अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निकै असहज परिस्थितिमा करिब साढे १६ खर्बको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। देशको राजनैतिक अनिश्चितताबीच अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरिएको यो पूर्ण आकारको बजेट, राजनैतिक इमान्दारिताभित्र पर्छ कि पर्दैन, त्यो बहसको अर्को पाटो हो। तर देश कोरोनाले आक्रान्त भएका बेलामा प्रस्तुत गरिएको यो बजेटको महत्व भने निकै धेरै छ।
यो बजेटलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। तर यो लेख अहिलेको प्रमुख समस्या अर्थात् कोभिड व्यवस्थापनलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गरेको छ भन्नेमा केन्द्रित छ।
निर्विवाद, यो र आगामी आर्थिक वर्ष कोभिड समस्या र यसको प्रभावको उचित समाधानतर्फ केन्द्रित रहने छ। अतः अहिलेको अवस्थामा वृहत अर्थशास्त्रीय र दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट गरिने बजेट विश्लेषणको खास महत्व छैन, सुक्ष्म अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट गरिनु आवश्यक छ। यसको अर्थ, वर्तमान बजेटले औसतमा नभएर प्रत्येक नागरिकको समस्या समाधान गर्न सक्ने कार्यक्रम र कार्यक्रमअनुसार रकम विनियोजन गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिन जरूरी छ।
वर्तमान सन्दर्भमा सरकारको प्रमुख दायित्व आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई दुई कुराले खतरा पैदा गरेको छ।
पहिलो, कोभिड संक्रमण र यसले उत्पन्न गर्ने स्वास्थ्य जटिलता।
दोश्रो, कोभिडले निम्त्याएको लकडाउन, आर्थिक शिथिलता, र बेरोजगारीका कारण उत्पन्न जनजीविकाको समस्या।
यस सन्दर्भमा बजेटको प्राथमिकता दुई प्रमुख क्षेत्रमा हुनु आवश्यक थियो।
पहिलो, कोभिड प्रसारमा नियन्त्रण तथा संक्रमितको उपचार।
दोश्रो, जनजीविकाको मुद्दा।
यी दुई मुद्दालाई बजेटको उद्देश्य तथा प्राथमिकतामा समावेश गरिएको छ। बजेटको उद्देश्यमा महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने भनिएको छ। बजेटको प्राथमिकतामा कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि परीक्षण दायरा विस्तार, उपचार व्यवस्था, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री आपूर्ति, निःशुल्क खोप सुनिश्चितता, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको प्रभावकारी परिचालन तथा कोभिड–१९ बाट प्रभावित परिवारलाई राहत प्रदान गर्ने कुरा गरिएको छ।
तर उद्देश्य र प्राथमिकता अनुरूप कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन। विशेषतः कोभिड जस्तो महामारीको सबभन्दा बढी प्रभाव पर्ने गरिब, पिछडिएका र वञ्चित समुदायका निम्ति व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यक्रम निर्माण गर्न अर्थमन्त्री चुक्नुभएको छ।
अब पहिलो प्रमुख क्षेत्र, कोभिड प्रसारमा नियन्त्रण तथा संक्रमितको उपचारको सन्दर्भमा बजेटका कार्यक्रम हेरौं।
सर्सती हेर्दा अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट गत वर्षभन्दा करिब ३२ अर्बले वृद्धि गर्नुभएको छ। यो वृद्धिमा खोपका लागि छुट्याइएको २६ अर्बको योगदान छ। त्यस्तै गत वर्ष कोभिडकै लागि भनेर ६ अर्ब बजेट छुट्याइएकोमा यस वर्ष यो रकम ३७ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ। यसमा पनि खोपको त्यही २६ अर्बको योगदान छ। तर खोप कसरी आउँछ, निश्चित छैन।
कोभिड प्रतिकार्यको पहिलो र प्रमुख कार्य कोभिड प्रसारमा नियन्त्रण गर्नु हो।
यसका लागि मास्क, स्यानिटाइजर र साबुन तथा पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु तथा भौतिक दुरी कायम गर्नु प्रमुख आवश्यकता हो। तर बजेटमा यी सबको उपलब्धताबारे कहीँ कतै उल्लेख छैन।
सरकारले 'मास्क नै औषधि हो' भनेर नीतिगत रूपमा पास गरिसकेको कुरा हो। तर बजेटले यसलाई उपेक्षा गरेको छ। सहरमा बस्ने निम्न मध्यम वर्गसम्मका लागि मास्क, स्यानिटाइजर, साबुन-पानी जस्ता कुरा सामान्य हुन सक्छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने र गरिबका लागि यी कुरा प्राप्त गर्नु कठिन नै हुन्छ।
कोभिड सन्दर्भमा गरिएको एक अध्ययनले देखाए अनुसार नेपालमा करिब ५४ प्रतिशत नेपाली नागरिकसँग साबुन-पानीमा पहुँच छैन। यो तथ्यांकले समस्याको गाम्भिर्यता दर्साउँछ। हेर्दा सामान्य लाग्ने तर महत्वपूर्ण कुरालाई बजेट र विश्लेषकहरूबाट पनि उपेक्षा भएको देखिन्छ।
कोभिड प्रतिकार्यको दोश्रो चरण परीक्षण हो।
सरकारले बजेटमा परीक्षणको दायरा बढाउने भनेको छ। कोभिडका निम्ति बढाइएको बजेटले परीक्षणको दायरा बढ्ला, गत वर्षभन्दा अहिले सहज पनि छ। तर गरिब, वञ्चित र दुर्गममा बस्नेका लागि परीक्षण सहज छैन। उनीहरूलाई सहज व्यवस्था उपलब्ध गराउनेतर्फ बजेटमा कुनै कार्यक्रम र नीति समावेश छैन।
मैले सातै प्रदेशका दस ग्रामीण क्षेत्रका शिक्षकलाई कोभिड परीक्षण अवस्थाबारे फोनमार्फत सोधेको थिएँ- परीक्षणको अवस्था दयनीय छ। कुनै सरकारी निकाय परीक्षणका निम्ति जिम्मेवार छैन। परीक्षण गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा नितान्त व्यक्तिगत निर्णयमा भर पर्छ र कसैले गर्न चाहे जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। अतः लाग्ने समय र खर्चका कारण बहुसंख्यक मानिस परीक्षण नगरी बसेका छन्। परीक्षण नगर्ने नागरिकमा बहुसंख्यक गरिब, अशिक्षित र वञ्चित समुदाय नै हुन्। सरकारले बजेटमा यो समस्या सम्बोधन गरेको छैन।
कोभिड प्रतिकार्यको तेश्रो अवस्था आइसोलेसन हो।
आइसोलेसनबारे बजेटमा निकै आकर्षक कुरा गरिएको छ। भनिएको छ– स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन निर्माण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, आइसोलेसन स्थापना, जनशक्तिको व्यवस्था एवं औषधि-उपकरणको नियमित आपूर्ति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै होम आइसोलेसनबारे बजेट भन्छ– संक्रमित भई घरमा रहेका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको निरन्तर निगरानी, परामर्श तथा उपचारका लागि घुम्ती सेवा, कल सेन्टर सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, आपतकालीन उपचार र अक्सिजन सपोर्ट लगायत सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
बजेटका यी प्रावधान उचित छन्। तर वर्तमान संस्थागत संयन्त्रले यी काम गर्न सक्दैनन्। यो कुरा गत वर्ष नै देखियो। गत वर्ष बजेटमा यही वाक्यांश नभए पनि यही आसयको थियो। तर आइसोलेसन सेन्टरको दुरावस्था हामीले देख्यौं।
त्यस्तै सरकारले बिरामीसँग सम्पर्क गर्ने कुरा मजाकका रूपमा मात्र सीमित भयो। यस सन्दर्भमा मेरो आफ्नै अनुभव छ। म होम आइसोलेसनमा बसेको बाह्रौं दिनमा शंखरापुर पालिकाबाट फोन आयो। बानेश्वर बस्ने मलाई शंखरापुरबाट फोन गर्नु नै अचम्म हो। त्यसमा पनि टेकुबाट फोन गर्नु भनेकाले गरेको भन्नेबाहेक अरू केही कुरा भएन। यो उदाहरणले पनि सरकारको होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामी प्रतिको रवैया स्पष्ट गर्छ।
कोभिड संक्रमित करिब ८५ प्रतिशत मानिस होम आइसोलेसन बस्नुपर्ने हुन्छ। मध्यम वर्गीय शिक्षित परिवारसम्म, जसको नियमित आम्दानी वा पैत्तृक सम्पत्ति छ, त्यस्तालाई आइसोलेसन बस्नु त्यति कष्टकर नहोला। तर अशिक्षित, नियमित कमाइ नहुने वा गरिब परिवारलाई समस्या हुन्छ। तर सरकारले आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको र व्यवस्था मिलाइएको मात्र भनेको छ, त्यो कार्यक्रम कसरी लागू हुनेछ भन्नेमा मौन छ।
यहाँनेर सरकारले आइसोलेसनमा बसेकाको हेरचाह कसरी गर्नुपर्छ भन्ने उपाय दिनुपर्ने हुन सक्छ। अझ होम आइसोलेसन बसेकोबारे वडा कार्यालयलाई जानकारी दिने र कार्यालयमार्फत उसलाई आवश्यक खाद्यान्न, औषधि र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु अहिलेको आवश्यक्ता हो। बजेटमा यो स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्थ्यो। वडा कार्यालयमा भएको खर्च संघीय सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिनुपर्थ्यो।
होम आइसोलेसनपछि कोभिडको अर्को अवस्था अस्पतालमा जानु र भर्ना हुनु हो। सरकारले बजेटमा शैया अभावमा उपचार नपाउने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन भनेको छ। तर के सरकारी अस्पतालमा अहिले संक्रमित बिरामीलाई पुग्ने बेड छ त?
मानौं बेड संख्या पुग्यो। तर के मानिसले अस्पतालको खर्च बेहोर्न सक्ने क्षमता राख्छन्?
निजी अस्पतालको शुल्क उच्च मध्यम वर्गभन्दा तलका मानिसले तिर्नसक्ने स्तरको छैन। सरकारी अस्पतालको खर्च पनि गरिब र वञ्चितको पहुँचभन्दा बाहिर छ। यस्तो अवस्थामा कोरोना उपचार गराउनु आम नागरिकका लागि मुश्किल हुन्छ। तर उपचार अन्य वस्तु-सेवाजस्तो (उदाहरणका लागि पाँचतारे होटलमा खान जानु) होइन जसलाई महँगो भनेर छाडेर हिँड्न सकियोस्। मानिसको अवस्था निकै गम्भीर छ भने घरखेत बेचेर र सकेजति ऋण लिएर भए पनि उपचार गराउँछ।
उपचार खर्चको बारेमा बजेट मौन छ। सर्वोच्च अदालतले धेरै पटक कोभिड परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। तर सरकारले लागू गरेन। बजेटको सबभन्दा कमजोर पक्ष यही हो।
बजेटले अरू क्षेत्रको तुलनामा स्वास्थ्यको बजेट धेरै बढी राखेको छ। तर यसका कार्यक्रम दीर्घकालीन प्रकृतिका छन्। यदि स्वास्थ्यमा विनियोजित रकम उल्लेखित कार्यक्रममा खर्च भएमा दीर्घकालीन रूपमा पूर्वाधारमा विकास भएर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था सुधारिने देखिन्छ।
तर अहिलेको अवस्थामा हामी दुई कुरामा सचेत हुनु आवश्यक छ।
पहिलो, अहिलेको आवश्यकता दीर्घकालभन्दा पनि अल्पकाललाई महत्व दिनु हो। कोभिडका कारण मानिसले आफ्नो जीवन गुमाउँदै गर्दा अस्पतालको शिलान्यास राख्नु न्यायसंगत देखिँदैन।
अर्को मुख्य आवश्यकता, हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच दिलाउनु हो। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच भएन भने थपिएका भौतिक पूर्वाधार र मानवीय श्रोतको महत्व हुँदैन।
स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताले मात्र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच हुँदैन। मानिसको आम्दानी, शिक्षा, यातायात सुविधा र स्वास्थ्य सेवा लिन कुर्नुपर्ने समयले पहुँचलाई निर्धारण गर्छन्। बजेटमा उल्लेख गरेजस्तै स्वास्थ्य जनशक्ति र पूर्वाधार उपलब्ध भए पनि गरिब, अशिक्षित र पहुँच नभएकाहरू यी सेवाबाट विमुख हुने अवस्था छ। बजेट मुख्य रूपमा यो कुरा सम्बोधन गर्न चुकेको छ।
उदाहरणका लागि एक गरिब मानिसले कुनै तरिकाले एउटा निजी अस्पतालमा उपचार गर्न पायो। तर त्यहाँ लाग्ने खर्च कसले तिरिदिन्छ भन्नेमा बजेट स्पष्ट हुनुपर्ने थियो।
बाँच्न पाउने अधिकारको अर्को पक्ष खाद्यान्न र राहत कार्यक्रम हो। तर अचम्म लाग्नेगरी बजेट यो कुरामा मौन छ। जीवनयापनमा समस्या परेकालाई खद्यान्न लगायत राहत सामग्री उपलब्ध गराउनु सरकारको कर्तव्य हो। यसमा कुनै तर, यदि, किनभने जस्ता कुराको गुञ्जायस रहँदैन। तर सरकार यस कुरामा गत वर्षदेखि नै उदासीन रह्यो।
यो अवस्था देखेर सर्वोच्च अदालतले पोहोरै सरकारले आर्थिक रूपले सीमान्तकृत र आवश्यक सबैलाई विना कुनै शर्त राहत सामग्री प्रदान गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। तर पनि सरकार मौन रह्यो। अहिले पनि बजेट यो कुरामा मौन छ।
कोरोनाका कारण गरिबको संख्या ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ। योजना आयोगको अनुमान अनुसार कोरोनापछि दस लाखभन्दा बढी मानिस गरिबीको रेखामुनि गएको देखिन्छ। यसबाहेक महामारीका दौरान अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने धेरैले आफ्नो आम्दानीको श्रोत गुमाएका छन्। यी सबैलाई दैनिक खाद्य तथा अन्य राहत सामग्रीको आवश्यकता छ। एक अनुमान अनुसार नेपालमा अहिले करिब तीसदेखि चालीस लाख मानिसलाई दैनिक राहत सामग्रीको आवश्यकता छ। यसको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। तर बजेटले यसबारे एक शब्द बोलेको छैन।
बजेटको अर्को निकै टिठलाग्दो पक्ष हो दुर्लभ श्रोतको मूल्य ख्याल नगरी लोकरिझ्याइँका लागि स्रोत विनियोजन गर्नु। उदाहरणका लागि, बजेटले जेष्ठ नागरिकको भत्ता एक हजार बढाएको छ भने रेलमार्गमा दस अर्ब, पशुपति मन्दिरमा ३५ करोड, राम मन्दिरका लाग पनि केही रकम छुट्याएको छ।
अहिलेको अवस्थामा यो खर्च अवश्यकै छैन। करिब तीस लाख मानिस भोकै भएका बेला यो रकमको महत्व उनीहरूका लागि बढी हुन्छ। हामीसँग स्रोत भएको सामान्य अवस्थामा वृद्धवृद्धालाई चार हजार त के, दस हजार नै दिउँला, रेलमार्ग त के सुपरसोनिक रेलको विकासमा खर्च गरौंला। तर अहिले स्रोत अभाव भएका बेलामा यी काम प्राथमिक होइनन्। तर बजेटले लोकरिझ्याइँका लागि भोका र बिरामी जनताको उपेक्षा गरेको छ।
समग्रमा भन्दा बजेटले वास्तविकता सम्बोधन गर्नुभन्दा लोकप्रियता कमाउनेमा प्राथमिकता दिएको छ। यो बजेट सीमान्तकृत र वञ्चित वर्गका लागि नभएर उच्च मध्यम र उच्च वर्गका निम्ति आएको छ। अहिलेको प्रमुख आवश्यकता आम नागरिकको रोग र भोकबाट छुट्कारा पाउँदै बाँच्न पाउने अधिकारलाई यो बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
यो अवस्थामा बजेटका अन्य कार्यक्रम जुन दोहोरिएका र काल्पनिक प्रकारका छन्, तिनका बारेमा बहस र छलफल गर्नुको कुनै तुक छैन। त्यति हुँदा हुँदै पनि अघि भनिएजस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा भनिएको जति बजेट भनिएका कार्यक्रममा पारदर्शिता कायम राख्दै खर्च गरियो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास भएर दीर्घकालमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सकारात्मक योगदान दिनेछ।
