केही दिनअघि ललितपुरको बालकुमारी र सर्लाहीको बरहथवामा भएका आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर तीन जनाको मृत्यु भयो।
घटनापछि बालकुमारी र सर्लाही दुवैका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) ले प्रहरीलाई गोली हान्न आदेश नदिएको भने।
यसपछि सुरक्षा वृत्त र अन्यत्र पनि यस्तो अवस्थामा प्रहरी संगठनले कसरी काम गर्छ भन्ने चासो र चर्चा सुरू भएको छ।
जनजीवनको सुरक्षामा तीनवटा पक्ष अगाडि आउँछन् – जिउ, धन र इज्जत। हरेक व्यक्तिका यी तीन पक्षको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्य र मातहतका सुरक्षा निकायको हो। सुरक्षाको कामको सूत्र पनि तीनवटै हुन्छ – आवश्यकताको सिद्धान्त, कमभन्दा कम बल प्रयोग, परिस्थितिको आवश्यकता।
उपर्युक्त आधारमा सुरक्षा निकाय र सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्छन्।
हतियारयुक्त तीनवटा सुरक्षा संगठनमध्ये नेपाली सेना परिचालन भएको अवस्थामा सैनिकले गोली हान्न कसैको अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था छ।
सशस्त्र प्रहरी बल नियमावलीले सशस्त्र प्रहरीलाई कार्यक्षेत्रमा आवश्यक परे आफैंले निर्णय गरी गोली हान्न सक्ने अधिकार छ। सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ मा कर्तव्य पालनाका क्रममा कहीँबाट बाधा/अवरोध भए अन्तिम बल प्रयोग गर्न अर्थात् गोली चलाउन कसैलाई सोध्नु नपर्ने व्यवस्था छ।
नेपाल प्रहरीलाई पनि गोली हान्ने अधिकार छ तर शान्ति सुरक्षाको क्रममा खटिँदा जिल्ला सुरक्षा प्रमुखका हैसियतमा रहेका प्रमुख प्रजिअसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रहरीलाई नेपालको आन्तरिक सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ। बल प्रयोग गर्न पाउने विशेष अधिकार पनि कानुनले दिएको छ। गोली हान्ने अधिकार पनि छ। त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा चरणबद्ध प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रहरीले सकेसम्म कमभन्दा कम बल प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। गोली हानेपछि घाइते हुने र ज्यानै जान सक्ने भएकाले प्रहरी सचेत रहनुपर्छ।
दिनभरको थकान, पर्याप्त खाना र आरामको अभाव र भिडले आफूमाथि गरेको निरन्तरको प्रहारले कहिलेकाहीँ प्रहरीले धैर्य गुमाएर आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गर्न सक्छ। यसतर्फ प्रहरी र प्रहरी परिचालन गर्ने पक्षले ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार जिल्लामा सुरक्षाको नेतृत्व प्रजिअले गरेको हुन्छ। प्रजिअकै निर्देशनमा शान्ति-सुरक्षाका लागि प्रहरीले आवश्यकताअनुसार बल प्रयोग गर्छ।
प्रहरीले भिड नियन्त्रण गर्न बल प्रयोग गर्नेबारे स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ ले व्यवस्था गरेको छ। कुनै हिंसात्मक कामकारबाही हुने वा हुलदंगा हुने र भिडले हिंसात्मक वा ध्वंसात्मक गतिविधि गरी शान्ति भंग हुने सम्भावना देखिएमा प्रजिअले प्रहरीमार्फत रोक्न लगाउने प्रावधान छ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(१) क मा '...प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा सम्बन्धित ठाउँमा तुरून्तै आफैं गई वा आफू मातहतका अधिकृतलाई पठाई...' भन्ने प्रावधान छ। अर्थात् प्रहरीले मात्र नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित ठाउँमा तुरून्तै आफैं गएर वा आफू मातहतका अधिकृतलाई पठाएर सकेसम्म सम्झाई शान्ति कायम गराउनुपर्छ भनिएको छ। यसबाट पनि नभएमा प्रहरीको मद्दतले आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार लाठीचार्ज, अश्रुग्यास, पानी फोहोरा र हवाई फायर जस्ता बल प्रयोग गरी शान्ति कायम गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
उपर्युक्त उपायले पनि शान्ति कायम गराउन नसकिने भई गोली चलाउन आवश्यक भएमा भिडलाई पछि हट्नू र नहटे गोली चलाइने छ भनेर स्पष्ट बुझिने गरी चेतावनी दिनुपर्ने प्रावधान छ।
त्यति गर्दा पनि भिड हटेन र गोली चलाउनै पर्ने भयो भने प्रजिअले घुँडामुनि पर्ने गरी गोली चलाउन आदेश लेखी सही गरिदिने प्रावधान छ।
प्रजिअले जिल्लामा शान्ति-सुरक्षा कायम गर्न प्रहरी अधिकृतलाई आवश्यकताअनुसार भ्याएसम्म लिखित र नभ्याएमा मौखिक आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। मौखिक आदेश दिएकोमा बढीमा २४ घन्टाभित्र लिखित रूपमा आदेश समर्थन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ।
यिनै प्रावधानका आधारमा प्रजिअको मातहतमा प्रहरीले शान्ति-सुरक्षा कायम गराउँछ।
शान्ति-सुरक्षा कायम गर्ने सिलसिलामा सामान्य बल प्रयोग गर्न खास समस्या देखिँदैन तर स्थिति नियन्त्रण गर्न ठूलै बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा विवाद देखिने गरेको छ।
विशेष गरी निर्वाचनको समयमा प्रजिअको लिखित आदेश लिएको कुनै अधिकृत प्रहरीसँगै खटिने गरे पनि अन्य अवस्थामा त्यस्तो अधिकृत प्रहरीसँग हुँदैन। प्रहरीसँगै फिल्ड (घटनास्थल) मा रहेको प्रजिअले हुलदंगा वा भिड नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रहरी प्रमुखसँगै कमान्ड पोस्ट बनाएर परिस्थितिको अवलोकन गरेको हुन्छ र सोहीअनुसार आदेश दिन्छ।
प्रजिअको जिम्मेवारी सिधै प्रहरीको मनोबलसँग जोडिएको हुन्छ। प्रजिअप्रति प्रहरीको विश्वास र भरोसा हुन्छ। यसैअनुसार प्रहरी कारबाही निर्धारित हुन्छ।
म प्रहरी सेवामा रहँदा दुई जना प्रजिअसँगको कार्यअनुभव सझिन्छु।
म जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुरमा थिएँ। सशस्त्र द्वन्द्वको समय थियो। प्रजिअ थिए सीताराम पोखरेल, कुशल प्रशासक। सुरक्षासम्बन्धी सूचना राख्ने, परिस्थितिको अध्ययन गर्ने र सम्भावित घटना अनुमान लगाउन सक्ने खुबी थियो। प्रहरीसँगै फिल्डमा खटिन्थे, फिल्डबाटै आदेश दिन्थे।
२०६० सालको घटस्थापनाको दिन विद्रोही माओवादीले सडक जाँचमा खटिएको प्रहरी टोलीमाथि आक्रमण गरेर तीन जना प्रहरी मारे। प्रजिअ पोखरेलले आफैं घटनास्थल पुगेर आदेश दिए। उनी हुलदंगा र गुन्डागर्दी गर्नेलाई यसरी कारबाही गर्ने हो भन्दै प्रहरीलाई सिकाउँथे। बेलाबखत नेपाली सेनाका जनरल (ब्रिगेडियर) सँग पनि बहस गर्थे।
प्रजिअ पोखरेलसँग हिँड्न र काम गर्न प्रहरी अधिकृतहरू सजिलो र सुरक्षित महसुस गर्थे।
म उदयपुरबाट सरूवा भएर लमजुङ पुगेँ। त्यहाँ ठीक विपरीत स्वभावका प्रजिअसँग काम गर्नुपर्यो। म लमजुङमा हुँदा सशस्त्र द्वन्द्व चरम अवस्थामा थियो। म निमित्त जिल्ला प्रहरी प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिएँ।
त्यही समय एक रात ११ बजेतिर लमजुङको एउटा विद्युत टावरमा रहेको सेना र प्रहरीको संयुक्त टोलीमाथि माओवादीको भीषण आक्रमण भयो। आकाशमा नाइट भिजन हेलिकप्टर घुम्न थाल्यो। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि आक्रमण हुन सक्छ भनेर मैले प्रजिअलाई खबर गर्न एक प्रहरी पठाएँ। आफू प्रतिकारको तयारीमा लागेँ।
मैले पठाएका प्रहरी एक छिनपछि एक्लै आइपुगे। मैले सोधेँ– एक्लै आयौ त, खोइ सिडिओ सा'ब?
उनले सुनाएको कुराले म अचम्म परेँ। उनी त यस्तो राति किन उठाएको भनेर रिसाएछन् पो!
प्रजिअको सुरक्षासमेत ध्यानमा राखेर म आफैं उनको निवासमा गएँ र झ्यालबाट बोलाएँ।
मसँग पनि झर्किँदै सोधे– किन आउनुभयो?
मैले झ्यालबाटै परिस्थिति बताएँ।
उनले फेरि सोधे– अनि के भयो त?
माओवादीले आक्रमण सुरू गरिसक्यो, प्रजिअ भन्छन्– अनि के भयो त? मलाई जवाफ आएको थियो तर आफूलाई सम्हालेर एक्लै फर्केँ।
उदयपुरका प्रजिअ गृहकै क्याडर र अनुभवी थिए। लमजुङका प्रजिअ संसद सेवाबाट पहिलोपटक गृह प्रशासनको अनुभव गर्दै थिए।
बालकुमारी र बरहथवा घटनामा गोली किन चल्यो, त्यो त छानबिनले खुट्याउने नै छ। तर अब प्रश्न उठ्न सक्छ– प्रहरीलाई प्रजिअको आदेशबिना गोली हान्ने अधिकार छ?
छ।
आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ ले यो अधिकार दिएको छ। प्रहरी हवल्दार वा त्यसमाथिकाले आवश्यकता अनुसार घुँडामुनि गोली हान्न आदेश दिन सक्ने प्रावधान उक्त ऐनमा छ।
करिब एक वर्षअघिको घटना, यातायात मजदुरहरूको आन्दोलन भनिएको भिड नियन्त्रणमा प्रहरीले ठीक समयमा बल प्रयोग नगर्दा पसलहरूमा लुटपाट भयो। भिडले प्रहरीका दुइटा गाडी जलायो। उक्त घटनामा बालाजु र सोह्रखुट्टे प्रहरीका प्रमुख रहेका दुई जना डिएसपी स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेको आरोपमा कारबाहीमा परे।
परिस्थिति आकलन गरेर आवश्यक बल प्रयोगका लागि आदेश लिन नसक्दा वा बल प्रयोगको जोखिम लिन नसक्दा प्रहरी आफ्नो जिम्मेवारीमा असफल पनि हुन्छ।
धेरै वर्ष प्रजिअ भएका पूर्वगृहसचिव जयमुकुन्द खनालले परिस्थिति हेरेर कहिलेकाहीँ प्रजिअको आदेशबिना पनि प्रहरीले गोली चलाउन सक्छ, त्यसलाई प्रजिअले समर्थन गर्नुपर्छ भनेका छन्।
साँच्चै, फिल्डमा खटिएको प्रहरीले शान्ति-सुरक्षा कायम गर्ने सिलसिलामा गरेको कारबाहीको जिम्मा प्रजिअले नलिने हो भने प्रहरीले कसरी काम गर्न सक्छ?
प्रजिअप्रति प्रहरीको भरोसा कतिसम्म हुन्छ भन्ने बुझ्न आठ वर्षअघि कैलालीको टीकापुरमा थरूहट संघर्ष समितिको आन्दोलनका क्रममा प्रजिअ कार्यालयमा भएको वार्ताको परिणाम हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। वार्तामा आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने र प्रहरी पनि हतियार नलिई आउने समझदारी भएको थियो। प्रजिअ कार्यालयमा भएको समझदारीमा विश्वास गरेर प्रहरी खाली हात फिल्डमा गयो।
आखिर समझदारीले काम गरेन। अनियन्त्रित भिडको आक्रमणमा परेर एसएसपीसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालक मारिए। शान्ति-सुरक्षाको हकमा प्रजिअ मातहत रहेर उनले अह्राए-खटाए बमोजिम प्रहरी परिचालन हुने भएकाले प्रजिअ कति परिपक्व हुनुपर्छ भन्ने थाहा पाउन टीकापुरको उक्त घटना बलियो दृष्टान्त हो।
अहिले प्रजिअको नियुक्ति प्रक्रिया र तालिमको बारेमा पनि चर्चा सुरू भएको छ। हाल प्रजिअहरूको तालिम कसरी चल्छ, यसबारे म अनभिज्ञ छु। २०५३ सालतिर म पुलिस एकेडेमीमा कार्यरत हुँदा भने प्रजिअहरूको तालिममा मेरो पनि भूमिका थियो। तालिममा प्रजिअहरूलाई प्रहरीको डांग्री लगाएर भिड नियन्त्रण गर्न र गोली हान्नसमेत अभ्यास गराइन्थ्यो। त्यस्तो तालिममा प्रजिअ भएर जिल्ला जान लागेकाहरूले प्रहरीलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पनि पाउँथे।
प्रहरी तालिममा पनि स्थानीय प्रशासनसँगको सहकार्यबारे जानकारी गराइन्छ। करिब ३० वर्षअघिको कुरा, म पूर्वक्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण, विराटनगरमा प्रहरी हवल्दार र जवानहरूको लागि भिड नियन्त्रण तालिम चलाउँदै थिएँ। एक दिन प्रहरीले भिड नियन्त्रण गर्दा बल प्रयोग गर्ने प्रक्रियाबारे स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को व्यवस्थाबारे कुरा गर्दै थिएँ।
भिड नियन्त्रणका क्रममा परिस्थितिअनुसार लाठी चार्जदेखि घुँडामुनि गोली हान्नसम्म प्रजिअले लिखित आदेश दिनुपर्ने र लिखित दिन नभ्याए, मौखिक आदेश दिएर २४ घन्टाभित्र लिखित समर्थन जनाउनुपर्ने बारे बताएँ।
त्यसम्बन्धमा एक प्रहरी जवानले हात उठाएर गरेको प्रश्नले मेरो मथिंगल हल्लाएको थियो।
उनले सोधेका थिए– मौखिक आदेशमा गोली चलाउँदा स्थिति ठिकै भयो भने त प्रजिअले लिखित समर्थन जनाऊलान् तर स्थिति बिग्रियो वा विवाद भयो भने प्रजिअ पन्छिने प्रयास गर्न सक्छन्, यस्तो अवस्थामा के हुन्छ?
उक्त प्रश्नमा सबै सहभागीले समर्थन जनाए।
जबाफमा मैले भनेँ– त्यसरी सोच्न हुँदैन, सबैभन्दा ठूलो कुरा भरोसा र विश्वास हो, विश्वासमा काम गर्नुपर्छ।
मेरो जबाफले उनीहरूको चित्त बुझेन।
ती जवानले फेरि अर्को प्रश्न गरे– मानौं, गोली नचलाई भएन र तपाईंले चलाउनुभयो तर विवाद सिर्जना भएर प्रजिअ जिम्मेवारीबाट पन्छिए, तपाईं के गर्नुहुन्थ्यो?
म झसंग भएँ। साँच्चै म के गर्थेँ होला!
प्रहरी लगायतका फौजी संस्थाहरू आदेशमा चल्छन्। आफूभन्दा माथिका कमान्डरले आदेश दिएपछि किन, कसरी, कसले भन्ने नसोची आदेश पालना हुन्छ। सबैभन्दा तल्लो जवानदेखि माथिल्लो अधिकारीसम्मलाई मैले आदेश पालना गर्दा उत्पन्न परिणामको जिम्मेवारी आदेशकर्ताले नै लिन्छ भन्ने विश्वास हुन्छ। यही विश्वासका भरका फिल्डमा काम हुन्छ।
प्रहरी र प्रजिअबीच राम्रो समन्वय र प्रस्ट निर्देशनले राम्रो परिणाम दिन्छ भन्ने दृष्टान्तका रूपमा हालै काठमाडौंमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा एमालेको प्रदर्शनलाई लिन सकिन्छ। ती प्रदर्शनमा हिंसात्मक झडप हुन सक्ने सम्भावनामा काठमाडौं प्रहरी र प्रशासनको सक्रियता र काठमाडौंका प्रजिअको प्रस्ट सूचनाले राम्रो परिणाम दियो। दुई पक्षको समन्वयले कुनै अप्रिय घटनाबिना भिड नियन्त्रण भयो।
कानुनले शान्ति-सुरक्षा खलबलिने सक्ने अवस्थामा प्रजिअ वा उनले खटाएको अधिकृत घटनास्थल (फिल्ड) मा हुनुपर्छ भनेको छ तर सामान्यतया उनीहरू देखिँदैनन्। प्रजिअ वा उनले खटाएको अधिकृत घटनस्थलमा हुने हो भने आपसमा राम्रो समन्वय हुन सक्छ। अप्रिय घटना हुने सम्भावना कम हुन्छ।
(श्रेष्ठ नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त डिएसपी हुन्। उनी हाल ब्रिटिस प्रहरीको ह्याम्प्सायर पुलि कन्स्टेबुलरीका सल्लाहकार छन्।)
शिवजी श्रेष्ठका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
