हालै एक मित्रसित देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे चर्चा भयो। उनले भने, 'यदि केपी ओलीले संघीयता खारेज गर्ने हुन् भने त उनलाई समर्थन गर्नुपर्छ।'
'देशको संविधानले गरेको व्यवस्था एक व्यक्ति वा पार्टीले चाहेर कसरी फाल्न सक्छ?' मैले सोधेँ।
साथीको व्याख्या थियो, 'अबको चुनावमा ओलीले संघीयता राख्ने वा फाल्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्ने वाचा गरे र उनको पार्टीले बहुमत ल्यायो भने जनमत संग्रहबाट संघीयता फाल्न सकिन्छ।'
त्यसपछि उनी र मबीच भएको बहसमा आफ्ना केही थप तर्क र प्रष्टीकरण थपेर म यहाँ प्रस्तुत गर्छु।
संघीयता फाल्नु किन यति जरूरी भयो भन्ने प्रश्नमा साथीको जवाफ थियो, 'यतिका जनप्रतिनिधिलाई किन अनावश्यक रूपमा पाल्ने? संघीयताले आखिर दिएको चाहिँ के छ?'
म यस्ता बहसमा हतपत उत्तेजक तर्कहरू ल्याउँदिनँ। तर साथीसितको बहस भएकाले मैले भनेँ, 'तिमी पहाडी उच्च जातिको पुरुष भएकाले तिमीलाई संघीयता अनावश्यक लागेको हो, देशका सबैलाई त्यस्तो लाग्दैन।'
साथीले तीव्र प्रतिवाद गरे, 'म पहाडी उच्च जातको पुरुष भएर के भयो? मेरो बा अहिले ८२ वर्षको उमेरमा पनि खेतीको काममा जोतिनुहुन्छ। म डाक्टर बनेँ तर पैसा तिर्ने क्षमता भएर होइन छात्रवृत्तिमा नाम निकालेर। पहाडी बाहुन भएर घाटा छ तर फाइदा छैन।'
त्यसपछि हामीबीच भएको संवाद यस्तो थियोः
मः तिमी कहिल्यै काठमाडौं गएर बस्यौ?
साथीः जम्मा छ महिना।
मः तिमीलाई तल्लो जाति भनेर महिनैपिच्छे घरबेटीले गलहत्याएर निकाले?
साथीः निकालेनन्।
मः तिमीलाई कसैले मदेशे, धोती, भैया भनेर हेप्ने वा लखेट्ने गरे?
साथीः गरेनन्।
यो संवादपछि साथी केही बेर सोचमग्न भए।
तर मलाई अझै सोध्न मन थियोः तिमीलाई बच्चा जन्माउन वा हुर्काउनुपर्यो भनेर कहिल्यै करिअरमा सम्झौता गर्नुपर्यो? तिमीले कहिल्यै आफ्नो बच्चा हेपिएला कि भनेर मातृभाषा नै बिर्सने गरी उसलाई अर्को भाषा बलजफ्ती सिकाउनुपर्यो?
तिम्रा बाजेको सयौं बिगा जमिन सस्तोमा किनेर वा जालझेलपूर्वक अर्कैले हडपेपछि तिमी कमैया अनि तिम्रा दिदीबहिनी कमलरी बस्नुपर्यो? तिमीले आफूले चाहेको लैंगिक परिचय बोकेर आफूले प्रेम गर्ने व्यक्तिसित बिहे गर्न दसौं वर्ष हण्डर खानुपर्यो?
उसो त मैले संघीयता, बहुलता र समावेशीताका पक्षमा यसरी तर्क गर्न सिकेको पनि धेरै भएको छैन। अर्चना थापा, सावित्री गौतम र सरिता तिवारीजस्ता प्रखर महिलावादी र अहिले ओलीतन्त्रको निरंकुशताविरूद्ध चलिरहेको नागरिक अभियानको अग्रपंक्तिमा रहनुभएका सञ्जीव उप्रेतीलगायतको निरन्तर पैरवीबाट मैले यी मुद्दामा वैचारिक प्रस्टता हासिल गरेको हुँ।
जनमत संग्रहबाट संघीयता फाल्नुपर्ने विषयमा साथीको अड्डी कायमै थियो।
सोधेँ, 'अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था निर्माण गर्न देशले कति दशकको समय, कति रगत र पसिना लगानी गरेको छ, थाहा छ? सात सालयताका सबै परिवर्तनको निचोड हो यो अहिलेको व्यवस्था। यो फालेर अर्को संरचना ल्याउन फेरि त्यत्तिकै मिहेनत, बलिदान र समय लगाउन हामी तयार छौं?'
साथीको सरल जवाफ, 'त्यसका लागि सशस्त्र युद्ध आवश्यकै छैन। अबको चुनावपछि जनमत संग्रह गर्ने, संघीयता फाल्ने बहुमत पुग्यो भने त्यसैअनुसार संविधान संशोधन गर्ने।'
मैले भनें, 'संघीय व्यवस्था हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा छ। प्रस्तावनामा भएको कुरा संशोधनीय हुँदैन। (नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाको निचोड अनुच्छेद नै यस्तो छ- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं।)'
साथीको जवाफ, 'उतिखेर कसलाई चाहिएको थियो र संघीयता राखेको? त्यसलाई हटाउन नमिल्ने भए संविधान नै फेर्ने।'
मैले भनेँ, 'संघीयता मनपरेन भनेर संविधान नै फेर्ने? के संविधान यसरी पाइलैपिच्छे नयाँ बनाउने वस्तु हो? अब फेरि दशकौं नयाँ संविधान निर्माणमा लगाउने हो भने बाँकी काम कहिले गर्ने?'
यो चाहिँ भन्न छुट्यो- फेरि संघीयता मननपर्ने अवस्था आएको त्यो प्रणालीकै कमजोरीले हो त? कि त्यो प्रणाली असफल बनाउने कसम खाएर आएका व्यक्ति र पार्टीले भित्रैबाट घात गरेर संघीयता अनावश्यक देखिने अवस्था आएको हो?
केन्द्रले संविधानको मर्म मिच्दै अधिकार जति केन्द्रीकृत गर्दा प्रदेशका बहुसंख्यक मुख्यमन्त्रीहरूले त्यसलाई सहजीकरण गर्दै गएका कारण पो बरू संघीयता अनावश्यक बोझजस्तो देखिएको हो कि? इमानदार रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने संघीयता नै देशको कायापलट गर्ने माध्यम बन्न सक्छ कि?
अनि साथीलाई बहसमा सोध्न छुटेको अर्को कुरा- प्रधानमन्त्री केपी ओलीका दाहिने हात पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले एउटा सामान खरिदमा जति घुसका लागि मोलमोलाइ गरेका थिए, त्यो घुस बराबरको रकमले सबै प्रदेशका पदाधिकारीलाई कति वर्षको तलब खुवाउन पुग्थ्यो? प्रधानमन्त्री वरिपरिका घरानाले राज्यका स्रोत जसरी दोहन गरिरहेका छन्, त्यो सब रोक्ने मात्रै हो भने कति दशकका लागि त्यस्तो खर्चको जोहो हुन्थ्यो?
साथीले सारा समस्याको समाधान जनमत संग्रहमा देखिरहेपछि मैले सोधें, 'तिमीलाई संघीयताको विषयमा जनमत संग्रह चाहियो। अरू कसैलाई राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रका लागि जनमत संग्रह चाहिएको छ। अझै अरुलाई जातिभेदी वा नश्लभेदी व्यवस्था ल्याउन जनमत संग्रह चाहिए होला। अब कुन चाहिँ मुद्दालाई लिएर जनमत संग्रह गर्ने, कुनमा नगर्ने?
जनमत संग्रहका लागि कुन एजेन्डा उचित र अनुचित भनेर कसले छुट्याउने? कि त्यसका लागि पनि जनमत संग्रह नै गर्ने?
यी विषयमा बोल्दै जाँदा कतिपय धारणा उतिखेरै बनाएजस्तो लाग्ने गरी साथीले भने, 'राजनीतिक मुद्दाहरूमा जनमत संग्रह गर्ने, मानवीय समानता र स्वतन्त्रताका विषयमा नगर्ने।'
कुरैकुरामा साथीले अर्को विषय पनि उठाए, 'मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सबै मधेशीहरू पदाधिकारी भएछन्। अब त्यहाँ गएर हामी त पदाधिकारी हुन पाइँदैन। पहाडी उच्च जातको ब्राह्मण भएर यस्तै घाटा छ भनेको।'
प्रदेश नं. २ ले खोल्दै गरेको उक्त प्रतिष्ठानबारे मलाई थाहा थिएन। साथीले फेसबुकमा ती पदाधिकारीको प्रोफाइलसहितको एउटा समाचार खोजेर मलाई देखाए। त्यसपछि हामीलाई निस्किनुपर्ने भएकाले त्यस दिन यो बहस त्यतिमै रोकियो। तर यो बहसले मलाई केही विषयमा सोचमग्न बनाएको छ।
मधेशमा बन्न लागेको उक्त प्रतिष्ठान पूर्ण सञ्चालनमा आएपछि देशका ७ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमध्ये एक हुनेछ। पुराना ४ वा ५ प्रतिष्ठानभन्दा त्यो सानो हुनेछ।
त्यसमा कुनै पहाडी व्यक्ति पदाधिकारी नहुने अवस्था (जुन साँचो हो कि होइन भनेर बुझ्न त्यो प्रतिष्ठानका लागि जारी भएको प्रदेशको ऐन हेर्नुपर्नेछ) बाट साथी यति विचलित छन् र यस्तो वञ्चितीकरणको अनुभव गरेका छन् भने पहाडी बाहुन र क्षेत्री पुरुषबाहेक बाँकी सबैले नेपालमा कति वञ्चितीकरणको महसुस गरेका होलान्?
राणाशासन फालेयता पञ्चायतकालमा एकाध जना नेवार समुदायबाट राजाका 'रबरस्ट्याम्प' प्रधानमन्त्री बनेबाहेक प्रत्येक कार्यकारी प्रमुख पहाडी बाहुन, क्षेत्री वा ठकुरी पुरुष रहेछन्। बामे सर्दै गरेको नेपालको संघीयतामा प्रदेश नं. २ ले खोलेको एउटा स्वास्थ्य शिक्षण संस्थामा मधेशी पदाधिकारी हुँदा हामी पहाडे पुरुषहरूको मुटु पोल्छ र हामीले विभेद महसुस गर्छौं भने देशको आधा जनसंख्या ओगट्ने महिलाबाट यी सात दशकमा एउटा पनि प्रधानमन्त्री नहुँदा महिलाको मुटु कति पोले होला?
मधेशीको?
जनजातिको?
दलितको?
परराष्ट्र मन्त्रालयको 'नेपाल प्रोफाइल'का अनुसार नेपालमा पहाडी क्षेत्री–बाहुनको जनसंख्या २८.८ प्रतिशत छ। त्यस हिसाबले पहाडी क्षेत्री–बाहुन पुरुषको हिस्सा १४.४ प्रतिशत छ। के नेपालको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने बाँकी लिंग र जातका मानिसहरू देशको कार्यकारी प्रमुख हुन अयोग्य थिए होला? हाम्रो सत्तरी वर्षको विकासका बाबजुद अब निकट भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुने रोलक्रममा पनि यी ८५ प्रतिशतबाट कोही देखिँदैन।
यो अवस्थामा के समावेशीता, आरक्षण र संघीयताजस्ता एजेन्डाको औचित्य सकियो भनेर तर्क गर्न मिल्छ?
प्रधानमन्त्री ओली अहिले जुन औषधिजन्य वायुपंखी घोडामा सवार छन्, त्यो ठाउँबाट यस्तो यथार्थ देखिँदैन। त्यहाँ एक व्यक्तिको महानताबाट सिर्जित हुने एक जातीय, एक भाषीय, एक धर्मी र एक भेषीय समृद्धिबाहेक बाँकी कुनै एजेन्डा र तर्कलाई ठाउँ छैन।
तर हामी त धरातलमै छौं, हाम्रा आँखा र कान खुलै छन्। अनि हाम्रो होश यथावत् छ। त्यसैले न ओलीले सचेत नागरिकको साथ पाउँछन् न सात दशकको संघर्षपछि नागरिकले आर्जेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था कतै जान्छ।
बरू यो संघीयतालाई अन्तर्घातीहरूको चंगुलबाट फुत्काएर कसरी परिणममुखी बनाउन सकिन्छ, अब सोच्नु र काम गर्नुपर्ने त्यता हो।
