथो, विचारको राजनीति जुन वैचारिक स्पष्टता र अडिगतामा टिकेको हुन्छ। मूल्य, मान्यताको राजनीतिमा विश्वास राख्छ।
पाँचौं, आत्मिक शुद्धीका लागि गरिने राजनीति जसले मूलतः अध्यात्मका कुरा गर्छ।
यादवको त्यो अन्तर्वार्ता प्रशान्त झाले आफ्ना केही टिप्पणीसहित फेसबुकमा सेयर गरेका थिए — राजनीति अनेक उद्देश्यका साथ गरिन्छ। कसैले 'एजेन्डा सेट' गर्न गर्छन् त कसैले प्रतिष्ठाका लागि। कसैले सुरक्षाका लागि त कसैले पैसा कमाउने उद्देश्य राखेर। कसैले कमाएको पैसा जोगाउने उद्देश्यले, त कसैले परिवारिक विरासतलाई निरन्तरता दिएर राजनीति गरेको हुन्छ। कोही भने वैचारिक मूल्य मान्यताकै कारण राजनीति गर्छन्!
यादवको अन्तर्वार्तामाथि झाको टिप्पणी पढेपछि मैले वर्षौंदेखि झेलिरहेका अनेक प्रश्नको उत्तर पाएको थिएँ।
मेरो गाउँ र वरिपरिका मुखियाजीहरूले किन राजनीति गर्थे? स्थानीय सम्भ्रान्तबाट पीडित मेरो बुबा, हजुरबुबा गाउँको राजनीतिमा किन लागेका थिए? कांग्रेस, एमाले पार्टीमा लागेका अनेकौं अनुहारहरू एक साथ सम्झिन थालेँ। प्रदीप गिरि र अमरेश सिंहको राजनीति, जीपछिरिङ लामा र विनोद चौधरीको राजनीति। मधेस राजनीतिमा उपेन्द्र यादव र मृगेन्द्र यादव, रेणु यादवहरूको राजनीति, महन्थ ठाकुर र सर्वेन्द्र शुक्लाहरूको राजनीतिको उद्देश्य बुझ्न थालियो।
कसकसले कस्तो राजनीति गर्छन् भन्नेबारे यादवले भनेका छन् — पार्टीले निर्वाचनको राजनीति गर्छन्। विश्वविद्यालयले ज्ञान उत्पादनको राजनीति गर्छन्। गैरसरकारी संस्थाहरूले समाज रूपान्तरणको राजनीति गर्छन्। प्रदर्शनको राजनीतिले राजनीतिक एजेन्डा 'सेट' हुन्छ, कानुनी परिवर्तन हुन्छ। आध्यात्मिक गुरूले गर्ने आत्म शुद्धीको राजनीति हो। महात्मा गान्धीले यी सबै राजनीति एकसाथ गरेका थिए। हामीले चलाएको स्वराज अभियानले पनि त्यही राजनीतिलाई पुनर्जागृत गर्न खोजेको हो।
उनले थप भनेका छन् — आजको भारतमा राजनीतिका अन्य पक्ष/तत्त्व संकुचित बनाइयो र राजनीति भनेकै पार्टीले गर्ने मात्र हो भनेर बुझ्न थालियो। समग्र राजनीतिलाई चुनावी राजनीतिका रूपमा मात्र बुझ्न थालियो। चुनावी राजनीति पनि सत्तामा पुग्ने उद्देश्यले गरिने राजनीति मात्र बन्न पुग्यो। सत्तामा पुगेर फेरि अर्को चुनावको तयारी गर्ने चक्रीय प्रणालीमा हाम्रो राजनीति घुमिरहेको छ। यहाँ विचारको कुरा हुँदैन, सिर्जनशील सामूहिकता, एजेन्डाको कुरा हुँदैन। भारतको राजनीतिमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा जमिनको हुनुपर्ने हो। किनभने जमिन केबल जमिन होइन, अधिकांश देशवासीको जीवनयापनसँग जोडिएको कुरा हो। त्यसैले सबभन्दा बढी किसानको कुरा राजनीतिमा हुनुपर्ने थियो तर सबभन्दा बढी नजरअन्दाज गरिएको छ। तसर्थ स्वराज अभियानले गर्न खोजेको राजनीति किसान केन्द्रित हो, गाउँ केन्द्रित हो।
सो अन्तर्वार्तामा योगेन्द्र यादवले गरेको गाउँ र किसान केन्द्रित कुराले मलाई 'नोस्टाल्जिक' बनाएको थियो।
सप्तरीको देहातमा जन्मे, हुर्केको मलाई बुझ्ने उमेर हुँदै गएपछि, आफ्नो परिवारका मुख्य समस्याप्रति कुनै राजनीति, दल, नेता वा सरकारले खासै महत्त्व नदिएको महसुस हुन थालेको थियो। हाम्रो परिवारका समस्या भनेकै किसानको कृषि कर्मसँग जोडिएका समस्या थिए। सिँचाइको समस्या, मजदुरको, मलखादको, धान र गहुँको मूल्यको, स्वास्थ्य सुविधाको, स्कुलको, गाउँसम्म पुग्न बाटोघाटोको समस्यादेखि, चोर, डाँका, अपराधीबाट जोगिने समस्या इत्यादि थिए।
सन् २०१५ मा मैले यादवको अन्तर्वार्ता पढेको थिएँ। त्यसयता नेपालमा धेरै कुरा बदलिइसके।
नयाँ संविधान लागू भएको छ। प्रदेशहरूको रचना भयो। स्थानीय तहको पुनर्संरचना भयो। दुई-दुई पटक तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो। मधेस प्रदेशमा आन्दोलनपछि उदाएका मधेसी दलहरूले धेरै पालिकामा सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्। मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि लगातार मधेसी दलहरूले नै गरिरहेका छन्। राजनीति र समाजलाई नजिकबाट नियाल्दा, पहिले सोचेभन्दा फरक र अनौठो तस्वीर देखिरहेको छु।
हामीले नेपालको राज्य, सत्ताको केन्द्र (काठमाडौं) मा खसआर्य समुदाय मात्रको वर्चश्वविरूद्ध आन्दोलन गरेका थियौं। त्यसको समाधानमा मधेसी, जनजाति लगायत सीमान्तकृत समुदायको पहुँच, समावेशिताका कुरा गरेका थियौं।
प्रदेश रचना भएपछि जनकपुरमा पनि राज्यका प्रदेश स्तरीय संरचना बनेका छन्। प्रदेश सभाका निर्वाचनहरू भएका छन्। प्रदेशभरिका स्थानीय सरकारहरूमा जनप्रतिनिधिहरू चुनिएका छन्।
तर मधेस प्रदेशमा नयाँ खालको सीमान्तीकरण भइरहेको प्रस्ट देखिन्छ। सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको दलित कहीँ कतै देखिँदैनन्। मुसलमान र डिक्का (धानुक, केबट, कुर्मी, अमात) समुदाय, जनजातिहरूको प्रदेश राज्य र राजनीतिमा उपस्थिति घट्दो छ। नगन्य नै! प्रदेश र पालिकाहरूको स्रोतमाथि परम्परागत सम्भ्रान्त समुदाय (खसआर्य र मधेसी कथित उच्च जात) को जबर्जस्त नियन्त्रण कायम भएको छ। प्रदेशभरिको राजनीतिमा यादव र साहको वर्चश्व स्थापित भएको छ। विचार निर्माण र सांस्कृतिक कुराहरूमा कथित उच्च जातकै नियन्त्रणले निरन्तरता पाएको छ। सरकारको काम गर्ने शैलीमा कुनै परिवर्तन महसुस हुँदैन।
आममधेसीहरू भन्छन्, 'पहिला पहाडियाले शोषण गर्थ्यो, अब मधेसीया नेता र हाकिमले शोषण गर्छ। बिना घुस कार्यालयमा कुनै काम हुँदैन। स्कुल, कलेज, अस्पतालको सेवामा कुनै सुधार भएको छैन।'
यसलाई कसरी बुझ्ने? यो के हुन पुग्यो?
मेरा मनमा यस्तै अनेक प्रश्नहरू थिए। तिनै प्रश्नको सेरोफेरो समात्दै योगेन्द्र यादवसँग मैले बिहार र युपीको राजनीतिको सन्दर्भसहित कुराकानी गरेको छु।
प्रस्तुत छ यादवसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेपालको राज्य, राजनीति, पार्टी, सरकार सबै ठाउँमा लामो समयदेखि एउटै समुदायको वर्चश्व थियो। त्यसविरूद्ध मधेसी लगायत अनेक सीमान्तकृत समुदायहरूले आन्दोलन गरे। केही माग पूरा गरिए। प्रदेशहरूको रचना भयो। मधेसीहरूले पार्टी बनाए। मधेस प्रदेशको राज्य र राजनीतिमा सर्सती हेर्दा मधेसीहरूकै बलियो पकड स्थापित भएको छ। तर सुक्ष्म रूपमा हेर्दा केही खास समूहले प्रदेशको राज्य र राजनीतिमा हालीमुहाली कायम गरेका छन्। सीमान्तकृत समुदायको नाममा प्राप्त सुविधा केही निश्चित समूहका मानिसले मात्र उपभोग गरिरहेको देखिन्छ। मधेसी समुदायभित्रकै धेरै ठूलो तप्का सीमान्तीकरणमा पर्न थालेका छन्? यो के भइरहेको हो? यसलाई कसरी बुझ्ने? समाधान के होला?
यो सत्य, शास्वत र धेरै ठूलो समस्या हो। संसारभरिको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा देखिने चुनौती हो यो। भारतमा अंग्रेजको शासन थियो। अंग्रेज गए तर के आमभारतीयको हातमा शासन सत्ता आयो? आएन। माथिल्लो तप्काका केही सीमित सम्भ्रान्त भारतीयहरूको हातमा शासन गयो।
पछि गएर सार्वजनिक वृत्तमा यो चर्चाको विषय बन्यो। प्रश्न उठ्न थाले। तपाईंहरू एउटा खास समाजको मानिसले शासन सत्तामा कब्जा जमाएर बस्नुभएको छ भनियो। त्यसपछि ओबिसी, एससी, एसटी जस्ता आरक्षणहरूको उभार भयो। ओबिसी (अन्य पिछडा वर्ग) ले सत्तामा साझेदारी पाए। फेरि ओबिसीमध्ये पनि सबैलाई त्यो सुविधा मिलेन। त्यहाँको पनि माथिल्लो तहका केही सीमित समूहले मात्र फाइदा लिए।
जुनै समूहको हातमा शासन गए पनि, त्यही समुदायको सबै जातले लाभ लिन सक्दैनन्। त्यहाँ पनि कुनै एक-दुई जातले मात्र लाभ पाउने हो। दलितले पाए पनि माथिल्लो तप्काका दलितले मात्र पाउँछन्। कुनै समाजको सबैले पाए भने पनि त्यहाँका पुरूषले मात्रै पाउँछन्, महिलाले पाउँदैनन्।
यो केबल मधेस, नेपाल, बिहार वा भारतको मात्र समस्या होइन। संसारभरिको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा देखिने समस्या हो। यसको समाधानको कुनै एक सूत्र छैन। तर यो समस्याका बारेमा खुलेर बहस हुनुपर्छ। विमर्श हुनुपर्छ।
कतिपय सन्दर्भमा यस्ता कुरा एकताका नाममा लुकाउने प्रयास गरिन्छ। यस्तो विमर्शले आपसमा विभाजन ल्याउँछ भनिन्छ। भारतमै पनि जति बेला आरक्षणमाथि नै प्रश्न गरिन्छ, त्यसको विरोधमा आन्दोलन हुन्छ। त्यति बेला कसले आरक्षण पाएको छ भनेर भित्रको कुरा गरिँदैन।
तर लोकतन्त्रमा त्यो समस्या सधैंभरि लुकाउन सकिँदैन, यो विमर्श सधैंभरि रोकेर राख्न सकिँदैन। त्यसैले यो समस्यालाई कति बेला उठाउने हो, यसमा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ। त्योभन्दा माथिको विभेद, परम्परागत शोषण झन् बलियो भएर जाने अवस्था नआओस्।
उदाहरणका लागि, भारतमा दलित समाजभित्र अति दलितको समस्या छ। सवर्णहरूले समग्र दलितको आरक्षण खारेजी माग गरिरहेका बेला अति दलितको समस्या उठाउनु हुँदैन। किनभने त्यसबाट सवर्ण समाजलाई नै उल्टो फाइदा पुग्नेछ।
कुन बेला उठाउने त, त्यो समयको पहिचान कसरी गर्ने?
यस्ता बहस कुन बेला उठाउने र कुन बेला रोकेर राख्ने भन्ने कुरा राजनीतिकै एक गम्भीर चुनौती हो। त्यसैले आफ्नो 'पोजिसन' सुरूमै प्रस्ट पार्दै यस्ता कुराहरू गर्नुपर्छ। सुरूमै 'म दलित आरक्षणको पक्षमा छु, त्यही आरक्षणको भावना अगाडि बढाउन दलित समाजभित्रकै अति दलित समूहले पनि लोकतान्त्रिक अधिकारबाट, आरक्षणबाट फाइदा लिओस् भन्ने चाहन्छु' भन्ने।
नेपाल कुरा गर्दा, यहाँको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सबभन्दा राम्रो पक्ष के भने, विगतमा जुन सामाजिक मुद्दाहरू दबाइएको थियो, पछिल्ला आन्दोलनले ती सबै मुद्दालाई सतहमा ल्याइदिए। विगतका आन्दोलनमा दलित, जनजाति, मधेसीका मुद्दाहरू उठाइँदैन थियो।
यो सत्य हो कि, जति बेला समग्र समुदायमाथि शोषण, उत्पीडनको मुद्दा उठाइन्छ, त्यति बेला ती समुदायभित्रका मुद्दा उठाउनु उचित हुँदैन। तर एउटा निश्चित समयपछि त उठाउनै पर्छ। नत्र भने एक प्रकारको सम्भ्रान्तको शासनबाट निस्किएर अर्को प्रकारको सम्भ्रान्तको शासनको चँगुलमा फस्ने डर हुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेकै तल्लोभन्दा तल्लो समूहमा लोकतन्त्रको लाभ पुर्याउने प्रयास गरिरहनुपर्छ। यो लोकतान्त्रीकरणको नियमित प्रक्रिया पनि हो।
यो कुरालाई अलिक विस्तारमा बताइदिनुहुन्छ कि? खासगरी भारतमा बिहार र यूपीको सन्दर्भमा यो काम कसरी भएको थियो?
बिहारमा स्वतन्त्रतापछिको लगभग ५० वर्षसम्म त्यहाँका अगडा (सवर्ण) जातहरू भनेर चिनिने ब्राह्मण, भूमिहार, राजपुत र कायस्थको वर्चश्व थियो। उनीहरूको जनसंख्या अत्यन्त थोरै भए पनि सबैतिर वर्चश्व कायम गरेका थिए। राजनीतिमा मात्र होइन, सार्वजनिक जीवनमा, विचार निर्माणमा, पुलिस, प्रशासनमा, शिक्षामा, हरेक ठाउँमा उनीहरूकै वर्चश्व थियो।
त्यसविरूद्ध सुरूमा (सन् १९६०/७० दशकमा) कर्पुरी ठाकुरले आन्दोलन थालेका थिए। त्यो धेरै सफल हुन सकेको थिएन। त्यसपछि मण्डल क्रान्ति भयो। त्यो धेरै ठूलो क्रान्ति थियो, नेपालमा राजतन्त्र फ्याँक्ने जस्तो क्रान्ति थियो।
मण्डल क्रान्तिपछि ती ठाउँमा पहिलो पटक पिछडा (यादव, कुर्मी, वैश्य, दलित) समुदायका मानिसहरू देखिन थाले। खासगरी सार्वजनिक जीवनमा र राजनीतिमा। शिक्षा र प्रशासनमा त्यति धेरै परिवर्तन त भएको थिएन तर एमपी, एमएलए, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीमा पिछडा समुदायका मानिस देखिन थालेका थिए।
सन् १९९० वरिपरिको कुरा हो यो। त्यति बेलै बिहारको राजनीतिमा लालु यादवको उदय भयो। उति बेला उनी जनता दल पार्टीसँग आबद्ध थिए। राजनीतिमा लालु यादवको उदयले बिहारको सामन्तवादको कम्मर भाँचिदिएको थियो। वास्तवमा त्यो निकै ठूलो कुरा थियो।
तर छिट्टै नै पिछडाको नाममा जताततै यादव मात्रले लाभ लिइरहेका देखियो।
पिछडा आन्दोलनभित्र यस्ता कुराहरू कहिलेदेखि सार्वजनिक बहसको विषय बनेको थियो?
लालु यादवले तेस्रो पटक निर्वाचन जितेदेखि, अर्थात् सन् २००० को वरिपरिदेखि। त्यति बेलासम्म उनको शासनबाट दुर्गन्ध फैलिन थालिसकेको थियो। कुनै काम हुँदैन थियो बिहारमा। विकासको, पिछडाहरूको हितमा कुनै काम हुँदैन थियो। केबल 'टोकनिजम' चलिरहेको थियो। भाषणबाजी र देखावटी काम मात्र भइरहेका थिए। त्यस बेलादेखि बिहारमा अति पिछडाको सवाल उठ्न थाल्यो। र, त्यसको प्रतिनिधिका रूपमा नीतिश कुमारको उदय भयो। नीतिश आफै अति पिछडा समुदायका होइनन् तर उनले अति पिछडाको सवाल उठान गरेका थिए।
अति पिछडामा को को पर्छन्?
यसमा ती समुदाय पर्छन् जसको भूस्वामित्व हुँदैन। यसमा दलित समावेश हुँदैनन्। 'ओबिसी' (अन्य पिछडा वर्ग) भित्रको भूमिहीन समूह हो यो। यो समुदायलाई 'सर्भिस कम्युनिटी' भनिन्छ जो हातले काम गरेर आय आर्जन गर्छन्। जस्तै- धोबी, हजाम, बढइ, सोनार, लोहार।
नीतिश कुमार तिनको प्रतिनिधिका रूपमा उदाए। उनी आफै कुर्मी जातका हुन्। कुर्मी भनेको यादव जस्तै जाति हो, शिक्षामा यादवभन्दा अगाडि छन्। नीतिश कुमारले ओबीसीभित्र ध्रुवीकरण गरेर कुर्मीलाई यादवबाट अलग गरे। अनि सत्ताबाट बाहिर पुगिसकेका अगडा (सवर्ण) हरूसँग गठबन्धन गरेर लालु यादवलाई पराजित गर्न सफल भए। त्यही गठबन्धनले नीतिशलाई अहिलेसम्म सत्तामा टिकाइरहेको छ।
अब यहीँनिर अर्को चुनौती देखापर्यो।
लोकतन्त्रलाई तल्लोभन्दा तल्लो तह/तप्कासम्म पुर्याउनुपर्ने थियो तर तल्लो र माथिल्लो तप्काबीच गठबन्धन हुन पुग्यो। त्यसले सत्ताबाट बाहिर पुगिसकेका भूमिहारहरू फेरि सत्तामा आए। आजको बिहारको प्रशासनिक निर्णयमा, राज्यको स्रोतमाथि पुनः भूमिहारको नियन्त्रण स्थापित भएको छ। ओबिसीभित्रकै यादवको वर्चश्वविरूद्ध लड्दा यादव त बाहिर गए, तर पुराना सम्भ्रान्तहरूले फेरि सत्ता कब्जा गर्न पुगे। त्यसैले यो खेलमा बडो होसियार हुनुपर्छ। नियमित परीक्षण गरिरहनुपर्छ। समाजको तल्लोभन्दा तल्लो समुदायलाई निरन्तर सशक्त बनाइराख्नु पर्छ। राजनीतिमा जोड्दै जानुपर्छ। समाजको राजनीतिकरण गर्नुको विकल्प छैन। खासमा त्यो नै एक मात्र समाधान हो।
दोस्रो काम, राजनीतिमा विचारको निर्माण गर्नुपर्छ। सामाजिक न्यायको चेतना विकास गर्नुपर्छ। समाजमा यसको विस्तार गर्दै जानुपर्छ। जस्तो, भारतमा पिछडा वर्गको आरक्षणका लागि सबभन्दा पहिला राममनोहर लोहियाले आवाज उठाएका थिए। तर उनी स्वयं पिछडा वर्गका थिएनन्। दलितका बारेमा अम्बेडकरले आवाज उठाएका थिए, महात्मा गान्धीले पनि उठाएका थिए। यो सामाजिक न्यायको मुद्दा हो।
यस्तो आन्दोलनमा जोडिने दुई थरी मानिस हुन्छन्।
एउटा, विचारका कारण जोडिन्छन्, जसले सामाजिक न्यायमाथि विश्वास गर्छन्। लोहिया, गान्धी जस्ता।
अर्को, यस आन्दोलनबाट फाइदा देख्नेहरू।
त्यसैले पिछडा वर्गको आन्दोलनलाई सामाजिक न्यायको आन्दोलनका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। न कि त्यही समुदायभित्रको एउटा स्वार्थ समूहको फाइदाका लागि मात्र। वैचारिक समूहले आन्दोलनको दिशालाई निरन्तरता दिन सघाउँछन्। नत्र भने, त्यस्ता आन्दोलनहरू केही निश्चित स्वार्थ समूहको फाइदाका लागि मात्र हुन जान्छ।
लालु यादवका विरूद्ध नीतिश कुमारको उदय भएपछि बिहारमा सरकारी काम-कारबाहीमा बदलाव आएको छ? कि उस्तै हो?
मेरो बुझाइमा लालु यादवले आफ्नो शासनकालमा सुशासनलाई ध्यान दिएनन्। पिछडा, दलित आदिको सशक्तीकरणमा मात्र जोड दिए। त्यो सशक्तीकरणको काम पनि सुरूसुरूमा इमानदारीपूर्वक गरे, पछिपछि देखावटी काम मात्र गर्न थालेका थिए।
नीतिश कुमार बिहारमा टिक्नुको कारण उनले सुरूको दुई कार्यकाल सुशासनमा निकै ध्यान दिएका थिए। खासगरी सुशासनका दुई पक्ष माथि — भौतिक पूर्वाधारको विकास र कानुनी शासनको प्रत्याभूति।
यो दुई काममा नीतिश कुमारले राम्रै गरेको देखिन्छ जुन लालु यादवको समयमा निकै समस्याग्रस्त थियो।
तर नीतिश कुमारले पनि अति पिछडा वर्गका लागि खासै केही गरेनन्। तिनलाई पूरै नजरअन्दाज गरे, केबल देखावटी काम गरे।
अनि बिहारमा नीतिशको आगमनपछि पुराना सत्ता सम्भ्रान्त (अगडा) हरूको पुनः वर्चश्व स्थापित हुन पुग्यो। यसलाई पिछडा वर्गको आन्दोलनमा नोक्सान पुगेको भन्नुपर्छ।
सीमान्तकृत समुदायले प्रायः आन्दोलनपछि पार्टी निर्माणको प्रयास गर्छन्। पार्टीहरू बन्छन् पनि, तर त्यस्ता पार्टीमा परिवारवादको समस्या राष्ट्रिय पार्टीभन्दा चर्को देखिन्छ। नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि नेताले आफ्नै सन्तान खोज्ने, दाजुभाइलाई पनि भावी नेताका रूपमा स्वीकार नगर्ने देखिन्छ। लालु यादवले आफ्नै छोरालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरे। मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवानले पनि त्यही गरेको देखियो। मायावती कुमारीले पनि भतिजालाई नै उत्तराधिकारी बनाउँदैछिन्। यसरी हेर्दा सीमान्तकृत समुदायको नाममा आन्दोलन गर्ने, पार्टी बनाउने र छोराछोरीलाई पार्टी हस्तान्तरण गरेर जाने। समुदायको नाममा राजनीति गर्ने तर पार्टी चाहिँ परिवारको बनाइछाड्ने! यो कस्तो समस्या हो? यसलाई कसरी बुझ्ने?
यो उत्तर भारतको मात्र समस्या होइन, दक्षिणमा पनि यही भइरहेको छ। क्षेत्रीय पार्टीमा मात्र होइन, राष्ट्रिय पार्टीमा पनि त्यही हुने हो। कांग्रेसले पनि त्यही गरेको छ।
त्यसैले यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ — आजको समयमा पार्टी बनाउनेभन्दा टिकाउने काम कठिन बनेको छ। पार्टी बनाएर मात्र, लोकप्रिय भएर मात्र हुँदैन। यसलाई चलाइरहन जुन पैसा चाहिन्छ, त्यो कहाँबाट ल्याउने? त्यो सबभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ। सबैमाथि भरोसा गर्न सकिँदैन। त्यसैले आफ्नो परिवारको सदस्यलाई नेतृत्वमा ल्याउँछन्। यो सम्पत्ति व्यवस्थापनको एक तरिका पनि हो।
यदि पार्टी सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध छ, नेताहरूले पनि सिद्धान्तमा टेकेरै राजनीति गरेका छन् भने, तपाईंले भनेजस्तो वंशीय उत्तराधिकारी हस्तान्तरणको शैली रोक्न सकिन्छ। दुर्भाग्यवश्, त्यो अवस्था छैन। पार्टीमा मानिसहरू स्वार्थका लागि आवद्ध हुन्छन्, पसल सामान किन्न आएजसरी! त्यस्तोमा त वंशीय शैलीमै नेतृत्व हस्तान्तरण हुने हो।
आजको ठूलो समस्या भनेको लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि लडिरहेको दाबी गर्ने पार्टीहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बिल्कुलै नहुनु हो। आजका पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरण त धेरै ठूलो र टाढाको कुरा हो। त्यहाँ लिइने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई समेत सोधिँदैन। अध्यक्षले एकल निर्णय लिन्छन्। आजका पार्टीहरू 'वन म्यान शो' जस्त भएका छन्। यो केवल सीमान्तकृत समुदायको पार्टीमा मात्र होइन, सबैमा यस्तै छ।
नयाँ पार्टी पुरानाभन्दा फरक नरहने हो भने मानिसहरू किन त्यो पार्टीमा लाग्ने? नेपालको सन्दर्भमा, यहाँका सीमान्तकृत समुदायका अगुवाहरू पहिला पुराना तथा तथाकथित राष्ट्रिय पार्टीमै थिए। त्यहाँ आफ्नो समाजको समस्यालाई एजेन्डा नबनाएका कारण, आफूहरूको नेतृत्व विकासको सम्भावना नरहेका कारण आफ्नै समुदाय केन्द्रित पार्टी निर्माण थालेका थिए। तर बितेको १५/२० वर्षमा हामी के देख्यौं भने, सीमान्तकृत समुदायको नाममा खुलेका पार्टीका अध्यक्षहरू त झनै तानाशाह हुँदा रहेछन्। तिनमा झनै परिवार मोह, द्रव्य, जात मोह हुँदो रहेछ। सीमान्तकृत आन्दोलनका लागि यो एक समस्या होइन र?
निश्चित रूपमा यो समस्या हो, धेरै ठूलो समस्या। यस्ता पार्टीबाट अधिकारका लागि आन्दोलन र वैचारिक पार्टी निर्माण, दुइटा काम एकै पटक हुनै सक्दैन। उनीहरूको सीमितता हामीले पनि बुझिदिनुपर्छ। हामीले पनि दोहोरो अपेक्षा नराख्दा राम्रो हुन्छ। यसकै कारण बिहारमा भइरहेको पिछडाको क्रान्ति अवरूद्ध हुन पुग्यो। बिहारको त्यो आन्दोलनमा यादव मात्र अगाडि भए। यादवभन्दा मुनिका पिछडा समाजसँग यादव नेताहरूले सत्ता साझेदारी गर्नै चाहेनन्। मान्दै मानेनन्। त्यसकारण आज बिहारमा पिछडाको क्रान्ति अवरूद्ध छ।
उपाय के त?
यसको एउटै उपाय छ — सार्वजनिक रूपमा यी समस्याबारे बोल्न सक्नुपर्छ। बोलिरहनुपर्छ। यसविरूद्ध उभिनुपर्छ। संघर्षका मोर्चाहरू बनाउनुपर्छ। पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको माग गर्नुपर्छ। जुन लोकतन्त्रको हामी बाहिर कुरा गर्छौं, त्यो लोकतन्त्र पार्टीभित्र पनि हुनुपर्छ भनिरहनुपर्छ। पार्टीलाई भित्रैदेखि लोकतान्त्रिक बनाउने प्रयत्न छोड्न हुँदैन। समाजका तल्लो तप्कासम्म राजनीतिक चेतना विस्तार गरिनुपर्छ। समाजको राजनीतिकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्छ।
