बिपी प्रतिष्ठान डुबाउने खेल– ६
अघिल्लो वर्ष माघ १६ गते हिमाल खबरपत्रिकाको वेबसाइटमा एउटा खबर छापियो। शीर्षक थियोः बिपी प्रतिष्ठानमा बेथितिः कालोसूचीमा राख्नुपर्ने फर्मलाई ऐन मिचेर ठेक्का।
त्यस अगाडि असोज १२ गते सेतोपाटीमा अर्को समाचार प्रकाशित भएको थियोः बिपी प्रतिष्ठानले प्रक्रिया मिच्दै भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेको सप्लायर्सबाट किन्यो डेढ करोडको सामग्री।
त्यही वर्ष मंसीर २३ मा कान्तिपुरमा समाचार छापियोः बिपी प्रतिष्ठानमा गुणस्तरहीन स्प्रिट आपूर्ति।
कान्तिपुरमै यो वर्ष जेठ २६ गते समाचार छापियोः बिपी प्रतिष्ठानको बेहाल- करोडौंका मेडिकल उपकरण उपयोगविहीन।
हिमालखबरको समाचारमा इंगित फर्म थियो, द मेडिकल सोलुसन। त्यो समाचारमा त्यसबाहेक बाँकी दुई फर्महरूको नाम पनि छ, बायोमेड इन्टरनेसनल र प्रेसिजन मेडिकल प्रालि।
सेतोपाटीको समाचारमा इंगित भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेको सप्लायर थियो, प्रेसिजन मेडिकल प्रालि। कान्तिपुरका समाचारहरूमा चाहिँ गर्ग इम्पेक्स लगायत कम्पनीहरूबारे उल्लेख गरिएको छ।
बारम्बार समाचारमा आइरहने यी अनेक फर्म वा कम्पनीहरूले विभिन्न मेडिकल उपकरण र सामग्रीहरूका आपूर्ति गर्छन्। अचम्म के भने, यीमध्ये केही सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूचीमा पर्दा र केहीका सञ्चालकमाथि करोडौं भ्रष्टाचारको मुद्दा परिसक्दा समेत बिपी प्रतिष्ठानको सामान आपूर्तिमा तिनीहरूको एकाधिकार जस्तै छ।
जबकि त्यसरी अख्तियारमा मुद्दा परेको भनेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सूचीकृत गरेपछि त्यो कम्पनीबाट त के, त्यसका सञ्चालकहरूका अरू कम्पनीबाट समेत खरिद गर्न पाइँदैन। त्यो नियमसहितको सर्कुलर बिपी प्रतिष्ठान आफैंले जारी गरेको छ।
उसो भए ती कम्पनीमा के त्यस्तो 'सुपरपावर' छ र तिनलाई नेपालको कानुनी व्यवस्थाले छुँदैन? किन बारम्बार भ्रष्टाचारको प्रमाणसहित समाचारहरू आइरहँदा पनि अख्तियार वा कुनै निकायले ती कम्पनी वा तिनीहरूसित अवैध कारोबार गर्ने प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारवाही गर्दैन?
ती सबै कम्पनीको एउटा साझा विशेषता के भने, एउटै परिवारका विभिन्न सदस्यहरूका नाममा ती दर्ता छन्। उनीहरूमध्ये चेतन अग्रवालको नाम बारम्बार समाचारमा आउने गरेको छ। उनीहरूका पारिवारिक फर्मले सामान आपूर्ति गर्दाका विसंगतिहरू त माथिका समाचारहरूमा छन् नै, उनीहरूले आपूर्ति गर्न नपाउँदा वा नमिल्दा संस्थाको सेवा र पठनपाठन कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने बुझ्न माथि उल्लेखित कान्तिपुरको समाचारको यो अंश हेरौंः
'प्रतिष्ठान स्रोतकाअनुसार बीस वर्षभन्दा पुराना डेन्टल चेयर फेरेर नयाँ ल्याउनुपर्नेमा हरेक वर्ष चेतन अग्रवालले महँगो तर कमसल, पाटपूर्जा नपाउने, मर्मत नहुने र बिग्रिएमा नेपालमा बन्दै नबन्ने खालमा डेन्टल चेयर टेन्डर पार्ने नियतले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन पक्षलाई दबाब दिँदा हरेक पटक टेन्डर रद्द हुने गरेको छ। अग्रवालको टेन्डर सुनिश्चित नभएसम्म पदाधिकारीहरूले फाइल अगाडि नबढाउने गरेकाले टेन्डर सफल भएको छैन।
अग्रवाल, टेन्डर र व्यवस्थापनको छिनाझपटीका मारमा प्रतिष्ठानका स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विधार्थीहरू दन्त चिकित्साशास्त्रको वास्तविक सिकाइबाट वञ्चित भएका बिडिएस अध्ययरत एक विद्यार्थीले बताए। अग्रवालकै कम्पनीबाट करिब चार करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको डेन्टलकै क्याड क्याम मेसिन किनेको एक वर्षमै बिग्रिएर थन्किएको छ।'
यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो।
प्रतिष्ठानका चिकित्सक र विद्यार्थीहरूले चेतनको यस्तो स्वार्थका कारण निरन्तर अवरूद्ध हुने धेरै सेवाहरूबारे मलाई लेखेर पठाएका उदाहरण यो लेखमा समेट्न सकिनेभन्दा पनि एउटा जाँचबुझ आयोगले दिने प्रतिवेदनमा मात्रै अटाउने खालका छन्। यहाँ खाली एउटा थप उदाहरण मात्रै उल्लेख गरेको छु।
हाडजोर्नीका शल्यक्रिया गर्न चाहिने विशेष खालको ओटी टेबल चेतनको कम्पनीले एक करोड मूल्यमा आपूर्ति गरेको थियो। त्यो बारम्बार बिग्रन थालेको पाँच वर्ष भयो र गत डेढ वर्षदेखि त्यो पूरै प्रयोगविहीन छ।
चिकित्सकहरू भन्छन्ः त्यसको मर्मतका लागि र पार्टपूर्जा फेर्न भनेर लाखौं निकासा हुन्छ। तर चेतनको कम्पनीबाट मान्छे आएर बनाएपछि त्यसमा उल्टै अर्को नयाँ समस्या थपिन्छ।
त्यो एउटा टेबलले काम नगरकै कारण प्रतिष्ठानबाट बाहिर पठाइने शल्यक्रियाका बिरामीले अहिले दैनिक बाहिरका निजी अस्पतालमा लाखौं खर्च गर्न बाध्य छन्। अर्कोतिर त्यसरी काम रोकिँदा एमएस तहको विशेषज्ञ पढाइ गर्ने शिक्षकहरूको सिकाइ पूरै प्रभावित छ।
'भ्रष्ट ट्रयाक रेकर्ड' भएको परिवारः
२०६१ पुष ८ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको बायोमेड इन्टरनेसनल नामक फर्मका प्रथम सञ्चालकमा चार जनाको नाम छः अशोक कुमार, उमेश कुमार, चेतन र दीनदयाल अग्रवाल।
.jpg)
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वर्ष २०७५/०७६ मा भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर गरेका १४ कम्पनीको सूचीमा बायोमेड इन्टरनेसनल १४ नम्बरमा सूचीकृत छ।
यसका सञ्चालकका रूपमा चेतन अग्रवाल र उमेश कुमार अग्रवालको नाम उल्लेख छ। २०७६ असार २० गते अख्तियारले उक्त मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
.jpg)
तर हालसालै कोभिड अस्पतालका लागि एचडियु बेड लगायत प्रतिष्ठानका ७० प्रतिशतभन्दा बढी सामान खरिद सोही परिवारका कम्पनीबाट हुने गरको प्रतिष्ठानकै एक पदाधिकारी स्वीकार्छन्। प्रतिष्ठानमा आपूर्ति गर्ने उक्त परिवारका फर्ममध्ये केहीको सूची यस्तो छः
– डेन्टमार्ट इन्टरनेसनल प्रालि
– मेडिपोइन्ट इन्टरनेसनल
– सर्जिडेन्ट हाउस
–बायोमेड इन्टरनेसनल
– प्रेसिजन मेडिकल प्रालि
– द मेडिकल सोलुसन
– गर्ग इम्पेक्स
– गर्ग डेन्टल
प्रतिष्ठानको प्रणालीमा उक्त परिवार कति हावी छ भने उसका लागि अनियमिततापूर्वक खरिद प्रक्रिया अघि नबढाइदिने पदाधिकारी नै फेरिने गरेका छन्। हिमाल खबरपत्रिकाको उक्त समाचारका अनुसार कोभिडको पहिलो लहरका बेला त्यस्तै दबाबका कारण कोभिड अस्पताल प्रमुख डाक्टर कृष्णा पोखरेलले राजीनामा दिएकी थिइन्। कोभिडको दोस्रो लहरका बेला समेत केही पदाधिकारी त्यसै गरी हेरफेर भएका छन्।
सफेद ठगीः
हिमालखबरको समाचार अनुसार ऐन मिचेरै भए पनि ठेक्का पाउने फर्म हो द मेडिकल सोलुसन। त्यसका सञ्चालक हुन् अशोक अग्रवाल। अघिल्लो ठेक्काका सामान महिनौंसम्म आपूर्ति नगरेकाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ अनुसार उक्त फर्म कालो सूचीमा पारिनुपर्थ्यो।
उसलाई कालोसूचीमा नराख्दा मात्रै ऐन मिचिएन, न्यूनतम कबोल गर्ने अरू कम्पनीलाई छाडेर नयाँ ठेक्कामा पनि बढी रकम कबुल गरेको उक्त कम्पनीलाई ती बेडका अधिकांश सामान किन्न ठेक्का दिइयो। परिणामः कोभिडका लागि किनिएका २५ एचडियु बेडमा प्रतिष्ठानले २३ लाख बढी व्ययभार बेहोर्नुपर्यो।
ती बेड खरिदका बेला एउटा बेडका लागि चाहिने १२ थरी उपकरणमध्ये अशोक अग्रवालको द मेडिकल सोलुसनले तीन वटामा न्यूनतम र नौ वटामा बढी रकम कबुलेको थियो। हेर्नुहोस् त्यसको विवरण:
.png)
तर अन्ततः बढी कबुलेका छ उपकरणसहित नौ वटाको आपूर्ति उसैले गरेको थियो।
चेतन अग्रवालका लागि काम गर्ने भनेर प्रतिष्ठानमा चिनिएका कर्मचारी र पदाधिकारीको साँठगाँठबाट त्यो सम्भव भएको थियो। सुरूमा बोलपत्र अध्ययनका लागि बनेको प्राविधिक उपसमितिले बढी कबुलेको उक्त कम्पनीबाट खरिद गर्न सिफारिस गरेपछि यो विषय मूल्यांकन समितिमा पुगेको थियो। तर यस्तो अनियमितता अस्वीकार गर्नुको साटो मूल्यांकन समितिले 'उचित निर्णयमा पुग्न नसकेको' भनेर निर्णयका लागि उपकुलपतिलाई सिफारिस गरेको थियो।
त्यसपछि मंसिर २० अर्थात् त्यही सिफारिस गरेको दिनमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीले यस विषयमा अस्पताल निर्देशक गौरीशंकर साहको राय मागे। साहले तत्काल द मेडिकल सोलुसनबाटै किन्नुपर्ने राय दिए र गिरीले त्यही दिन आपूर्तिका लागि स्वीकृति दिए।
त्यसैगरी सेतोपाटीको समाचार अनुसार प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले प्रक्रिया मिचेर झन्डै डेढ करोडका सामग्री जुन कम्पनीबाट किने, त्यो थियो प्रेसिजन मेडिकल प्रालि। जबकि त्यसका सञ्चालक चेतन अग्रवाललाई त्यस अगाडि नै अख्तियारले एक करोड चार लाख १६ हजार रूपैयाँ बिगो माग्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको थियो।
यसरी ऐन मिचेर संस्थालाई घाटा पुर्याउँदै पदाधिकारीले गर्ने काम सफेद भ्रष्टाचार ठहर्छ। तर पनि नेपालको कानुन व्यवस्थाले न त भ्रष्टाचार गर्ने पदाधिकारीलाई दण्डित बनाएको छ, न त आपूर्तिकर्तालाई नै।
खरिद घोटाला र दण्डहीनताका दुष्प्रभावः
नियमअनुसार बिपी प्रतिष्ठानको आपूर्तिका लागि अयोग्य हुनुपर्ने अग्रवाल परिवारका कम्पनीहरू आपूर्तिमा हावी भइरहँदा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले त्यो सम्बन्धलाई भ्रष्टाचारको माध्यम बनाएका छन् नै, बारम्बारका उजुरीका बाबजुद अख्तियार समेत रमिते बनेको छ।
यस्तो दण्डहीनताको परिणाम, कोभिडको दोस्रो लहरको बेला खरिद गर्ने भनिएका ५० एचडियु बेडको ठेक्का अग्रवाल परिवारलाई पार्नकै लागि यस्तो प्रपञ्च रचिएको छ जस अन्तर्गत प्रतिष्ठानलाई डेढ करोडभन्दा बढी घाटा हुँदैछ।
पहिलो ठेक्कामा विभिन्न उपकरणका लागि चेतनको कम्पनीभन्दा अरु कम्पनीले कम कबोल गरे। यसपटक पनि त्यसो हुने निश्चित छ तर बारम्बार बढी कबोल गर्ने उनका कम्पनीलाई ठेक्का दिन असहज भएपछि यसपल्ट सामान आपूर्तिको ठेक्कामा अर्को चोर बाटो पहिल्याइयोः प्याकेज सिस्टम।
बेडलाई चाहिने बाह्रवटा उपकरणको अलग-अलग बोलपत्र जारी गर्नुको सट्टा बाह्रैवटा सामानको एउटा एकाइ बनाउने र त्यसको बोलपत्र जारी गर्ने। अनि तीमध्ये एउटा उपकरण (हाइ फ्लो नेजल क्यानुला) को स्पेसिफिकेसन चेतनको कम्पनीसित मात्रै मिल्ने बनाउने, ताकि त्यही एउटा सामानका कारण बाँकी कम्पनीहरू १२ वटै सामानका लागि अयोग्य ठहरिऊन्। त्यसो गर्दा बाँकी महँगा सामानमा साविकको भन्दा जति गुणा बढी मूल्य कबोल गरे पनि प्याकेजको बोलपत्रका कारण उनको बाहेक अरूको प्रस्ताव स्वीकृत हुन सक्दैन।
हाल मूल्यांकन समितिमा रहेको यो ठेक्का प्रक्रियामा गरिएको गोलमालसम्बन्धी विवरण हेरौं सोही समितिले तयार पारेको यो टेबलमाः
.jpg)
यो टेबलमा टिएमएस भनेको द मेडिकल सोलुसन हो। चौथो र पाँचौं कोलममा क्रमशः यस पटकको ५० बेडका सामान खरिदका लागि उसले पेश गरेको दर र पूरा रकम राखिएको छ। छैठौं कोलममा राखिएको 'लास्ट अप्रुभ्ड एचडियु रेट' भनेको अघिल्लो पटक २५ वटा एचडियु बेड खरिद गर्दाको दर हो।
यही आर्थिक वर्षभित्र पहिलो ठेक्कामा आफैंले बेडका लागि १,७२,५०० कबोल गरेको टिएमएसले दोस्रो ठेक्कामा २,६३,६५० कबोल गरेको छ। नयाँ दरमा ५० बेड किन्ने हो भने तिनबाट मात्रै संस्था पहिलेको तुलनामा ४५,५७,५०० रूपैयाँ ठगिन्छ। त्यसैगरी आफैंले पहिले ५७,५०० मा आपूर्ति गरेका इन्फ्युजन पम्पको दर अहिले बढाएर टिएमएसले दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् १,३०,००० पुर्याएको छ। ती २० पम्प किन्दा मात्रै प्रतिष्ठान १४,५०,००० ठगिने देखिन्छ।
यसरी नै मोनिटरमा ३२,५०,०००, डिफिब्रिलेटरमा ६,६८,०००, इसिजी मेसिनमा ५,३०,०००, कार्टमा ३,१०,००० ठगिने देखिन्छ।
यी सामानबाट मात्रै टिएमएसको पहिलो ठेक्काको तुलनामा संस्था एक करोडभन्दा बढी ठगिने तथा स्वस्थ प्रतिष्पर्धा भएको ठेक्काको तुलनामा डेढ करोड हाराहारी क्षति हुने देखिन्छ।
तर एकतिर पदाधिकारीहरू अहिले कथित 'प्याकेज सिस्टम'को नाममा यो ठेक्का भ्रष्टाचारका लागि मुद्दा दायर भएर कालोसूचीमा परेको बायोमेड इन्टरनेसनलका सञ्चालकहरूकै अर्को कम्पनीलाई पार्न लागि परेका छन्। अर्कोतिर बारम्बार यो विषय सार्वजनिक हुँदा पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानका अहिलेका पदाधिकारीले प्रतिष्ठानका भ्रष्ट पदाधिकारी र तिनका व्यापारिक साझेदारहरूलाई केही नगरेर भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेका छन्।
जबसम्म यस्तो दण्डहीनता कायम रहन्छ, तबसम्म बिपी प्रतिष्ठानजस्ता संस्थाको सुधार सम्भव छैन। त्यसैले तत्काल प्रतिष्ठानका शीर्ष पदाधिकारी र उनीहरूको भ्रष्टाचारका साझेदार निजी कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई कानुन अनुसार दण्डित गरेर प्रतिष्ठानलाई उनीहरूको चंगुलबाट निकाल्नुपर्छ।
भाग १- बिएन्डसीको स्वार्थमा डुबाइँदै बिपी प्रतिष्ठान!
भाग २- सरकारी अस्पताल डुबाएर नेताले के पाउँछन्?
भाग ३- बिपी प्रतिष्ठान टाटः घाटा ७ अर्ब, बेरूजु १ अर्ब
भाग ४- भ्रष्टाचारले ज्यान लिने, अख्तियार रमिता हेर्ने
भाग ५- कमिसनले गर्दा बिपी प्रतिष्ठानमा बिरामीले २ अर्ब गुमाउने, अस्पतालले १ अर्ब
