आजकाल नेपालमा असल शिक्षक खोजीको गति निकै द्रुत छ। राज्य, समुदाय, अभिभावक र विद्यार्थी सबैलाई अधिकाधिक असल शिक्षक चाहिएको छ। शिक्षकलाई असल बनाउन ताकेता गर्ने तालुकवाला निकाय छ शिक्षा मन्त्रालय। प्रदेशमा पनि मन्त्रालय छन्। जिल्ला स्तरमा समन्वय समिति छन्। स्थानीय तहमा शिक्षा विभाग छन्।
प्रत्येक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति पनि छ।
यहाँ उसले ‘असल’ विशेषण अलिक बृहत् अर्थमा प्रयोग गरेको छ– शिक्षण पेसाप्रति निष्ठावान् र शिक्षणमा सबै प्रकारले दक्ष शिक्षक।
यस्तो शिक्षक जो अध्यापनको विषयवस्तुमा दक्ष होओस्, सबै विद्यार्थीलाई जान्ने बनाउन सकोस्, विद्यार्थीको मनोभावना पर्गेल्न सकोस् र सोहीअनुसार शिष्ट व्यवहार गर्न सकोस्।
यति मात्रै पनि होइन; विद्यार्थी, अभिभावक र समुदायका लागि एक आदर्श व्यक्ति बन्न सकोस्। अनुसरणीय, अनुकरणीय हुन सकोस्।
निश्चिय नै शिक्षक यस्तै असल हुनुपर्छ। ऊ यस कुरामा शतप्रतिशत सहमत छ।
विद्यालय शिक्षकलाई यस्तै असल बनाउन राज्यका निकायहरू वर्षौंदेखि प्रयत्न गर्दै छन्। विद्यालय शिक्षामा संविधानले केही आधारभूत अधिकार दिएपछि स्थानीय तहहरू कम्मर कसेर अघि बढेका छन्।
स्थानीय तहहरूले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर लागू गरेका छन्। विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि गच्छेअनुसार बजेट दिएका छन्। आफ्नैतर्फबाट पनि शिक्षक नियुक्त गरेका छन्। प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेका छन्।
प्रिय पाठक! ऊ यहाँ धेरै स्थानीय तहहरूले असल शिक्षक खोजीका लागि गरेका र गर्न चाहेका कामबारे केही दृष्टान्तहरू प्रस्तुत गर्छ–
– आफू शिक्षक रहेको विद्यालमा आफ्ना छोराछोरी नपढाएको हुनाले शिक्षक निष्कासन।
– सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी आफूले पढाउने विद्यालयमै वा पायक पर्ने सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न अनिवार्य।
– सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र निजामती कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने ऐन जारी, नियम पारित; उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने र सुविधा कटौती गर्न सकिने प्रावधान।
– छोराछोरी निजी विद्यालयमा भर्ना गराएका सामुदायिक शिक्षकलाई दस हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकेर पत्र, स्थानीय तहले मात्रै होइन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि ‘शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी आफैंले पढाउने विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने’ निर्णय गरेका दृष्टान्तहरू छन्।
एक समय संघीय शिक्षा ऐनमै पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको थियो। संघीय शिक्षा ऐन आएको छैन, पुरानै ऐनको नवौं संशोधनले काम चल्दै छ।
यो प्रयत्नलाई दुई वटा पाटोबाट हेरौं।
पहिलो, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी आफूले पढाउने विद्यालयमा वा अर्को भए पनि सामुदायिकमै भर्ना गर्नुपर्छ भन्ने धारणा किन आयो?
किनभने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले राम्ररी पढाउँदैनन्, लापरबाही गर्छन्, राजनीतिमा लागेका छन्, विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेका छन् भन्ने भाष्य बनेको छ।
यस्तो किन भएको हो? किनभने उनीहरू आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउँछन्। यसो भएपछि अरूका छोराछोरीका लागि किन मिहिनेत गर्नुपर्यो र! किन राम्ररी पढाउनुपर्यो र!
यस्तो धारणा वा भाष्यबारे थोरै विचार गरौं।
मानौं, हाल सामुदायिक विद्यालयमा एक लाख शिक्षक छन्। तीमध्ये केही शिक्षक आमाबाबु भएकै छैनन् वा भर्खरै भएका छन्। केही शिक्षकका छोराछोरीले विद्यालय शिक्षा पूरा गरिसके। यस्ता शिक्षक कति होलान्?
अब छोराछोरी विद्यालयमा पढ्ने उमेरका शिक्षकको कुरा गरौं। यस्ता सबै शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी निजीमै पठाएका छन्? निजीमा पठाउने कति र सामुदायिकमा पठाउने कति होलान्?
आफ्ना छोराछोरी निजी स्कुलमा भर्ना गरेका कारण सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले पढाउनमा लापरबाही गरे भनेर मान्ने हो भने कति शिक्षक यस्ता हुने भए?
असल शिक्षक खोजीको प्रयत्न गर्ने निकाय र अधिकारवालाले यी प्रश्नको जवाफ खोजी गर्नु अनिवार्य छ। यसो गर्न कठिन पनि छैन। गर्ने हो भने हेरक स्थानीय तहले यो तथ्यांक जस्ताको तस्तै निकाल्न सक्छन्।
सामुदायिक विद्यालयको कुनै शिक्षक असल छैन अर्थात् शिक्षण–सिकाइमा लापरबाही गरेको छ भने त्यो व्यक्तिगत कुरा हो। शिक्षण–सिकाइमा लापरबाही गर्ने, गराउने कुनै संगठन छैन।
विद्यालयमा शिक्षकलाई नियमन गर्ने प्रधानाध्यापक छन्, उनीमाथि अन्य निकाय छन्। अधिकारवाला स्थानीय तह छँदैछ।
अब विचार गरौं राजनीतितर्फ।
शिक्षकहरू कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीमा अबद्ध छन्, तिनका कार्यकर्ता बनेका छन् र राजनीतिक पहुँचको आडमा शिक्षण–सिकाइमा लापरबाही गरेका छन् भन्ने चर्को भाष्य छ।
उसको मनमा यस्तो भाष्यबारे केही प्रश्न छन्– सबै शिक्षक राजनीतिक कार्यकर्ता हुन्? ती सबैले राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गरेका छन्? राजनीतिक दलका समिति–कमिटीमा छन्? सबै शिक्षकले राजनीतिक पहुँचका आधारमा लापरबाही गर्ने छुट पाएका छन्?
उपर्युक्त सबै प्रश्नको जवाफ ‘हो’ भन्ने मानौं। त्यसो हो भने गल्ती कसको भयो? राजनीतिक दलको कि शिक्षक व्यक्तिको? शिक्षकलाई राजनीतिक दलको संगठनमा आउन रोक्ने कसले हो? पहुँचका आधारमा लापरबाही गर्न नदिने कसले हो? राजनीतिक दल जिम्मेवार हुनु पर्दैन? तिनले शिक्षकलाई दलको सदस्य बन्न निरूत्साहित गर्नुपर्ने होइन?
असल शिक्षकको खोजी गर्नेहरूले यी प्रश्नको सम्यक जवाफ खोज्न आवश्यक छ भन्ने ऊ ठान्छ।
संगठन दलीय–राजनीतिक मात्रै छैनन्। राजनीतिक दलैपिच्छेका पेसागत संगठन पनि छन्।
सबै शिक्षक कुनै न कुनै संगठनको सदस्य छ भन्ने मानौं, तर ती सबै शिक्षक तिनका समिति–कमिटीमा छैनन्। यस्ता संगठनका समिति–कमिटीमा रहेका कारण कति शिक्षकले पढाउने काम ठप्प पारेका वा लापरबाही गरेका होलान्?
यी प्रश्नको जवाफ असल शिक्षकको खोजीमा लागेका स्थानीय तहहरूले खोज्न सक्छन्। सक्छन् मात्र होइन, खोज्न जरूरी छ। यसो गर्नु असम्भव छैन।
आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाएका कारण, राजनीतिक दलको सदस्य–कार्यकर्ता भएका कारण वा पेसागत संगठनको सदस्य वा पदाधिकारी भएका कारण कति जना शिक्षक शिक्षण सिकाइमा बेइमान भए भन्ने थाहा नपाई गोश्वारामा शिक्षकलाई बेइमान देख्ने नजर निकै तेज छ।
निजी विद्यालयका शिक्षक शिक्षण–सिकाइमा राम्रा भए, राम्रा छन्, उत्कृष्ट नतिजा दिन्छन् र यसो हुनुको कारण त्यहाँका शिक्षक मिहिनेती र इमानी हुनु हो भन्ने धारणा छ। ऊ यो धारणामा असहमत पनि छैन।
यसो हो भने यी शिक्षक मिहिनेती र इमानी हुनुको कारण खोजी गर्नुपर्यो। यी शिक्षकका आफ्ना छोराछोरी पनि तिनले पढाउने विद्यालयमै पढ्ने भएकाले मिहिनेत र इमानी भएका हुन्?
निजी विद्यालयमा आमाबाबु हुन बाँकी र छोराछोरीले विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका शिक्षक छन् कि छैनन्?
यी प्रश्नको पनि सम्यक जवाफ खोजी हुनु आवश्यक छ।
चिकित्सकले आफ्नो परिवारका सदस्य र आफन्तहरूको मात्रै राम्रो उपचार गर्छ? निजामती कर्मचारीले आफ्नो परिवारका सदस्य र आफन्तबाहेक अरूलाई सोचेर काम गर्दैन? न्यायाधीशले न्याय–अन्यायको साटो नातागोता केलाएर फैसला दिन्छ?
यी प्रश्नको उत्तर ‘हो’ आउँछ भने सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक मात्रै किन अपवाद हुनुपर्यो? जवाफ ‘होइन’ आउँछ भने शिक्षक मात्रै कसरी दोषी भयो?
निश्चय नै, प्रचलित परीक्षा प्रणालीका आधारमा सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यलायको नतिजा राम्रो छ। कतिपय सामुदायिक विद्यालयको अवस्था निकै निराशाजनक छ। यसो हुनुको मुख्य कारण शिक्षक नै हो कि अरू पनि केही कारण छन्?
यो प्रश्नबाट निरपेक्ष भएर नतिजाको तुलना गर्दा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकमाथि त अन्याय हुन्छ नै, विद्यार्थी र अभिभावकमाथि पनि अन्याय हुन्छ।
नतिजाको तुलना गर्दा छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकको आर्थिक–सामाजिक–शैक्षिक स्तर र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने छोराछोरीका अभिभावकको सोही स्तरको पनि तुलना हुनुपर्छ भन्ने उसको प्रबल धारणा छ। यो पक्षको विश्लेषणबाट मात्र सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।
राजधानी उपत्यकाकै कुरा गरौं। सामुदायिक र निजी विद्यालयका सय–सय जना विद्यार्थी यादृच्छिक (र्यान्डम) छनोट गरेर तिनका अभिभावकको आर्थिक–सामाजिक–शैक्षिक अवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गरौं। तिनका छोराछोरीको पढाइ–सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के के हुन् तिनको विश्लेषण गरौं।
सँगै शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन निजी र सामुदायिक विद्यालयले गर्ने र गर्न सक्ने यत्नको पनि सांगोपांगो अध्ययन गरौं।
सबै केस्राकेस्रा केलाऔं, विश्लेषण गरौं।
बल्ल आधार र कारणसहित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकप्रति रोष प्रकट गरौं, निजी विद्यालयका शिक्षकलाई धन्यवाद भनौं।
यति नगरी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक खत्तम भए भन्ने भाष्य बलियो बनाउँदै जाने हो, रोष प्रकट गर्ने हो भने भन्नै पर्छ, शिक्षकलाई मात्रै बेइमान देख्ने तेज नजरमा पूरापूरा खोट छ। यस्तो नजर पूर्वाग्रही छ, मोतीबिन्दुको दोष परेको छ। अविलम्ब उपचार आवश्यक छ।
यसरी गोश्वारामा सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षकलाई बेइमान देख्नु दृष्टिदोष हो, शिक्षकमाथिको चरम अविश्वास हो र प्रकारान्तरले शिक्षण पेसाको अपमान हो भन्ने उसको ठहर छ।
र, यो पनि भन्नै पर्छ– सुधारका नाममा, शिक्षकलाई असल बनाउने नाममा बालअधिकार विपरीत, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता विपरीत र संविधान विपरीत निर्णय गर्दै र थोपर्दै जाने काम हुन थालेको छ।
दोस्रो, सामुदायिक र निजी दुवै विद्यालय एउटै ऐनबाट नियमन हुन्छन्। कुनै खास पेसाका अर्थात् सरकारी सेवाका व्यक्ति अझ भनूँ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका छोराछोरी भर्ना लिन नपाउने सर्तमा निजी विद्यालयले स्वीकृति पाएका होइनन्।
पाठयक्रम, पठनपाठन, परीक्षा प्रणाली र नियमनका दृष्टिले सामुदायिक र निजी विद्यालय बराबर हैसियतका हुन्।
कुनै पनि शिक्षकले ‘मेरा छोराछोरी निजी विद्यालयमा भर्ना गर्ने छैन’ भन्ने सर्तनामा मानेर नियुक्ति पत्र लिएको होइन। संविधानले यस्तो विभेद गर्न दिँदैन।
स्थानीय तहले यस्तो सर्त पालना गर्नुपर्ने गरी कानुन, नियम बनाउनु छनोट गर्न पाउने व्यक्तिको अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको आधारभूत मान्यताको विपरीत हुन्छ।
एउटा सम्भावित परिस्थितिबारे विचार गरौं। मानौं, आमाबाबु दुवै विद्यालय शिक्षक छन्। बाबु सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँछन्, आमा निजीमा। आमाबाबु दुवै छोराछोरी सामुदायिकमै भर्ना गर्न सहमत भए त भइहाल्यो। मानौं, आमा निजीमा पढाउन चाहन्छिन्। अब आमाले आफ्नो चाहनाअनुसार गर्न पाउने कि नपाउने? म निजीमै भर्ना गराउँछु भन्नु उनको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो कि होइन?
पढ्ने छोराछोरीको चाहिँ छनोट हुँदैन भन्ने पनि होइन। छोराछोरीले म फलानोमै पढ्छु, फलानोमा पढ्दै पढ्दिनँ भन्छ भने आमाबाबुको कस्तो निर्णय गर्नु पर्ला, बहुधा कस्तो निर्णय गर्लान्? आमाबाबुका लागि यो सामान्य अवस्था होइन।
राज्यको कुनै पनि निकायले संविधान, आधारभूत मानवअधिकार र न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्त विपरीत कानुन बनाउन पाउँदैन। यसविपरीत हुने गरी कुनै व्यक्तिलाई बाध्य बनाउन पाउँदैन।
कुनै एक स्थानीय निकायले जनप्रतिनिधिले समेत आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गराउन अनिवार्य गरेपछि त्यहाँका केही जनप्रतिनिधि सर्वोच्च अदालत गएको र अदालतले तिनका पक्षमा निर्णय दिएको तथ्य बिर्सन मिल्दैन।
यी दुई पाटालाई यतिमै रोकेर ऊ आफैंसँगको एउटा घटना पाठकका लागि प्रस्तुत गर्छ।
कुरा एक दशकअघिको हो। उसको छोरो एघार कक्षामा भर्ना हुनुपर्ने थियो। उसले निकै राम्रो मानिएको एक सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने विचार गर्यो। बाबुआमाको सल्लाह मिल्यो। छोराले पनि मान्यो, विद्यालय हेर्न गयो।
आमाबाबु र छोरो बसेर दुई वर्षको खर्च हिसाब निकाले। शुल्क र यातायात खर्च जोड्दा दुई वर्षमा बढीमा ५० हजार रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान भयो। यस्तो खर्च उसका लागि निकै सहुलियतको कुरा थियो। निजीको तुलनामा यो खर्च एक चौथाई मात्र थियो।
भर्नाको फारम भर्ने भनेका दिन छोराले मलिन भावमा भन्यो– बाबा, एउटा कुरा भन्छु नि!
‘के कुरा छोरा, भन न!’
‘म त्यो स्कुलमा पढ्दिनँ, ...मै पढ्छु नि!’
‘किन र छोरा? तिमीले स्कुल हेरेर, सबै कुरा बुझेर हुन्छ भनेको होइन?’
‘हुन त हो तर मलाई त्यहाँ पढ्न मन लागेन?’
‘किन छोरा?’
छोरो झन् गम्भीर देखियो। भन्यो– बाबा, हजुरसँग पैसा छैन हो?
अब गम्भीर हुने पालो उसको थियो।
‘किन यस्तो कुरा सोधेको?’
‘अहिले मलाई ... स्कुलमै भर्ना गराइदिनू, म धेरै पढेर बाबाको सबै पैसा फिर्ता गर्छु नि!’
अब ऊ गम्भीरताबाट एक कदम अघि बढ्यो। गला अवरूद्ध भयो, केही बोल्न सकेन। आँखा रसिला हुँदाहुँदै गालाबाट बग्न थल्यो। उसले छोरालाई अँगालो हाल्यो र घुँक्कघुँक्क गर्यो।
छोरो छक्क पर्यो। भन्न नहुने कुरा भनेछु कि भन्ने पर्यो होला। बाबुसँगै आँसु खसायो।
यतिपछि उसले भन्यो– छोरा, तिमी ... स्कुलमा नपढ्ने, ... स्कुलमै पढ्ने। तिमीलाई पढाउन पुग्ने पैसा मसँग छ। तिमीले मलाई कहिल्यै पनि फिर्ता गर्नु पर्दैन। आजै गएर फारम भर, इन्ट्रान्स इक्जाम (प्रवेश परीक्षा) को तयारी गर।
दस वर्ष भयो तर यो घटना सम्झँदा आज पनि ऊ द्रवित हुन्छ। यस्तो घटना ऊ एक्लैको होला भन्ने पनि लाग्दैन।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक भएका कारण कुनै आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरीको यस्तो संवेदना नकार्न सक्लान्? यस्ता विद्यार्थीलाई रोजेको स्कुलमा जानबाट राज्यले रोक्नु उचित, न्यायोचित इत्यादि हुन्छ?
उसका एक जना निकट आफन्त छन्। सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी शिक्षक छन्। उनको छोरो पढाइमा कुशाग्र छ। उनले छोरो बूढानीलकण्ठ स्कुलमा पढाउने विचार गरे। प्रवेश परीक्षामा सहभागी गराए। छोरो छनोटमा पर्यो। भर्ना भयो, पढ्दैछ।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक भएका कारण छोरालाई बूढानीलकण्ठ स्कुलमा भर्ना गर्न नपाउने हुन्छ? त्यहाँ पढ्न पाउनु बालकको अधिकार हो कि होइन? आमा वा बाबु सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक भएका कारण तिनका छोराछोरीको अधिकार कुण्ठित हुन्छ? कि बूढानीलकण्ठमा जान चाहिँ छुट छ, अर्कोमा चाहिँ जान पाइँदैन भन्ने हो?
शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी निजीमा पढाएका कारण सामुदायिक विद्यालय खत्तम भए भन्ने भाष्यमा विश्वास गर्नेहरूको तर्क छ– कि शिक्षकले आफूलाई अयोग्य र सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास छैन भन्ने घोषणा गर्नुपर्यो, होइन भने आफ्ना छोराछोरी आफूले पढाउने विद्यालयमा भर्ना गराउनु पर्यो।
यस्तो तर्क गोश्वारामा शिक्षकप्रतिको अविश्वास र अपमान हो। आजकाल ज-जसले यस्तो तर्क गर्ने गरेका छन्, तीमध्ये धेरैले सामुदायिक विद्यालयमै पढेका हुन्नन्। यिनले त आफूलाई पढाउने विद्यालय शिक्षकको पनि प्रकारान्तरले घोर अपमान गरेका छन्।
निश्चय नै, जसरी सबै कर्मचारी असल र इमानी छैनन् होला, त्यसरी नै शतप्रतिशत शिक्षक पनि असल र इमानी छैनन् होला। जसरी कतिपय कर्मचारी घुस्याहा र कामचोर होलान्, त्यसरी नै कतिपय शिक्षक पनि ठग प्रवृत्तिका होलान्। नपढाउँदा हुन्।
यसो हुनु त मानवीय प्रवृत्ति नै हो। यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न कानुन छ, पर्याप्त छैन भने संशोधन गर्नुपर्छ, पूर्ण बनाउनुपर्छ। कारबाही गर्नुपर्छ।
आफ्ना छोराछोरी निजीमा पढाएकै कारण सामुदायिक विद्यालय खत्तम भए भन्ने भाष्य बद्लिन आवश्यक छ। यो भाष्य घोर पूर्वाग्रही छ, दुराग्रही छ, संकीर्ण छ। यसले समग्रमा शिक्षण पेसाको अपमान गरेको छ।
पक्का हो, सामुदायिक विद्यालयमा सुधारको खाँचो छ। पहिलो सुधार शिक्षण–सिकाइमै चाहिएको छ। अरू कुन-कुन पक्षमा सुधार आवश्यक छ र स्थानीय आवश्यकता के हो भन्ने कुराको सूक्ष्म अध्ययन अनिवार्य छ।
घुम्ने मेचमा बसेका शिक्षाविद् वा शिक्षा प्रशासक भनिने व्यक्तिहरूको विहंगम दृष्टि अपूरो छ। स्थानीय तहका अधिकारीहरू सूक्ष्म दृष्टिमा होइन, अधिकार प्रयोगमा अघि बढेका देखिन्छन्।
अधिकार प्रयोगको तहमा बसेकाहरूमा शासक आकांक्षा देखिन्छ। यद्यपि उनीहरू आफूलाई सेवक भन्छन्।
यी सबैको नियत असल छ भन्ने उसलाई विश्वास छ तर पूर्वधारणा, पूर्वाग्रह र एकल मान्यताले सकारात्मक परिणाम दिँदैन। गहन अध्ययन, विश्लेषण र तदनुकूल सुधारका कदम चाल्नु आवश्यक छ।
वर्तमानमा यस दिशामा स्थानीय तहहरूले निकै राम्रो काम गर्न सक्छन्। सकारात्मक परिर्वतन ल्याउन सक्छन्। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइमा राम्रो सुधार गर्न सक्छन्। यसो गर्न पूर्वाग्रह र अधिकार प्रयोगको आकांक्षाबाट अलिक माथि उठ्नु अनिवार्य हुन्छ।
यसो भए मात्र असल शिक्षकको खोजी सार्थक हुन सक्छ।
