डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनलाई मन्त्रालयका क्षमता अभिवृद्धिका क्रियाकलापमा संलग्न गराई राख्ने जनाएका छन्।
यसबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री अझै पनि उनीमार्फत देशको अर्थतन्त्र चलाउन चाहन्छन्।
पद प्राप्तीलाई सफलताको सूचक मान्ने हो भने डा. खतिवडा आम नागरिकका सन्तानमध्ये थोरै मात्र सफल व्यक्तिमा पर्छन्। गभर्नर, योजना आयोगको उपाध्यक्ष, अर्थमन्त्री जस्ता ठूला र 'ग्ल्यामर' युक्त पद एउटै व्यक्तिले विरलै प्राप्त गर्छन्। अर्थमन्त्री पनि चानचुने होइन, पूरै दुईतिहाई बहुमत सरकारको अर्थमन्त्री।
डा. खतिवडा अर्थमन्त्री पदबाट बिदा लिँदै गर्दा उनको कार्यकाल सफल भयो या भएन भन्ने चर्चा पनि चलेको छ। स्वभाविकै रूपमा कुनै पनि बहसमा पक्ष र विपक्षमा मत भइहाल्छ। तर देशले लामो समयपछि स्थिर सरकार प्राप्त गरेको, देश संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको र वर्तमान सरकारका कामकारवाहीबाट आम जनताले आफ्नो जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन आउने आशा राखेको सन्दर्भमा उनको अर्थमन्त्रीकालमा देशले कुन दिशा लियो भन्ने बारेमा निष्पक्ष र तथ्यगत रूपमा विश्लेषण हुनु आवश्यक छ।
के अर्थमन्त्री नै सबथोक हो?
कुनै पनि देशको भविष्य अर्थमन्त्रीले मात्र कोर्ने होइन। सामान्यतया ती देशहरू जहाँ प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास भएको छ र संस्थाहरूले नियमपूर्वक काम गर्छन्, त्यस्ता देशमा अर्थमन्त्रीभन्दा पनि सरकार वा प्रधानमन्त्री∕राष्ट्रपति देश विकासका लागि बढी जिम्मेवार मानिन्छन्।
अर्थमन्त्रीको काम सरकार वा सरकार प्रमुखको नीतिहरूलाई बजेट मार्फत कार्यान्वयन गर्ने हो।
उदाहरणका लागि अमेरिकामा को अर्थमन्त्री भयो धेरै चासोको विषय हुँदैन। किनभने धेरैजसो कुराहरू सिस्टमले नै निर्धारण गर्छ र बाँकी कुरा राष्ट्रपतिले निर्धारण गर्छन्। अर्थमन्त्रीको काम राष्ट्रपतिलाई आर्थिक विषयमा जानकारी गराउनु र राष्ट्रपतिको आकांक्षा अनुसार श्रोत विनियोजन गर्नु हो।
त्यसैले अमेरिकामा, उदाहरणका लागि, रोजगारी बढ्यो वा मूल्य वृद्धि कम भयो भने त्यसको श्रेय अर्थमन्त्रीलाई नगएर राष्ट्रपतिलाई जान्छ। यस्तै सिंगापुरमा ली क्वान यूको अर्थमन्त्री को थियो, मलेसियामा महाथिर मोहम्मदको अर्थमन्त्री को थियो, हामीलाई खासै थाहा छैन। ती देशमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा थिए र उनीहरूको नीति नै लागू हुन्थ्यो।
तर नेपालमा भने अलिकति फरक स्थिति छ। डा. खतिवडा प्रधानमन्त्रीका निकै विश्वासिला पात्र मानिन्थे र आर्थिक नीतिहरूमा प्रधानमन्त्री पूर्णरूपमा उनीमाथि नै भर पर्थे। प्रधानमन्त्रीका केही सपनाहरू जस्तै, रेल, पानी जहाज बाहेक अन्य आर्थिक नीतिमा प्रधानमन्त्री उनीमाथि नै भर पर्ने देखिएकाले जनताले देशको आर्थिक विकास र अन्य आर्थिक समस्यामा प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि अर्थमन्त्रीलाई नै जिम्मेवार ठान्थे। पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा पनि उनकै गुणगान गाउने वा उनैलाई दोष दिइन्थ्यो।
अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा, आफ्नो कार्यकालभरि नै निवर्तमान अर्थमन्त्री यो देशको समृद्धि वा दुर्गति संवाहक थिए। यसै कारण पनि निवर्तमान अर्थमन्त्रीका बारेमा यति धेरै चासो बढेको हो।
अर्थमन्त्री कस्तो हुनु पर्छ?
मानिसको व्यक्तित्व र आचरणले नीति निर्माण तथा ती नीतिहरू लागू गर्ने सन्दर्भमा पार्ने असरबारे धेरै अध्ययन भएका छन्। तर अर्थमन्त्रीको व्यक्तित्व र आचरणले आर्थिक तथा वित्तीय नीतिहरूमा पार्ने प्रभावका बारेमा धेरै अध्ययन भएका छैनन्।
सन् २०१२ मा युरोपियन आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रले गरेको एक अध्ययनका अनुसार सफल अर्थमन्त्रीमा दुइटा गुण साझा देखिएको थियो– राजनीतिक पृष्ठभूमि र अनुभव।
अर्थात ती अर्थमन्त्रीहरू उद्देश्य प्राप्तीमा सफल देखिए जसको राजनैतिक पृष्ठभूमि र अनुभव थियो। र, जसको अर्थमन्त्रालयमा लामो अनुभव थियो। अर्कोतर्फ नीतिहरूको प्रभावकारितामा अर्थमन्त्रीको शैक्षिक पृष्ठभूमिको कुनै असर देखिएन।
सामान्यतया अर्थमन्त्री हुने व्यक्तिले देशको आर्थिक अवस्थाको ज्ञान राख्ने, व्यवस्थापन क्षमता भएको, र अर्थिक सिद्धान्त बुझेको हुनु पर्ने मान्यता राखिन्छ। भारतका पूर्व अर्थमन्त्री मनमोहन सिंह, ग्रिसका वर्तमान अर्थमन्त्री इआनिस वारुफाकिस, सिंगापुरमा ली क्वान यूको पहिलो मन्त्रिमण्डलका अर्थमन्त्री गो केङ्ग स्वी या नेपालकै पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत अनुभवी अर्थशास्त्री पनि हुन्।
तर पनि अर्थमन्त्री हुन अर्थशास्त्री हुनै पर्छ भन्ने छैन। आधुनिक मलेसियाका निर्माता महाथिर मोहम्मद आफैं धेरै पटक अर्थमन्त्री भए र उनी पेशाले चिकित्सक हुन्। ली क्वान यू मन्त्रीमण्डलमै करिब १६ वर्ष अर्थमन्त्री भएका रिचर्ड टाउ र करिब १३ वर्ष अर्थमन्त्री भएका होन सेनले विज्ञान विषय पढेका थिए।
नेपालमै पनि चार पटक अर्थमन्त्री भइसकेका, 'आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ' कार्यक्रमका सूत्रधार, आम जनताले निकै रूचाएका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी अनुभवी अर्थशास्त्री भने थिएनन्।
अर्थमन्त्री अर्थशास्त्री वा व्यवस्थापन क्षेत्रको ज्ञाता हुँदा राम्रो हुन्छ तर यो हुनै पर्छ भन्ने छैन भन्दाभन्दै पनि अर्थमन्त्रीको आचरण, बानी व्यहोरा, र ऊ कुन सिद्धान्त र दर्शनबाट प्रेरित छ भन्ने कुराले फरक पार्छ। सामान्यतयाः कुनै अर्थमन्त्रीले प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणालीमा विश्वास गर्छ वा राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थामा विश्वास गर्छ भन्ने कुराले फरक पार्छ नै।
यसबाहेक नीति निर्माणमा ऊ कस्तो प्रक्रिया अबलम्बन गर्न चाहन्छ, आफूभन्दा तलका सहयोगीको सहयोग कस्तो प्रकारले लिन चाहन्छ, अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमध्ये कुनै एक वा दुई क्षेत्रप्रति उसको पूर्वाग्राही धारणा छ कि छैन, वित्तीय सुशासनप्रति उसको धारणा के हो जस्ता कुराले पनि अर्थतन्त्रमा अर्थमन्त्रीको प्रभाव निर्धारण गर्छ।
निवर्तमान अर्थमन्त्रीको कार्यकालः के भयो, के भएन?
डा. खतिवडाले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजान इतिहासमै सबभन्दा अनुकूल समय पाएका थिए। नेपालको विकास द्रुत गतिमा हुन नसक्नुमा यहाँको अस्थिर राजनीति प्रमुख कारण मानियो। यस अर्थमा डा. खतिवडालाई अनुकूल समय प्राप्त भयो भन्न सकिन्छ।
यसबाहेक देशमा लामो समयसम्म जारी माओवादी समस्या लगायत अन्य समस्या नयाँ संविधान मार्फत समाधान गरिएको थियो। सहज र स्थिर राजनीतिक अवस्था तथा आम नागरिकको आर्थिक क्रान्तिप्रतिको चाहना भएका बेलामा चमकदार छवि भएका डा. खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा उनीप्रति आकर्षण र विश्वास भयो। देशलाई द्रुत आर्थिक प्रगतिको मार्गमा लैजान उनलाई अनुकूलता प्राप्त भएको थियो।
तर कार्यभार सम्हालेलगत्तै उनले जारी गरेको स्वेत–पत्र उनका लागि पहिलो गाँसमै झिंगा सावित भइदियो। स्वेत–पत्र जारी गर्नु आफैंमा गलत थिएन। उनीअघिका अर्थमन्त्रीले पनि नयाँ कार्यभार सम्हालेपछि स्वेत–पत्र जारी गरेका थिए। तर डा. खतिवडाको स्वेत-पत्रमा अर्थतन्त्रलाई निकै नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
अर्थतन्त्रमा केही नकारात्मक सूचकांक पक्कै थिए। तर सकारात्मक सूचकांक पनि नभएका होइनन्। स्वेत–पत्रले वास्तविकता देखाउनु पर्नेमा विगतका सरकारले केही पनि गरेनन् वा भनौं गलत काम मात्र गरे भन्ने आशयको स्वेत–पत्र भएकाले विवादित भयो।
डा. खतिवडाको अर्को छवि कर प्रेमीको बन्यो। स्वभाविकै रूपमा कर लगाउनु राज्यको जिम्मेवारी र कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो। तर कर लगाउँदा विभिन्न कुरा ख्याल गरिनु पर्छ। करको लोच कस्तो छ, यसको भार कसलाई पर्छ, दायरा र दरमा कुन चाहिँ बढाउने, कर संकलनमा कति खर्च लाग्छ र आमनागरिकले कर तिरे अनुरूप सुविधा पाए वा पाएनन् भन्ने कुरा ख्याल गरिनु पर्छ।
तर अरू कुरा ख्याल नगरी करको दर बढाउने मात्र काम गरियो। यसबाहेक स्थानीय निकायले लगाएका करको दोष पनि उनीमाथि नै पर्न गयो। उनले आर्थिक वर्षको मध्यमा समेत कर दर बढाएर सबैलाई चकित पारिदिए। चकलेट र विद्युतीय सवारीसाधनमा गरिएको कर दर परिवर्तनले उनको इमान्दारिताको छविमा पनि दाग लाग्यो। पुस्तकमा लगाइएको करले उपभोक्तामा भार पार्दैन भन्ने उनको भनाइले के उनलाई सार्वजनिक वित्तबारे जानकारी त छ भन्ने प्रश्न पनि उठायो।
यी सबका बाबजुद कर छली रोक्न उनले ल्याएको 'बैंकबाट ऋण लिँदा कर कार्यालयमा बुझाएको कारोबार विवरण बुझाउनु पर्ने' प्रावधानले भविष्यमा सकारात्मक परिणाम दिने आशा गर्न सकिन्छ।
राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप र देशको आम्दानी र खर्च तथ्यांकमा खेलवाड गरेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्यो। नेपाल सरकारको आम्दानी-खर्चको दैनिक विवरण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आफ्नो वेबपेजमा सार्वजनिक गर्छ। गत वर्षको जुलाई ९ सम्म पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत थियो। जुलाई १५ मा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको वेबपेज आश्चर्यजनक रूपमा बन्द भयो।
तर जब वेबपेज खुल्यो, जुलाई २२ मा पुँजीगत खर्च ७६ प्रतिशत पुगेको थियो। यसले पुँजीगत खर्च बढेको देखाउन तथ्यांकसँग खेलवाड गरिएको भन्ने आरोप पनि उनीमाथि लाग्यो। यी सबै सुशासन र पारदर्शीतासँग सम्बन्धित कुरा हुन्। सुशासन र पारदर्शीता डा. खतिवडाको मात्र नभएर वर्तमान सरकारकै ठूलो कमजोरीका रूपमा रहेको छ।
दैनिक क्रियाकलापमा डा. खतिवडाका केही राम्रा र केही नराम्रा काम भए होलान्। तर शक्तिशाली सरकारका शक्तिशाली र आशा गरिएका अर्थमन्त्रीका नाताले उनले गर्नै पर्ने तर गर्न नसकेका केही उल्लेखनीय क्षेत्र रहे।
पहिलो, मितव्ययीता अवलम्बन गर्न र फजुल खर्च रोक्न नसक्नु हो। अहिले देश कोरोना महामारीले अस्तव्यस्त छ। लाखौं मानिस खान नपाएर र रोजगारी गुमाएर छटपटाएका छन्। यी आमनागरिकलाई राहत प्रदान गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। राहत प्रदान गर्न खर्चको जोहो गर्नु पर्छ। धेरै अर्थशास्त्री र विज्ञहरूले त्यस्तो खर्च कहाँबाट जोहो गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव पनि दिए।
तर डा. खतिवडाले ती कुरा सुनेनन् वा लागू गर्न इच्छा देखाएनन्। अर्बौंका गाडी किन्ने, भए-नभएका समितिमा पैसा खर्च गर्ने, व्यक्तिका नाममा भएका संस्थालाई बिना मापदण्ड करोडौं निकासा गर्ने, भोजभतेर-खानपिनमा असीमित पैसा खर्च गर्ने जस्ता काम उनले रोक्न सक्थे। उनले चाहेको भए मितव्ययीताको एउटा राम्रो पद्धतिको सुरूआत गरेर जान सक्थे।
दोश्रो, गेम चेन्जर परियोजनाको सुरूआत।
देशलाई आर्थिक विकासको मार्गमा द्रुत गतिले अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधारका ठूला परियोजनाको आवश्यकता छ। यस्तै सूचना प्रविधिमा पनि फड्को मार्नु परेको छ। तर यी कुरा सम्बोधन हुने कुनै परियोजना आउन सकेनन्। डा.रामशरण महतलाई उदारीकरणको निम्ति सम्झिइन्छ भने भरतमोहन अधिकारीलाई सामाजिक सुरक्षाका निम्ति। तर डा. खतिवडाले आफूलाई सम्झिने त्यस्तो कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेनन्।
तेश्रो, पुँजीगत खर्च बढाउने उपाय स्थापित गर्न नसक्नु हो। कम पुँजीगत खर्च नेपालको पुरानो समस्या हो। डा. खतिवडाको पालामा सार्वजनिक खरिद ऐन नै पनि धेरै पटक परिवर्तन भयो। तर पुँजीगत खर्च बढ्ने कुनै उपाय फेला परेन। यो समस्या यथावत नै छ।
चौथो कमजोरी उनको कार्यकाल अन्तमा आएको कोरोनाले उत्पन्न समस्याको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न नसक्नु हो। संक्रमण त्रास र लकडाउनले ठप्प अर्थतन्त्रबीच समयमै राहत घोषणा भएन। लकडाउनबीचमै कर तिर्ने उर्दी जारी गर्नु अर्थ मन्त्रालयको चरम सीमाको असंवेदनशीलता थियो।
यसबाहेक करिब ३० लाख मानिसको दैनिक जीविकाको समस्या सम्बोधन जिम्मा पूर्ण रूपमा अर्थ मन्त्रालयको थियो। मन्त्रालयको अगुवाइमा यी काम हुनु पर्थ्यो। हुन सकेन र आम नागरिक सडकमा बसेर दाताको निगाहमा खाना खान वाध्य छन्।
डा. खतिवडाले गरेका काम सबै नराम्रा भन्ने पनि होइन। वित्तीय संघीयतामा अझ धेरै गर्न बाँकी भए पनि गत तीन वर्षमा डा. खतिवडाको नेतृत्वमा वित्तीय संघीयताको राम्रो आधार बनेको छ। अनुदान सूत्रका आधारमा वितरण भएको छ र वितरणमा त्यति धेरै गुनासा पनि आएका छैनन्। अनुदान वितरण निरन्तर सुधार हुँदै जाने प्रक्रिया भएकोले यसको सुरूआत हुनु नै राम्रो हो।
उनको नेतृत्वमा लगानी सम्मेलन भयो। यद्यपि सम्मेलनको आवश्यकता थियो वा थिएन र सम्मेलनको प्रतिफल कस्तो आयो, भविष्यले बताउला। तर नयाँ सरकारका लगानी नीतिका बारेमा जानकारी दिने त्यो राम्रो अवसर थियो।
यस्तै डा. खतिवडाले सुरू गरेका कतिपय सूचना प्रविधि मिश्रित नीतिहरू पनि राम्रा सुरूआत हुन्। राज्य सञ्चालनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनु आवश्यक छ र डा. खतिवडाका यी कदमले भविष्यमा प्रतिफल दिने छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।
यो लेखको आशय, डा. खतिवडाको व्यक्तिगत आलोचना र प्रशंसा गर्नु होइन, एउटा संस्थाको नेतृत्वकर्ताको मूल्यांकन गर्नु हो। अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी अन्य मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीभन्दा नितान्त फरक हुन्छ। सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सफल बनाउने, मितव्ययीताका कार्यक्रम सफल बनाउनेदेखि अनुगमन र मूल्यांकनसम्मका जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हुन्छ।
अर्थमन्त्रीका ती जिम्मेवारीमा डा. खतिवडा धेरै सफल भएनन्। यसको सम्भावित कारण, यस लेखको सुरूआतमा उल्लेख गरिएको युरोपियन देशको अध्ययनको निचोड जस्तै, उनमा राजनीतिको पनि अनुभव भएन र अर्थमन्त्रालयको पनि लामो अनुभव भएन।
शिक्षाले मात्र अर्थमन्त्री सफल हुन सक्दा रहेनछन्- यो नेपालमा पनि चरितार्थ भएको उदाहरणका रूपमा डा. खतिवडाको कार्यकाललाई लिइनु उपयुक्त हुन्छ।
