आमन्त्रित लेख: प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी
२०५२ मा आरम्भ भई झन्डै एघार वर्ष लामो सशस्त्र संघर्षको बाटो हिँडेर २०६३ यता मूलधारको संसदीय राजनीतिको खालमा नारिएको पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आठौं महाधिवेशन चलिरहेको छ। यो पंक्ति लेखिरहँदा कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चलिरहेको महाधिवेशनको बन्दसत्रमा अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत वैचारिक अवधारणापत्र (दस्तावेज) माथि छलफल जारी छ।
राजनीतिक दलहरूको वैचारिकी त्यस दलका सदस्यहरूको मात्रै निजी सरोकारको मामला होइन। दलहरू सार्वजनिक संस्था भएकाले तिनका पाठशालामा गरिने अध्ययन, छलफल, पठनपाठनले बाँकी समाजलाई पनि प्रभाव पार्छ भने त्यसमाथि सार्वजनिक विमर्श गरिनु आवश्यक छ भन्ने लागेर यो टिप्पणीले आकार लिएको हो।
विषय प्रवेश गर्नुअघि सुरूमा एउटा प्राविधिक टिप्पणी जोडिहालौं। माकेका रूपमा उच्चारण गरिने नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अहिले महाधिवेशन आयोजना गरिरहेको स्थान कमलादीस्थित प्रज्ञा भवन २०१७ सालमा जननिर्वाचित सरकारमाथि फौजी 'कू' गरेर सत्ता हत्याएका राजा महेन्द्रले आफ्नो कार्यकालमा निर्माण गराएका थिए। त्यसको नाम नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान थियो। दोस्रो जनआन्दोलनपछि नाम बदलेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान राखियो।
नाम बदले पनि नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान हुँदा या नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान हुँदाका दिनको कामकाजमा केही भिन्नता छैन। बरू यसका कामहरू झन् झन् गुणस्तरहीन, प्रभावहीन हुँदै गएको छ भन्छन्, पारखीहरू।
पहिलेका दिनमा प्रतिष्ठानको जुन सामाजिक गरिमा थियो, यताका दिनमा त्यो झन् फिक्का र ओजहीन बन्दै गएको छ। किनकि समस्या नाममा थिएन। नाममा पनि थियो होला तर नाममा मात्रै थिएन। खास सवाल त कस्तो काम गर्ने भन्ने नै हो। कामले नै चिनिने हो कोही पनि व्यक्ति, संस्था, समूहहरू। यताको दिनका कामले प्रतिष्ठान सामाजिक मूल्य निर्माणमा टाट पल्टिँदै गएको छ।
नाममा लिपपोत गरेर मात्रै त त्यसले सामाजिक विश्वास र पुँजी निर्माण गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने प्रमाण बनेर उभिएको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गरिरहेको छ माओवादी केन्द्रले आफ्नो महाधिवेशन।
बितेको तेह्र वर्षका हिउँद बर्खाको समय गुजारा गर्न प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीलाई अनेकन नामको होर्डिङ बोर्डको तर्जुमा गर्नुपर्यो। नेकपा (माओवादी) का नाममा युद्धको नेतृत्व गरेको पार्टीले २०६५ यता अनेकनपटक नाममा लिपपोत गर्यो। कहिले एकीकृत नेकपा माओवादी त कहिले माओवादी केन्द्र। कहिले एमालेमा एकता गरेर नेकपा, फेरि माओवादी केन्द्र।
नाममा जतिपटक लिपपोत गरे पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानभन्दा तीव्र गतिमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको सामाजिक पुँजी विश्व आर्थिक मन्दीका दिनको पुँजी (सेयर) बजारभन्दा तीव्र गतिले ओरालो लागिरहेको छ। यसको सामाजिक मूल्य वेगवान दौडमा निस्किएको घोडाको गतिमा टाट पल्टिँदै गइरहेको छ। त्यसैको परिणाममा प्रचण्ड आफ्नो यात्राप्रति समीक्षा र आत्मालोचना गर्ने शीर्षकलाई केन्द्रमा राखेर दस्तावेजसहित महाधिवेशनको हलमा छिरेका छन्।
यस्तोमा उनको आफ्नै नै विगतप्रतिको समीक्षा र आत्मालोचनाप्रति निर्मम समीक्षा र समालोचना उनको घेराबाहिरबाट गरिनु उचितै पनि छ।
दस्तावेजमा प्रवेश गर्नुअघि प्रचण्ड किन दस्तावेजमा नाम मात्रैको भए पनि समीक्षा र आत्मालोचना मिसिएका हरफहरू जुगाड गर्न विवश भए भन्ने पृष्ठभूमि चियाउनु आवश्यक छ।
राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था अन्त्य गरी नयाँ जनवादी क्रान्तिमार्फत् सर्वहारा अधिनायकत्व रहने वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै वैज्ञानिक साम्यवादसम्म पुग्ने भन्दै २०५२ फागुन १ मा 'जनयुद्ध' आरम्भ गरी एघार वर्ष लामो सशस्त्र बाटो हिँडाएर नेकपा (माओवादी) लाई प्रचण्डले जब २०६३ मा संविधानसभाको शीर्षकभित्र लपेटेर शान्तिपूर्ण गणतन्त्रात्मक संसदीय राजनीतिमा ल्याए, संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादी देशको सबभन्दा शक्तिशाली जनमतप्राप्त पार्टीका रूपमा उपस्थित थियो।
माओवादीले जति मत पाएको थियो, त्योभन्दा बलियो जनमत त्यसले निर्माण गरेको थियो बलिदानको कीर्तिमान कायम गरेका योद्धाहरू, घाइतेहरू, बेपत्ताहरू, संघर्षशील पेसेवर कार्यकर्ताहरूको विशाल पंक्ति, समर्थक र शुभचिन्तकहरूको व्यापक घेरामार्फत् आर्जन गरेको सामाजिक पुँजीको स्वरूपमा।
काठमाडौं सहरको ढल मिसिएर बग्न पनि नसक्ने हालतमा गतिहीन भइबसेको टुकुचा, बाग्मती र विष्णुमती रहेको काठमाडौं छिरेर यताको हावापानीमा रमाउन थालेपछिका पन्ध्र वर्षमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पनि टुकुचाजस्तै गतिहीन भएको छ। अबको दिनमा नजाने प्रचण्ड आफैं कहाँबाट संसदमा पुग्ने भन्ने पिरलोमा छन्। एकथान सांसद जितेर संसद छिर्न पनि अब अरू दलको औंला नसमाते पार नलाग्ने हालतमा प्रचण्ड स्वयं उभिएका छन्। त्यही एकथान सांसद जित्न गठवन्धन टुटाउन हुँदैन भनेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पछाडि मुर्छा परेर लाग्नुपरेको छ प्रचण्डलाई, विचारलाई नारायणीमा बगाएरै सही। देशभरिबाट प्रत्यक्षमा दुई अंकको संख्यामा संसदीय चुनाव जित्न पनि सक्ने कि नसक्ने भन्ने अवस्थामा माओवादी केन्द्र विघटित भएको छ।
यस्तोमा एकपटक फेरि जनतामा, कार्यकर्तामा हाट्टहुट्ट पाराको भए पनि भ्रम नबेची नहुने बाध्यताको पासोमा बाँधिएका छन् प्रचण्ड। सके 'कन्भिन्स' गर्ने र नसके 'कन्फ्यूज्ड' गरिदिने नाफाखोर बजारशास्त्रको सूत्र अनुसरण गनुपर्ने उनको बाध्यता सबैले सजिलै बुझ्न सकिने अवस्था छ।
उसै पनि यताका दिनको प्रचण्डको राजनीति नाफाखोर बजारको खेलोमेलोभन्दा कुनै पनि मूल्यमा भिन्न छैन नै। त्यो नाफा सुनिश्चित गर्न कहिले लोकतान्त्रिक गठवन्धनका नाममा उनी कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गरेर, मतपत्र च्यात्न लगाएर भए पनि छोरीलाई मेयर जिताइरहेका भेटिन्छन् त कहिले वामपन्थी एकताका नाममा एमालेसँग भोट थापेर आफ्नो सांसद पद सुरक्षित गरिरहेका भेटिन्छन्। त्यही घडीमा आफ्ना कार्यकर्तालाई पुनरूत्थानवादी, प्रतिक्रियावादी राजनीति गर्ने भनिएका राजेन्द्र लिङ्देनलाई मत हाल्न पनि निर्देशन सर्कुलर गरिरहेका भेटिन्छन्।
ती सबै काम उनले क्रान्ति सम्पन्न गर्ने शीर्षकमा गरेको भनेर महिमामण्डन गर्ने दास स्तरका, अनुचर स्तरका वफादार मण्डलीलाई पार्टीका विभिन्न तहमा योजनाबद्ध तवरले संरक्षण गरिरहेकै छन्। पार्टी फौजी प्रत्याक्रमणको स्तरबाट, देशको सबभन्दा ठूलो दलबाट स्वयं प्रचण्डले एकथान चुनाव जित्नसमेत अरूको बैसाखी नभई नहुने स्तरमा पुग्दासम्म पनि प्रचण्ड क्रान्ति नायक भइरहन्छन्।
उनका नाममा प्रचण्ड विचार मात्रै होइन, प्रचण्डवाद घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाहीन लफ्फाजहरूको प्रचण्डले पार्टीमा राम्रै जुगाड गरेको देखिन्छ। स्वाभिमान, चेतना र स्वत्वलाई मालिक भक्तिमा समर्पित गरेकाहरूको गठजोडले समयको चुनौती र इतिहासको दायित्व थेग्नसक्ने भए आज माओवादी केन्द्र संकटको तारेभीरको डिलमा आइपुग्ने थिएन। किन पनि भने, प्रचण्डको भद्धा वफादारी गर्नेहरू मञ्चमा उभिएको यो पहिलोपटक होइन।
उसै पनि प्रचण्ड आफ्नो अति प्रशंसा मन पराउँछन् र सामान्य आलोचना पनि सहन सक्दैनन् भन्ने कुरा पार्टीभित्र उनको आरती उतार्नेहरूको लगालग प्रमोसन र वैचारिक आलोचना गर्नेहरूमाथि लामो समयदेखिको वक्रदृष्टि र दमनले पुष्टि गरिरहेकै छ। महाधिवेशन उद्घाटनका दिन कांग्रेस सभापति देउवाले गरेको अतिरञ्जनापूर्ण तारिफबाट मखलेल भएर त्यसलाई आफैंले सकी नसकी दोहोर्याएर आत्माश्लाघा प्रदर्शन गरेबाट त झनै प्रष्टिन्छ।
योभन्दा भयानक ढंगले माओवादी आन्दोलनको क्षयीकरण, सामाजिक विश्वासको विघटन र माओवादी केन्द्रको राजनीतिक, वैचारिक टाट पल्ट्याइमा शान्ति प्रक्रियायताको माओवादी नेतृत्वको कार्यशीली, जीवनशैली र व्यवहार पनि प्रमुख कारकका रूपमा उपस्थित छ।
नेताहरूको जीवन हेर्दाहेर्दै सम्भ्रान्तहरूलाई पनि माथ गर्ने स्तरमा उक्लिएको छ। कार्यकर्ताहरू जीवन चलाउन अरबमा मजदुरी गर्न जाँदा पनि दलालबाट ठगिनुपरेको छ। जनता सिटामोल पनि नपाउने अवस्थामा छन्। भोकमरी लागेर खाद्यान्न पाउन काठमाडौंसँग याचना गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। नेताहरू उपचार गर्न विदेशका महँगा अस्पतालमा जान्छन्। मुड फ्रेस गर्न दुबई पुग्छन् र आफूलाई सर्वहारा श्रमजीविहरूको प्रतिनिधि कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भनाउँछन्।
दलाल र नेताका बीचमा, बिचौलिया र नेताका बीचमा भिन्नता छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा छन् जनता। सांस्कृतिक, राजनीतिक, वैचारिक, व्यावहारिक रूपमा माओवादी केन्द्र र अन्य राजनीतिक दलमा के भिन्नता छ माइक्रोस्कोप लगाए पनि छुट्याउन नसकिने अवस्था छ। गफका, निबन्धहरूका भिन्नता बेग्लै कुरा हो, तिनले जनताका आवश्यकताको र विश्वासको रोटी पकाउने त परैको कुरा, तताउने पनि सामर्थ्य राख्दैनन्।
माओवादी पार्टीको गठन २०५१ सालमा संसदीय राजनीतिक खालको थप एउटा बुर्जा बन्न भएकै थिएन। माओवादीले थालेको सशस्त्र बाटोमा लागेर मानिसहरूले माओवादीलाई थप एकथान बुर्जुवा संसदीय खेलाडीका रूपमा उभिने सामर्थ्य बनाइदिन जीवन न्यौछावर गरेका थिएनन्। मानिसहरू प्रचण्ड र उनको मण्डलीलाई संसदीय जोडघटाउको भद्धा खेलाडी बन्दै कहिले कांग्रेससँग, कहिले एमालेसँग, कहिले राप्रपासँग मिलेर सरकार बनाउन जीवन कि मृत्युको कफन बाँधेर युद्धको राफिलो बाटो हिँडेका थिएनन्।
संसदीय राजनीतिको खेलो त अरूले गरिरहेकै थिए। आर्थिक उत्पादन प्रणालीमा आइरहेको परिवर्तन र त्यसले पैदा गरेको सामाजिक अन्तरविरोधका कारण देशबाट सामन्तीतन्त्र ढिलोचाँडो जाने नै थियो। जनयुद्धले त्यसलाई अकल्पनीय गतिमा तीव्र बनाइदिएको हो। जनयुद्धको मक्सद एउटा राजा फालेर अनगिन्ती राजा र सामन्त खडा गर्ने थिएन।
प्रचण्डहरूले, माओवादी केन्द्रले इतिहासको यो यर्थाथलाई नजरअन्दाज गर्यो। त्यसको मोलमा ऊ जनताको विश्वासको धरहराबाट एकैपटक भुइँमा बजारिने अवस्थामा आइपुग्यो। प्रचण्डको दस्तावेज जनताको विश्वासबाट भुइँमा पछारिएपछि लागेको धुलो टक्टक्याएर (धोएर, सफा गरेर होइन), चोटमा मह्लम लगाएर (हड्डी टुट्ने गरी लागेको घाउको अप्रेसन गरेर होइन) अलिकति सजिलोसँग उभिएर अघि बढ्ने र आगामी चुनावमा तैबिसेक थप सिट जित्ने योजनाको हिस्सा बनेर आएको छ। त्यसका लागि उनले गोलमटोल समीक्षा र अर्थहीन आत्मालोचनाको बाटो समाएका छन्।
दस्तावेजमाथि विमर्श
प्रचण्डले राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि लेखेका थिए, प्रस्तावपत्र। राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजनाको कमसेकम चौबीस घन्टा पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशन नामाकरण गरिएको थियो।
राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि तयार गरेको भएरै पनि हुनसक्छ, प्रचण्डले महाधिवेशनमा जे पेस गरेका छन्, त्यसले कार्यपत्रको स्तरबाट माथि उठ्ने वैचारिक हैसियत राखेको देखिन्न। महाधिवेशनमा बाँडिने माओवाद मान्ने पार्टीको दस्तावेजको त रत्तिभर ओज राख्ने ल्याकत राख्दैन नै।
न आर्थिक उत्पादन प्रणालीले नेपाली समाजमा निर्माण गरेका वर्गहरूको निरूपण, न आर्थिक, सामाजिक अन्तरविरोधको नेतृत्वकर्ता शक्तिहरूको किटान- आजको दिनमा माओवादी केन्द्रले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ? श्रमजीवि सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व त माओवादी केन्द्रले व्यवहारमा रत्तिभर गर्दैन नै। कागजमा, मानिसलाई भुलभुलैयामा पार्नकै लागि पनि यदि माओवादी केन्द्रले श्रमजीवि वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने प्रचण्डको दाबी हो भने पनि त्यसको प्रतिध्रुवमा उभिएर दलाल पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व कसले गर्छ? त्यो वर्गको राजनीतिक प्रतिनिधि को हो? कांग्रेस हो कि एमाले हो कि वैद्य–विप्लवहरूको नेतृत्वको पार्टी हो?
एमालेसँग घाँटी र ओछ्यान जोडेर त्यहाँ भनेको कुर्सी र पद नपाएपछि, नियुक्ति, सरूवाबढुवामा भाग नपाएपछि, कार्यकारी अध्यक्ष नपाएपछि अदालतमार्फत् भागबन्डा गरेर आएको एक वर्ष पनि भएको छैन। कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गरेर खानपिनको जोरजामदेखि आउने चुनावमा कतै कांग्रेसले हात नदेला कि भनेर बिलौना चलाइराख्नुपरेको छ। अब इतिहासले रछ्यानमा मिल्किएको शक्ति पुनरूत्थानको सपनामा लट्ठिएको राप्रपासँग नै हो त माओवादी केन्द्रको आजको दिनको प्रमुख अन्तरविरोध? प्रचण्डको दस्तावेज (खासमा कार्यपत्र) यस विषयमा मौन छ।
प्रचण्डको प्रतिवेदनको सबभन्दा उच्च प्रशंसनीय पक्ष भनेको नेपालको राजनीतिक दलले आफ्नो दस्तावेजमा बदलिँदो जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण र प्राकृतिक स्रोतमाथिको गम्भीर चिन्तनमनन हो। यो सराहनीय सरोकार हो। विज्ञान प्रविधिको प्रयोग पुँजीपति वर्गका लागि भएकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै विज्ञानका नयाँ आविष्कारहरूको पुँजीवादी दुरूपयोगका कारण धनी र गरिबबीचको खाडल झनै बढेर गएको विश्लेषण गरिएको छ। यसको होडको उत्कर्षमा पर्यावरण विनाश, जलवायु परिवर्तनजस्ता गम्भीर संकट बढेको संश्लेषण गरेको देखिन्छ।
प्रचण्डले दस्तावेजमा लेखेका छन्– 'आधुनिक खेतीका नाममा प्रयोग गरिएको जैविक इन्धनबाट चल्ने मेसिनहरूको प्रयोग, रासायनिक मल, कीटनाशक औषधिको प्रयोग आदिले समेत वातावरणलाई प्रदूषित गर्दै वायुमण्डलमा अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छन्। वन विनाशको प्रक्रिया अनियन्त्रित छ। यातायात साधनहरूको प्रयोगबाट निस्कने कार्बनसमेतका कारण पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ।'
एकातिर वातावरण प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनको यो स्तरमा चिन्ता गर्ने र व्यवहारमा भने उच्च उपभोग, सम्भ्रान्त जीवनशैली र माओवादी केन्द्रको सम्मेलनमा लाम लागेका गाडीहरूको ताँतीले प्रचण्डको प्रतिवेदनको व्यावहारिक धरातलको हावा फुस्काइसकेकाले त्यसमा थप चर्चा गर्नु आवश्यक छैन।
उनले 'प्रकृति र मानव जातिमाथि देखा पर्दै र बढ्दै गएका उपरोक्त प्रकारका संकटहरूको प्रमुख कारक पुँजीवादको उत्पादन र वितरण प्रणाली नै हो' भनेर आफू पनि त्यही पुँजीवादी उत्पादन र वितरण प्रणालीकै उच्च हिस्सेदार रहेको आफ्नो व्यवहारमार्फत् प्रमाणित गरेका छन्। कतिसम्म भने, आफैं सशरीर उपस्थित महाधिवेशनमा ठड्याएको उनको पुतला, फोटोहरूले वातावरण प्रदूषणप्रतिको उनको चिन्ताको वास्तविकता उजागर गरिदिएकै छ।
उनले नेपाल निर्माणको पृथ्वीनारायणको अभियानलाई सकारात्मक कोणबाट लिन खोजेको देखिन्छ। यसअघि सामन्ती विस्तारवादी अभियान भन्ने गरेकोमा यसपटक आर्थिक उत्पादन प्रणालीले पैदा गरेको सामाजिक अन्तरविरोधको उत्कर्षमा परिघटित घटनाका रूपमा संश्लेषण गरेको देखिन्छ।
समावेशी र समानुपातिक चरित्रको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान उल्ट्याउन निरंकुश तत्वहरूले टाउको उठाइरहेका छन्। देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको प्रतिक्रान्तिको षड्यन्त्र गरिरहेका छन् भनेर प्रचण्डले दस्तावेजमा उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तो देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू को हुन् भन्नेमा भने दस्तावेज मौन छ। यसअघि भारतलाई विस्तारवाद भन्ने गरेकोमा यसपटक प्रचण्डको दस्तावेज भारतका बारेमा आश्चर्यजनक रूपमा मौन छ। के अब प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रका लागि भारत विस्तारवादी शक्ति नरहेको हो?
दस्तावेजमा जनयुद्धकालीन प्रत्याक्रमणको चरणका पिली र सर्लाही सदरमुकाम हमलाको उल्लेख भए पनि प्रचण्ड आफैंले फिल्ड कमिसारका रूपमा कमान्ड सम्हालेको भनिएको रूकुम खाराको सैन्य बेसक्याम्पमा गरिएको असफल हमलाको उल्लेख गरिएको छैन।
दोस्रो खारा मोर्चालाई प्रचण्डले दिग्विजयको ढोका खोल्ने र ज्ञानेन्द्रलाई सिधै तागत देखाउने मोर्चाका रूपमा परिभाषित गरेका थिए, मोर्चा हान्न जानुअघिको वैचारिक कोचिङमा। प्रचण्डको उक्त भाष्यलाई उनका वफादार कमान्डरहरूले आ–आफ्नो टिममा बढाइचढाइँ व्याख्या गरेका थिए। खारा जित्नसके पहाडी भेगबाट सबै सैन्य ब्यारेक उठ्ने र रणनीतिक प्रत्याक्रमण सिधै काठमाडौंतिर सोझिने भाष्य वितरण भएको थियो भन्ने कुरा यताका दिनमा खारा हमलामा सामेल भएका दर्जनौं विभिन्न तहका कमान्डर, लडाकूहरूले विभिन्न युट्युब च्यानलमा दिएको श्रृंखलाबद्ध अन्तर्वार्ताहरूबाट प्रष्टिन्छ। त्यसरी अन्तर्वार्ता दिनेहरूमा खारा हमलामा सामेल ब्रिगेड कमान्डर तहसम्मका व्यक्तिहरू छन्।
प्रसंगवश, लावाङ बैठकले कारबाही गरेका बाबुराम र प्रचण्ड सँगैका घरहरूमा बसिरहेका थिए। बाबुरामले आफूलाई कारबाहीपछिका दिनमा जनसेनाको हिरासतमा राखिएको भने पनि अवस्था त्यस्तो थिएन। उनको सुरक्षाकर्मी झिकिएको या रहेकाको पनि हतियार लिएर निशस्त्र पारिएको थियो। त्यही मेसोमा प्रचण्डले बाबुरामसँग भने– 'खारामाथि हमला गरिँदैछ, सँगै फिल्डमा जाऔं।'
बाबुरामले पनि 'हुन्छ, नजिकबाट प्रत्यक्ष युद्ध हेरिएको पनि छैन, साथीहरूको मनोबल पनि बढ्छ, जाऔं' भनेर कुरा टुंग्याए।
भोलिपल्ट प्रचण्ड बाबुरामलाई थाहै नदिई खारा मोर्चाको नेतृत्व गर्न गए। पश्चिम र मध्य डिभिजनहरू एकसाथ केन्द्रिकृत गरेर पासाङ र प्रभाकरलाई फिल्ड कमान्डर बनाएको मोर्चा जितिने र बाबुरामलाई पनि फिल्डमा लाँदा जितको भागीदार बाबुराम पनि बन्ने, जनसेनामा बाबुरामप्रति सम्मानभाव बढ्ने आत्मगत विश्लेषणले सायद प्रचण्ड बाबुरामलाई छाडेर फिल्डमा गए।
तर प्रभाकर र पासाङको व्यक्तिगत हानाथाप, कमजोर फिल्ड सर्वेका आधारमा तयार गरिएको म्यापिङ, पर्याप्त तालिमबेगर आगोमा पुतली होमेझैं होमिन पठाइएका छापामार र नक्कली बम, गोलाले खारामा माओवादी हार्यो।
त्यसअघि नै २०६० चैतमा प्रचण्डको भरोसाका आधार मोहन वैद्य भारतको सिलिगुढीबाट पक्राउ परिसकेका थिए। गणेशपुर, रम्भापुर, देउलीका मोर्चाबद्ध लडाइँहरूमा माओवादी सेनाले हार व्यहोरिसकेको थियो। त्यसपछि (खाराको निर्णायक हारपछि) निन्याउरो भएर फर्किएका प्रचण्डले उप्रान्तका दिनमा भन्न थाले, लडिरहन त सकिने भैयो, लडेर जित्ने कुरा देखिएन। अब खाल्डोमा फस्न हुँदैन, वार्ता गर्नुपर्छ।
त्यसैका लागि उनी कहिले दिल्ली, कहिले दरबार त कहिले दलहरूसँग खेलिरहेका थिए। त्यही क्रममा एकदिन प्रचण्डले नेतृत्वका समकक्षी अर्का सदस्यलाई दिल्लीको आफ्नो डेरामा बोलाए। मध्यरातको उक्त भेटमा उनले निकै उत्साहित भएर भने– 'कमरेड, ल अब सेटल हुनेतिर लाग्यो है। दरबारसँग पावर सेयरिङमा कुरा फाइनल हुने स्थिति बन्यो।'
प्रचण्डले दरबारसँग आफ्ना उपत्यकास्तरीय कार्यकर्ता हरि क्षत्री (सागर), मोहन कार्की (जीवन्त) जस्ता तल्लो कदका नेतामार्फत् वार्ता गर्दै थिए। प्रचण्डको सारा योजना तब चौपट भयो, जब राजा ज्ञानेन्द्रले शान्तिपूर्ण राजनीतिक दललाई जेलको बाटो देखाएर निरंकुशता लाद्ने 'कू' को बाटो रोजे। अनि उनी दलहरूसँगको हस्त मिलानका लागि अधैर्य भएर लागे। दिल्लीको समेत जानकारीमा बाह्रबुँदे समझदारी भयो।
न जित न हारको माओवादी युद्धलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याएर प्रचण्ड–बाबुरामले अपराध गरेका पनि होइनन्। लडिरहने र लडिरहने जति वर्ष पनि हुनसक्थ्यो। मरिरहने शृंखला मात्रै बढाउने थियो त्यसले। तर शान्ति प्रक्रियामा आएर सिंगो आन्दोलनको लक्ष्य र हिजो लडाइँ आह्वान गर्दा गरिएको प्रतिबद्धता भुलेर जब प्रचण्ड, बाबुराम र त्यसलाई घेरा लाएर बसेको ठूलो पंक्ति संघर्ष र क्रान्तिको रक्तिम म्यान्डेटलाई कार्यान्वयन गर्नेभन्दा अपारदर्शी तवरले आफू र आफ्नो परिवारको, आसेपासेको जीवन, पद, प्रतिष्ठाको व्यवस्थापनमा लागे, त्यसले सिँगै आन्दोलनको, बलिदानको विद्रुपीकरण गर्यो।
आफूले गरेका हरेक कदमलाई, कतिसम्म भने एमालेमा पलायनको घटनालाई समेत क्रान्तिको आवरण ओढाएर सौन्दर्यीकरण गर्दै जनमानसलाई भ्रम बेच्न माहिर प्रचण्डले आन्दोलनको सौन्दर्यलाई सत्ता, भत्ता, पैसा, शक्ति, छोरी–बुहारीका लागि मेयर र मन्त्रीका खातिर जे पनि गर्ने विम्ब बन्न नदिएको भए आन्दोलनको आदर्शको यो विघ्न स्खलन हुने थिएन।
आज प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रको व्यावहारिक शिक्षा हेर्दा भुँडी पाल्ने शिक्षामा अभिसारित भएको देखिन्छ। समाजवादी समाजको नेतृत्व गर्ने चेतनाले लैस मान्छे बनाउने शिक्षा होइन, जालझेल र तिक्डम गरेर भए पनि पेट पाल्ने शिक्षा। पेट पाल्ने शिक्षा पनि जरूरी छ तर समाजवादी समाजको नेतृत्व गर्ने झ्याली पिटेको राजनीतिक दललाई किन चाहियो पेट पाल्ने पम्प्लेट?
आज प्रचण्ड नेतृत्वको डफ्फाले कति कम्युनिस्ट शिक्षा, संस्कार र व्यवहार निर्माण गरिरहेको छ र कति दलाल शिक्षा, संस्कृति र व्यवहार, अब यो कुनै प्रश्न नै रहेन। आजको दिनमा नेपालका ओली, प्रचण्ड मार्काका मानिसहरूले कम्युनिस्टको बोर्ड टाँसेर कम्युनिस्ट शब्द भजाई बसेर प्रदर्शन गरेको शिक्षा, संस्कृति, व्यवहार र बजारको नामुद दलालको शिक्षा, संस्कृति र व्यवहारमा भिन्नता छुट्याउन सक्नेलाई नोबेल पुरस्कार दिए हुने अवस्था छ।
पुनरूत्थानवादी, प्रतिक्रियावादी राजनीतिको बागडोर सम्हालेको भनिएका राजतन्त्र फर्काउने र हिन्दू राज्य बनाउँछु भन्दै नदीलाई उल्टो बगाउने दुस्वप्नको शिकार भएका राजेन्द्र लिङ्देनहरूको भन्दा वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने भ्रमको सुप्ला बेचेर कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति आकर्षण रहेका मानिसहरूलाई दोहन गर्न पल्किएका प्रचण्डहरूको जीवनशैली, व्यवहार, संस्कृति भद्धा र लज्जास्पद देखिनुले उनीहरूका लागि कम्युनिस्ट शब्द एउटा भ्रमजाल र शब्दजालको स्तरभन्दा माथिको नरहेको देखिन्छ।
आज माओवादी केन्द्र श्रमजीवि जनतामा आधारित पार्टी रहेन। सर्वहाराहरू त यसको आधार रहेन नै। सर्वहारावर्गको अग्रदस्ता भनेर ढोल पिटाउनेहरूको पार्टीको नेतृत्वमा ज्याला मजदुरी गरेर बाँच्ने सर्वहारा, मजदुरहरू कति जना छन् भनेर हेर्यो भने यो कुरा प्रस्ट भई नै हाल्छ। आजको दिनमा यो बिचौलिया, दलाल र राजनीतिक नाफाखोरहरूको गठजोडमा विघटित छ। नेतृत्वको भद्धा दलाली गरेर, गुटका सुमेरू चलाएर त्यसमार्फत् स्वार्थ साँध्ने राजनीतिक बिचौलियाहरूको सबभन्दा बलियो घेरा प्रचण्डले नै निर्माण गरेका छन् भन्ने कुरा महाधिवेशन हलमा रिपोर्टिङका क्रममा प्रचण्डवाद बनाउनुपर्छ भनेर प्रचण्डको दलाली गरेर आफ्नो राजनीति सुकिल्याउन अग्रसर तप्काले प्रष्ट्याएको छ।
माओवादी केन्द्र आज दलाल, बिचौलिया र बुर्जुवाहरूको अखडामा बिघटित भएकैले त्यहाँ श्रमजीवि जनताकोमा जाने कुरा जनतामा भ्रम छर्न भए पनि उठाएको देखिन्छ। जो आफैं श्रमजीवि वर्गबाट, मजदुर–किसानको तप्काबाट आएको छ, तिनले छ महिनामा पन्ध्र दिन शरीरको बोसो घटाउन श्रम गर्ने शीर्षकको रोमाञ्चक निबन्धमाथि गाई कि त्रिशुल खेलिबस्नुपर्ने कुनै जरूरी छैन। किनकि उनीहरू त त्यहीँ नै छन्। श्रममै छन्। उत्पादनमै छन्। श्रमजीवि, मजदुर–किसानहरूको जीवन निर्वाहको आधार नै श्रम हो।
श्रमजीविहरूको त बरू छ महिनामा पन्ध्र–बीस दिन कसरी श्रमबाट समय निकालेर आरामको मौका जुराउने भन्ने ध्याउन्न हुन्छ। सामन्ती वर्गबाट, निम्न पुँजीपति वर्गबाट, दलाल पुँजीपति वर्गबाट आएकाहरू समेत बरू आफ्नो स्तरको श्रम गरिरहेका हुन्छन्। आफ्नो सम्पत्तिको रक्षा, वृद्धि र बिस्तारका खातिर भए पनि। तर आज राजनीतिक पेसेवरहरू त जग्गा दलालले जति पनि श्रम गरिरहेका छैनन्। तमाम सत्ताको सेटिङ मिलाएर जोखिमरहित मुनाफाको पछि दौडिएकाहरू जमघट गरेर कम्युनिस्ट नामको, शब्दको, त्यसको मर्मको दोहन नै आजको दिनमा प्रचण्ड, ओलीहरूले गरिरहेको काम हो। 'कुरा क्रान्तिको र व्यवहार प्रतिक्रान्तिको गर्ने भयानक विरोधाभाषको सिकार बन्दै जान थालेको कम्युनिस्ट आन्दोलन' कसले नेतृत्व गरिरहेको छ? ओलीले मात्रै कि दाहालले पनि?
सम्पत्ति निजी गर्नुपर्ने चिन्तन र सरोकार नभएका मानिसहरूलाई कम्युनिस्ट भनिएको हो भने प्रचण्डहरू यसमा कहाँ उभिएका छन्? तीन कट्ठा जग्गा र डेढ तोला सुन सम्पत्ति विवरणमा देखाएका प्रचण्ड र उनको मण्डलीको जीवन आजको दिनमा नेपालको सबभन्दा उच्चतम धनाढ्यको भन्दा कुन हिसाबले कम छ? कुन चाहिँ दलाल पुँजीपतिको भन्दा कम ठाँटको, कम राजसी छ प्रचण्डको जीवनशैली?
हालैको दिनमा म कर्णालीका केही जिल्लाहरूमा पुगेँ। त्यसमा माओवादी जनयुद्ध क्रममा निर्मित जुनी कम्युन भएको जाजरकोट पनि थियो। त्यहाँ आज पनि मानिसहरू आधारभूत स्वास्थ्य, टेलिफोन, यातायातको पहुँचबाट विमुख छन्। सुत्केरी क्रममा अत्यधिक रक्तस्राव भएपछि अस्पताल लैजान चार घन्टा लामो बाटो कुदाइएकी महिलाको शरीरबाट बाटोमा चुहिएको रगतको फाल्सा नाघ्दै काठमाडौं आइपुगेर विचलित मनका साथ यी पंक्तिहरू लेखिरहेछु म। हुम्लाले भोकमरी सामना गर्न नसकेर काठमाडौंसँग गुहार लगाउनु परिरहेको छ, सिंहदरबारलाई गाउँ–गाउँ पुर्याएको ढोल पिटिएको दिनमा समेत।
गाउँमा संघीयताभन्दा पहिले भ्रष्टाचार पुर्याएर संघीयतालाई बद्नाम गराउनेहरूमा संघीयताविरोधीहरू छैनन्, संघीयताको आवरणमा तर मार्न कस्सिएका कथित संघीयता पक्षधरहरू नै छन्।
देशमा मान्छेहरू भोकै छन्। अरू भोकै छन् भनेर तपाईं पनि भोकै बस्न त सक्नुहुन्न। तर कति खाने भन्ने कुरा सोच्ने कि नसोच्ने? मानिसहरू दरिद्र छन्। बेहालत अवस्थामा छन्। तपाईं आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ तर उच्च सम्भ्रान्तको भन्दा भद्धा जीवनशैली अपनाउनुभएको छ। फेरि पनि आफूलाई कम्युनिस्ट नै भनिरहनुभएको छ।
कम्युनिस्टले दरिद्र जीवनशैली अपनाउनुपर्छ भनेको होइन। जनता दरिद्रतम हालतमा रहने र तिनको प्रतिनिधिका रूपमा आफूलाई चिनाउन चाहने तपाईं भने नवसामन्तको जस्तो जीवनशैलीमा रहने कुरा कसरी मिल्छ? के यो यथार्थ केवल आलोचना मात्रै, कुण्ठा मात्रै हो तपाईंप्रति असहमतको? तपाईं आफूलाई कम्युनिस्ट सम्झनुहुन्छ कि सामन्त सम्झनुहुन्छ कि पुँजीपति सम्झनुहुन्छ कि सर्वहारा सम्झनुहुन्छ? कति भोग गर्ने भन्ने, कस्तो जीवनशैली अपनाउने भन्ने कुरा यसैले तय गर्छ होइन?
दस्तावेजमा जनसेनाको विघटन, समायोजनका प्रशस्त छलफल नभएको कुरा उल्लेख गरिएको छ तर शिविरका योद्धाहरूको नाममा गएको रकम हिनामिना मात्रै होइन, अवकाशका क्रममा राज्यले दिएको चेक प्रचण्डको कमान्डमा रहेका कमान्डरमार्फत् खोसिएपछि जनसेनाहरू रूँदै शिविरबाट निस्किएका, रित्तो हात शिविरबाट निकालिएको घटनाप्रति मौनता साँधेर साँचो अर्थमा इतिहासका कालो कर्तुतप्रति निर्मम समीक्षाका लागि तयार छैनन् भनेर उनीबाटै विभाजित भएर गएकाहरूले लगाएको आरोप प्रमाणित गरेका छन् प्रचण्डले।
जनयुद्ध लडेका, परिवार गुमाएका, जीवन र जोवन समर्पण गरेका, आधारभूत तहका मानिसहरूमा माओवादीप्रति निरासा र नेतृत्वप्रति वितृष्णा पैदा हुनुको कारण सेना समायोजनमा पार्टीभित्र प्रशस्त छलफल नभएर, शान्ति र विद्रोहको दोहोरो कुरा गरेर या राजनीतिको बाटोबारे पर्याप्त आन्तरिक छलफल नभएकाले हो कि तिनलाई देखाइएको सपना र यथार्थको बीचमा आएको आकाश-जमिनको भिन्नताले हो? नेताहरूको रवाफी र भद्धा जीवनशैलीले, वर्गघात र धोखाधडीले हो कि जनसेना समायोजनमा पर्याप्त छलफल नभएकाले हो?
...
२०५२ भदौमा सम्पन्न नवगठित नेकपा (माओवादी) को गोर्खा बैठकले 'जनयुद्धको ऐतिहासिक पहलका लागि हाम्रा सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता' शीर्षकमा सातबुँदे प्रतिबद्धता जारी गर्यो। तेस्रो बुँदामा उसले भनेको थियो– 'हाम्रो योजना सामन्तवाद र साम्राज्यवादलाई ध्वस्त गरी नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने, त्यसलगत्तै समाजवादी क्रान्तिमा अघि बढ्ने तथा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वअन्तर्गत क्रान्ति जारी राख्ने सिद्धान्तका आधारमा सांस्कृतिक क्रान्तिहरू चलाउँदै मानव जातिकै स्वर्णिम भविष्य साम्यवादको स्थापनासम्म जाने उद्देश्यमा आधारित हुनेछ। एकपटक हतियार उठाइसकेपछि त्यसलाई अन्तसम्म लैजाने दृढताबिना सशस्त्र संघर्षको थालनी गर्नु सर्वहारा वर्ग एवं आमजनताप्रति अपराध हुने कुरामा हामी दृढ छौं। यो संघर्ष जनताको स्थितिमा आंशिक सुधार गर्ने, प्रतिक्रियावादीलाई दबाब दिई सामान्य सम्झौतामा टुंग्याउने साधन बन्न कदापि दिइने छैन (नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनक्रान्तिका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, ग्रन्थ १, पृ ३४३)।'
त्यही प्रतिबद्धतासहित माओवादी नेतृत्वले पार्टीलाई सशस्त्र संघर्षको बाटोमा लैजानेसम्बन्धी त्यसअघिका फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्ने दृढता अभिलेखन गर्दै युद्धका सम्भावित चरण र त्यसका तयारीहरूको कार्यक्रम ठोस गर्यो। समाजवाद–साम्यवादको सपनाप्रति लालायित पंक्तिलाई साम्यवादमा नपुगेसम्म कुनै पनि सर्तमा सम्झौता गरिने छैन र त्यसो गरिनु अपराध हुनेछ भनेर युद्धमा सहभागिताका लागि अपिल गर्यो।
त्यही बैठकका अपिल, प्रतिबद्धताका आधारमा नयाँ जनवादी क्रान्ति, समाजवाद, साम्यवादका लागि पहिलो चरणमा हजार हाराहारीमा कार्यकर्ताहरू पूर्णकालीन भए। त्यही सपना र प्रतिबद्धता पछ्याउँदै कालान्तरमा न्यायपूर्ण समाज निर्माणको शीर्षकमा हजारौं, लाखौं मानिस जनयुद्धमा लामबद्ध भए। साम्यवादी समाज निर्माणको बाटो सहज र फराकिलो बनाउन, तिनै प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि जीवनको बलिदान गरे। कति घाइते भए, कति बेपत्ता। कतिले जीवनका ऊर्जाशील दिनहरू त्यसमा लगानी गरे। भोक, गरिबी, अभाव, अन्याय, अत्याचारबाट निस्कने सपना र विश्वास लिएर जोडिएका कैयन मानिसहरूले एकछाक खाएर लडाइँको मोर्चा थामे।
तर भयो के त?
एकपटक हतियार उठाइसकेपछि त्यसलाई अन्तसम्म लैजाने दृढताबिना सशस्त्र संघर्ष थालनी गर्नु सर्वहारा वर्ग एवं आमजनताप्रति अपराध हुने जुन कुरा उल्लेख गरेका थिए, युद्धको थालनीअघि आखिर समय र परिस्थिति बदलिएको, लचक र चलायमान हुने शीर्षकमा त्यो अपराध गरेकै कारण प्रचण्डको सामाजिक विश्वसनियता निख्रिएको हो।
...
समय र परिस्थिति बदलिएको छ, नेपालमा सशस्त्र युद्धले विजय पाउन सम्भव छैन भन्ने त अरू वाम पार्टीले भनिरहेकै थिए युद्ध आरम्भअघि। सम्भव छ र विजयमा पुर्याउन सकिन्छ भनेर थालेको होइन जनयुद्ध? एकपटक थालेर बीचमै सम्झौतामा टुंग्याउनु अपराध हुन्छ भन्ने सार्वजनिक कबुल गरेर थालेको होइन जनयुद्ध? त्यही कबुलनामाको भरोसामा ज्यान दिएका रगत बगाएका होइनन् मानिसहरूले? अनि अलिकति तागत जम्मा भएपछि, सम्झौताका लागि मोलमोलाई गर्ने तागत जम्मा भएपछि रगत बगाउन अभिप्रेरित गरेर लेखिएको प्रतिबद्धता समय र परिस्थितिका नाममा बदल्नु अपराध हुँदैन? समय र परिस्थिति बदलिएमा आन्दोलनको लक्ष्य पनि बदलिनेछ भनेर हिजै किन नभनेको मानिसलाई मृत्युयुद्धमा दौडाउनुअघि? यही कारण होइन प्रचण्ड, बाबुरामप्रति नेपाली समाजले आफ्नो विश्वास र भरोसा फिर्ता लिएको? यसमा एकशब्द समीक्षा नगरेपछि प्रचण्डको दस्तावेज कसरी इमानदार रहन्छ?
यसलाई नजरअन्दाज गरेर प्रचण्डको प्रतिवेदनले संसदीय चुनावी राजनीतिको बाटोलाई आफ्नो कार्यनीतिक बाटोको रूपमा उल्लेख गरेको छ। 'अहिलेको संविधानले दिगो शान्तिका लागि आधार प्रदान गरेको उल्लेख गरेर' यही संविधानको घेराभित्रको बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थाको खेलोमेलोलाई लक्ष्य बनाएको छ प्रचण्डको दस्तावेजले।
माओवादी पार्टीको स्थापना संसदीय राजनीतिको विकल्पको वैचारिकीको जगमा भएको थियो। यसको फैलावट र विस्तार राजतन्त्रतात्मक संसदीय व्यवस्थाविरूद्ध जनगणतन्त्रको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक शक्ति निर्माणको भाष्यमा भएको थियो। संसदीय राजनीति गर्ने दलहरू छँदै थिए। एकातिर कांग्रेस थियो, अर्कातिर एमाले। ती दुवै लोकतान्त्रिक र वामपन्थी आवरणमा क्रियाशील छन्। यस्तोमा अर्को थप एमाले या थप कांग्रेस संसदीय मोर्चाकै लागि पनि आवश्यक पर्ने कुरै भएन।
प्रचण्डले माओवादीलाई चलाखीपूर्वक एमालेलाई विस्थापन गरेर आफूले एमालेको स्थान ग्रहण गर्ने जाल बिछ्याएका थिए। तर जनताले दुईवटा एमाले रूचाएनन्। आफ्नाका लागि आवश्यक देखेनन्। फलस्वरूप नक्कली एमालेलाई खर्लप्पै निल्न सक्कली एमालेले आफ्नो तागत देखाइरहेको अवस्था छ। नक्कली एमाले अस्तित्व रक्षाको संकटको भुमरीमा फसिरहेको छ।
...
माओवादी केन्द्रका नेताहरू आज आफूले अपनाएको व्यवस्था पम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन भनेर भ्रमपूर्ण जालसाजी बेच्न लागिपरेका छन्। यो राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था नभएको र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएकाले यो परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन भनिरहेका छन्। त्यसो हो भने गणतन्त्र भएको भारतको संसदीय व्यवस्था पनि परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन भन्नुपर्यो। संसारभरका राजतन्त्र नभएका, संघीयता भएका सबै संसदीय व्यवस्था परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइनन्, समाजवादलाई स्वागत गर्न ढोका खोलेर फूलमाला लिएर उभिएको व्यवस्था हो भन्नुपर्यो। अझै यो स्तरको दिउँसै रात पार्न खोज्ने जालसाजी गर्नेहरूको जालझेलको कति भुक्तमान ब्यहोर्नुपर्ने हो नेपाली समाजले?
प्रचण्डले दस्तावेजमा पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टीको आगामी बाटोबारे प्रशस्त छलफल नगरिएको, सेना समायोजनबारे आवश्यक गहनतामा आन्तरिक छलफल नगरिएको भनेर आत्मालोचना गरेका छन्। त्यसको कुनै अर्थ छैन। त्यसमा पश्चाताप गरेर विघटिन जनमुक्ति सेना स्थापित हुन्छ? पार्टीको वैचारिकीबारे प्रस्ट र पारदर्शी छलफल नगरेका कारण भएको क्षति पूर्ति हुन्छ? नेपाली जनता माओवादीसँग निरास, आक्रोसित हुनुको कारण र यसलाई परित्याग गर्नुको खास कारण सेना समायोजन र यसको आन्तरिक पार्टी सञ्चालनबारे पर्याप्त छलफल नगरेका कारण हो कि प्रचण्डहरूले अवसरवादी, उपभोक्तावादी, नवधनाढ्य जीवनशैलीका कारण हो? साम्यवाद ल्याउने भनेर लड्न हिँडाएर संदीय व्यवस्थामा लगेर जाकिदिएका कारण हो कि प्रचण्डपथ परित्याग गरेका कारण हो?
आजको दिनमा प्रचण्डले गर्नुपर्ने आत्मालोचना र समीक्षा आफू र पार्टी दलाल र बिचौलियाहरूको राजनीतिक प्रतिनिधि संस्थामा विघटित भएकोमा हो कि ओलीसँगको आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति छाड्ने काम उदारवादी गल्ती थियो भन्नेमा हो? आफूले खास मोल चुकाउनु नपर्ने र उल्टो लोकरिझ्याइँ पाउने विषयमा आत्मोलचनाको जाल फाल्ने प्रचण्डको यो शैली उनी आबद्ध नेकपा (मशाल) को पुरानो पाठशालाकै निरन्तरता देखिन्छ।
'नीति निर्णय लागू गर्ने, गराउने र पार्टीभित्र अनुशासन कायम राख्ने काममा कतिपय अवस्थामा नेतृत्वमा उदारवादी कमजोरी रहन गए' (नेकपा (मशाल) को पाँचौं महाधिवेशनपछिको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित दस्तावेज) लाई प्रचण्डले फोटोकपी गरेर अहिलेको दस्तावेजमा हालेको देखिन्छ। रित्तो हात, भएको सम्पत्ति पार्टीकरण गरेर जनयुद्धमा लागेका माओवादीका विभिन्न तहका नेता-कार्यकर्ताहरूले यताका पन्ध्र वर्षमा कसरी पुँजीवादी बजारका उच्च व्यापारीले भन्दा तीव्रतर रूपमा त्योभन्दा बढी धन आर्जन गरेका हुन्? प्रचण्डको जीवनशैली र आर्थिक खर्चको आधार के हो? त्यसको पारदर्शी स्रोत सार्वजनिक गर्न प्रचण्डलाई कसले रोक्यो?
जनता दरिद्रतम हालतमा हुने। कोरोना महामारीका दिनमा मजदुरहरू कलिला नानी ढाडमा बाँधेर खाली खुट्टा पैदल हिँडेर सयौं किलोमिटर पार गर्ने र प्रचण्ड ओलीसँग सत्ताको हिस्सेदारीको मोलमोलाई गर्ने। नेकपाको कुन बैठकमा प्रचण्डले ओलीसँग मजदुर, श्रमजीवि र गरिखाने वर्गको समस्या उठाए, बैठकमा राखिएको कुर्सीको आकार, स्थान र पदको विषय बाहेक? दस्तावेजमा यी कुरा कतै छैनन्। किनभने, उनले जनतालाई केन्द्रमा राखेर सोच्न छाडेको कमसेकम डेढ दशक त भई नै सक्यो।
अहिले उनी जे गर्छन्, सोच्छन्, त्यसको केन्द्रमा उनी, उनको परिवार र आसेपासेहरू देखिन्छन्। त्यो कुरा उनका भाषण, अन्तर्वार्ता, राजनीतिक लेखोटहरू हेर्दा प्रस्ट हुन्छ। उनी जहाँ पनि म, मैले, मेरो, मेरा कारण, मैले गर्दा भनेर आत्मश्लाघा भट्याइरहेका भेटिन्छन्।
...
ओलीसँगको संसदीय शक्ति आर्जनको दाउपेचपूर्ण संघर्षलाई प्रचण्डले दस्तावेजमा वर्ग संघर्षकै राजनीतिक अभिव्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। वास्तविकतामा आजको मौजुद संसदीय व्यवस्थामा ओली सत्तामा रहे पनि या देउवा रहे पनि या प्रचण्ड सत्तामा रहे पनि आधारभूत तहका गरिखाने वर्गलाई खास केही फरक पर्ने अवस्था छैन। सरकारी कागजपत्रमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा कसको नाम रहने र सत्ताको तर कसले मार्ने भन्नेबाहेक।
ओलीले गरेको संसद विघटनबाट बुर्जुवा संसदीय गणतन्त्रको संकट तीव्र भएको थियो। प्रचण्डले कांग्रेस लगायतसँग मोर्चाबन्दी गरेर संसदलाई नियमित लयमा ल्याएर गरेको काम भनेको संसदीय व्यवस्थाको आन्तरिक संकटको मोचन गराएर यसलाई थप बलियो र संगठित बनाएको हो।
समाजवादी समाजको बाटोमा अघि बढ्न, वैज्ञानिक समाजवादी समाजको स्थापनाका लागि आजको बुर्जुवा संसदीय व्यवस्था धराशायी गराउन जरूरी छ भन्ने मार्क्सवादी भाष्यले निर्देशित गरेको देखिन्छ। पुँजीवादी व्यवस्थाको चिहानमा उभिएरै वैज्ञानिक समाजवाद आउने मार्क्सवादी संघर्षको चरणलाई प्रचण्डले परित्याग गरेको पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको आन्तरिक संकट सुलह गराएर यसलाई बलियो बनाउने कामलाई अग्रगमनका रूपमा व्याख्या गरेबाट प्रस्ट हुन्छ।
निश्चय नै ओली नेपाली समाजलाई जारी यथास्थितिबाट पनि पछि हटाउने तानाबानामा थिए, छन्। प्रचण्डहरूले गरेको भनेको समाजलाई पछाडि जानबाट रोकेर यथास्थितिमै राखेको हो। ओली कदम प्रतिगमन थियो भने प्रचण्डहरूको कदम यथास्थितिवादी देखिन्छ, मार्क्सवादी भाष्यका आधारमा विश्लेषण गर्दा।
आज प्रचण्ड जनयुद्धदेखि तमाम आन्दोलनको नाम भजाउन र आफ्नो दुनो सोझ्याउने चलाखीमा छन्। तर जनयुद्धदेखि तमाम आन्दोलनले निर्देशित गरेको भाष्यको वैचारिकीको बाटोबाट भने कोसौं परको दुरीमा छन् भनेर गरिने प्रश्नको भने दस्तावेजमा कुनै उत्तर छैन। सम्बोधन छैन। आजको दिनमा प्रचण्डका लागि जनयुद्ध, सहिद, बलिदान, आन्दोलनजस्ता शब्दहरू केवल भोटको जुगाड गर्न बेच्ने शब्दजालका रूपमा सीमित देखिन्छ।
...
साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रहरूबीचको आधारभूत अन्तरविरोध कायम रहेको दाहालले उल्लेख गरेका छन्। त्यसो हो भने नेपाल उत्पीडित राष्ट्र हो कि होइन? आजको दिनमा साम्राज्यवादको नेतृत्व कसको हातमा छ? अमेरिकाको कि भारतको कि चीनको?
उनले 'वास्तवमा आज अमेरिका आफू मात्रै नभई आफ्ना साझेदारहरूलाई समेत युद्धमा होम्ने संकेत देखिएको छ' भनेर मुख्यतः अमेरिकाले साम्राज्यवादको नेतृत्व गरेको निष्कर्ष निकालेका छन्। त्यसो हो भने त्यही अमेरिकाले दिने अनुदान रकम एमसिसीको शीर्षकमा हात थाप्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रचण्डले दस्तावेजमै कसरी उल्लेख गर्न सकेको? साम्राज्यवादसँग प्रचण्डको वैचारिकीको संघर्ष हो कि कार्यगत एकता हो? साम्राज्यवादले दिने अनुदान उत्पीडित राष्ट्रको मुक्तिका लागि हो कि अनेकन शीर्षकको कम्बल ओढेर आफ्नो प्रभुत्वको विस्तारका लागि हो?
यसो नाम र शब्द बदलेपछि एमसिसी उत्पीडित राष्ट्रपक्षीय हुने हो? के यो राष्ट्रिय सम्मेलनको नाम फेरेर महाधिवेशन बनाएपछि महाधिवेशन भएजस्तै हो? प्रचण्डको आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वैचारिकीले साम्राज्यवादसँग भिख माग्नुलाई साम्राज्यवादविरोधी संघर्ष मान्छ हो?
होइन भने, यसो शब्दजाल मिलाएर एमसिसी लिने हो भने सिधै भन्न सक्नुपर्यो कि त अमेरिका साम्राज्यवाद होइन र उसले दिने सहायता, ऋण सहयोग आदि इत्यादि साम्राज्यवादी प्रभुत्वको विस्तारका लागि होइन। या त भन्नुपर्यो, साम्राज्यवाद त यसो राजनीतिक जार्गनका रूपमा प्रयोग गरेको मात्रै हो।
यसले के देखाउँछ भने, या त अमेरिका साम्राज्यवादी देश होइन या प्रचण्ड उत्पीडित राष्ट्रपक्षीय वैचारिकीको पक्षधर होइनन्। दुवै कुरा एकसाथ हुन सम्भव छैन।
...
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदाको दिनमा (विसं २००६ मा) नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः आत्मनिर्भर थियो। आजको दिनमा यो पूर्णत परनिर्भर र दलाल चरित्रसहित विघटित भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनापछिको पहिलो घोषणापत्रले नेपाली समाजको आर्थिक उत्पादन प्रणालीलाई विश्लेषण गर्दै उल्लेख गरेको छ – नेपालका केही भागमा पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली लागू भए पनि अझसम्म सामन्ती उत्पादन प्रणाली र प्रशासनको निर्णायक प्रभाव रहेको छ। मुलुकमा अझसम्म आत्मनिर्भर प्राकृतिक अर्थतन्त्रको प्रभुत्व छ, तर यो मर्दो रूपमा छ। किसानहरूले आफ्नो खाद्यान्न मात्र होइन, आफूले उपयोग गर्ने धेरैजसो चिज आफैं पैदा गर्छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदाका दिनमा आत्मनिर्भर रहेको नेपाली अर्थतन्त्र यताको सत्तरी वर्षमा कसरी परनिर्भर हुन गयो? यो बीचको झन्डै पन्ध्र वर्ष प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र सत्तामा छ। उसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन कति काम गर्यो? या परनिर्भर बनाउन कति योगदान गर्यो?
आज आफैंले भूमण्डलीकृत वित्तीय पुँजीवादको नाइके र साम्राज्यवादी भनेर गाली गरेकासँग हात थाप्नुपर्ने देशको आर्थिक अवस्थाको निर्माणमा प्रचण्ड र उनको पार्टीको कति योगदान र हिस्सेदारी छ?
यस्ता कुरामा समीक्षा र आत्मालोचना प्रचण्डको दस्तावेजमा भेटिने कुरै भएन।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदाको दिनमा गरिएको बहुध्रुवीय वर्गीय विश्वको विश्लेषण्बाट माओवादी केन्द्र पछाडि फर्किएको हो र एमसिसीमा यो शब्दजाल मिलाएर रकम हात थाप्ने भाष्य संकथन गरेको हो?
नेकपाको पहिलो घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो – दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि सम्पूर्ण संसार दुई शिविरमा विभाजित भएको छ। अमेरिका तथा अंग्रेज एकाधिकारी पुँजीद्वारा नेतृत्व गरिएको साम्राज्यवाद, प्रतिक्रियावाद तथा युद्धको शिविर र समाजवादी सोभियत संघद्वारा नेतृत्व गरिएको साम्राज्यवादविरोधी, जनवाद तथा शान्तिको शिविर। (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्र, २००६)।
के अब प्रचण्डलाई अमेरिका शान्तिको शिविर लाग्न थालेको हो? उनको वैचारिकी यसबारेमा के हो ?
...
एमालेसँगको एकता मूलभूत रुपमा सही र वैचारिक रहेको उल्लेख गरेर प्रचण्डले माओवादी र एमालेमा वैचरिक रूपमा कुनै भिन्नता नरहेको र केवल ओलीको कार्यशैलीगत प्रवृतिसँग मात्रै टकराव रहेको प्रतिवेदनमा स्वीकार गरेका छन्। अहिले पनि ओली प्रवृति सच्चिए एमालेसँग एकता गर्न कुनै समस्या नरहेको उनको पेटबोली सार्वजनिक नै छ। वैचारिक भिन्नता नरहेपछि उस्तै विचार रहेको दुईवटा एमाले देशका लागि किन आवश्यक छ भनेर प्रचण्डले जवाफ भने दिन सकेका छैनन्।
एमालेसँगको एकता क्रममा प्रचण्डले माओवाद नै छाडेका थिए। यसले प्रचण्डका लागि माओवाद वैचारिक मार्ग र प्रतिबद्धता नभएर स्वार्थ पूरा गर्ने एउटा भर्याङ मात्रै रहेको पुष्टि भइसकेपछि अब पनि प्रचण्डले पार्टीको नाममा माओवाद जोडिराख्नु भनेको वामपन्थी जनमतलाई भ्रमित तुल्याएर भोटको जोहो गर्ने खेलो मात्रै हो भनेर बुझ्न सकिन्छ।
...
'केही वर्षदेखि स्वयं हाम्रो पार्टीमा देखापरेको वैचारिक–राजनैतिक अस्पष्टता' भनेर प्रचण्डले आफ्नो पार्टी वैचारिक राजनीतिक तवरले अस्पष्ट र ढुलमुले रहेको स्वीकार त गरेका छन्। फेरि पनि अगाडिका लागि वैचारिक राजनीतिक स्पष्टता पेस गरेका छैनन्। संसदीय टाउको गन्ने खेलोमा लीन हुने बाटो समातेर दस्तावेजमा समाजवादी समाज स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख गर्नु त्यही अस्पष्टता मात्रै होइन, वैचारिक बेइमानीको समेत उत्कर्ष हो।
मार्क्सवाद नमान्नेहरूको कुरा बेग्लै हो। उनीहरू समाज रूपान्तरणको आफ्नै वैचारिकीमा उभिएर विमर्श गर्न स्वतन्त्र छन्। तर मार्क्सवादी वैचारिकीको आधारभूत मान्यता के हो भने बुर्जुवा संसदीय राजनीतिले समाजलाई समाजवादमा लाँदैन।
मार्क्सवादको आधारभूत प्रस्तावनालाई मान्ने हो भने समाजमा वर्गहरू हुन्छन्। सम्पत्तिमाथि निजी स्वामित्व कायम गरेर बसेको वर्ग र सम्पत्तिमाथि श्रमशक्तिबाहेक अर्को कुनैखाले स्वामित्व नरहेको वर्ग। सामान्यतया सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व शब्दले जमिन, वस्तुजन्य या प्राकृतिक स्रोतसाधन उपयोग गर्दै कालान्तरमा त्यसको उत्परिर्वतन गरेर सिर्जना गरिएको साधनमाथि व्यक्ति, समूह, राष्ट्रको नियन्त्रण/नियमनको पहुँच भन्ने जनाउँछ।
सम्पत्तिमाथि निजी स्वामित्वको मूलभूत आधार के हो भने यसले सम्पत्तिको स्वामित्ववालालाई त्यस्तो वैधानिक अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ कि उसले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्तिको उपभोगबाट अरू व्यक्तिलाई बेदखल गर्न सकोस् (Arild Angelsen – The Evolution of Private Property Rights in Traditional Agriculture : Theories and a Study from Indonesia (CHR Michelsen Institute, April 1997), pg 4)।
प्राकृतिक स्रोतसाधनको अथाह दोहन गरेर त्यसैलाई उपयोग, दुरूपयोग गर्नेबाहेक मानिस आफैंले निर्माण गरेको, जोडेको सम्पत्ति केही पनि छैन। अरूभन्दा धनी हुने प्रतिस्पर्धामा आजको मानिसले आफ्नो हैसियतअनुसार प्रकृतिमाथि मनपरि लादिरहेको छ। कसैले पहाड भत्काएर ढुंगा बेचेर धनी भएको छ, कसैले खोला खोतलेर बालुवा र गिट्टी बेचेर। कसैले जंगलका काठ बेचेको छ, कसैले जनावरको छाला, सिङ, हड्डी। कसैले पानी बेचिरहेको छ, कसैले मोती। कसैले प्राकृतिक ग्यास बेचिरहेको छ, कसैले खनिज। कसैले कच्चा स्वरूपमा बेचिरहेको छ, अर्कोले त्यसैलाई प्रशोधन गरेर। कसैले सिधै प्राकृतिक स्रोत दोहन गरेर धन जोडेर आफू योग्य भएको डंका पिटिरहेछ, अर्कोले ती प्राकृतिक स्रोतलाई उत्परिवर्तन गरेर अनेकन प्राविधिक साधनहरू निर्माण गरेर।
अर्थात् जे भइरहेको छ, प्रकृतिमाथि विनाशलीला मच्चिइरहेको छ। आजको स्तरमा यो विनाशलीला जारी रहे, यो पृथ्वीले, पृथ्वीमा मौजुद स्रोतले कति थेग्छ मान्छेको यो योग्य ठहरिने प्रतिस्पर्धाको दौडलाई? त्यो दौडको सिलसिलाको दोहनलाई?
आजैको दिनमा औसत मध्यमवर्गीय जीवन अर्थात् एउटा तीनकोठे फ्ल्याट, एउटा गाडी, आवश्यक घरायसी सामग्री, केही लाख बैंक ब्यालेन्ससहितको जीवन पृथ्वीको झन्डै ८ अर्ब जनसंख्यालाई बराबर उपलब्ध हुन आजको पृथ्वीमा रहेको स्रोत भए बराबरको चारवटा पृथ्वी चाहिन्छ भन्ने आकलन भइसकेको छ।
आजको समाज पुँजीवादी छ। नेपाली समाज त पुँजीवादी पनि होइन, दलाल पुँजीवादी चरित्रमा विघटित छ। तमाम आर्थिक प्रणाली नै दलाल स्वरूपमा अवस्थित छ। जीवन निर्वाह गर्न यौन व्यवसायमा लागेकाहरूमाथि समेत दलाली चलेको छ। किसानले उत्पादन गरेको तरकारीदेखि दूधसम्म बिचौलियाको शरण नपरी बजारको पहुँचमा पुग्न सक्दैन। लगाउने कपडादेखि उपभोग गर्ने खाद्यवस्तुसम्म सबै दलालहरूको मनोमानी पार गरेपछि मात्रै उपभोक्ताको पहुँचमा पुग्छ। स्थानीय धारा मर्मतदेखि ठूला राष्ट्रिय निर्माण र खरिदका कुनै पनि योजना, आयोजनामा बिचौलियाको संलग्नता नहुने कुरा अब कोरा कल्पना साबित भएको छ।
यसरी दलाल आर्थिक प्रणालीमार्फत् नेपाली समाजलाई कक्र्याएर बसेको यो व्यवस्थाको घोडा चढेर बिचौलियाहरूको प्रतिनिधि बन्न तँछाडमछाड चलिरहेको छ। त्यो तँछाडमछाड भनेको दलालहरूको असली विश्वासपात्र बन्दै तिनको काम सल्टाइदिएर कसले कति सजिलोसँग कति बढी कमिसन कुम्ल्याउने भन्ने मारमुङ्ग्री मात्रै हो। सम्पत्तिमाथि निजी स्वामित्व कायम रहेको समाजमा, कसरी होइन जसरी पनि धनी हुने चेतना र व्यवहार आरोपित समाजमा यो सर्वथा स्वाभाविक पनि छ।
आजको अर्थ–व्यवस्था निजी स्वामित्वमा आधारित पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीमा आधारित छ। यसले श्रमजीवि मजदुर वर्गमाथि कसरी शोषण र शासनको यन्त्रणा लादेको छ भनेर माथि नै व्याख्या गरिसकिएको छ। पछिल्लो समय प्रविधि विकास गरेर श्रमजीवि वर्गको हातबाट श्रमको अवसर पनि खोस्दै लगिरहेको छ पुँजीपति वर्गले।
श्रमजीवि वर्गसँग एकातिर उत्पादनका साधनहरूको स्वामित्व छैन। अर्थात् गुजारा चलाउन चाहिने आधारभूत पुँजी पनि उपलब्ध छैन। जमिन छैन। कलकारखाना छैन। भएको बौद्धिक, शारीरिक क्षमतालाई उत्पादनमूलक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नका लागि आवश्यक धन छैन। अर्कातिर उसको हातबाट श्रमशक्ति बेचेर गुजारा चलाउने अवसर पनि खोसिँदैछ।
जस्तो, आजैको दिनमा यातायातको चौतर्फी व्यवस्थाले भरियाहरूबाट रोजगारीको अवसर खोसिएको छ। हेर्दा यसले मानिसको जीवनलाई सहज त बनाएकै छ। तर साथसाथै श्रमजीवि वर्गलाई भोकै बस्नुपर्ने अवस्था पनि ल्याएको छ। रेल, बस सञ्चालन गर्न अब मानवीय श्रमको आवश्यकता न्यून हुन थालेको छ। चालकदेखि, टिकट वितरकसम्मको काम अब स्वचालित मेसिनले गर्न थालेको छ। रेस्टुरेन्टमा खाना मेसिनले वितरण गर्न थालेको छ। विशाल कारखाना स्वचालित प्रविधिमा जान थालेको छ। विशाल खेतहरू स्वचालित मेसिनले खनजोत गर्न थालेको छ। हवाईजहाजले बीउ छर्ने र मेसिनले काट्ने र थन्क्याउने अभ्यास चलिसकेको छ।
कक्षाकोठामा पढाउन अब मानव शिक्षक चाहिँदैन। रोबोट शिक्षकले नै विद्यार्थी पढाउन थालिसकेको छ। कुनै पनि कार्यालयमा आज जति अनुपातमा भौतिक श्रम गरिरहेको मानव जनशक्ति छ, त्यसको बीस प्रतिशत पनि अब चाहिँदैन। यही गतिमा प्रविधिको रफ्तार बढ्दै जाँदा आगामी पचास वर्षपछिको समाजमा पुँजीवादलाई आफ्नो सेवकका रूपमा श्रमजीवि वर्गको जरूरत समेत आजको तुलनामा असी प्रतिशतले कम पर्नेछ। अर्थात् आज श्रमशक्ति बेचिरहेका असी प्रतिशत मानिसले रोजगारी गुमाउनेछन्। यसले आउने दिनमा आफ्नो स्वामित्वमा सञ्चय गर्न सकिने सम्पत्तिको स्वामित्व नभएको श्रमशक्तिको भरमा गुजारा चलाउने विशाल हिस्साको मानव समाजको सदस्यको जीवनयापनका लागि गम्भीर संकट पैदा गर्ने निश्चित छ।
आजको दिनमा मानिससँग रहेको श्रमशक्ति पनि सम्पत्ति नै हो (सञ्चय गर्न नसकिने तर पुँजीमा बदल्न सकिने) भनेर श्रमजीवि वर्गलाई भ्रम बेचिरहेको पुँजीवादले नजानिँदो तवरले मानव समाजले गरेको आविष्कारलाई पुँजीवादी स्वार्थमा साँध लगाउन प्रयोग गरिरहेको छ। यो उसैले मात्रै गर्न सक्ने कुरा किन पनि भयो भने, नयाँ आविष्कार, खोजका लागि चाहिने वातावरण, पुँजी, त्यसको सुरक्षाको व्यवस्था गर्नसक्ने सबैखाले तागत उसैले मुठ्याएर बसेको छ। त्यही अनुकूलताको फाइदा उठाउँदै उसले मानवीय श्रमको विकल्पमा प्राविधिक श्रमशक्ति विकास गरिरहेको छ।
मानवीय श्रमको विस्थापन नराम्रो कुरा हुँदै होइन। तर उत्पादनका साधनमाथि स्वामित्व पनि नभएको श्रमजीवि वर्गको श्रमशक्तिलाई खोटो सिक्कामा परिणत गराउन प्रविधि विकासको पुँजीवादी रटान भयानक घातक छ, श्रमजीवि वर्गका लागि। प्रविधि विकास आफैंमा घातक छैन। तर प्रविधि विकास श्रमक्षेत्रबाट मानवीय श्रमशक्ति विक्रय गरेर जीवनयापन गरिरहेका मजदुरलाई विस्थापित गराउने योजनाका साथ गरिनु घातक छ।
श्रम क्षेत्रबाट मजदुरहरू विस्थापित गरिनु मात्रै पनि या श्रम कारखानाहरूबाट मानव श्रमिक विस्थापित गरिनु मात्रै पनि घातक विषय होइन। सवाल त, त्यसपछि श्रमशक्तिको भरमा गुजारा चलाउने विशाल हिस्साको हविगत के हुन्छ भन्ने हो। प्रविधिको स्वामित्व कसमा रहने भन्ने हो। प्रविधि प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएका उपभोगका सामग्रीमाथि कसको स्वामित्व हुने भन्ने सवाल हो। प्रविधिको स्वामित्व निश्चित मानिसमा मात्रै निजी तवरले कायम रहने कि सामूहिक स्वामित्व रहने भन्ने हो। केही व्यक्तिको मात्रै हुने कि सिंगो मानव समाजको स्वामित्वमा रहने भन्ने नै हो। सैद्धान्तिक रूपमा प्रविधि सिंगो मानव समाजको हो भन्ने मात्रै हो कि व्यावहारिक रूपमा पुँजी हुनेको मात्रै प्रविधिमा पहुँच हुने कि त्यसमा पहुँचका लागि पुँजीमाथिको स्वामित्व कुनै सर्त नबन्ने भन्ने नै हो।
मुठीभर मानिसको अधीनमा सारा सम्पत्तिको स्वामित्व कायम गरेर अट्टहास गरिबसेको पुँजीवादी व्यवस्थाको मूल मर्म सम्पत्तिमाथिको निजी स्वामित्व भत्काउँदै सम्पत्ति या उत्पादनका साधनमाथि सामूहिक स्वामित्व कायम हुने व्यवस्थामा समाजलाई अग्रसर गराउनु नै आजको दिनमा गरिखाने श्रमजीवि वर्गको मुख्य कार्यभार बन्न गएको छ। यसका लागि पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पमा वैकल्पिक उत्पादन प्रणाली विकास गरिनुपर्छ। त्यसको संरक्षणका लागि समानान्तर फौजी, न्यायिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, राजनीतिक संरचना निर्माण गरिनुपर्छ। प्रविधिहरूमाथि गरिखाने वर्गले स्वामित्व कायम गर्न पुँजीपति वर्गको हातमा पुगेको त्यसको वैज्ञानिक शिल्प आफ्नो हातमा खिच्नुपर्छ। वैकल्पिक उत्पादन प्रणालीमा अग्रसर हुन उत्पादनका साधनहरूको सामूहिकीकरणको अभ्यास श्रमजीवि वर्गले आरम्भ गर्नुपर्छ।
यसो गर्दा श्रमजीवि वर्गको संघर्षलाई दमन गर्दै उक्त आन्दोलन निषेध गर्न पुँजीपतिहरूको कार्यसम्पादन गर्न प्रतिनिधि बनेर बसेको सत्तासीन वर्ग सशस्त्र दमनमा उत्रन्छ। यस्तो अवस्थामा निशस्त्र श्रमजीवि वर्गले सशस्त्र पुँजीवादी सत्ताको सामना गर्न सक्दैन। यही बेला श्रमजीवि वर्गको संगठित फौजी तागत संघर्षको पहिलो मोर्चामा उत्रनुपर्छ र सत्ताधारी वर्गले फौजी दमनबाट निषेध गरेर सिध्याउन लागेको आन्दोलनलाई बचाउन सत्ताको दमनलाई निषेध गर्ने स्तरमा फौजी प्रतिरोधको प्रदर्शन गर्नुपर्छ।
यो निषेधको निषेधलाई वैकल्पिक आर्थिक उत्पादन प्रणाली, फौजी संगठन, सांस्कृतिक, वैचारिक, राजनीतिक प्रणालीमार्फत् उच्च स्तरमा विकास गर्दै लैजानुपर्छ। त्यसैको बलमा सामूहिक स्वामित्वमा उत्पादनका साधनहरू अधिनस्थ हुने प्रणाली शक्तिशाली बनाएर सम्पत्तिमाथि निजी स्वामित्व रहने पुँजीवादी प्रणालीलाई पूर्ण रूपले निषेध गर्नुपर्छ र समाजवादी समाज निर्माण गर्दै त्यसलाई चेतना, विचार र सचेतनाका हिसाबले समेत राज्य, शासन, शोषण, दमन, अत्याचार, सम्पत्तिमाथिको निजी अनुराग या संलग्नता रहने अभ्यासबाट मुक्त गर्नुपर्छ।
यो भयो मार्क्सवादी भाष्यको कुरा। तपाईं यसमा असहमत हुनसक्छ। जस्तो, म कम्युनिस्ट शासनको आडमा सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र वफादारलाई वितरण गर्ने तरिकासँग असहमत छु। भोको दिनमा पाउरोटी पाउनसमेत कमरेडहरूको तोक चाहिने लाल सामन्तवादको विपक्षमा छु। तपाईं समाजवादी समाजको विपक्षमा रहन पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तर यहाँ छलफल गरिरहेको मार्क्सवादलाई आधारभूत प्रस्तावना मान्ने, माओवाद मान्ने प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको हो। उनीहरूको सैद्धान्तिक भाष्यले समाज विकासको चरणलाई कसरी व्याख्या गर्छ र प्रचण्डहरू त्यो व्याख्याको आलोकमा कहाँ छन् भन्ने हो।
मार्क्सवादी भाष्यले वर्गीय समाजमा वैकल्पिक आर्थिक उत्पादन प्रणाली विकास गरेर क्रियाशील निजी स्वामित्वमा आधारित आर्थिक प्रणाली निषेध गरेर सामूहिक स्वामित्वमा आधारित आर्थिक प्रणाली बलशाली नबनाएसम्म समाजवाद आउनै सक्दैन भन्छ। आए पनि त्यो पुँजीवादको सारा चरित्र भएको व्यवस्था हुनेछ, नाम भने समाजवाद राखिएको। उही अघिल्लो दिनसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन भनिएको भेलालाई भोलिपल्ट महाधिवेशन भनिदिएजस्तो। या राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई नाम बदलेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाएजस्तो। गुणवेत्ता भने बेपत्ता भएको।
प्रचण्डले भारीभरकम शब्दजालमार्फत् गर्न खोजेको काम यही हो, उनको दस्तावेजले त्यसै भन्छ।
यो पनि हेर्नुहोस्:
