कैलाली क्षेत्र नं १ बाट अत्यधिक बहुमतबाट विजयी सांसद रेशमलाल चौधरी अहिले डिल्लीबजार जेलमा छन्। अहिले उनलाई भेट्न जानेको लामो लर्को छ। लाग्छ, देशको राजनीति उनकै वरिपरि घुमिरहेको हो कि!
रेशमको मुद्दा विषयमा धेरै अडकलवाजी गरिएका छन्। थोरै सत्य छन्, धेरै मिथ्या पस्किएका छन्।
कुनै बेला रेशमको वकिल हैसियतले मैले उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा थुनाको पुनरावलोकन बहस गरेको थिएँ। उनको फाइल र प्रमाणहरू सुक्ष्मले अध्ययन गर्ने मौका पाएको छु। मानव अधिकार, संविधान तथा फौजदारी कानुनमा उच्च शिक्षा हासिल गरी यो क्षेत्रमा विगत १५ वर्षको कार्य अनुभवका आधारमा मैले यो लेखमार्फत यो प्रकरणलाई निष्पक्ष विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु।
विश्लेषणमा जानुअघि के बुझ्न आवश्यक छ भने, सञ्चार माध्यमहरूले समाज र न्यायालयको निर्णय प्रभावित गर्न सक्छन्। त्यसैले कतिपय मुलुकमा ठूलो फौजदारी घटनाको पुर्पक्ष अर्को प्रान्त वा सहरमा गर्ने चलन छ। त्यसो गर्नुको कारण, अभियुक्तविरूद्ध सञ्चार जगत, समाज र न्यायालयले पहिले नै कुनै धारणा नबनाओस् भन्ने हो। हाम्रो देशमा भने पुर्पक्षमा यस्तो व्यवस्था हालसम्म छैन।
मिशेल फुकोको शब्दमा भन्दा- स्थायी सत्ताले आफू अनुकूल सत्य निर्माण गर्छ र जनतामा पस्किन्छ र त्यसैलाई सत्य मानेर जनताले विचार निर्माण गर्छन्।
उनको यो भनाइ रेशम चौधरीको हकमा ठयाक्कै मिल्छ। बनाइएको सत्य र पूर्वाग्रही सामग्रीका कारण न्यायालयको निर्णय प्रभावित हुन सक्छ भन्नेमा हामी कहिल्यै ध्यान दिदैनौं। आग्रहपूर्ण धारणाले न्याय प्रभावित हुनसक्छ भन्ने हेक्का राख्दैनौं। अल्छी छौं, पढ्न परेन। एक शब्दमा 'ए फलाना अपराधी हो' भनेर मूल्यांकन गरे भइहाल्छ।
टीकापुर घटनामा प्रहरी मारिएका हुन्, दुःख मान्नु पर्छ। प्रहरी परिवारलाई परेको पीडा मधेश आन्दोलनमा मारिएका झन्डै पाँच दर्जन परिवारका पीडा समान छन्।
रेशमलाई जिल्ला अदालत, कैलालीले २०७५ फागुन २२ गते गरेको फैसला उच्च अदालत, दिपायलले २०७७ पुस १९ गते सदर गरी जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगमा पाँच वर्ष कैद हुने ठहर गरेको थियो।
उच्च अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलले सो फैसला गर्दा किटानी जाहेरी, सह-अभियुक्तले मौकामा गरेको बयान, पीडितका भनाइ र रेशम चौधरी थरूहट संघर्ष समिति क्षेत्र न. १ का संयोजक रहेको विषयलाई मूल आधार लिएको छ। सोही आधार जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले जिल्ला अदालतको फैसला गर्दा समेत लिएका थिए।
रेशमलाई सो फैसला उपर चित्त नबुझेकाले २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरी हाल म्याद बाँकी रहेकाले झगडिया झिकाउनका लागि विचाराधीन छ। सुरू मिति २०७२ भदौ ८ मा प्रहरी नायब निरीक्षक मानबहादुर बोहोरा समेतले दिएको जाहेरी दरखास्तमा रेशमको नाम उल्लेख गरिएको छैन।
दोश्रो पटक, २०७२ भदौ २० मा शारदा कडायत समेतको पुरक जाहेरी दरखास्तमा रेशमको नाम उल्लेख छ। यसलाई फौजदारी न्याय प्रणालीमा सोचविचार गरेर ल्याइएको जाहेरी, 'आफ्टरथट' का रूपमा लिइन्छ। जाहेरी अन्य संकलित प्रमाणको रोहमा परीक्षण नगरेसम्म वा अन्य प्रमाणको समर्थन नभएसम्म आफैंमा स्वतन्त्र प्रमाण हुन सक्दैन। यो केवल सूचना मात्र हो, जुन सोचविचार गरी ल्याइएको छ।
शंकाको भरमा कसैलाई कसुरदार भन्न मिल्दैन। अझ रेशमको मुद्दा न्यायिक परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यसकारण बाहिर आएका धेरै मिथ्या र थोरै सत्य कुराको विषयमा निष्कर्ष नबनाइहालौं।
टीकापुर घटना भएका बेलामा रेशम घटनास्थल वरिपरि थिएनन्। उनको मोबाइलको सम्पर्क विवरणले यी कुरा पुष्टि गर्छ। उनी त्यो दिन विभिन्न समयमा लम्की, चिसापानी, गुलरिया र भीगौड पुगेका कल विवरणले देखाएको छ। एनसेल र एनटिसीको मोबाइल टावर प्रतिवेदनले यो पुष्टि गर्छ।
घटनास्थलमा रहेका प्रत्यक्षदर्शी प्रहरीहरू डम्बरबहादुर विष्ट, देवबहादुर मैजा, आनसिंह विष्ट, सुरेन्द्र चन्द, नेत्र पडाल, शमशेर सिंह, केशव सिंह महरा, दीपेन्द्र सिंह धामी लगायत कसैले पनि रेशम चौधरी वारदात स्थलमा थिए भनी उल्लेख गरेका छैनन्। घटनास्थलमा रहेका प्रत्यक्षदर्शी प्रहरी जवान सुरेन्द्र चन्दले गरेको कागजमा समेत घटनास्थलको अग्रपंक्तिमा हरिनारायण चौधरी र रामप्रसाद चौधरी रहेको कागज गरेका छन्। त्यस्तै प्रहरी हवल्दार मानबहादुर बुढा मगरले गरेको कागजमा प्रतिवादी रेशम चौधरी घटनास्थलमा रहेको सुन्नमा आएको मात्र भनेका छन्।
हो, मौकामा बयान गर्ने रामबहादुर चौधरी लगायत सोह्र जनाले घटनाको मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी हुन् भन्ने बेहोराको, एकै किसिमको बयान प्रहरी समक्ष गरेका छन्। सह-अभियुक्तहरूले प्रहरी समक्ष डर र त्रासका कारण दिएका उक्त बयानमा जवरजस्ती सहीछाप गर्न लगाएको भनी अदालत समक्ष इन्कारी गरेका छन्। एकैखालको बेहोराको बयान बनाई सहीछाप गराएजस्तो देखिन्छ। प्रहरी समक्ष गरेको बयानलाई अदालतमा खण्डन गरेमा स्वतन्त्र प्रमाणका रूपमा लिन सकिँदैन भन्ने थुप्रै नजीर छन्। त्यसमा पनि सह-अभियुक्तको पोल आफैंमा स्वतन्त्र प्रमाण हुन सक्दैन।
यसैबीच २०७३ साउनमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसलले जारी गरेको एक प्रतिवेदनले टीकापुर घटनाका आरोपितहरू प्रहरी हिरासतमा यातना तथा अमानवीय व्यवहारको शिकार भएको पुष्टि गरेको छ।
यसरी हेर्दा रेशम चौधरीविरूद्ध मुद्दामा कुनै ठोस प्रमाण देखिँदैन।
राजनीतिक कार्यक्रमका लागि मानिस भेला हुन भनी समन्वय गर्नु स्वभाविक हो। त्योबाहेक रेशमले हिंसा गर वा मान्छे मार भनी कहीँ कतै पनि लिखित वा मौखिक आदेश गरेको प्रमाण छैन। केवल उनकाविरूद्ध पोलुवाको आधार लिएको अवस्था विद्यमान छ। सुनेको भरमा मात्रै जन्म कैद गर्ने हो भने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ। फौजदारी न्यायको सिद्धान्त छ, बरू सय जना अपराधी छुटून् तर एक जना पनि निर्दोषलाई अपराधी ठहर गर्नु हुँदैन।
मुद्दाको विषयमा गहन अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण नगर्ने मानिसले रेशम हत्यारा हुन् भन्ने धारणा बनाउनु स्वाभाविक हो। तर कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र ढंगले फाइल अध्ययन गर्ने हो भने उसले शंकाको सुविधा पाउने देखिन्छ।
मुद्दामा जिल्ला अदालतले गरेको सजायमा उच्च अदालतले केही सजाय थप गरेको छ। उच्चले रेशमलाई जन्मकैद सजाय गरेको छ। जिल्ला र उच्चको फैसला फरक परेपछि सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन्। यो मुद्दा सर्वोच्चले फेरि जिल्लामा फर्काएर निष्पक्ष प्रमाण बुझी फैसला गर्नु भन्ने आदेश पनि दिनसक्छ। रेशमको सन्दर्भमा मुद्दा फिर्ता वर्तमान कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्चको मार्ग निर्देशनात्मक आदेशका कारण लगभग असम्भव छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७२ पुस ३० गते, दुई तहबाट फैसला भइसकेको र न्यायिक पुनरावेदनका लागि विचाराधीन मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने भनी नजीर स्थापित गरिसकेको छ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको ११६ को उपदफा ८ मा व्यवस्था छ- अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरालोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोर्याउने अवस्थामा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन।
हो, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ ले सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था बमोजिम रेशम चौधरी लगायतका मुद्दामा सजाय पाएकाको माफी दिन सकिने जोखिमपूर्ण बाटो छ। यसको उपदफा ५ ले अदालतमा पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्याउन पाउने फैसलाबाट सजाय तोकिएको हो।
त्यस्तो सजाय अन्तिम भई नसकेको मुद्दामा माफी दिन नसकिने व्यवस्था छ। रेशम चौधरीको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतबाट र्फिता लिन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ८३ को उपनियम (१) बमोजिम मुद्दाको पक्षले कुनै कारणले मुद्दा, पुनरावेदन वा निवेदन फिर्ता लिन अदालत समक्ष निवेदन दिन सकिने, ऐ. नियमको उपनियम (२) बमोजिम प्रचलित कानुन बमोजिम फिर्ता गरी दिन हुने भएमा अदालतलले निवेदकको माग बमोजिम पुनरावेदन फिर्ता गरी दिन सकिने तथा ऐ. नियमको उपनियम (३) बमोजिम निवेदन दिएको दिन पक्षको तारिख नभई सोभन्दा पछिको तारिख तोकिएको रहेछ भने पनि त्यसलाई अगाडि सारी पुनरावेदन फिर्ता गरिदिने व्यवस्था छ।
तर पुनरावेदन फिर्ता लिइसकेपछि सजाय माफी प्रक्रियामा कुनै कठिनाइ भएर सजाय माफी हुन नसकेमा पुनः पुनरावेदन लाग्ने अवस्था नरहेको हुँदा यो बाटो जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। साथै नेपाल मानवअधिकार लगायतको सन्धि, महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र समेत रहेकाले कोही अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी रिटमार्फत उक्त सजाय माफीलाई चुनौती दिएमा अन्तरिम हुने खतरा समेत छ। बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दामा माफी दिएपछि अन्तरिम भएको नजीर विद्यमान छ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (घ) बमोजिम जन्मकैद सजाय पाई फैसला अन्तिम भएका अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिन अयोग्य हुने व्यवस्था छ। त्यसैले रेशम चौधरीको सांसद पद नरहने प्रायः निश्चित छ।
फेरि माफी भनेको गल्ती स्वीकार गर्नु हो र त्यसो गरेमा रेशमको राजनीतिक भविष्यमा पनि अन्यौल कायम नै रहन्छ। रेशमसँग न्याय गर्ने हो भने मुद्दामा जनताको दृष्टिकोण बदलिन आवश्यक छ। यो मुद्दामा मिडिया ट्रायल वा नागरिक समाजको ट्रायल हुनुहुँदैन। निष्पक्ष न्यायिक प्रणालीबाट नै मुद्दाको फैसला होस्। बाहिरी दृष्टिकोणबिना वस्तुगत रूपमा यो मुद्दा हेरेर न्याय दिने वातावरण भएमा घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका एक वा दुई व्यक्तिबाहेक रेशम चौधरी लगायत अन्यले न्याय पाउने अवस्था छ।
फेरि झापा काण्डका धर्मप्रसाद ढकालको टाउको काटिएका होस्, वा जनयुद्धकालमा सत्र हजार मानिस मारिएका घटना वा विप्लव र सिके राउतका मुद्दा, तिनलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्नुपर्छ म भन्दिनँ। तर समान कानुन प्रयोग फरक समुदायका लागि फरक फरक ढंगले गरियो भने कानुनी शासनको उपहास हुन्छ। राजनीतिक घटनालाई फौजदारी 'पाइजामा' लगाएर कसैलाई नेलमा त कसैलाई सिंहदरबारको कुर्सीमा राखिनु हुँदैन।
यसकारण रेशम चौधरीको मुद्दाको कुरा उठ्नेबित्तिकै हल्लाखल्ला गरेर न्यायको बाटो अवरुद्ध गरिनुभन्दा पनि राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक हिसाबले, फौजदारी मुद्दालाई न्यायिक हिसाबले सम्बोधन गरिनुपर्छ।
