बिपी प्रतिष्ठान डुबाउने खेल–२
सरकारी अस्पताल डुबाएर नेताले के पाउँछन्?
धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एउटा प्रस्तावित निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थमा कसरी डुबाइँदैछ भनेर मेरो लेख प्रकाशित भएपछि केदारभक्त माथेमाले इमेलमा लेख्नुभयो- केयु र बिपी प्रतिष्ठानबाट यस्तो विषयमा किन कोही बोल्दैन?
अनि क्रुद्ध मुद्रामा एउटा प्रश्न थप्नुभयोः ह्वाइ इज एभ्रिवन डेड?
यथार्थ चाहिँ के देखिन्छ भने दुवै संस्थाबाट बारम्बार तिनको बेथितिविरुद्ध आवाज उठिरहेका नै छन्। तर सत्ता संस्थापनको संरक्षण भ्रष्ट र अपराधीहरूलाई हुँदा ती आवाजको सुनुवाइ भएको छैन। उल्टै, आवाज उठाउनेहरू दण्डित भइरहेका छन् र भ्रष्टतमहरू पुरस्कृत भइरहेका छन्।
आखिर जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाको वाचा बाँडेर सरकारमा पुगेको पार्टी आज किन बिपी प्रतिष्ठानजस्ता संस्था डुबाउन लागि परेको छ भन्ने प्रश्नको थप गहिराइमा उत्तर खोजेको छु यो लेखमा।
बिपी प्रतिष्ठानसम्बन्धी मेरो लेख आएको साँझ क्लबहाउसमा मैले ‘सरकारी अस्पताल डुबाएर नेताले के पाउँछन्' शीर्षकमा छलफल चलाएको थिएँ। धेरै साथीहरू बिपी प्रतिष्ठानको बर्बादीबारे पढेर क्षुब्ध र मर्माहत थिए। कोभिड महामारी उत्कर्षतिर जाँदा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली किन तहसनहस भयो र हजारौंले किन घरखेत बेचेर उपचार गराउनुपर्यो अनि अरू हजारौंले किन मृत्यु भोग्नुपर्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि उनीहरूले मेरो लेखमा पाएका थिए।
तर त्यो खुला छलफलमा केही साथीहरूले भने- त्यो लेखमा जे आयो, त्यो त ‘टिप अफ द आइसबर्ग' मात्रै हो। असली घोटालाको छेउछाउमा मात्रै पुग्छ त्यो लेख त।
धरानबाट फोन गर्ने विभिन्न तह र जिम्मेवारीका साथीहरूले पनि त्यही भने। अहिलेका पदाधिकारीहरूको लुटतन्त्र रोक्न उनीहरूलाई जसरी भए पनि पदबाट हटाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको प्रस्ट मत छ।
त्यो छलफलमा केही जानकार साथीहरूले असाध्य राम्रोसँग स्वास्थ्य क्षेत्रको ठगीको बृहत्तर चित्र प्रस्तुत गरे, जुन मेरा लागि समेत नौलो थियो।
पार्टीहरूले चुनावमा अनधिकृत रुपमा अरबौं खर्च गर्छन्। त्यो खर्च आउँछ कहाँबाट?
व्यापारी र व्यवसायीहरूबाट।
नेपालमा यसै पनि २०४६ पछि निरन्तर चम्किरहेको व्यवसाय शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो। त्यसमाथि कोभिड महामारीले अहिले धेरै क्षेत्रलाई थला पारेको छ। ठूला निजी अस्पताल र मेडिकल कलेज मात्रै त्यसको अपवाद बनेका छन्। छिटोमा केही महिना र ढिलोमा डेढ वर्षमा अर्को चुनाव छ। अनि पार्टीहरूलाई त्यसको खर्च जुटाउने चटारो छ।
'अनि प्रधानमन्त्रीले किन बिपी प्रतिष्ठान डुबाएर बिएन्डसी पुगेर उसको एक घन्टा प्रशंसा नगरून्?' साथीहरूले भने।
त्यो छलफलमा केही अनपेक्षित कुरारू पनि आए। बिपी प्रतिष्ठानमै काम गरिसकेका साथीहरूले पदाधिकारी नियुक्तिका बेला हुने करोडौंको ठाडो नगद लेनदेनको बयान गरे। त्यो लेनदेनको पद्धतिमा प्रश्न उठाउनेहरू दण्डित भएको उदाहरण पनि दिए। उनीहरूले नाम र रकम समेत खुलाएर कुरा गरे।
उनीहरूले पूर्वी नेपालका अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूमा लगानी गर्ने नेता र प्रतिष्ठान पदाधिकारीहरूको सूची पनि प्रस्तुत गरे। यो तथ्य भने आम मानिसको नजरबाट त्यति धेरै छिपेको छैन।
बिराटनगरमा आफ्नो लगानीको मेडिकल कलेजमा एमआरआइ गराएर बीस हजार रूपैयाँ आम्दानी गराउन सक्ने पदाधिकारीले प्रतिष्ठानको एमआरआइ मेसिन चलायमान राखेर बिरामीलाई सात हजारमा सेवा किन दिऊन्? दिनमा औसत बीस बिरामी त्यसरी रोकिने हो भने निजीको कमाइ एमआरआइबाट मात्रै चार लाखले कम हुन्छ।
दैनिक ठूलो संख्यामा बिरामीलाई सेवा दिन सक्ने सिटी स्क्यानजस्ता महँगा सेवामा त्यसरी बिरामी तस्करी रोकिने हो भने घट्ने निजी अस्पतालहरूको आम्दानी त दैनिक बीसौं लाख हुन्छ।
त्यसैगरी ल्याबका परीक्षणहरू, एक्स-रे, अल्ट्रासाउन्ड जस्ता सेवाका लागि लखेटिने बिरामीहरूले निजी अस्पतालमा गर्ने खर्च थप बीसौं लाख हुन्छ। त्यसमा दन्त विभागका ओपिजी, ल्याटरल सेफ र क्याम–क्याड मेसिनका लागि बाहिर जाने बिरामीको खर्च अरू त्यति नै हुन्छ।
नेता र मन्त्रीले समेत वैध–अवैध रूपमा निजी अस्पतालहरूको सेयर लिएका कारण बिपी प्रतिष्ठानबाट ‘सेवा छैन' भनेर लखेटिने प्रत्येक बिरामीबाट हजारौंको दरले आम्दानी गर्ने अवस्था रहुन्जेल त्यहाँका सेवा सञ्चालन गर्न उनीहरूले किन पहल गरून्?
यी लक्षणहरूको चर्चा गरेपछि साथीहरू समस्याको चुरोमा प्रवेश गरे- जसरी सरकारी अस्पतालहरूमा मेसिन बिगारेर बिरामी लखेट्ने कर्मचारी र दलालहरूको गिरोह छ, उसैगरी महँगा सामान र रसायन आपूर्ति गर्नेहरूको गिरोहमा त एकाध मानिस देशैभर हावी छन्। सत्तासम्म तिनको पहुँच कति छ भन्ने त ओम्नी समूह काण्डका बेला देखिएकै हो।
त्यो गिरोहको कामै ज्ञानेन्द्र गिरीजस्ता शीर्ष पदाधिकारीसित मिल्ने अनि निर्मल बरालजस्ता अपराध प्रमाणित भइसकेका भ्रष्टहरूलाई पदमा टिकाउने। दुवैसित साँठगाँठ गरेर जालझेलपूर्वक कैयौं गुणा बढी मूल्यमा आफ्नै कम्पनीका मेसिन र उपकरणहरू किनाउने। ती मेसिनको नियमित प्रयोग वा मर्मत-सम्भारमा लाग्ने रसायन र सामग्रीहरूको आपूर्ति दसौं गुणा बढी मूल्यमा गर्ने। वा त्यस्तो आपूर्ति अवरूद्ध गरेर मेसिन काम नलाग्ने बनाएर अर्को किसिमको नयाँ मेसिन खरिद गराउने र त्यही चक्र दोहोर्याउने।
बिपी प्रतिष्ठानजस्ता संस्थाबाट जब त्यत्रो लागतका उपकरणहरू हुँदाहुँदै बिरामी बाहिर लखेटिन्छन्, त्यस्तै मेसिन र उपकरणको माग बाहिर पनि हुन्छ। अनि निजी अस्पताललाई तिनै मेसिन बेचेर उता फेरि व्यापार गर्ने।
प्रतिष्ठानलाई लामो समयदेखि हेरिरहेका साथीहरूले यो सबै हेरेर निष्कर्ष निकालेका छन्- जब नेताहरू र उनीहरूले नियुक्त गरेका पदाधिकारीका लागि बिपी प्रतिष्ठानको प्रयोजन नै त्यहाँबाट बिरामीलाई आफ्ना निजी अस्पतालमा तानेर नाफा गर्नु छ भने प्रतिष्ठानमा यो वा त्यो सेवा अवरूद्ध भयो भनेर गुनासो गर्नुको अर्थ छैन।
जब दैनिक रूपमा बिरामीको घरखेत बेचेको लाखौं रूपैयाँ नेता र उपकुलपतिको लगानीका निजी संस्थाहरूमा पुर्याउने व्यवस्था गर्न व्यक्ति विशेषको आवश्यकता हुन्छ, तब ६१ वर्षमा अवकास पाइसकेका गम्भीर अपराधमा दोषी प्रमाणित व्यक्तिको सेवा अवधि थप्न प्रतिष्ठानको नियम नै बदलेर अवकासको उमेर ६५ वर्ष किन नपुर्याइयोस्?
नियम र कानुन बनाउने नै यसरी व्यक्ति, पार्टी वा स्वार्थ समूहको स्वार्थ पूर्ति गर्न होइन र?
जब नेतालाई चुनाव खर्चका लागि बिएन्डसीको भर छ भने नेताले उपकुलपति बनाएका गिरीले बिपी प्रतिष्ठानको सेवा अवरूद्ध पारेर नियम मिच्दै बिएन्डसीका लागि निर्देशक किन नपठाऊन्?
बिपी प्रतिष्ठानमा बीस हजारमा हुने नाक, कान, घाँटीको क्यान्सर सर्जरीका बिरामी बिएन्डसी पुर्याएर दुई लाखमा गर्न सकिन्छ भने त्यो एक लाख ८० हजार नाफाका लागि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले अवैध काम किन नगरून्?
यत्रो ब्रह्मलुट गर्दा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रमिते बनेर बस्छ वा भ्रष्टहरूले अवकास पाएपछि अनुसन्धानको स्वाङ मात्रै पार्छ भने यो बिरामी लुटेर नेता मोटाउने दुष्चक्र किन जारी नरहोस्?
अस्पताल, नेता र चुनावको कुरा गर्दा अर्का एक साथीले अनौठो उदाहरण दिए।
काठमाडौंको एउटा ठूलो सरकारी अस्पतालमा रहँदा उनले एउटा यस्तो बिरामी फेला पारे जो दुर्गम जिल्लाबाट हेलिकप्टरमा काठमाडौं ल्याइएका थिए, आफ्नो जिल्लाका सांसदको खर्चमा। ती सांसदले वर्षमा एकाध बिरामीको त्यसरी हवाइ उद्धार गरेर लोकप्रियता कमाइरहुन्जेल गाउँको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्लाको जिल्ला अस्पताललाई किन चलायमान राख्थे र?
त्यो छलफल सकिने बेलासम्म नेताहरूले नसकेर वा नजानेर पो हाम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त भएको हो कि भन्ने सबैको आशंका दुर भइसकेको थियो। सरकारी अस्पताल डुबाएर नेताहरूले के पाउँछन् मात्रै होइन, कति पाउँछन् र बिपी प्रतिष्ठानबाट सेवा नदिएर लखेटिएका बिरामीले पूर्व नेपालका कति निजी संस्थाहरूको अरबौंको बजेट धानेका छन् भन्ने प्रश्नको समेत उत्तर त्यहाँ आइसकेको थियो।
अन्तमा केही सकारात्मक कुरा।
क्लबहाउसको त्यो छलफलमा केही एमालेसम्बद्ध साथीहरू झापाबाटै जोडिएका थिए। पार्टीमा दुर्गा प्रसाईंहरूको व्यापारिक स्वार्थ होइन कि आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार हावी हुनुपर्छ भनेर उनीहरू संघर्षरत थिए, छन्। पार्टी घोषणापत्रमा भनिएझैं निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा नागरिकलाई दिने हो भने बिपी प्रतिष्ठानजस्ता संस्था माथि लाग्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको मत छ।
आखिर स्वास्थ्य क्षेत्रको गिरोहले लाभ पुर्याउने भनेको त मुठ्ठीभर नेता र तिनले नियुक्ति दिने पदाधिकारीलाई न हो, सिंगो पार्टीलाई त होइन।
सत्तारूढ पार्टीबाट यस्ता आवाज सुनिएको यो पहिलो पल्ट पनि होइन। अघिल्लो साल वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरूसित अरबौं ठगी गरेको विरूद्धमा विद्यार्थीले आन्दोलन गरे। बदलामा सञ्चालक बसिरूद्दिन अन्सारीले विद्यार्थीमाथि हमला गराए। त्यसको केही अगाडि मात्रै अन्सारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिंगापुर यात्रामा सम्पूर्ण खर्च आफूले गरेको भनेर भन्दै हिँडेका थिए।
त्यो बेला पनि वीरगन्जका एक नेकपा नेताले खुला पत्र लेख्दै अन्सारीलाई निष्कासन गरेर पार्टीको साख जोगाउन ओलीलाई आग्रह गरेका थिए। तर अन्ततः त्यसरी न्यायका लागि आवाज उठाउनेहरू पार्टीभित्रै किनारा लगाइए। अन्सारीहरूको लुटतन्त्र जस्ताको तस्तै रह्यो।
यस्तो अवस्थामा झापाबाटै एमालेमा आवद्ध सचेत नागरिकहरूले त्यस खाले प्रणाली सुधारका लागि आवाज उठाउनु असाध्य स्वागतयोग्य कुरा हो।
तर निजी अस्पतालहरूमार्फत् रोग र पीडामा छट्पटिएका नागरिकका घरखेत बेचाएर बटुलेको पैसाले पार्टीको आँत चाहिँ कसरी कुहिसकेको छ भने, ती साथी भन्दै थिए, 'दुर्गा प्रसाईंको विरोध गर्यो भने चुनाव खर्चै नजुट्ला वा पार्टीले टिकट नै नदेला कि जस्तो भइसक्यो।'
भाग १- बिएन्डसीको स्वार्थमा डुबाइँदै बिपी प्रतिष्ठान!
